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यूरोपीय संघ ने चुनिंदा भारतीय कोल्ड-रोल्ड फ्लैट स्टील उत्पादों पर 9.5% एंटी-डंपिंग शुल्क लगाया

17 नवंबर 20264 मिनट2 स्रोत4 प्रश्नखबर 11 / 13

प्रिलिम्स के लिए: एंटी-डंपिंग शुल्क, विशेष बाजार स्थिति, कोल्ड-रोल्ड फ्लैट इस्पात, सामान्य मूल्य

मेन्स के लिए: अर्थव्यवस्था: अंतरराष्ट्रीय व्यापार और व्यापार उपचार; अंतरराष्ट्रीय संबंध: भारत और यूरोपीय संघ

स्रोत:HindustanHindustan

मुख्य समाचार

यूरोपीय यूनियन ने भारत से आने वाले चुनिंदा कोल्ड-रोल्ड फ्लैट इस्पात उत्पादों पर 9.5% एंटी-डंपिंग शुल्क लगा दिया है। यूरोपीय आयोग ने पांच अर्थव्यवस्थाओं को कवर करने वाली जांच के बाद यह घोषणा की। यह शुल्क जापान, ताइवान, तुर्किये और वियतनाम पर भी अलग-अलग दरों पर लगाया गया है। इसका उद्देश्य यूरोप के घरेलू इस्पात उद्योग जगत को उस आयात से बचाना है जिसे आयोग ने डंपिंग पाया। दायरे में आने वाले उत्पादों के भारतीय निर्यातकों पर अतिरिक्त लागत पड़ेगी जिससे यूरोपीय बाज़ार में उनकी प्रतिस्पर्धा प्रभावित हो सकती है।

आयोग ने सबसे अधिक शुल्क जापान पर 27.9% लगाया, इसके बाद ताइवान पर 20.7% से 27%, वियतनाम पर 16%, भारत पर 9.5% और तुर्किये पर 3% से 7.8% शुल्क लगाया गया। आयोग के आंकड़ों के अनुसार, EU ने दायरे में आने वाले उत्पादों का भारत से 282 मिलियन यूरो (लगभग ₹2,800 करोड़), ताइवान से 345 मिलियन यूरो, तुर्किये से 240 मिलियन यूरो, जापान से 180 मिलियन यूरो और वियतनाम से 125 मिलियन यूरो का आयात किया। कोल्ड-रोल्ड फ्लैट स्टील का यूरोपीय बाज़ार 23.2 बिलियन यूरो का है और इसके उत्पादन केंद्र 12 सदस्य देशों में फैले हैं, जिनमें 8,600 से अधिक लोग कार्यरत हैं।

भारत के मामले में आयोग ने ऐसी जांच में पहली बार विशिष्ट बाज़ार स्थिति (PMS) का दृष्टिकोण अपनाया। आयोग ने पाया कि सरकारी नीतियों और उपायों ने घरेलू लौह अयस्क की कीमतों को प्रभावित किया है, जिससे घरेलू कीमतों के आधार पर सामान्य मूल्य का आकलन करना उचित नहीं रह गया था। ताइवान के लिए आयोग ने चीन की अतिरिक्त इस्पात उत्पादन क्षमता और वहाँ से बढ़ते आयात से कीमतों पर पड़ने वाले दबाव को आधार बनाया। भारतीय निर्यातकों पर इस शुल्क का असर आंशिक रूप से इस बात पर निर्भर करेगा कि वे अतिरिक्त लागत खुद वहन करते हैं या ऊँची कीमतों के ज़रिए इसे ग्राहकों तक पहुंचाते हैं।

भारतीय इस्पात पर यूरोपीय संघ का एंटी-डंपिंग शुल्क चर्चा में क्यों?

यूरोपीय आयोग ने भारत से आने वाले चुनिंदा कोल्ड-रोल्ड फ्लैट इस्पात उत्पादों पर 9.5% एंटी-डंपिंग शुल्क (पाटन-रोधी शुल्क) लगा दिया है। भारत से जुड़ी किसी जांच में पहली बार 'विशिष्ट बाज़ार स्थिति' (PMS) के आधार का इस्तेमाल किया गया है। इस फैसले का असर करीब ₹2,800 करोड़ के भारतीय इस्पात निर्यात पर पड़ सकता है।

WTO का एंटी-डंपिंग समझौता क्या है?

