स्रोत:PIB
विषय: बुज़ुर्गों के लिए कल्याण योजनाएं, शासन और अंतर-मंत्रालयी समन्वय|लक्ष्य परीक्षाएं: UPSC
प्रारंभिक परीक्षा हेतु मुख्य बिंदु: अटल वयो अभ्युदय योजना (AVYAY), छावनी बोर्ड, रक्षा संपदा महानिदेशालय (DGDE), डे केयर केंद्र और वरिष्ठ नागरिक गृह, संयुक्त कार्य समूह, वृद्धजन देखभाल कर्मियों का प्रशिक्षण
मुख्य परीक्षा हेतु पाठ्यक्रम मैपिंग
- सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र-2: कमज़ोर वर्गों के लिए कल्याण योजनाएं और उनकी सुरक्षा के तंत्र व संस्थाएं; सामाजिक क्षेत्र में विकास के लिए सरकारी नीतियां और हस्तक्षेप
- सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र-2: सामाजिक क्षेत्र के विकास और प्रबंधन से जुड़े मुद्दे; अंतर-मंत्रालयी समन्वय और केंद्र-संस्था तंत्र
अटल वयो अभ्युदय योजना (AVYAY): एक नज़र में
- योजना का प्रकार
- वरिष्ठ नागरिकों के जीवन की गुणवत्ता सुधारने के लिए केंद्रीय क्षेत्र की योजना
- एल्डरलाइन हेल्पलाइन
- 14567 (वरिष्ठ नागरिकों के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन)
- वरिष्ठ नागरिक गृह का आकार
- जहां संभव हो, DGDE MoU के तहत 25 या 50 बिस्तरों वाले आवासीय गृह
एकदिवसीय परीक्षाओं के लिए प्रमुख तथ्य
- वरिष्ठ नागरिक कल्याण MoU पर 16 नवंबर 2026 को हस्ताक्षर हुए।
- AVYAY का अर्थ है अटल वयो अभ्युदय योजना।
- DGDE ने प्रस्तावित नए डे केयर केंद्रों के लिए आठ कैंटोनमेंट चिह्नित किए।
- जराचिकित्सा देखभालकर्ता प्रशिक्षण लगभग 12 कैंटोनमेंट के लोगों को शामिल करेगा।
- रक्षा संपदा विभाग की स्थापना 1926 में हुई थी।
चर्चा में क्यों?
रक्षा मंत्रालय और सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने 16 नवंबर, 2026 को एक समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए, जिसके तहत छावनी क्षेत्रों में वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण के लिए अटल वयो अभ्युदय योजना के अंतर्गत नए डे-केयर सेंटर और देखभाल करने वालों के प्रशिक्षण का प्रस्ताव रखा गया।
रक्षा मंत्रालय और सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय (MoSJE) ने 16 नवंबर, 2026 को नई दिल्ली में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए, जिसका उद्देश्य छावनी क्षेत्रों में रहने वाले वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण को मजबूत करना है। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉ. वीरेंद्र कुमार की उपस्थिति में हुए इस समझौते में डे-केयर सेंटर और वरिष्ठ नागरिक गृहों की स्थापना और सुदृढ़ीकरण के साथ-साथ वृद्ध देखभालकर्ताओं के कौशल प्रशिक्षण की परिकल्पना की गई है।
प्रस्तावित व्यवस्था के तहत सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय अटल वयो अभ्युदय योजना (AVYAY) के अंतर्गत वित्तीय सहायता देगा, जिसमें छावनी बोर्डों द्वारा अपने बजट से चलाए जा रहे मौजूदा डे-केयर सेंटर और वरिष्ठ नागरिक गृहों के संचालन और रखरखाव का सहयोग शामिल है। रक्षा संपदा महानिदेशालय (DGDE) ने प्रस्तावित नए डे-केयर सेंटर के लिए आठ छावनियों की पहचान की है: बैरकपुर (पश्चिम बंगाल), बेलगाम (कर्नाटक), झांसी (उत्तर प्रदेश), खड़की और पुणे (महाराष्ट्र), सिकंदराबाद (तेलंगाना), सेंट थॉमस माउंट (तमिलनाडु) और दिल्ली। पांच छावनियों, अंबाला (हरियाणा), देवलाली (महाराष्ट्र), जबलपुर (मध्य प्रदेश), रानीखेत और लैंसडाउन (उत्तराखंड), में चल रहे डे-केयर सेंटर और अयोध्या तथा लखनऊ (उत्तर प्रदेश) छावनियों के वरिष्ठ नागरिक गृहों को भी मंत्रालय के परामर्श से और धन की उपलब्धता के अधीन उन्नत करने का प्रस्ताव है।
