स्रोत:Dainik Bhaskar
विषय: भारतीय अर्थव्यवस्था: रोज़गार, उद्यमिता और कौशल विकास; शासन और राज्य नीतियां|लक्ष्य परीक्षाएं: UKPSC, UKSSSC
प्रारंभिक परीक्षा हेतु मुख्य बिंदु: स्टार्टअप नीति और उद्यम निधि, इनक्यूबेशन केंद्र, वर्ल्डस्किल्स प्रतियोगिता, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (ITI), सहसपुर स्थित स्किल हब सेंटर ऑफ एक्सीलेंस
मुख्य परीक्षा हेतु पाठ्यक्रम मैपिंग
- सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र-2: शासन: रोज़गार सहित विभिन्न क्षेत्रों में विकास के लिए सरकारी नीतियां और हस्तक्षेप, और राज्य स्तर पर उनकी रूपरेखा और क्रियान्वयन
- सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र-3: भारतीय अर्थव्यवस्था: रोज़गार सृजन, कौशल विकास, तथा उद्यमिता और स्टार्टअप को बढ़ावा
उत्तराखंड स्टार्टअप नीति 2023: एक नज़र में
- नोडल एजेंसी
- MSME विभाग, उद्योग निदेशालय, देहरादून (स्टार्टअप इंडिया की सूची के अनुसार)
- मासिक भत्ता
- ₹10,000 प्रति माह, अधिकतम एक वर्ष तक (SC/ST, महिलाओं, दिव्यांग या श्रेणी-A इकाइयों के लिए ₹15,000)
- कारोबार की अधिकतम सीमा
- किसी भी पिछले वित्तीय वर्ष में वार्षिक कारोबार ₹25 करोड़ से अधिक न हो
एकदिवसीय परीक्षाओं के लिए प्रमुख तथ्य
- उत्तराखंड ने स्टार्टअप के लिए ₹200 करोड़ के वेंचर फंड की व्यवस्था की है।
- सानिया जोशी ने वर्ल्ड स्किल्स में रिटेल सेल्स का रजत पदक जीता।
- पार्थ बोहरा ने वर्ल्ड स्किल्स में इंडस्ट्रियल डिजाइन टेक्नोलॉजी का रजत पदक जीता।
- 48वीं वर्ल्ड स्किल्स प्रतियोगिता सितंबर 2026 में शंघाई में हुई।
- अखिल भारतीय व्यावसायिक परीक्षा-2026 के 32 राजकीय ITI टॉपर्स को सम्मानित किया गया।
उत्तराखंड में युवा रोज़गार और स्टार्टअप नीति चर्चा में क्यों?
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने युवा कौशल महोत्सव-2026 में ₹200 करोड़ के वेंचर फंड और राज्य के रोजगार सृजन लक्ष्य की घोषणा की। यह उत्तराखंड के युवा रोजगार और उद्यमिता परिदृश्य के लिए एक मौजूदा नीतिगत विकास है।
उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सोमवार को कहा कि राज्य में पिछले पांच वर्षों के दौरान 35,000 से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरी मिली है। देहरादून में कौशल विकास एवं सेवायोजन विभाग द्वारा आयोजित युवा कौशल महोत्सव-2026 में बोलते हुए उन्होंने कहा कि अब सरकार का लक्ष्य युवाओं को नौकरी पाने वाला नहीं, बल्कि दूसरों को रोजगार देने वाला यानी जॉब क्रिएटर बनाना है।
धामी ने कहा कि राज्य ने युवा उद्यमिता और नवाचार को प्रोत्साहित करने के लिए अपनी स्टार्टअप नीति के तहत ₹200 करोड़ के वेंचर फंड की व्यवस्था की है। उन्होंने बताया कि इन्क्यूबेशन सेंटर स्थापित किए जा रहे हैं और सरकार औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों को आधुनिक तकनीक और उद्योग-उन्मुख प्रशिक्षण से जोड़ रही है। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि उत्तराखंड के गठन के बाद से अब तक करीब 55,000 सरकारी नियुक्तियां हो चुकी हैं, जिनमें से 35,000 से अधिक पिछले पांच वर्षों में हुई हैं।
