Super Current Affairs

राजव्यवस्था

उत्तर प्रदेश युवा सशक्तिकरण योजना: IIM अनुमान, 3 करोड़ लोगों तक परिवारों के माध्यम से संभावित पहुंच

15 नवंबर 20264 मिनट1 स्रोत3 प्रश्नखबर 8 / 56

स्रोत:HindustanHindustan

विषय: भारतीय राजव्यवस्था और शासन: कल्याणकारी योजनाएं, डिजिटल समावेशन और लैंगिक सशक्तिकरण|लक्ष्य परीक्षाएं: UPPSC, UPSSSC PET, UPPSC RO/ARO

प्रारंभिक परीक्षा हेतु मुख्य बिंदु: स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना, भारतीय प्रबंधन संस्थान लखनऊ (IIM लखनऊ), डिजिटल विभाजन, स्मार्टफोन और टैबलेट वितरण, उत्तर प्रदेश

मुख्य परीक्षा हेतु पाठ्यक्रम मैपिंग

  • सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र-2: शिक्षा, स्वास्थ्य और महिला सशक्तिकरण जैसे क्षेत्रों में विकास के लिए सरकार की नीतियां और हस्तक्षेप; कल्याणकारी योजनाओं की निगरानी और मूल्यांकन
  • सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र-3: डिजिटल विभाजन, समावेशी विकास, ई-गवर्नेंस और डिजिटल बुनियादी ढांचा

स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना: एक नज़र में

शुरुआत की तारीख
25 दिसंबर 2021, अटल बिहारी वाजपेयी एकाना क्रिकेट स्टेडियम, लखनऊ में शुरू हुई
ज़िम्मेदार संस्था
उत्तर प्रदेश सरकार; संचालन बुनियादी ढांचा एवं औद्योगिक विकास विभाग करता है, नोडल एजेंसी UPDESCO, लखनऊ है
वर्तमान उपकरण
केवल टैबलेट, 25 जुलाई 2025 के GO 463 से

एकदिवसीय परीक्षाओं के लिए प्रमुख तथ्य

  • IIM लखनऊ ने स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना का स्वतंत्र आकलन किया।
  • आकलन में मार्च 2026 तक के आंकड़ों का उपयोग हुआ।
  • मार्च 2026 तक योजना ने 37.19 लाख स्मार्टफोन वितरित किए थे।
  • मार्च 2026 तक योजना ने 22.61 लाख टैबलेट वितरित किए थे।
  • IIM लखनऊ ने योजना के लिए 10 रणनीतिक सिफारिशें प्रस्तावित कीं।

स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना चर्चा में क्यों?

भारतीय प्रबंधन संस्थान (IIM) लखनऊ के मार्च 2026 तक के आंकड़ों पर आधारित स्वतंत्र प्रभाव आकलन में स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना की संभावित पारिवारिक पहुंच करीब 3 करोड़ लोगों तक आंकी गई है, जो डिजिटल समावेशन और लैंगिक सशक्तिकरण में इसकी भूमिका को सामने लाता है।

भारतीय प्रबंधन संस्थान (IIM) लखनऊ के एक स्वतंत्र प्रभाव आकलन में अनुमान लगाया गया है कि उत्तर प्रदेश में स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना लाभार्थियों के परिवारों के ज़रिए संभावित रूप से करीब 3 करोड़ लोगों तक पहुंच सकती है। मार्च 2026 तक के आंकड़ों पर आधारित इस आकलन में पाया गया कि उस समय तक प्रदेश में लगभग 60 लाख स्मार्ट डिवाइस वितरित किए जा चुके थे, जिनमें 37.19 लाख स्मार्टफोन और 22.61 लाख टैबलेट शामिल थे। पांच की अनुमानित औसत पारिवारिक सदस्य संख्या का उपयोग करते हुए अध्ययन ने संभावित पारिवारिक प्रभाव की गणना की; यह आंकड़ा व्यक्तिगत डिवाइस प्राप्तकर्ताओं की गिनती नहीं है।

