प्रिलिम्स के लिए: शिकायत निवारण व्यवस्था, पंचायती राज संस्थाएं (PRI), मुख्यमंत्री सचिवालय
मेन्स के लिए: नागरिक-केंद्रित शासन, जवाबदेही, प्रशासनिक सुधार, शिकायत निवारण, बिहार का शासन
स्रोत:Dainik Bhaskar
वन-डे परीक्षा के 5 तथ्य
SSC, रेलवे, पुलिस और शिक्षक भर्ती में ऐसे ही सीधे सवाल आते हैं।
- सहयोग कार्यक्रम बिहार सरकार का एक शिकायत निवारण कार्यक्रम है।
- इसे बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने 10 नवंबर 2026 को शुरू किया।
- शिकायतों का निपटारा 30 दिन के भीतर करना होता है।
- कार्यक्रम उन समस्याओं को लेता है जो पंचायत, प्रखंड या जिला स्तर पर हल नहीं हुईं।
- सबसे ज्यादा शिकायतें भूमि विवाद और पुलिस की निष्क्रियता से जुड़ी हैं।
चर्चा में क्यों?
बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने 'सहयोग कार्यक्रम' शुरू किया है, जो उन नागरिकों के लिए सीधी शिकायत निवारण व्यवस्था है जिनकी समस्याएं पंचायत, प्रखंड या जिला स्तर पर हल नहीं हुईं। कार्यक्रम में शिकायतों के समाधान की 30 दिन की समयसीमा तय की गई है, जिसकी निगरानी मुख्यमंत्री सचिवालय करता है। भूमि राजस्व विवाद और पुलिस से जुड़ी शिकायतें सबसे ज्यादा सामने आ रही हैं।
सारांश
- बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने सहयोग कार्यक्रम शुरू किया, जिसमें पंचायत, प्रखंड या जिला स्तर पर हल न हुई जनसमस्याएं सीधे सुनी जाती हैं।
- इस कार्यक्रम के तहत मिली सभी शिकायतों पर अंतिम कार्रवाई के लिए 30 दिन की समयसीमा तय की गई है, जिसकी निगरानी मुख्यमंत्री सचिवालय करता है।
- सबसे ज्यादा शिकायतें राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग (भूमि विवाद, दाखिल-खारिज में देरी, अवैध कब्जा) और गृह विभाग (प्राथमिकी दर्ज न होना, पक्षपातपूर्ण पुलिस जांच) से जुड़ी हैं।
पृष्ठभूमि
बिहार की जन शिकायत निवारण व्यवस्था पर स्थानीय स्तर पर देरी और जवाबदेही की कमी को लेकर लंबे समय से सवाल उठते रहे हैं। सहयोग कार्यक्रम मुख्यमंत्री का सीधा हस्तक्षेप है, जिसका मकसद लंबित मामलों को निपटाना और प्रशासन पर भरोसा बढ़ाना है। यह उन मामलों को लेता है जो पंचायत, प्रखंड या जिला स्तर पर हल नहीं हो सके, और मुख्यमंत्री कार्यालय में एक अंतिम सुनवाई जैसी व्यवस्था बनाता है।
प्रमुख विश्लेषण एवं प्रभाव
मुख्यमंत्री सचिवालय की निगरानी में 30 दिन की समयसीमा विभागों पर सख्त जवाबदेही डालती है। इससे नौकरशाही की सुस्ती घट सकती है और नागरिक संतुष्टि बढ़ सकती है। भूमि और पुलिस शिकायतों पर ज़ोर बिहार में ग्रामीण मुकदमेबाज़ी और जनअसंतोष के दो सबसे बड़े स्रोतों को दूर करने की दिशा में है।
आगे की राह
सफलता के लिए लगातार अमल और शिकायतों की स्थिति की पारदर्शी ट्रैकिंग अहम होगी। यदि यह सफल रहा, तो इस मॉडल को दूसरे राज्यों में भी अपनाया जा सकता है। मुख्यमंत्री कार्यालय पर अत्यधिक बोझ रोकने के लिए सरकार को निचले स्तर की शिकायत व्यवस्था भी मज़बूत करनी होगी।
बिहार से जुड़ाव
पृष्ठभूमि GK
इस खबर को समझने के लिए आवश्यक मूल अवधारणाएं
- शिकायत निवारण व्यवस्था
- वह संरचित प्रक्रिया जिसके ज़रिए नागरिक सरकारी विभागों या अधिकारियों के खिलाफ शिकायत दर्ज करा सकते हैं और समय पर समाधान पा सकते हैं।
- पंचायती राज संस्थाएं (PRI)
- ग्राम पंचायत, प्रखंड और जिला स्तर पर स्थानीय स्वशासन की संस्थाएं, जिनकी स्थापना 73वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1992 के तहत हुई।
- मुख्यमंत्री सचिवालय
- वह प्रशासनिक कार्यालय जो नीति निर्माण, समन्वय और सरकारी विभागों की निगरानी में मुख्यमंत्री की मदद करता है।
परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण तथ्य