कार्यक्रम में धामी ने सानिया जोशी और पार्थ बोहरा को सम्मानित किया, जिन्होंने सितंबर 2026 में चीन के शंघाई में आयोजित 48वीं वर्ल्ड स्किल्स प्रतियोगिता में रजत पदक जीते थे। जोशी ने रिटेल सेल्स में और बोहरा ने इंडस्ट्रियल डिजाइन टेक्नोलॉजी में रजत पदक जीता। मुख्यमंत्री ने सहसपुर स्थित स्किल हब सेंटर ऑफ एक्सीलेंस से प्रशिक्षण पूरा करने वाले 35 युवाओं को नियुक्ति पत्र भी दिए और अखिल भारतीय व्यावसायिक परीक्षा-2026 के 32 राजकीय आईटीआई टॉपर्स को सम्मानित किया। उन्होंने कहा कि राज्य के 100 से अधिक युवा विदेशों में काम कर रहे हैं।
प्रमुख विशेषताएं एवं कार्यप्रणाली
- मासिक भत्ता: स्टार्टअप परिषद द्वारा चुने गए स्टार्टअप को अधिकतम एक वर्ष तक ₹10,000 प्रति माह। SC/ST, महिला, दिव्यांग या श्रेणी-A उद्यमियों के लिए यह राशि ₹15,000 प्रति माह है।startupindia.gov.in
- विपणन सहायता: स्टार्टअप परिषद की मंज़ूरी के बाद किसी नवाचार उत्पाद के विपणन या प्रचार के लिए अधिकतम ₹5 लाख। पात्र SC/ST, महिला, दिव्यांग या श्रेणी-A उद्यमियों के लिए यह सीमा ₹7.5 लाख है। यह सहायता प्रति स्टार्टअप केवल एक बार मिलती है।startupindia.gov.in
- पेटेंट प्रतिपूर्ति: वास्तविक पेटेंट लागत का अधिकतम 100%, भारतीय पेटेंट के लिए ₹1 लाख और अंतरराष्ट्रीय पेटेंट के लिए ₹5 लाख की सीमा के साथ। भुगतान दाखिल करने पर 75% और अभियोजन के समय 25% दिया जाता है।startupindia.gov.in
- उद्यम कोष: युवाओं में उद्यमिता और नवाचार को प्रोत्साहित करने के लिए स्टार्टअप नीति के तहत ₹200 करोड़ का प्रावधान।
पात्रता एवं प्रमुख प्रावधान
- निगमन या पंजीकरण सात वर्ष से पहले का नहीं होना चाहिए; बायोटेक इकाइयों के लिए यह दस वर्ष से पहले का नहीं होना चाहिए।startupindia.gov.in
- किसी भी पिछले वित्तीय वर्ष में वार्षिक कारोबार ₹25 करोड़ से अधिक नहीं होना चाहिए।startupindia.gov.in
- इकाई किसी मौजूदा पारिवारिक व्यवसाय का विस्तार नहीं होनी चाहिए, और न ही किसी मौजूदा व्यवसाय को बांटकर या पुनर्गठित करके बनाई गई हो।startupindia.gov.in
- इकाई का निगमन या पंजीकरण उत्तराखंड में होना चाहिए, या उसकी कुल योग्य कार्यबल का कम-से-कम 50% उत्तराखंड से होना चाहिए (संविदा कर्मचारी इसमें शामिल नहीं)।startupindia.gov.in
संबंधित स्टैटिक GK एवं तुलनात्मक अध्ययन
- स्टार्टअप उत्तराखंड उत्तराखंड सरकार का स्टार्टअप पोर्टल और प्रमुख पहल है। इसमें इन्क्यूबेटर, एंजेल नेटवर्क और मेंटर पंजीकरण की सुविधा है, साथ ही मान्यता की प्रक्रिया और कार्ययोजना भी है।startuputtarakhand.com
- भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (SIDBI) का मुख्यालय लखनऊ में है। यह MSME क्षेत्र की प्रमुख वित्तीय संस्था है और MSME विकास से जुड़ी कुछ योजनाओं, जिनमें स्टार्टअप इंडिया भी शामिल है, की नोडल एजेंसी के रूप में काम करता है।
- स्टार्टअप इंडिया भारत सरकार की एक पहल है, जिसे 16 जनवरी 2016 को शुरू किया गया। इसका संचालन वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग (DPIIT) करता है।
- आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 80-IAC: वह प्रावधान जिसके तहत स्टार्टअप इंडिया के केंद्रीय कर छूट योजना के अंतर्गत लाभ पर कर छूट मिलती है। इसके लिए अंतर-मंत्रालयी बोर्ड की मंज़ूरी ज़रूरी है।
उत्तराखंड स्टार्टअप नीति बनाम स्टार्टअप इंडिया फंड ऑफ फंड्स और केंद्र का स्टार्टअप इंडिया
| आधार | उत्तराखंड स्टार्टअप नीति 2023 | स्टार्टअप इंडिया फंड ऑफ फंड्स (FFS) | स्टार्टअप इंडिया (केंद्र की पहल) |
|---|---|---|---|
| शुरू या स्थापित | 2023 की नीति (स्टार्टअप इंडिया की सूची के अनुसार) | ₹10,000 करोड़ का कोष, जो SIDBI के माध्यम से वितरित होता है | 16 जनवरी 2016 को शुरू |
| कोष या लाभ का आकार | ₹200 करोड़ का उद्यम कोष; ₹10,000 से ₹15,000 का मासिक भत्ता | ₹10,000 करोड़ का कोष | धारा 80-IAC के तहत कर छूट (10 वर्ष की अवधि में तीन वर्ष) |
| कार्यान्वयन करने वाली संस्था | उत्तराखंड स्टार्टअप परिषद, MSME विभाग | SIDBI | DPIIT, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय |
| पात्रता सीमा | सात वर्ष के भीतर निगमित, कारोबार ₹25 करोड़ तक | SEBI में पंजीकृत AIF के माध्यम से निवेशित कोष (स्टार्टअप इंडिया के पेज के अनुसार) | स्टार्टअप के रूप में DPIIT की मान्यता |
उपलब्धियां
- मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि पिछले पांच वर्षों में उत्तराखंड में 35,000 से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरी मिली।
- नीति के तहत मान्यता प्राप्त स्टार्टअप को स्टार्टअप परिषद की मंज़ूरी से अधिकतम ₹5 लाख की विपणन सहायता मिलती है, और पात्र श्रेणियों के लिए भत्ता अधिक है।startupindia.gov.in
- स्टार्टअप उत्तराखंड मंच पर इन्क्यूबेटर, मेंटर और एंजेल नेटवर्क के ज़रिए संस्थागत जुड़ाव बनाया जा रहा है।startuputtarakhand.com
चुनौतियां
- केंद्र की स्टार्टअप इंडिया के फंड का वितरण धीमा रहा है, इसलिए राज्य के उद्यम कोष में भी स्टार्टअप तक पूंजी के असमान प्रवाह का खतरा है।
- पात्रता निगमन और कार्यबल की शर्तों पर निर्भर है, जिससे युवा, बहुत छोटे या पारिवारिक व्यवसाय से जुड़े उपक्रम बाहर रह सकते हैं।
- क्षेत्रीय असंतुलन की संभावना है, क्योंकि स्टार्टअप गतिविधि पहाड़ी ज़िलों के बजाय ज़्यादातर देहरादून और हरिद्वार क्षेत्र में केंद्रित हो सकती है।
आगे की राह
- ₹200 करोड़ के उद्यम कोष की परिणाम निगरानी सार्वजनिक की जानी चाहिए, ताकि वित्तपोषित स्टार्टअप के वितरण और टिके रहने की दर पर नज़र रखी जा सके।
