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सामाजिक मुद्दे

AVYAY के तहत कैंटोनमेंट बोर्ड में बुजुर्गों की देखभाल: हस्ताक्षरित MoU और प्रस्तावित 25/50 बिस्तर वाले आवास

14 नवंबर 20263 मिनट2 स्रोत3 प्रश्नखबर 15 / 73

स्रोत:PIBPIB

नया अपडेट

PIBनए तथ्य: PIB, 16 नवंबर 2026

  • MoU की वैधता: पांच वर्ष, नवीनीकरण का प्रावधान सहित
  • वयो साथी के लिए पात्रता: 18 वर्ष और उससे अधिक आयु के नागरिक
  • रक्षा संपदा विभाग: 1926 में स्थापित; 2026 में शताब्दी वर्ष

विषय: बुजुर्गों के लिए सामाजिक न्याय और कल्याणकारी योजनाएँ; शासन और संस्थागत समन्वय|लक्ष्य परीक्षाएं: UPSC

प्रारंभिक परीक्षा हेतु मुख्य बिंदु: अटल वयो अभ्युदय योजना (AVYAY), छावनी बोर्ड, रक्षा संपदा महानिदेशालय, वरिष्ठ नागरिकों के लिए डे केयर सेंटर, एल्डरलाइन 14567, वयो सम्मान राष्ट्रीय अभियान

मुख्य परीक्षा हेतु पाठ्यक्रम मैपिंग

  • सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र-2: कमजोर वर्गों के लिए कल्याणकारी योजनाएँ; सामाजिक सेक्टर में विकास के लिए सरकारी नीतियाँ और हस्तक्षेप; बुजुर्गों से संबंधित मुद्दे
  • सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र-2: केंद्र-राज्य और अंतर-विभागीय समन्वय; शासन में अभिसरण के लिए तंत्र और संस्थाएँ
  • सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र-1: जनसंख्या का बुढ़ापा, बदलते पारिवारिक ढाँचे और शहरीकरण

अटल वयो अभ्युदय योजना (AVYAY): एक नज़र में

योजना का प्रकार
वरिष्ठ नागरिकों के जीवन की गुणवत्ता सुधारने के लिए केंद्रीय क्षेत्र की योजना
पूर्ण रूप
अटल वयो अभ्युदय योजना (AVYAY), सामाजिक न्याय एवं सशक्तिकरण विभाग की छत्र योजना
नोडल मंत्रालय
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, अपने सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग (DoSJE) के माध्यम से

एकदिवसीय परीक्षाओं के लिए प्रमुख तथ्य

  • AVYAY का पूरा नाम अटल वयो अभ्युदय योजना है।
  • MoU पर हस्ताक्षर 16 नवंबर 2026 को हुए।
  • प्रस्तावित वरिष्ठ नागरिक गृहों में, जहां संभव हो वहां, 25 या 50 बिस्तर की क्षमता है।
  • एल्डरलाइन का नंबर 14567 है।
  • वयो सम्मान राष्ट्रीय अभियान का शुभारंभ 4 नवंबर 2026 को हुआ।

चर्चा में क्यों?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग तथा रक्षा संपदा महानिदेशालय 16 नवंबर, 2026 को एक समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए, जिसके तहत AVYAY वरिष्ठ नागरिक कल्याण योजनाओं का विस्तार छावनी बोर्डों तक किया जाएगा। रक्षा-प्रशासित क्षेत्रों में बुजुर्गों की देखभाल के लिए दोनों संगठनों के बीच यह पहला औपचारिक समन्वय है।

सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग (DoSJE) 16 नवंबर, 2026 को नई दिल्ली में रक्षा मंत्रालय के रक्षा संपदा महानिदेशालय (DGDE) के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए, ताकि अटल वयो अभ्युदय योजना (AVYAY) के तहत वरिष्ठ नागरिक कल्याण योजनाओं का विस्तार देशभर के छावनी बोर्डों तक किया जा सके। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री डॉ. वीरेंद्र कुमार हस्ताक्षर के समय उपस्थित थे।