सर्वेक्षण में शामिल 4,414 परिवारों में से 2,019 यानी 45.7 प्रतिशत को इस योजना के तहत अपना पहला स्मार्ट डिजिटल उपकरण मिला, जो डिजिटल विभाजन को कम करने में इसकी भूमिका को इंगित करता है। 43.5 प्रतिशत से अधिक लाभार्थी प्रतिमाह 5 GB से ज्यादा इंटरनेट डेटा का उपयोग करते थे। आकलन में कक्षा सहभागिता और स्वतंत्र शिक्षण के लिए 5 में से 4.53 की रेटिंग दर्ज की गई। शिक्षकों और प्राचार्यों ने दोनों क्षेत्रों में सकारात्मक बदलाव बताए। अभिभावकों ने कहा कि इन उपकरणों का उपयोग परिवार के अन्य सदस्य ई-गवर्नेंस, डिजिटल भुगतान और स्वास्थ्य सेवाओं के लिए भी कर रहे थे।

अध्ययन में पाया गया कि महिला लाभार्थियों ने शैक्षणिक प्रदर्शन, राजनीतिक एवं सामाजिक सशक्तिकरण, आत्मनिर्भरता, दक्षता और आत्मनिर्णय जैसे मानकों पर पुरुष लाभार्थियों से बेहतर परिणाम दर्ज किए। IIM लखनऊ की टीम ने योजना के दीर्घकालिक प्रभाव को मज़बूत करने के लिए 10 रणनीतिक सिफारिशें प्रस्तावित कीं। इनमें उच्च शिक्षा और तकनीकी पाठ्यक्रमों के विद्यार्थियों के लिए टैबलेट को प्राथमिकता देना, पहली बार डिवाइस पाने वाले परिवारों को अतिरिक्त वरीयता देना, डिजिटल वेलनेस प्रशिक्षण देना, शिक्षकों को प्रशिक्षित करना, संस्थानों में वाई-फाई लगाना, ई-लर्निंग प्लेटफॉर्म को समर्थन देना और नियमित प्रभाव आकलन करना शामिल है।

प्रमुख विशेषताएं एवं कार्यप्रणाली

  • उत्तर प्रदेश के सरकारी और निजी विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों और संस्थानों के पात्र छात्रों को मुफ्त टैबलेट देती है, जिसमें स्नातक, स्नातकोत्तर, डिप्लोमा, ITI, कौशल, तकनीकी, चिकित्सा, पैरामेडिकल, नर्सिंग और MSME पाठ्यक्रम शामिल हैं।digishakti.info
  • उपकरण छात्र के संस्थान के माध्यम से दिए जाते हैं, अलग से आवेदन नहीं करना होता; संस्थान DigiShakti पोर्टल पर डेटा अपलोड करता है और छात्र आधार e-KYC पूरा करता है।digishakti.info
  • UPDESCO GeM के माध्यम से उपकरण खरीदता है और संस्थान में ही उनका वितरण होता है।digishakti.info
  • उपकरणों में DigiShakti अध्ययन ऐप के माध्यम से शैक्षणिक और करियर से जुड़ी सामग्री उपलब्ध होती है।digishakti.info

पात्रता एवं प्रमुख प्रावधान

  1. उत्तर प्रदेश में योजना में शामिल सरकारी या निजी विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों और संस्थानों में पढ़ने वाले छात्र; मायने पढ़ाई की जगह का है, निवास की जगह का नहीं।digishakti.info
  2. कोई आय सीमा नहीं और कोई आयु सीमा नहीं।
  3. जिस छात्र को एक पाठ्यक्रम में उपकरण मिल चुका है, उसे बाद के किसी पाठ्यक्रम में दोबारा नहीं मिलेगा (GO 680, 22 अगस्त 2024)।digishakti.info
  4. GO 1862, 3 जनवरी 2024 के अनुसार वितरण में प्राथमिकता पहले अंतिम वर्ष के छात्रों और एक वर्ष या उससे कम अवधि के पाठ्यक्रम वाले छात्रों को दी जाती है, फिर अंतिम वर्ष से पहले वाले वर्ष के छात्रों को, और इसी तरह नीचे के वर्षों के छात्रों को।digishakti.info