वृद्ध देखभाल का कौशल प्रशिक्षण 12 छावनियों, बैरकपुर, बेलगाम, झांसी, देवलाली, खड़की, पुणे, सिकंदराबाद, सेंट थॉमस माउंट, अंबाला, दिल्ली, फिरोजपुर और जालंधर, में और उनके आसपास रहने वाले युवा भारतीयों पर केंद्रित होगा। DGDE और छावनी बोर्ड उपयुक्त परिसर और आवश्यक बुनियादी ढांचा मुहैया कराएंगे, जबकि सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय वित्तीय सहायता, तकनीकी मार्गदर्शन, प्रशिक्षण मॉड्यूल और संचालन सहयोग देगा। दोनों मंत्रालयों के प्रतिनिधियों वाला एक संयुक्त कार्य समूह समन्वय, कार्यान्वयन और निगरानी की सुविधा प्रदान करेगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सेवाओं की गुणवत्ता जांचने और सुधार के क्षेत्र चिह्नित करने के लिए इन केंद्रों और गृहों की सामाजिक लेखापरीक्षा का भी आह्वान किया।
प्रमुख विशेषताएं एवं कार्यप्रणाली
- इस योजना के पांच घटक हैं: वरिष्ठ नागरिकों के लिए एकीकृत कार्यक्रम (IPSrC), वरिष्ठ नागरिकों के लिए राज्य कार्य योजना (SAPSrC), राष्ट्रीय वयोश्री योजना (RVY), उत्पादक जुड़ाव के लिए वरिष्ठ नागरिक अवसर (SCOPE) और सीनियरकेयर एजिंग ग्रोथ इंजन (SAGE)।dosje.gov.in
- IPSrC वरिष्ठ नागरिक गृहों के रखरखाव में सहायता देता है, खासकर निर्धन वरिष्ठ नागरिकों के लिए, और उन्हें आश्रय, भोजन, चिकित्सा देखभाल और मनोरंजन उपलब्ध कराता है।dosje.gov.in
- SAPSrC के तहत केंद्रीय मंत्रालय राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को उनकी राज्य कार्य योजनाएं बनाने और लागू करने के लिए धनराशि जारी करता है, जिनमें पांच वर्षीय रणनीति और वार्षिक कार्य योजनाएं शामिल हो सकती हैं।dosje.gov.in
- RVY आयु-संबंधित दिव्यांगता वाले वरिष्ठ नागरिकों को छड़ी, बैसाखी, श्रवण यंत्र, व्हीलचेयर, कृत्रिम दांत और चश्मा जैसे सहायक जीवन उपकरण उपलब्ध कराता है। ALIMCO एकमात्र क्रियान्वयन एजेंसी है।dosje.gov.in
- DGDE MoU के तहत छावनी बोर्डों में नए डे केयर सेंटर खोले जाएंगे, मौजूदा केंद्रों को मज़बूत किया जाएगा, और विभाग के प्रशिक्षण व चैनल साझेदारों के माध्यम से युवाओं को जराचिकित्सा देखभालकर्ता के रूप में प्रशिक्षित किया जाएगा।
- यह योजना पीढ़ियों के बीच आत्मीय संबंध, युवाओं के कौशल विकास, जागरूकता अभियान और एल्डरलाइन हेल्पलाइन को भी सहारा देती है।PIB
पात्रता एवं प्रमुख प्रावधान
- RVY के सहायक उपकरण उन वरिष्ठ नागरिकों को मिलते हैं जो BPL श्रेणी में हैं और जिनकी मासिक आय ₹15000 से अधिक नहीं है।dosje.gov.in
- माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों के भरण-पोषण और कल्याण अधिनियम, 2007 के तहत वरिष्ठ नागरिक वह भारतीय है जिसकी आयु 60 वर्ष या उससे अधिक है।
संबंधित स्टैटिक GK एवं तुलनात्मक अध्ययन
- रक्षा संपदा महानिदेशालय (DGDE): रक्षा मंत्रालय की वह इकाई जो 61 छावनी बोर्डों का प्रबंधन करती है; केंद्रीय सामाजिक कल्याण योजनाओं को लागू करने के लिए छावनी बोर्ड नगरपालिका माने जाते हैं।
- सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय: मंत्री वीरेंद्र कुमार हैं।
उपलब्धियां