इस MoU का उद्देश्य दोनों संगठनों के बीच सहयोग, समन्वय और तालमेल के लिए एक रूपरेखा स्थापित करना है, जिसमें छावनी बोर्डों के बुनियादी ढांचे और प्रशासनिक नेटवर्क के साथ विभाग की योजना सहायता, वित्तीय मदद और तकनीकी विशेषज्ञता का लाभ उठाया जाएगा। इस साझेदारी के तहत छावनी बोर्डों में वरिष्ठ नागरिकों के लिए नए डे-केयर सेंटर और संबंधित सुविधाएं स्थापित की जाएंगी और मौजूदा केंद्रों को मजबूत किया जाएगा। जहां भी संभव होगा, 25 या 50 बिस्तरों की क्षमता वाले आवासीय सुविधा वाले वरिष्ठ नागरिक गृहों के लिए भी वित्तीय सहायता दी जाएगी।

एक अन्य प्रमुख घटक विभाग के प्रशिक्षण और चैनल पार्टनरों के माध्यम से युवाओं को जराचिकित्सा देखभालकर्ता के रूप में कौशल प्रशिक्षण देना है, जिसके बारे में अधिकारियों ने कहा कि इससे बुजुर्गों की देखभाल के लिए प्रशिक्षित कार्यबल तैयार होगा और युवाओं के लिए आजीविका के अवसर खुलेंगे। मंत्रालय की कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी देने के लिए जागरूकता शिविर आयोजित किए जाएंगे और जागरूकता एवं भागीदारी बढ़ाने के लिए जन प्रतिनिधियों, सामाजिक कार्यकर्ताओं और स्थानीय समुदायों को सक्रिय किया जाएगा। MoU छावनी बोर्डों द्वारा संचालित स्कूलों के छात्रों को दिलाई जाने वाली शपथ और युवाओं तथा वरिष्ठ नागरिकों के बीच संवाद को प्रोत्साहित करने वाली गतिविधियों के जरिए अंतर-पीढ़ीगत जुड़ाव को भी बढ़ावा देता है।

मंत्रालय में संयुक्त सचिव सजीश कुमार एन. ने कहा कि यह MoU वरिष्ठ नागरिक कल्याण के प्रति 'संपूर्ण-सरकार' दृष्टिकोण को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि भारत में 60 वर्ष और उससे अधिक आयु की आबादी 2011 के लगभग 10 करोड़ से बढ़कर 2036 तक लगभग 23 करोड़ हो जाने का अनुमान है और बदलती पारिवारिक संरचनाओं तथा बढ़ते शहरीकरण के साथ, डे-केयर सेंटर जैसी सामुदायिक सुविधाएं और घर के पास प्रशिक्षित देखभालकर्ताओं की उपलब्धता लगातार महत्वपूर्ण होती जा रही है। यह MoU 4 नवंबर, 2026 को मंत्रालय द्वारा शुरू किए गए अंतर-पीढ़ीगत संवाद पर राष्ट्रीय अभियान 'वयो सम्मान राष्ट्रीय अभियान' की गति को आगे बढ़ाता है।

प्रमुख विशेषताएं एवं कार्यप्रणाली

  • इस योजना के पांच घटक हैं: वरिष्ठ नागरिकों के लिए एकीकृत कार्यक्रम (IPSrC), वरिष्ठ नागरिकों के लिए राज्य कार्य योजना (SAPSrC), राष्ट्रीय वयोश्री योजना (RVY), उत्पादक जुड़ाव के लिए वरिष्ठ नागरिक अवसर (SCOPE) और सीनियरकेयर एजिंग ग्रोथ इंजन (SAGE)।dosje.gov.in
  • IPSrC वरिष्ठ नागरिक गृहों के रखरखाव में सहायता देता है, खासकर निर्धन वरिष्ठ नागरिकों के लिए, और उन्हें आश्रय, भोजन, चिकित्सा देखभाल और मनोरंजन उपलब्ध कराता है।dosje.gov.in
  • SAPSrC के तहत केंद्रीय मंत्रालय राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को उनकी राज्य कार्य योजनाएं बनाने और लागू करने के लिए धनराशि जारी करता है, जिनमें पांच वर्षीय रणनीति और वार्षिक कार्य योजनाएं शामिल हो सकती हैं।dosje.gov.in
  • RVY आयु-संबंधित दिव्यांगता वाले वरिष्ठ नागरिकों को छड़ी, बैसाखी, श्रवण यंत्र, व्हीलचेयर, कृत्रिम दांत और चश्मा जैसे सहायक जीवन उपकरण उपलब्ध कराता है। ALIMCO एकमात्र क्रियान्वयन एजेंसी है।dosje.gov.in
  • DGDE MoU के तहत छावनी बोर्डों में नए डे केयर सेंटर खोले जाएंगे, मौजूदा केंद्रों को मज़बूत किया जाएगा, और विभाग के प्रशिक्षण व चैनल साझेदारों के माध्यम से युवाओं को जराचिकित्सा देखभालकर्ता के रूप में प्रशिक्षित किया जाएगा।
  • यह योजना पीढ़ियों के बीच आत्मीय संबंध, युवाओं के कौशल विकास, जागरूकता अभियान और एल्डरलाइन हेल्पलाइन को भी सहारा देती है।PIB