संबंधित स्टैटिक GK एवं तुलनात्मक अध्ययन

  • UPDESCO, लखनऊ, इस योजना की नोडल एजेंसी है; वह पोर्टल चलाती है और GeM के माध्यम से उपकरण खरीदती है।digishakti.info
  • DigiShakti पोर्टल: योजना का आधिकारिक पोर्टल (digishakti.up.gov.in); digishakti.info एक निजी साइट है, सरकारी नहीं।digishakti.info
  • GeM वह मंच है जिसके माध्यम से UPDESCO उपकरण खरीदती है।digishakti.info

उत्तर प्रदेश की छात्रों के लिए मुफ्त उपकरण योजनाएं

आधारस्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजनामुफ्त लैपटॉप वितरण योजना (अखिलेश यादव के कार्यकाल में)
उपकरणकेवल टैबलेट (25 जुलाई 2025 से)लैपटॉप और कंप्यूटर टैबलेट
पात्र छात्रउत्तर प्रदेश के विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों और संस्थानों के छात्र; कोई आय या आयु सीमा नहींमान्यता प्राप्त बोर्डों से 10वीं और 12वीं पास छात्र, ITI और पॉलिटेक्निक सहित
पैमानाअब तक लगभग 60 लाख उपकरण वितरित2012 से 2015 के बीच 1,500,000 लैपटॉप वितरित
शुरुआत25 दिसंबर 2021 (2021-22 से पायलट)समाजवादी पार्टी के 2012 के घोषणापत्र में पहली बार घोषणा की गई थी

उपलब्धियां

  • अब तक लगभग 60 लाख (6 मिलियन) टैबलेट और स्मार्टफोन छात्रों तक पहुंचे हैं।
  • कोई आय या आयु सीमा न होने के कारण योजना विभिन्न पृष्ठभूमि के छात्रों को उपकरण की पहुंच देती है।
  • योजना अब केवल टैबलेट पर आ गई है और वितरण के लिए प्राथमिकता क्रम तय है।digishakti.info

चुनौतियां

  1. उपकरण मिलने से पहले छात्रों को आधार e-KYC पूरा करना होगा।digishakti.info
  2. उपकरण संस्थानों द्वारा डेटा अपलोड और सत्यापन पर निर्भर हैं, इसलिए रिकॉर्ड में गलती हो तो छात्र का उपकरण रुक सकता है।
  3. उपकरण का हस्तांतरण संस्थान स्तर की व्यवस्था पर निर्भर है, इसलिए दूरस्थ महाविद्यालयों के छात्रों तक पहुंच असमान हो सकती है।

आगे की राह

  • परिणाम की निगरानी: देखें कि उपकरण केवल बांटे नहीं गए, बल्कि पाठ्यक्रम और कौशल सामग्री के लिए वास्तव में इस्तेमाल हो रहे हैं।
  • डेटा अपलोड और e-KYC चरणों में संस्थानों को सहायता, ताकि सत्यापन जल्दी हो।
  • कौशल और डिजिटल शिक्षा कार्यक्रमों से तालमेल, ताकि टैबलेट पाठ्यक्रम सामग्री और रोज़गार से जुड़ सकें।

उत्तर प्रदेश से जुड़ाव

उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश की इन परीक्षाओं के लिए ज़रूरी:UPPSCUPPSC RO/AROUPSSSC PET

प्रमुख पारिभाषिक शब्दावली

डिजिटल विभाजन:
डिजिटल तकनीकों और सेवाओं तक पहुंच और उनके उपयोग में लोगों या समूहों के बीच का अंतर।
प्रभाव आकलन:
किसी नीति, कार्यक्रम या हस्तक्षेप के प्रभावों का व्यवस्थित मूल्यांकन।
ई-गवर्नेंस:
सरकारी सेवाओं और प्रशासन को सहारा देने के लिए सूचना और संचार प्रौद्योगिकियों का उपयोग।

