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उत्तर प्रदेश की ब्याज-अर्थदंड माफी योजना 2026: 6.13 लाख व्यापारियों से जुड़े ₹25,000 करोड़ के VAT बकाए

10 नवंबर 20262 मिनट1 स्रोत3 प्रश्नखबर 77 / 109

प्रिलिम्स के लिए: मूल्य संवर्धित कर (VAT), वस्तु एवं सेवा कर (GST), वसूली प्रमाणपत्र (RC), ब्याज और अर्थदंड माफी योजना

मेन्स के लिए: GST-पूर्व बकाया, कर क्षमादान योजना, राजस्व वसूली, राज्य वित्त प्रबंधन

स्रोत:HindustanHindustan

चर्चा में क्यों?

बकाया वसूली बढ़ाने के लिए राज्य सरकार ने ब्याज-अर्थदंड माफी योजना 2026 शुरू की है, जिसमें व्यापारी मूल धनराशि एकमुश्त जमा करके ब्याज और अर्थदंड की पूरी माफी पा सकते हैं।

सारांश

  • उत्तर प्रदेश में 1 जनवरी 2008 से 30 जून 2017 तक VAT व्यवस्था लागू रही, जिसकी जगह 1 जुलाई 2017 से GST लागू हुआ।
  • ब्याज-अर्थदंड माफी योजना 2026 के तहत व्यापारी मूल कर एकमुश्त जमा करके ब्याज और अर्थदंड की पूरी माफी पा सकते हैं।

पृष्ठभूमि

उत्तर प्रदेश में 1 जनवरी 2008 से 30 जून 2017 तक VAT व्यवस्था रही, और 1 जुलाई 2017 को देशभर में GST लागू हुआ। VAT से पहले राज्य में उत्तर प्रदेश व्यापार कर अधिनियम, 1948 के तहत कर वसूला जाता था। GST के आने के बाद VAT व्यवस्था समाप्त हो गई, लेकिन उसी दौर के कर बकाए अब भी लंबित हैं, जिससे राज्य के कर विभाग के सामने राजस्व वसूली की बड़ी चुनौती बनी हुई है।

आगे की राह

योजना की सफलता जागरूकता और स्वैच्छिक अनुपालन पर निर्भर करेगी, और कर विभाग व्यापारियों तक पहुंच बना रहा है। अगर योजना से बड़ी वसूली होती है, तो GST-पूर्व बकाये वाले अन्य राज्यों के लिए यह एक मिसाल बन सकती है। योजना के बाद विभाग को गैर-अनुपालन करने वाले बकायेदारों के खिलाफ सख्त प्रवर्तन की ज़रूरत पड़ सकती है।

उत्तर प्रदेश से जुड़ाव

उत्तर प्रदेश

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पृष्ठभूमि GK

इस खबर को समझने के लिए आवश्यक मूल अवधारणाएं

मूल्य संवर्धित कर (VAT)
उत्पादन या वितरण के हर चरण में जुड़े मूल्य पर लगने वाला बहु-चरणीय उपभोग कर। भारत में GST में समाहित होने से पहले यह राज्य स्तर का कर था।
वस्तु एवं सेवा कर (GST)
1 जुलाई 2017 से लागू एक व्यापक, बहु-चरणीय, गंतव्य-आधारित अप्रत्यक्ष कर, जिसने VAT सहित कई केंद्रीय और राज्य करों की जगह ली।
वसूली प्रमाणपत्र (RC)
कर प्राधिकरण द्वारा बकाया कर वसूलने के लिए जारी किया गया कानूनी दस्तावेज़, जिससे विभाग बकायेदार की संपत्ति कुर्क करने या अन्य वसूली उपाय करने का अधिकार पाता है।
ब्याज और अर्थदंड माफी योजना
सरकार की ऐसी क्षमादान योजना जिसमें करदाता केवल मूल कर राशि चुकाते हैं और ब्याज व अर्थदंड पूरी तरह या आंशिक रूप से माफ किया जाता है, ताकि स्वैच्छिक अनुपालन बढ़े और मुकदमेबाज़ी कम हो।

परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण तथ्य

पहले स्वयं उत्तर सोचें, फिर उत्तर देखने के लिए कार्ड पर क्लिक करें।

परीक्षा में कैसे पूछा जाएगा

  • इस नोडल निकाय पर ध्यान दें: उत्तर प्रदेश राज्य कर विभाग (उत्तर प्रदेश सरकार के अधीन)
  • इस कानूनी बिंदु पर ध्यान दें: ब्याज-अर्थदंड माफी योजना 2026

सामान्य भूल:

परीक्षक बकाया अवधि के लिए 'VAT' की जगह 'GST' लिख सकते हैं। VAT 2008 से 2017 तक लागू रहा, जबकि GST 1 जुलाई 2017 से शुरू हुआ। बकाया VAT काल का है, GST काल का नहीं।

मुख्य परीक्षा के उत्तर-लेखन के लिए उपयोगी बिंदु

  • GST-पूर्व बकाया, कर क्षमादान योजना, राजस्व वसूली, राज्य वित्त प्रबंधन

कहीं अटके? एक टैप में समझें

अभ्यास प्रश्न

उत्तर चुनें, फिर व्याख्या देखें।

  1. Q1आसान

    पुराने VAT बकाए के लिए ब्याज-अर्थदंड माफी योजना 2026 किस राज्य सरकार ने शुरू की?

  2. Q2कठिन

    निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

    • 1. ब्याज-अर्थदंड माफी योजना 2026 के तहत अगर व्यापारी मूल VAT राशि एकमुश्त जमा करते हैं, तो उन्हें ब्याज और अर्थदंड की पूरी माफी मिलती है।
    • 2. उत्तर प्रदेश में VAT व्यवस्था की जगह 1 जुलाई 2017 को GST लागू हुआ।
    • 3. उत्तर प्रदेश में VAT बकायेदारों की सबसे कम संख्या गोरखपुर ज़ोन में है।

    ऊपर दिए गए कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

  3. Q3मध्यम

    उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई ब्याज-अर्थदंड माफी योजना 2026 का मुख्य उद्देश्य क्या है?

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

1. उत्तर प्रदेश की ब्याज-अर्थदंड माफी योजना 2026 क्या है?

यह उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा पुराने VAT बकाए की वसूली के लिए शुरू की गई योजना है। जो व्यापारी मूल राशि एकमुश्त जमा करते हैं, उन्हें ब्याज और अर्थदंड की पूरी माफी मिलती है।

2. उत्तर प्रदेश में कितने व्यापारियों के नाम वसूली प्रमाणपत्र (RC) जारी किए गए हैं?

6.13 लाख से अधिक (6,13,682) व्यापारियों के नाम VAT बकाए के लिए वसूली प्रमाणपत्र (RC) जारी किए गए हैं।

3. उत्तर प्रदेश के किस ज़ोन में VAT बकायेदारों की संख्या सबसे अधिक है?

गोरखपुर ज़ोन में सबसे अधिक बकायेदार (68,762 व्यापारी) हैं। झांसी ज़ोन में सबसे कम (8,011 व्यापारी) हैं।

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