पात्रता एवं प्रमुख प्रावधान

  1. RVY के सहायक उपकरण उन वरिष्ठ नागरिकों को मिलते हैं जो BPL श्रेणी में हैं और जिनकी मासिक आय ₹15000 से अधिक नहीं है।dosje.gov.in
  2. माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों के भरण-पोषण और कल्याण अधिनियम, 2007 के तहत वरिष्ठ नागरिक वह भारतीय है जिसकी आयु 60 वर्ष या उससे अधिक है।

संबंधित स्टैटिक GK एवं तुलनात्मक अध्ययन

  • रक्षा संपदा महानिदेशालय (DGDE): रक्षा मंत्रालय की वह इकाई जो 61 छावनी बोर्डों का प्रबंधन करती है; केंद्रीय सामाजिक कल्याण योजनाओं को लागू करने के लिए छावनी बोर्ड नगरपालिका माने जाते हैं।
  • सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय: मंत्री वीरेंद्र कुमार हैं।

उपलब्धियां

  • AVYAY आश्रय और स्वास्थ्य से लेकर कौशल विकास तक, वरिष्ठ नागरिकों की कई तरह की ज़रूरतों को कवर करती है।dosje.gov.in
  • प्रस्तावित DGDE MoU का उद्देश्य छावनी बोर्डों तक AVYAY का सहारा पहुंचाना है, जिसमें उनके बुनियादी ढांचे और प्रशासनिक नेटवर्क का उपयोग करके वरिष्ठ नागरिकों तक पहुंच बनाई जाएगी।
  • प्रस्तावित DoSJE-DGDE MoU वरिष्ठ नागरिक कल्याण के लिए समग्र सरकारी दृष्टिकोण को दर्शाता है।

चुनौतियां

  1. पारिवारिक ढांचे बदल रहे हैं और शहरीकरण बढ़ रहा है, इसलिए कई बुज़ुर्गों को घर पर देखभाल नहीं मिलती और पास में सामुदायिक सुविधाओं की ज़रूरत पड़ती है।
  2. सहायक उपकरणों तक पहुंच शिविर-आधारित मूल्यांकन और BPL आय सीमा पर निर्भर है, जिससे कुछ ज़रूरतमंद वरिष्ठ नागरिक छूट सकते हैं।
  3. आवासीय गृहों और डे केयर सेंटरों का विस्तार करने के लिए कई स्थानीय निकायों में प्रशिक्षित देखभालकर्ताओं और लगातार धनराशि की ज़रूरत होगी।

आगे की राह

  • MoU से हुए समन्वय को मापा जा सके, इसके लिए हर डे केयर सेंटर और वरिष्ठ नागरिक गृह पर परिणामों की निगरानी करें।
  • नए केंद्र चलाने वाले छावनी बोर्डों और गैर-सरकारी संगठनों को मार्गदर्शन और सहायता दें, ताकि वे सेवाएं जारी रख सकें।
  • AVYAY को अन्य कल्याण योजनाओं और स्थानीय निकायों से जोड़ें, ताकि वरिष्ठ नागरिकों को स्वास्थ्य, आश्रय और कौशल सहायता एक ही जगह मिल सके।