स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना: परीक्षा की दृष्टि से महत्व

परीक्षाएं: UPPSC, UPSSSC PET, UPPSC RO/ARO

सिलेबस: शासन: ई-गवर्नेंस और डिजिटल समावेशन; समाज: महिला सशक्तिकरण और सामाजिक समावेशन

सामान्य भूल: परीक्षा में 3 करोड़ को वितरित उपकरणों की संख्या बताकर पूछा जा सकता है, जबकि यह परिवारों तक अनुमानित संभावित पहुंच है। वास्तव में लगभग 60 लाख उपकरण वितरित हुए हैं।

मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न

प्रश्न 1(GS-2 | 250 शब्द | 15 अंक)

उत्तर प्रदेश की स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना में लाखों युवाओं को स्मार्ट उपकरण बांटे गए हैं। एक स्वतंत्र अध्ययन के अनुसार इससे करीब 3 करोड़ लोगों के परिवारों तक पहुंच का अनुमान है। डिजिटल विभाजन को पाटने और महिलाओं को सशक्त बनाने में ऐसी उपकरण-वितरण योजनाओं की भूमिका की आलोचनात्मक समीक्षा कीजिए, और उपकरण की उपलब्धता को निरंतर सीखने और डिजिटल क्षमता में बदलने के उपाय सुझाइए।

उत्तर की रूपरेखा

  • भूमिका: उत्तर की शुरुआत में बताइए कि IIM लखनऊ के आकलन में, मार्च 2026 तक के आंकड़ों के आधार पर, लगभग 60 लाख उपकरण युवाओं और उनके परिवारों तक पहुंचे। पहुंच का यह अनुमान परिवार का आकार पांच मानने की धारणा पर टिका है, जो ऐसी योजनाओं की संभावना और उनकी सीमाएं, दोनों दिखाता है।
  • मुख्य भाग:
    • डिजिटल समावेशन: सर्वेक्षण में शामिल लगभग 46 प्रतिशत परिवारों को योजना के तहत पहली बार स्मार्ट उपकरण मिला, जो पहुंच की खाई पाटने में इसकी भूमिका दिखाता है
    • सीखने और उपयोग के परिणाम: कक्षा और स्वतंत्र अध्ययन दोनों में उच्च रेटिंग, तथा 43.5 प्रतिशत से अधिक लाभार्थी हर महीने 5 GB से अधिक डेटा इस्तेमाल करते हैं, जो वास्तविक जुड़ाव दर्शाता है
    • लैंगिक सशक्तिकरण: शिक्षा, आत्मनिर्भरता और आत्म-निर्णय के मामले में महिला लाभार्थियों के बेहतर परिणाम, जो बताते हैं कि उपकरण की उपलब्धता सामाजिक कर्तृत्व को बदल सकती है
    • सीमाएं: केवल उपकरण मिलने से डिजिटल कौशल, इंटरनेट कनेक्टिविटी या सेहत की गारंटी नहीं होती; पहुंच का आंकड़ा अनुमान पर आधारित है, प्रत्यक्ष गिनती पर नहीं
    • स्थायी प्रभाव के उपाय: IIM टीम की सिफारिश के अनुसार डिजिटल साक्षरता और शिक्षकों का प्रशिक्षण, संस्थानों में वाई-फाई, ई-लर्निंग सहायता और नियमित स्वतंत्र मूल्यांकन
  • निष्कर्ष: उपकरण वितरण डिजिटल समावेशन का मज़बूत प्रवेश बिंदु हो सकता है, लेकिन इसका स्थायी मूल्य तभी बनता है जब हार्डवेयर के साथ कौशल, सरकार का बुनियादी ढांचा और निरंतर मूल्यांकन भी हो।

प्रश्न 2(GS-2 | 150 शब्द | 10 अंक)