- इन्क्यूबेटर और मेंटर के ज़रिए मार्गदर्शन का विस्तार शहरी केंद्रों से आगे ITI और कौशल हब वाले ज़िलों तक किया जाना चाहिए, ताकि नई इकाइयों को सहारा मिल सके।
- स्टार्टअप नीति, कौशल विकास कार्यक्रमों और ITI नेटवर्क के बीच तालमेल से प्रशिक्षित युवा रोज़गार सृजन करने वाले बन सकते हैं।
वर्ल्ड स्किल्स 2026 के रजत पदक विजेता
| प्रतिभागी | श्रेणी | पदक |
|---|---|---|
| सानिया जोशी | रिटेल सेल्स | रजत |
| पार्थ बोहरा | इंडस्ट्रियल डिजाइन टेक्नोलॉजी | रजत |
उत्तराखंड से जुड़ाव
प्रमुख पारिभाषिक शब्दावली
- वेंचर फंड:
- ऐसा फंड जो व्यवसायों को पूंजी देता है, जिनमें अक्सर युवा या तेज़ी से बढ़ने वाले उपक्रम शामिल होते हैं।
- इन्क्यूबेशन सेंटर:
- ऐसा संस्थान या केंद्र जो मार्गदर्शन और व्यावसायिक सहायता जैसी सेवाएं देकर शुरुआती चरण के उपक्रमों की मदद करता है।
- औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (ITI):
- ऐसा व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थान जो प्रशिक्षार्थियों को विशेष कामों में व्यावहारिक कार्य के लिए तैयार करता है।
उत्तराखंड में युवा रोज़गार और स्टार्टअप नीति: परीक्षा की दृष्टि से महत्व
परीक्षाएं: UKPSC, UKSSSC
सिलेबस: अर्थव्यवस्था: रोज़गार, कौशल विकास और उद्यमिता; शासन: राज्य की नीतियां और युवा विकास
सामान्य भूल: परीक्षा में 35,000 को राज्य गठन से अब तक की कुल नियुक्तियां और 55,000 को पांच वर्षों का आंकड़ा बताकर पूछा जा सकता है। आंकड़े हैं: पांच वर्षों में 35,000 से अधिक और गठन से अब तक करीब 55,000।
मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न
प्रश्न 1(GS-3 | 250 शब्द | 15 अंक)
उत्तराखंड की ₹200 करोड़ की उद्यम निधि जैसी राज्य-स्तरीय स्टार्टअप नीतियां युवाओं को नौकरी चाहने वालों से नौकरी देने वाला कैसे बना सकती हैं, इसका गंभीर परीक्षण कीजिए। इनकी सफलता को सीमित करने वाली कौन-सी बाधाएं हो सकती हैं?
उत्तर की रूपरेखा
- भूमिका: शुरुआत में यह बताइए कि उत्तराखंड सरकार ₹200 करोड़ की उद्यम निधि और इनक्यूबेशन केंद्रों के ज़रिए युवाओं को नौकरी चाहने वाले से नौकरी देने वाला बनाना चाहती है, जबकि राज्य की पूरी कार्यशक्ति को अकेले सरकारी नौकरियां खपा नहीं सकतीं।
- मुख्य भाग:
- नीति की संभावनाएं: समर्पित उद्यम निधि के ज़रिए प्रारंभिक पूंजी, मार्गदर्शन और बुनियादी ढांचा देने वाले इनक्यूबेशन केंद्र, तथा ITI को उद्योग-उन्मुख प्रशिक्षण से जोड़ना पहली पीढ़ी के उद्यमियों का जोखिम घटा सकता है।
- कौशल और उद्यम के बीच संबंध: वर्ल्डस्किल्स पदक विजेता और ITI के टॉपर दिखाते हैं कि कौशल की उत्कृष्टता को स्व-रोज़गार और औद्योगिक डिज़ाइन या रिटेल जैसे उद्यमों की ओर मोड़ा जा सकता है।
- बाधाएं: प्रारंभिक वित्त से आगे ऋण और फॉलो-ऑन वित्त तक सीमित पहुंच, पहाड़ी क्षेत्रों के उद्यमों के लिए कमज़ोर बाज़ार संपर्क, प्रतिभा का पलायन, और प्रशिक्षण सामग्री तथा वास्तविक उद्योग मांग के बीच का अंतर।