प्रमुख पारिभाषिक शब्दावली

छत्र योजना:
छत्र योजना वह योजना है जो संबंधित कार्यक्रमों या हस्तक्षेपों को एक व्यापक नीतिगत ढांचे के अंतर्गत एक साथ रखती है।
जराचिकित्सा देखभाल:
जराचिकित्सा देखभाल का अर्थ है बुज़ुर्गों की स्वास्थ्य और सहायता संबंधी ज़रूरतों को पूरा करने वाली देखभाल।
पीढ़ियों के बीच आपसी संबंध:
पीढ़ियों के बीच आपसी संबंध का अर्थ है अलग-अलग पीढ़ियों के लोगों के बीच रिश्ते और आपसी संवाद।

परीक्षा की दृष्टि से महत्व

परीक्षाएं: UPSC

सिलेबस: समाज: बढ़ती उम्र और वरिष्ठ नागरिक कल्याण; शासन: कमज़ोर वर्गों के लिए कल्याण योजनाएं

सामान्य भूल: परीक्षक हस्ताक्षरित MoU को केवल प्रस्तावित बता सकते हैं, या 25/50 बिस्तर वाले आवासों को पहले से स्थापित बता सकते हैं। सही स्थिति यह है कि MoU पर हस्ताक्षर हो चुके हैं और जहां संभव हो वहां आवासीय सहायता की परिकल्पना की गई है।

मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न

प्रश्न 1(GS-2 | 250 शब्द | 15 अंक)

अंतर-मंत्रालयी समझौता ज्ञापन के माध्यम से छावनी बोर्डों तक बुजुर्ग कल्याण योजनाओं का विस्तार 'संपूर्ण सरकार' (Whole-of-Government) दृष्टिकोण को दर्शाता है। भारत में बुजुर्गों की देखभाल के लिए ऐसे अभिसरण के महत्व का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए और उन चुनौतियों पर चर्चा कीजिए जो इसकी प्रभावशीलता को सीमित कर सकती हैं।

उत्तर की रूपरेखा

  • भूमिका: यह बताते हुए शुरुआत करें कि भारत की बढ़ती उम्र की आबादी, जिसके 2011 में लगभग 10 करोड़ से बढ़कर 2036 तक लगभग 23 करोड़ होने का अनुमान है, और बदलते पारिवारिक ढाँचे समुदाय-आधारित बुजुर्ग देखभाल को तत्काल आवश्यक बनाते हैं, तथा DoSJE और DGDE के बीच समझौता ज्ञापन अंतर-मंत्रालयी अभिसरण का एक उदाहरण है।
  • मुख्य भाग:
    • महत्व: छावनी बोर्ड के बुनियादी ढांचा और प्रशासनिक पहुंच का लाभ उठाता है, दोहराव से बचाता है, और डे केयर सेंटर तथा 25/50 बिस्तरों वाले घरों को उन क्षेत्रों तक विस्तारित करता है जहाँ अन्यथा सेवाएँ कम मिल पातीं।
    • कौशल विकास: युवाओं को जराचिकित्सा देखभालकर्ता के रूप में प्रशिक्षण देने से एक प्रशिक्षित कार्यबल और आजीविका के अवसर पैदा होते हैं, जिससे कल्याण को रोज़गार से जोड़ा जाता है।
    • जागरूकता और अंतर-पीढ़ीगत संबंध: शिविर, स्कूली प्रतिज्ञाएँ और वयो सम्मान राष्ट्रीय अभियान वरिष्ठ नागरिकों की सामाजिक और भौतिक ज़रूरतों को पूरा करते हैं।
    • चुनौतियाँ: विभिन्न प्रशासनिक संस्कृतियों वाले दो मंत्रालयों के बीच समन्वय, छावनी बोर्डों की असमान क्षमता, प्रारंभिक सहायता के बाद फंडिंग की स्थिरता, और देखभाल सुविधाओं की गुणवत्ता निगरानी की आवश्यकता।
    • स्पष्ट जवाबदेही, आवधिक मूल्यांकन और स्थानीय निकायों तथा जमीनी स्तर के सामाजिक कार्यकर्ताओं के साथ एकीकरण की आवश्यकता।
  • निष्कर्ष: एक संतुलित आगे की राह यह है कि समझौता ज्ञापन को अभिसरण के लिए एक पायलट के रूप में माना जाए, जिसे स्पष्ट भूमिकाओं, निगरानी मेट्रिक्स और निरंतर फंडिंग का समर्थन प्राप्त हो, ताकि अंतर-विभागीय सहयोग वरिष्ठ नागरिकों के लिए गरिमापूर्ण और सुलभ देखभाल में बदल सके।