कल्याणकारी योजनाओं के स्वतंत्र प्रभाव मूल्यांकन, जैसे उत्तर प्रदेश की युवा उपकरण योजना पर IIM लखनऊ का अध्ययन, नीति निर्माण को आकार देने में तेज़ी से इस्तेमाल हो रहे हैं। सुशासन के लिए ऐसे मूल्यांकनों के महत्व पर चर्चा कीजिए और सुझाइए कि सरकारें साक्ष्य-आधारित नीति सुधार को संस्थागत रूप कैसे दे सकती हैं।

उत्तर की रूपरेखा

  • भूमिका: उत्तर की शुरुआत में IIM लखनऊ के आकलन को जोड़िए, जिसने 10 रणनीतिक सिफारिशें दीं, और इसे कल्याण वितरण में साक्ष्य की व्यापक ज़रूरत से जोड़िए।
  • मुख्य भाग:
    • जवाबदेही: स्वतंत्र मूल्यांकन से यह जांचा जाता है कि सार्वजनिक धन से अपेक्षित परिणाम मिल रहे हैं या नहीं
    • पाठ्यक्रम सुधार: उच्च शिक्षा के लिए टैबलेट को प्राथमिकता देने और पहले उपकरण वाले परिवारों को अतिरिक्त वरीयता देने जैसी सिफारिशें दिखाती हैं कि आंकड़े लक्ष्यीकरण को कैसे बेहतर बना सकते हैं
    • पारदर्शिता और विश्वसनीयता: कार्यान्वयन विभाग से बाहर के शैक्षणिक संस्थान वस्तुनिष्ठता बढ़ाते हैं
    • मूल्यांकन को संस्थागत बनाना: योजना की रूपरेखा में ही नियमित मूल्यांकन शामिल करना और निष्कर्षों को सार्वजनिक करना
  • निष्कर्ष: नियमित, स्वतंत्र और सार्वजनिक रूप से साझा किए गए मूल्यांकन कल्याणकारी योजनाओं को संसाधन-आधारित कार्यक्रमों से बदलकर साक्ष्य-आधारित और जवाबदेह शासन के साधन बना सकते हैं।

कहीं अटके? एक टैप में समझें

अभ्यास प्रश्न

उत्तर चुनें, फिर व्याख्या देखें।

  1. Q1आसान

    उत्तर प्रदेश में स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना किस स्तर की सरकार लागू करती है?

  2. Q2कठिन

    स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना के आकलन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

    1. 1.संभावित पारिवारिक पहुंच का अनुमान पांच सदस्यों के औसत परिवार आकार के आधार पर लगाया गया था।
    2. 2.आकलन में मार्च 2026 तक वितरित 3 करोड़ स्मार्टफोन गिने गए।
    3. 3.निर्दिष्ट सशक्तिकरण मानकों पर महिला लाभार्थियों ने पुरुष लाभार्थियों से बेहतर परिणाम दर्ज किए।

    ऊपर दिए गए कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

  3. Q3मध्यम

    मार्च 2026 तक स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना के तहत कितने टैबलेट वितरित हुए थे?

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

1. IIM लखनऊ ने उत्तर प्रदेश की युवा सशक्तिकरण योजना की पारिवारिक पहुंच कितनी आंकी?

प्रति परिवार पांच सदस्य मानते हुए लाभार्थियों के परिवारों के माध्यम से लगभग 3 करोड़ लोगों तक संभावित पहुंच हो सकती है।

2. मार्च 2026 तक स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना के तहत कितने स्मार्टफोन और टैबलेट वितरित हुए?

वितरण में 37.19 लाख स्मार्टफोन और 22.61 लाख टैबलेट शामिल थे।

3. सर्वेक्षण में शामिल कितने परिवारों को राज्य की योजना से पहली बार स्मार्ट डिजिटल उपकरण मिला?