WTO एंटी-डंपिंग समझौते का औपचारिक नाम '1994 के शुल्क एवं व्यापार पर सामान्य समझौते के अनुच्छेद VI के कार्यान्वयन पर समझौता' है। यह समझौता किसी सदस्य को एंटी-डंपिंग शुल्क लगाने की अनुमति तब देता है जब कोई उत्पाद अपने सामान्य मूल्य से कम पर निर्यात किया जाए और इससे घरेलू उद्योग जगत को वास्तविक नुकसान पहुंचे। भारत में एंटी-डंपिंग की रूपरेखा सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 और सीमा शुल्क टैरिफ (डंप किए गए माल पर एंटी-डंपिंग शुल्क की पहचान, मूल्यांकन और वसूली तथा क्षति के निर्धारण के लिए) नियम, 1995 के तहत बनी है। व्यापार उपचार महानिदेशालय (DGTR) भारत में एंटी-डंपिंग मामलों की जांच एजेंसी है।

कोल्ड-रोल्ड फ्लैट स्टील क्या है और EU का बाज़ार क्यों अहम है?

कोल्ड-रोल्ड फ्लैट स्टील को हॉट रोलिंग के बाद सामान्य तापमान पर रोल करके तैयार किया जाता है, जिससे इसकी सतह अधिक चिकनी और मोटाई अधिक सटीक हो जाती है। इसका इस्तेमाल ऑटोमोबाइल, घरेलू उपकरणों, मशीनरी और अन्य विनिर्माण उत्पादों में होता है। यूरोपीय यूनियन में इस उत्पाद का बाज़ार 23.2 बिलियन यूरो का है। इसका उत्पादन 12 सदस्य देशों में फैला है और इसमें 8,600 से अधिक लोग काम करते हैं। यह एक बड़ा सेक्टर है जिसे आयोग अपने हिसाब से अनुचित व्यापार प्रथाओं से बचाना चाहता है।

विशिष्ट बाज़ार स्थिति (PMS) क्या है और इसे भारत पर कैसे लागू किया गया?

विशिष्ट बाज़ार स्थिति (PMS) EU के एंटी-डंपिंग नियमों का एक प्रावधान है। यह तब लागू होता है जब निर्यातक देश के घरेलू बाज़ार की कीमतें सामान्य कारोबारी परिस्थितियों को सही ढंग से नहीं दर्शातीं, जिससे घरेलू और निर्यात कीमतों के बीच मानक तुलना करना मुश्किल हो जाता है। भारत के मामले में आयोग ने पाया कि सरकारी नीतियों और उपायों ने घरेलू लौह अयस्क की कीमतों को प्रभावित किया है। लौह अयस्क कोल्ड-रोल्ड फ्लैट स्टील उत्पादन का एक प्रमुख कच्चा माल है। इस कारण घरेलू कीमतों के आधार पर सामान्य मूल्य का आकलन करना उचित नहीं था। ताइवान के लिए आयोग ने चीन की अतिरिक्त इस्पात उत्पादन क्षमता और वहाँ से बढ़ते आयात से कीमतों पर पड़ने वाले दबाव को PMS लागू करने का आधार बताया।

इस शुल्क का भारतीय इस्पात निर्यातकों पर क्या असर हो सकता है?

9.5% के अतिरिक्त शुल्क से यूरोपीय बाज़ार में दायरे में आने वाले भारतीय उत्पादों की लागत बढ़ सकती है, जिसका असर ऑर्डर, मुनाफे के मार्जिन और प्रतिस्पर्धा पर पड़ने की आशंका है। वास्तविक प्रभाव इस बात पर निर्भर करेगा कि भारतीय निर्यातक अतिरिक्त लागत खुद वहन करते हैं या ऊँची कीमतों के ज़रिए इसे ग्राहकों तक पहुंचाते हैं। आयोग ने कहा कि इन शुल्कों का उद्देश्य अंतरराष्ट्रीय व्यापार में अनुचित मूल्य निर्धारण पर रोक लगाना और यूरोप के घरेलू इस्पात उद्योग जगत की सुरक्षा करना है।

अर्थव्यवस्था के अनुसार यूरोपीय संघ इस्पात शुल्क दरें

अर्थव्यवस्थाशुल्क दरआयात मूल्य
भारत9.5%€282 मिलियन
जापान27.9%€180 मिलियन
ताइवान20.7%-27%€345 मिलियन
वियतनाम16%€125 मिलियन
तुर्किये3%-7.8%€240 मिलियन

भारतीय इस्पात पर यूरोपीय संघ का एंटी-डंपिंग शुल्क: परीक्षा उपयोगी तथ्य एवं शब्दावली