प्रश्न 2(GS-2 | 150 शब्द | 10 अंक)

चर्चा कीजिए कि कैसे युवाओं को जराचिकित्सा देखभालकर्ता के रूप में कौशल प्रशिक्षण देने से बढ़ती उम्र की आबादी की देखभाल की ज़रूरतों और रोज़गार संबंधी चिंताओं, दोनों को दूर किया जा सकता है। ऐसे कार्यक्रमों को प्रभावी बनाने के लिए कौन से उपाय आवश्यक हैं?

उत्तर की रूपरेखा

  • भूमिका: बढ़ती बुजुर्ग आबादी (2036 तक लगभग 23 करोड़) को प्रशिक्षित, सुलभ देखभालकर्ताओं की कमी से जोड़ें, और ध्यान दें कि समझौता ज्ञापन में जराचिकित्सा देखभालकर्ता प्रशिक्षण शामिल है।
  • मुख्य भाग:
    • देखभाल आयाम: एक प्रशिक्षित कार्यबल डे केयर सेंटर और आवासीय घरों में बुजुर्गों की देखभाल की गुणवत्ता में सुधार करता है, खासकर जब परिवार छोटे होते हैं और शहरीकरण होता है।
    • रोज़गार आयाम: युवाओं के लिए आजीविका के अवसर पैदा करता है, सामाजिक कल्याण को कौशल विकास से जोड़ता है।
    • आवश्यक उपाय: मानकीकृत पाठ्यक्रम, प्रमाणन, उचित मज़दूरी और काम करने की स्थिति, चैनल भागीदारों और प्लेसमेंट से जुड़ाव, तथा प्रशिक्षुओं का नियमित मूल्यांकन।
  • निष्कर्ष: प्रमाणन, उचित रोज़गार और गुणवत्ता मानकों के साथ, देखभालकर्ता प्रशिक्षण बुजुर्गों के कल्याण और युवा रोज़गार दोनों की सेवा कर सकता है, बशर्ते इसके परिणामों की निगरानी की जाए।

कहीं अटके? एक टैप में समझें

अभ्यास प्रश्न

उत्तर चुनें, फिर व्याख्या देखें।

  1. Q1कठिन

    छावनी बोर्डों के साथ AVYAY साझेदारी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. छावनी बोर्डों में बच्चों के लिए नए डे केयर सेंटर प्रस्तावित हैं। 2. जहां संभव हो, 25 या 50 बिस्तरों वाले वरिष्ठ नागरिक गृहों के लिए वित्तीय सहायता प्रस्तावित है। 3. वयो सम्मान राष्ट्रीय अभियान 4 नवंबर 2025 को शुरू किया गया था। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

  2. Q2मध्यम

    2036 तक 60 वर्ष और उससे अधिक आयु की भारत की अनुमानित जनसंख्या कितनी होगी?

  3. Q3मध्यम

    AVYAY साझेदारी के तहत जराचिकित्सा देखभालकर्ता प्रशिक्षण का अपेक्षित लाभ क्या है?

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

1. वरिष्ठ नागरिकों के लिए AVYAY क्या है?

अटल वयो अभ्युदय योजना सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग की वरिष्ठ नागरिक कल्याण के लिए एक छत्र योजना है।

2. कैंटोनमेंट बोर्ड में बुज़ुर्गों की देखभाल के लिए MoU पर किन निकायों ने हस्ताक्षर किए?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग तथा महानिदेशालय रक्षा संपदा ने MoU पर हस्ताक्षर किए।

3. कैंटोनमेंट साझेदारी के तहत वरिष्ठ नागरिक गृहों के लिए कौन-सी क्षमता की परिकल्पना की गई है?

जहां संभव हो, 25 या 50 बिस्तर वाले आवासीय गृहों के लिए वित्तीय सहायता की परिकल्पना की गई है।

4. वरिष्ठ नागरिकों के लिए एल्डरलाइन हेल्पलाइन नंबर क्या है?

वरिष्ठ नागरिकों के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन, एल्डरलाइन, का नंबर 14567 है।

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