- AVYAY आश्रय और स्वास्थ्य से लेकर कौशल विकास तक, वरिष्ठ नागरिकों की कई तरह की ज़रूरतों को कवर करती है।dosje.gov.in
- प्रस्तावित DGDE MoU का उद्देश्य छावनी बोर्डों तक AVYAY का सहारा पहुंचाना है, जिसमें उनके बुनियादी ढांचे और प्रशासनिक नेटवर्क का उपयोग करके वरिष्ठ नागरिकों तक पहुंच बनाई जाएगी।
- प्रस्तावित DoSJE-DGDE MoU वरिष्ठ नागरिक कल्याण के लिए समग्र सरकारी दृष्टिकोण को दर्शाता है।
चुनौतियां
- पारिवारिक ढांचे बदल रहे हैं और शहरीकरण बढ़ रहा है, इसलिए कई बुज़ुर्गों को घर पर देखभाल नहीं मिलती और पास में सामुदायिक सुविधाओं की ज़रूरत पड़ती है।
- सहायक उपकरणों तक पहुंच शिविर-आधारित मूल्यांकन और BPL आय सीमा पर निर्भर है, जिससे कुछ ज़रूरतमंद वरिष्ठ नागरिक छूट सकते हैं।
- आवासीय गृहों और डे केयर सेंटरों का विस्तार करने के लिए कई स्थानीय निकायों में प्रशिक्षित देखभालकर्ताओं और लगातार धनराशि की ज़रूरत होगी।
आगे की राह
- MoU से हुए समन्वय को मापा जा सके, इसके लिए हर डे केयर सेंटर और वरिष्ठ नागरिक गृह पर परिणामों की निगरानी करें।
- नए केंद्र चलाने वाले छावनी बोर्डों और गैर-सरकारी संगठनों को मार्गदर्शन और सहायता दें, ताकि वे सेवाएं जारी रख सकें।
- AVYAY को अन्य कल्याण योजनाओं और स्थानीय निकायों से जोड़ें, ताकि वरिष्ठ नागरिकों को स्वास्थ्य, आश्रय और कौशल सहायता एक ही जगह मिल सके।
प्रमुख पारिभाषिक शब्दावली
- कैंटोनमेंट बोर्ड:
- कैंटोनमेंट बोर्ड एक नागरिक प्रशासनिक निकाय है, जो कैंटोनमेंट क्षेत्र की सेवा करता है।
- जराचिकित्सा देखभाल:
- जराचिकित्सा देखभाल का अर्थ वरिष्ठ व्यक्तियों की स्वास्थ्य और सहायता संबंधी ज़रूरतों को पूरा करने वाली देखभाल से है।
- सामाजिक अंकेक्षण:
- सामाजिक अंकेक्षण किसी कार्यक्रम और उसके क्रियान्वयन की सहभागी जांच है, जिससे जन-जवाबदेही का आकलन होता है।
- समझौता ज्ञापन:
- समझौता ज्ञापन सहयोग और पक्षों की इच्छित भूमिकाओं से संबंधित आपसी समझ को दर्ज करता है।
परीक्षा की दृष्टि से महत्व
परीक्षाएं: UPSC
सिलेबस: समाज: वरिष्ठ नागरिकों का कल्याण; शासन: सरकारी योजनाएं और अंतर-मंत्रालयी समन्वय
सामान्य भूल: परीक्षा में चिह्नित आठ केंद्रों को पहले से चालू बताकर पूछा जा सकता है, जबकि वे प्रस्तावित नए डे केयर केंद्र हैं। पांच मौजूदा केंद्रों और दो गृहों को धनराशि की उपलब्धता के अधीन विस्तार के लिए अलग से प्रस्तावित किया गया है।
मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न
प्रश्न 1(GS-2 | 250 शब्द | 15 अंक)
सामाजिक कल्याण योजनाओं की सुपुर्दगी सुधारने में अंतर-मंत्रालयी सहयोग की भूमिका की गहराई से समीक्षा कीजिए, जैसे छावनी क्षेत्रों में वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण के लिए रक्षा मंत्रालय और सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के बीच हुआ समझौता ज्ञापन (MoU)। ऐसी व्यवस्थाओं के सामने आने वाली बाधाओं को दूर करने के उपाय सुझाइए।
उत्तर की रूपरेखा
- भूमिका: शुरुआत इस बात से कीजिए कि 16 नवंबर 2026 का समझौता ज्ञापन रक्षा मंत्रालय और सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय (MoSJE) को जोड़ता है, ताकि छावनी क्षेत्रों के वरिष्ठ नागरिकों तक AVYAY का सहयोग पहुंचाया जा सके। यह दिखाता है कि कल्याण सेवाओं की सुपुर्दगी अब किसी एक विभाग के बजाय मंत्रालयों के बीच सहयोग पर अधिक निर्भर है।