एंटी-डंपिंग शुल्क:
लागू नियमों के तहत जांच के बाद डंपिंग वाले आयात पर लगाया जाने वाला व्यापार उपचार।
विशेष बाजार स्थिति:
ऐसी बाजार स्थिति जिसमें घरेलू कीमतें सामान्य व्यापारिक परिस्थितियों को पर्याप्त रूप से नहीं दर्शातीं और निर्यात कीमत से तुलना कठिन हो जाती है।
कोल्ड-रोल्ड फ्लैट इस्पात:
गर्म रोलिंग के बाद सामान्य तापमान पर दोबारा रोल करके तैयार किया गया फ्लैट इस्पात, जिसकी सतह अधिक चिकनी और मोटाई अधिक सटीक होती है।
सामान्य मूल्य:
एंटी-डंपिंग जांच में निर्यात कीमत से तुलना के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला मानक मूल्य।

भारतीय इस्पात पर यूरोपीय संघ का एंटी-डंपिंग शुल्क: परीक्षा की दृष्टि से महत्व

सिलेबस: अर्थव्यवस्था: अंतरराष्ट्रीय व्यापार और व्यापार उपचार; अंतरराष्ट्रीय संबंध: भारत और यूरोपीय संघ

सामान्य भूल: परीक्षा में 9.5% शुल्क को भारत के सभी इस्पात निर्यात पर लागू बताकर पूछा जा सकता है, जबकि यह चुनिंदा कोल्ड-रोल्ड फ्लैट इस्पात उत्पादों पर लागू है।

मेन्स प्रश्न: भारतीय इस्पात पर यूरोपीय संघ का एंटी-डंपिंग शुल्क

भारत के इस्पात निर्यात पर यूरोपीय संघ के एंटी-डंपिंग शुल्क का विश्लेषण कीजिए, विशेषकर विशेष बाजार स्थिति दृष्टिकोण के उपयोग के संदर्भ में, और भारत के व्यापार संबंधों तथा घरेलू इस्पात उद्योग पर इसके प्रभाव बताइए।

कहीं अटके? एक टैप में समझें

अभ्यास प्रश्न

उत्तर चुनें, फिर व्याख्या देखें।

  1. Q1आसान

    यूरोपीय संघ में चुनिंदा कोल्ड-रोल्ड फ्लैट इस्पात आयात की एंटी-डंपिंग जांच किस संस्था ने की?

  2. Q2कठिन

    यूरोपीय संघ के चुनिंदा कोल्ड-रोल्ड फ्लैट इस्पात उत्पादों पर लगे शुल्कों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

    1. 1.भारत की शुल्क दर 9.5% है।
    2. 2.जापान की शुल्क दर 16% है।
    3. 3.भारत और ताइवान के मामलों में विशेष बाजार स्थिति का दृष्टिकोण लागू किया गया।

    ऊपर दिए गए कथनों में से कौन-से सही हैं?

  3. Q3मध्यम

    यूरोपीय संघ की हालिया एंटी-डंपिंग जांच के दायरे में आने वाले कोल्ड-रोल्ड फ्लैट इस्पात उत्पादों का भारत से यूरोपीय संघ को आयात मूल्य कितना था?

  4. Q4मध्यम

    विशेष बाजार स्थिति होने पर यूरोपीय आयोग सामान्य मूल्य तय करने के लिए दूसरा आधार क्यों अपना सकता है?

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

1. चुनिंदा भारतीय इस्पात उत्पादों पर यूरोपीय संघ का एंटी-डंपिंग शुल्क कितना है?

भारत से आने वाले चुनिंदा कोल्ड-रोल्ड फ्लैट इस्पात उत्पादों पर 9.5% शुल्क है।

2. यूरोपीय संघ की इस्पात जांच में विशेष बाजार स्थिति का क्या अर्थ है?

यह ऐसी स्थिति का वर्णन करता है जिसमें घरेलू कीमतें सामान्य व्यापारिक परिस्थितियों को पर्याप्त रूप से नहीं दर्शातीं, और इसलिए सामान्य मूल्य के लिए दूसरा आधार आवश्यक हो सकता है।

3. यूरोपीय संघ के इस्पात शुल्क में किस अर्थव्यवस्था पर सबसे अधिक दर बताई गई?

जापान पर सबसे अधिक दर 27.9% बताई गई है।

4. यूरोपीय संघ का शुल्क भारतीय इस्पात निर्यातकों को कैसे प्रभावित कर सकता है?

अतिरिक्त शुल्क कीमतों, ऑर्डरों और मुनाफे को प्रभावित कर सकता है, जो इस पर भी निर्भर करेगा कि निर्यातक इसका बोझ उठाते हैं या ग्राहकों तक पहुंचाते हैं।

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