सर्वेक्षण किए गए 4,414 परिवारों में से 2,019 परिवारों को योजना के माध्यम से पहली बार स्मार्ट डिजिटल उपकरण मिला।

4. IIM लखनऊ ने युवा सशक्तिकरण योजना के लिए क्या सिफारिश की?

सिफारिशों में पहली बार उपकरण पाने वाले परिवारों को प्राथमिकता, शिक्षकों का प्रशिक्षण, संस्थानों में वाई-फाई और नियमित प्रभाव आकलन शामिल थे।

सभी स्रोत

इसी विषय, राज्य या परीक्षा की पिछले 30 दिनों की खबरें

राजव्यवस्थाउत्तर प्रदेशUPSSSC PET: अति महत्वपूर्ण

यूपी युवा सशक्तिकरण योजना के तहत 50,000 टैबलेट बांटने की तैयारी

  • उत्तरदायी सरकार: उत्तर प्रदेश सरकार
  • योजना की शुरुआत: 25 दिसंबर 2021
पृष्ठभूमि GK: डिजिटल सशक्तिकरणनोडल: उत्तर प्रदेश सरकारयह गलती न करें!पूरी जानकारी: स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना
4 प्रश्न · 3 मिनटHindustan
राजव्यवस्थाउत्तर प्रदेशUPPSC: अति महत्वपूर्ण

49 संकेतकों वाला यूपी का महिला आर्थिक सशक्तिकरण सूचकांक-2

  • नोडल विभाग: नियोजन विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार
  • उद्देश्य: जिलेवार आकलन के जरिए उत्तर प्रदेश में महिलाओं की आर्थिक भागीदारी को मापना और बढ़ाना
पृष्ठभूमि GK: महिला आर्थिक सशक्तिकरण सूचकांक (WEEI)नोडल: नियोजन विभाग, उत्तर प्रदेशयह गलती न करें!
4 प्रश्न · 3 मिनटHindustan
अर्थव्यवस्थाUPSC: महत्वपूर्ण

हरित सेक्टर 2035 तक 1.3 करोड़ नौकरियों को सहारा दे सकते हैं

  • संबंधित मंत्रालय: कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय
  • नेट-ज़ीरो लक्ष्य: 2070
पृष्ठभूमि GK: हरित रोज़गारनोडल: कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालययह गलती न करें!
4 प्रश्न · 4 मिनटIndian Express
अर्थव्यवस्थाUPSC: अति महत्वपूर्ण

PLI: ₹1.91 लाख करोड़ आवंटन का 18.51% वितरित

  • PLI का पूर्ण रूप: उत्पादन-संबद्ध प्रोत्साहन
  • मूल्यांकन करने वाली संस्थाएं: नीति आयोग और भारतीय प्रबंधन संस्थान अहमदाबाद
नया अपडेटपृष्ठभूमि GK: उत्पादन-संबद्ध प्रोत्साहननोडल: नीति आयोगयह गलती न करें!
4 प्रश्न · 4 मिनटIndian ExpressPIB
अर्थव्यवस्थाउत्तर प्रदेशUPPSC: अति महत्वपूर्ण

वाराणसी में ₹150 करोड़ की अरविंद लिमिटेड टेक्सटाइल यूनिट से 1,000 लोगों को रोजगार

  • स्थान: खोचवां, वाराणसी, उत्तर प्रदेश
  • मंज़ूरी का समय: 21 दिन
पृष्ठभूमि GK: सिंगल-विंडो मंज़ूरीउत्तर प्रदेश राजस्व संहिता की धारा 80नोडल: इन्वेस्ट यूपीयह गलती न करें!
4 प्रश्न · 2 मिनटHindustan
राजव्यवस्थाउत्तर प्रदेशUPPSC: अति महत्वपूर्ण

प्रोजेक्ट प्रवीण के जरिए यूपी ने NEP के पांचों कौशल मानक पूरे किए

  • लागू करने वाली संस्था: उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन
  • तकनीकी कौशल प्रशिक्षण: न्यूनतम 180 घंटे
पृष्ठभूमि GK: व्यावसायिक शिक्षानोडल: उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशनयह गलती न करें!पूरी जानकारी: प्रोजेक्ट प्रवीण (परियोजना प्रवीण)
4 प्रश्न · 3 मिनटHindustan