- मुख्य भाग:
- सहयोग के लाभ: परिसरों (छावनी बोर्ड और DGDE) का उपयोग और वित्तीय व तकनीकी सहायता (MoSJE) मिलने से दोहराव बचता है और मौजूदा बुनियादी ढांचे का बेहतर इस्तेमाल होता है।
- संस्थागत तंत्र: समन्वय, क्रियान्वयन और निगरानी के लिए बने संयुक्त कार्य समूह से जवाबदेही का स्पष्ट ढांचा मिलता है।
- सेवा की गुणवत्ता और विस्तार: आठ छावनियों में प्रस्तावित नए डे केयर केंद्र और मौजूदा सुविधाओं का विस्तार, धन की उपलब्धता के अधीन, व्यापक पहुंच की गुंजाइश दिखाते हैं।
- बाधाएं: धन पर निर्भरता, छावनी बोर्डों की अपने बजट से परिचालन खर्च उठाने की असमान क्षमता, कार्यक्षेत्रों का आपस में टकराना, और यह जोखिम कि समन्वय वैधानिक स्पष्टता के बजाय सद्भाव पर टिका रहे।
- उपाय: धन साझाकरण के स्पष्ट फॉर्मूले, समय-सीमा, रक्षा मंत्री द्वारा सुझाए गए नियमित सामाजिक अंकेक्षण और स्थानीय निकायों की क्षमता निर्माण।
- निष्कर्ष: अंतर-मंत्रालयी सहयोग कल्याण की पहुंच कुशलता से बढ़ा सकता है, पर उसकी सफलता लगातार वित्तपोषण, स्पष्ट जवाबदेही और पारदर्शी निगरानी पर निर्भर है, ताकि समझौता ज्ञापन वरिष्ठ नागरिकों के लिए गुणवत्तापूर्ण सेवाओं में बदल सके।
प्रश्न 2(GS-2 | 150 शब्द | 10 अंक)
बढ़ती उम्र वाली आबादी की ज़रूरतें पूरी करने में वृद्धजन देखभाल में कौशल विकास का महत्व चर्चा कीजिए। ऐसे प्रशिक्षण कार्यक्रम सामाजिक कल्याण और रोज़गार सृजन, दोनों में कैसे योगदान दे सकते हैं?
उत्तर की रूपरेखा
- भूमिका: समझौता ज्ञापन में 12 छावनियों के युवाओं को वृद्धजन देखभाल का प्रशिक्षण देने के प्रावधान को बढ़ती आबादी की देखभाल की व्यापक चुनौती से जोड़िए।
- मुख्य भाग:
- देखभाल की ज़रूरत: बढ़ती संख्या में वरिष्ठ नागरिकों को संस्थागत और घर-आधारित देखभाल चाहिए, और प्रशिक्षित देखभाल कर्मियों की मांग बढ़ रही है।
- कल्याण का आयाम: प्रशिक्षित देखभाल कर्मी डे केयर केंद्रों और गृहों में बुज़ुर्गों के जीवन स्तर, गरिमा और सुरक्षा को बेहतर बनाते हैं।
- रोज़गार का आयाम: कौशल प्रशिक्षण से युवाओं को देखभाल अर्थव्यवस्था में रोज़गार योग्य अर्हताएं मिलती हैं।
- गुणवत्ता और नियमन: सेवा की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए सामाजिक अंकेक्षण और मानकीकृत प्रशिक्षण मॉड्यूल ज़रूरी हैं।
- निष्कर्ष: वृद्धजन देखभाल कर्मियों का प्रशिक्षण सामाजिक कल्याण और रोज़गार, दोनों लक्ष्यों को साधता है, और इसका प्रभाव मानकीकृत पाठ्यक्रम, उचित पारिश्रमिक और गुणवत्ता निगरानी पर निर्भर करेगा।
कहीं अटके? एक टैप में समझें
कैंटोनमेंट कल्याण समझौते का उद्देश्य डे केयर केंद्रों और वरिष्ठ नागरिक गृहों के माध्यम से बुजुर्गों की देखभाल बेहतर बनाना है। जराचिकित्सा देखभालकर्ता वे प्रशिक्षित लोग हैं जो वरिष्ठ व्यक्तियों की ज़रूरतों में सहायता करते हैं। मंत्रालय वित्त, सुविधाओं और प्रशिक्षण की योजना बना रहे हैं, और क्रियान्वयन की निगरानी एक संयुक्त समूह करेगा।
- समाज: वरिष्ठ नागरिकों का कल्याण
- शासन: सरकारी योजनाएं और अंतर-मंत्रालयी समन्वय
जुड़ी अवधारणाएं: कैंटोनमेंट बोर्ड, जराचिकित्सा देखभाल, सामाजिक अंकेक्षण, समझौता ज्ञापन
अभ्यास प्रश्न
उत्तर चुनें, फिर व्याख्या देखें।
- Q1आसान
प्रस्तावित कैंटोनमेंट वरिष्ठ नागरिक कल्याण व्यवस्था के लिए AVYAY के तहत कौन-सा मंत्रालय वित्तीय सहायता देगा?