- सरकारी नियुक्तियों पर निर्भरता: राज्य गठन के बाद से लगभग 55,000 सरकारी पदों पर निर्भरता यह दिखाती है कि टिकाऊ रोज़गार के लिए निजी क्षेत्र में अवशोषण क्षमता बढ़ाना क्यों ज़रूरी है।
- पारिस्थितिकी तंत्र के सहयोग की ज़रूरत: नियामकीय सरलता, मार्गदर्शन, बाज़ार तक पहुंच, तथा स्टार्टअप की उत्तरजीविता दर जैसे परिणामों की निगरानी, न कि केवल निधि वितरण की संख्या।
- निष्कर्ष: उद्यम निधि आवश्यक तो है, पर पर्याप्त शर्त नहीं है; संतुलित आगे की राह में प्रारंभिक पूंजी के साथ निरंतर ऋण, बाज़ार पहुंच और परिणाम-आधारित मूल्यांकन को जोड़ा जाए, ताकि उद्यमिता रोज़गार की टिकाऊ रणनीति बन सके।
प्रश्न 2(GS-3 | 150 शब्द | 10 अंक)
भारत में युवा बेरोज़गारी से निपटने में उद्योग-संबद्ध ITI प्रशिक्षण और अंतरराष्ट्रीय कौशल प्रतियोगिताओं जैसी कौशल विकास पहलों की भूमिका की चर्चा कीजिए। इनकी प्रभावशीलता बढ़ाने के उपाय सुझाइए।
उत्तर की रूपरेखा
- भूमिका: उल्लेख कीजिए कि उत्तराखंड ITI को आधुनिक तकनीक और उद्योग प्रशिक्षण से जोड़ रहा है, और यहां के युवाओं ने वर्ल्डस्किल्स प्रतियोगिता में रजत पदक जीते हैं, जो कौशल विकास की संभावनाएं दर्शाता है।
- मुख्य भाग:
- भूमिका: प्रशिक्षण को उद्योग की ज़रूरतों से जोड़कर रोज़गार-योग्यता बढ़ाना, रिटेल और औद्योगिक डिज़ाइन जैसे क्षेत्रों के लिए कुशल कार्यबल तैयार करना, तथा विदेशों में रोज़गार संभव बनाना, जैसा राज्य के 100 से अधिक युवाओं के विदेश में काम करने से स्पष्ट है।
- प्रतियोगिताओं और मान्यता के लाभ: ऐसे मंच व्यावसायिक शिक्षा का दर्जा ऊंचा करते हैं और युवाओं को कौशल विकास को विश्वसनीय करियर मार्ग के रूप में अपनाने के लिए प्रेरित करते हैं।
- चुनौतियां: पुराना पाठ्यक्रम, उद्योग की कमज़ोर भागीदारी, और व्यावसायिक प्रशिक्षण से जुड़ा सामाजिक कलंक।
- निष्कर्ष: कौशल विकास तभी प्रभावी होता है जब वह मांग-आधारित हो और उसे करियर मार्ग के रूप में मान्यता मिले; उद्योग जगत के साथ मिलकर पाठ्यक्रम तैयार करना, प्रशिक्षकों का लगातार उन्नयन, और प्लेसमेंट की निगरानी इन पहलों को युवा बेरोज़गारी का स्थायी समाधान बना सकते हैं।
कहीं अटके? एक टैप में समझें
उत्तराखंड चाहता है कि युवा केवल नौकरी न तलाशें, बल्कि नए व्यवसाय शुरू करके दूसरों के लिए रोज़गार भी बनाएं। वेंचर फंड ऐसी पूंजी है जो व्यवसायों को सहारा दे सकती है, जबकि इन्क्यूबेशन सेंटर शुरुआती चरण के उपक्रमों के विकास में मदद करते हैं। राज्य उद्योगों की ज़रूरत के अनुरूप व्यावसायिक प्रशिक्षण पर भी ज़ोर दे रहा है।
- अर्थव्यवस्था: रोज़गार, कौशल विकास और उद्यमिता
- शासन: राज्य की नीतियां और युवा विकास
जुड़ी अवधारणाएं: वेंचर फंड, इन्क्यूबेशन सेंटर, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (ITI)
अभ्यास प्रश्न
उत्तर चुनें, फिर व्याख्या देखें।
- Q1आसान
युवा कौशल महोत्सव-2026 का आयोजन उत्तराखंड के किस विभाग ने किया?