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परीक्षा में कैसे पूछा जाएगा
- इस आंकड़े पर ध्यान दें: सहयोग कार्यक्रम के तहत शिकायत निवारण के लिए 30 दिन की समयसीमा
- इस नोडल निकाय पर ध्यान दें: मुख्यमंत्री सचिवालय, बिहार
सामान्य भूल:
अभ्यर्थी 'सहयोग कार्यक्रम' को 'सात निश्चय' या 'जल-जीवन-हरियाली' जैसी बिहार की दूसरी योजनाओं के साथ भ्रमित कर सकते हैं। याद रखें कि सहयोग विशेष रूप से शिकायत निवारण कार्यक्रम है, विकास या बुनियादी ढांचे की योजना नहीं।
मुख्य परीक्षा के उत्तर-लेखन के लिए उपयोगी बिंदु
- नागरिक-केंद्रित शासन, जवाबदेही, प्रशासनिक सुधार, शिकायत निवारण, बिहार का शासन
कहीं अटके? एक टैप में समझें
सहयोग कार्यक्रम में बिहार के मुख्यमंत्री खुद उन लोगों की शिकायतें सुनते हैं, जिनकी समस्याएं स्थानीय अधिकारियों से हल नहीं हुईं। सरकार ने नियम बनाया है कि हर शिकायत का निपटारा 30 दिन के भीतर होना चाहिए। मुख्यमंत्री कार्यालय प्रगति पर नज़र रखता है।
- शासन: नागरिक चार्टर और शिकायत निवारण
- राज्य_शासन: बिहार प्रशासन और योजनाएं
जुड़ी अवधारणाएं: शिकायत निवारण व्यवस्था, पंचायती राज संस्थाएं (PRI), मुख्यमंत्री सचिवालय
अभ्यास प्रश्न
उत्तर चुनें, फिर व्याख्या देखें।
- Q1आसान
बिहार में सहयोग कार्यक्रम के तहत 30 दिन की शिकायत निवारण समयसीमा की निगरानी कौन-सा निकाय करता है?
व्याख्या: सहयोग कार्यक्रम के तहत शिकायत निपटान की निगरानी मुख्यमंत्री सचिवालय करता है।
- Q2कठिन
बिहार के सहयोग कार्यक्रम के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
- 1.कार्यक्रम शिकायतों के निपटारे के लिए 45 दिन की समय-सीमा अनिवार्य करता है।
- 2.मुख्यमंत्री सचिवालय शिकायत निपटारे की समय-सीमा की निगरानी करता है।
- 3.सहयोग कार्यक्रम 10 नवंबर 2025 को शुरू किया गया था।
ऊपर दिए गए कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
व्याख्या: 1. गलत: समय-सीमा 30 दिन की है। 2. सही: मुख्यमंत्री सचिवालय समय-सीमा की निगरानी करता है। 3. गलत: कार्यक्रम 10 नवंबर 2026 को शुरू किया गया था।
- Q3मध्यम
बिहार में सहयोग कार्यक्रम के तहत मिली शिकायतों पर अंतिम कार्रवाई के लिए कौन-सी समयसीमा तय की गई है?
व्याख्या: शिकायतों पर अंतिम और न्यायसंगत कार्रवाई के लिए 30 दिन की समयसीमा तय की गई है।
- Q4मध्यम
बिहार के मुख्यमंत्री द्वारा शुरू किए गए सहयोग कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है?
व्याख्या: यह कार्यक्रम विशेष रूप से उन लोगों के लिए है जिनकी समस्याएं पंचायत, प्रखंड या जिला स्तर पर हल नहीं हुईं। अन्य विकल्प इस शिकायत निवारण व्यवस्था से संबंधित नहीं हैं।
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
1. बिहार का सहयोग कार्यक्रम क्या है?
सहयोग कार्यक्रम बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी द्वारा 10 नवंबर 2026 को शुरू किया गया सीधी शिकायत निवारण कार्यक्रम है, जो उन नागरिकों के लिए है जिनकी समस्याएं पंचायत, प्रखंड या जिला स्तर पर हल नहीं हुईं।
2. सहयोग कार्यक्रम के तहत शिकायतों के निपटारे की समयसीमा क्या है?
कार्यक्रम के तहत सभी शिकायतों का निपटारा 30 दिन के भीतर करना अनिवार्य है, जिसकी निगरानी मुख्यमंत्री सचिवालय करता है।
3. सहयोग कार्यक्रम में किस प्रकार की शिकायतें सबसे ज्यादा आती हैं?
सबसे ज्यादा शिकायतें राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग (भूमि विवाद, दाखिल-खारिज में देरी) और गृह विभाग (प्राथमिकी दर्ज न होना, पक्षपातपूर्ण पुलिस जांच) से जुड़ी हैं।
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मूल खबर10 नवंबर 2026 · खबर पढ़ें