व्याख्या: सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय AVYAY के तहत वित्तीय सहायता देगा। रक्षा मंत्रालय DGDE के माध्यम से भागीदारी करता है, जबकि DGDE और कैंटोनमेंट बोर्ड परिसर और आवश्यक बुनियादी ढांचा उपलब्ध कराएंगे।
- Q2कठिन
2026 के कैंटोनमेंट वरिष्ठ नागरिक कल्याण MoU के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
- 1.DGDE ने प्रस्तावित नए डे केयर केंद्रों के लिए आठ कैंटोनमेंट चिह्नित किए।
- 2.अयोध्या और लखनऊ के मौजूदा वरिष्ठ नागरिक गृहों को विस्तार के लिए प्रस्तावित किया गया है।
- 3.रक्षा मंत्रालय AVYAY के तहत सारी वित्तीय सहायता देगा।
ऊपर दिए गए कथनों में से कौन-से सही हैं?
व्याख्या: कथन 1 और 2 सही हैं: नए केंद्रों के लिए आठ कैंटोनमेंट चिह्नित किए गए, और नामित दोनों गृहों को विस्तार के लिए प्रस्तावित किया गया है। कथन 3 गलत है, क्योंकि AVYAY के तहत वित्तीय सहायता सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय देगा।
- Q3मध्यम
2026 के कल्याण MoU के तहत प्रस्तावित जराचिकित्सा देखभालकर्ता प्रशिक्षण से कितने कैंटोनमेंट आच्छादित हैं?
व्याख्या: देखभालकर्ता प्रशिक्षण 12 कैंटोनमेंट में और उनके आसपास रहने वाले लोगों के लिए प्रस्तावित है। आठ प्रस्तावित नए डे केयर केंद्रों के लिए चिह्नित संख्या है, प्रशिक्षण का कवरेज नहीं।
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
1. कैंटोनमेंट में वरिष्ठ नागरिक सुविधाओं को कौन-सी योजना सहयोग देगी?
अटल वयो अभ्युदय योजना (AVYAY) वित्तीय सहायता और परिचालन सहयोग के लिए ढांचा उपलब्ध कराएगी।
2. नए डे केयर केंद्रों के लिए कितने कैंटोनमेंट चिह्नित हैं?
रक्षा संपदा महानिदेशालय ने प्रस्तावित नए डे केयर केंद्रों के लिए आठ कैंटोनमेंट चिह्नित किए हैं।
3. उत्तर प्रदेश के किन कैंटोनमेंट में वरिष्ठ नागरिक गृहों के विस्तार का प्रस्ताव है?
अयोध्या और लखनऊ कैंटोनमेंट में वरिष्ठ नागरिक गृह चल रहे हैं, जिनके विस्तार का प्रस्ताव है, जो धनराशि की उपलब्धता पर निर्भर है।
4. कैंटोनमेंट वरिष्ठ नागरिक कल्याण MoU की निगरानी कौन करेगा?
दोनों मंत्रालयों के प्रतिनिधियों वाला एक संयुक्त कार्य समूह समन्वय, क्रियान्वयन और निगरानी में सहायता करेगा।
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मूल खबर16 नवंबर 2026 · खबर पढ़ें