व्याख्या: कौशल विकास एवं सेवायोजन विभाग ने देहरादून में महोत्सव का आयोजन किया। इस कार्यक्रम के मुख्य विषय कौशल प्रशिक्षण और रोज़गार थे।
- Q2कठिन
उत्तराखंड में युवा रोज़गार और कौशल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
- 1.पिछले पांच वर्षों में 35,000 से अधिक सरकारी नौकरियां मिलने की बात कही गई है।
- 2.सानिया जोशी ने शंघाई में वर्ल्ड स्किल्स में इंडस्ट्रियल डिजाइन टेक्नोलॉजी में रजत पदक जीता।
- 3.पार्थ बोहरा ने शंघाई में वर्ल्ड स्किल्स में इंडस्ट्रियल डिजाइन टेक्नोलॉजी में रजत पदक जीता।
ऊपर दिए गए कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
व्याख्या: कथन 1 और 3 सही हैं: पांच वर्षों का आंकड़ा 35,000 से अधिक रहा और पार्थ बोहरा ने इंडस्ट्रियल डिजाइन टेक्नोलॉजी में रजत पदक जीता। कथन 2 गलत है, क्योंकि सानिया जोशी ने रिटेल सेल्स में रजत पदक जीता।
- Q3मध्यम
उत्तराखंड में युवा स्टार्टअप के लिए दिए गए वेंचर फंड का आकार कितना है?
व्याख्या: उत्तराखंड ने युवा स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए ₹200 करोड़ के वेंचर फंड की व्यवस्था की है। अन्य राशियां फंड के आंकड़े से मेल नहीं खातीं।
- Q4मध्यम
उत्तराखंड के स्टार्टअप वेंचर फंड और युवाओं के लिए इन्क्यूबेशन सहायता का मुख्य उद्देश्य क्या है?
व्याख्या: फंड और इन्क्यूबेशन सहायता का उद्देश्य ऐसे युवा नवाचारकों और उद्यमियों को प्रोत्साहित करना है जो रोज़गार पैदा कर सकें। सरकारी भर्ती और व्यावसायिक प्रशिक्षण राज्य के व्यापक रोज़गार दृष्टिकोण के अलग-अलग पहलू हैं।
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
1. उत्तराखंड का युवा स्टार्टअप वेंचर फंड कितना बड़ा है?
राज्य ने युवा उद्यमिता और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए ₹200 करोड़ के वेंचर फंड की व्यवस्था की है।
2. उत्तराखंड में पांच वर्षों में कितनी सरकारी नौकरियां मिलने की बात कही गई है?
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि पिछले पांच वर्षों में 35,000 से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरी मिली है।
3. शंघाई वर्ल्ड स्किल्स 2026 में उत्तराखंड के किन प्रतिभागियों ने रजत पदक जीता?
सानिया जोशी ने रिटेल सेल्स में रजत पदक जीता, जबकि पार्थ बोहरा ने इंडस्ट्रियल डिजाइन टेक्नोलॉजी में रजत पदक जीता।
4. उत्तराखंड के युवा आयोग की प्रस्तावित भूमिका क्या है?
प्रस्तावित आयोग युवाओं की समस्याओं और सुझावों को सरकार तक पहुंचाने में मदद करेगा।
सभी स्रोत
मूल खबर16 नवंबर 2026 · खबर पढ़ें

