स्रोत:Dainik Bhaskar
विषय: भारतीय अर्थव्यवस्था: औद्योगिक विकास, एमएसएमई और निर्यात संवर्धन; हिमालयी राज्यों में संघीय शासन|लक्ष्य परीक्षाएं: UKPSC, UKSSSC
प्रारंभिक परीक्षा हेतु मुख्य बिंदु: नीति आयोग का निर्यात तत्परता सूचकांक, व्यापार सुधार कार्य योजना, एकल खिड़की प्रणाली, MSME, खुरपिया एकीकृत विनिर्माण क्लस्टर, हाउस ऑफ हिमालयाज़ ब्रांड
मुख्य परीक्षा हेतु पाठ्यक्रम मैपिंग
- सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र-3: भारतीय अर्थव्यवस्था: औद्योगिक विकास, एमएसएमई, रोज़गार सृजन, निर्यात संवर्धन, निवेश और औद्योगिक नीति
- सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र-2: शासन: ई-गवर्नेंस, एकल खिड़की मंज़ूरी, कारोबार में सुगमता और आर्थिक विकास में राज्यों की भूमिका
एकदिवसीय परीक्षाओं के लिए प्रमुख तथ्य
- उत्तराखंड का निर्यात 2025-26 में 13,000 करोड़ रुपये से अधिक रहा।
- खुरपिया एकीकृत मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर की अनुमानित लागत 1,100 करोड़ रुपये है।
- उत्तराखंड ने 200 करोड़ रुपये का वेंचर फंड स्थापित किया है।
- हाउस ऑफ हिमालयाज़ का लक्ष्य 2030 तक 5 लाख ग्रामीण परिवारों को जोड़ना है।
- उत्तराखंड निर्यात तत्परता सूचकांक 2024 में हिमालयी और पर्वतीय राज्यों में पहले स्थान पर रहा।
उत्तराखंड का औद्योगिक विकास और निर्यात चर्चा में क्यों?
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ईईपीसी इंडिया के पुरस्कार समारोह में राज्य के निर्यात आंकड़े और औद्योगिक उपलब्धियां सामने रखीं। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड अब पारंपरिक आध्यात्मिक पर्यटन के साथ-साथ विनिर्माण और निर्यात में भी अपनी पहचान बना रहा है।
उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि राज्य का निर्यात 2025-26 में 13,000 करोड़ रुपये के पार पहुंच गया, जो 2017-18 में 10,000 करोड़ रुपये था। वे देहरादून में ईईपीसी इंडिया के 56वें उत्तरी क्षेत्रीय निर्यात उत्कृष्टता पुरस्कार समारोह में बोल रहे थे, जहां उद्यमियों और निर्यातकों को सम्मानित किया गया।
धामी ने बताया कि राज्य में 29,000 से अधिक नई सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम इकाइयां स्थापित हुई हैं, जिनसे 1.27 लाख से अधिक युवाओं को प्रत्यक्ष रोज़गार मिला है। ऊधमसिंह नगर के खुरपिया में करीब 1,000 एकड़ में 1,100 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से एक इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर विकसित किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस क्लस्टर से 7,000 करोड़ रुपये से अधिक का निवेश आने और करीब 25,000 रोज़गार सृजित होने की संभावना है।
उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए 200 करोड़ रुपये का वेंचर फंड स्थापित किया गया है। धामी ने बताया कि सिंगल विंडो सिस्टम के ज़रिए 26 विभागों की 206 से अधिक ऑनलाइन सेवाएं उपलब्ध हैं और पिछले तीन वर्षों में इस पोर्टल के माध्यम से 70,000 करोड़ रुपये से अधिक के पूंजी निवेश वाली करीब 7,000 परियोजनाओं को मंज़ूरी दी गई है। चमोली, पौड़ी और अल्मोड़ा में औद्योगिक पार्क की योजना बनाई जा रही है, हरिद्वार में फ्लैटेड फैक्ट्री विकसित की जा रही है और सेलाकुई व पंतनगर में भी ऐसी सुविधाएं विकसित करने की योजना है।
'एक जनपद-दो उत्पाद' योजना के तहत शुरू किए गए 'हाउस ऑफ हिमालयाज' ब्रांड ने 6 करोड़ रुपये से अधिक का कारोबार किया है और इसका लक्ष्य 2030 तक 5 लाख ग्रामीण परिवारों को जोड़ना है। धामी ने बताया कि नीति आयोग के निर्यात तैयारी सूचकांक 2024 में हिमालयी और पर्वतीय राज्यों की श्रेणी में उत्तराखंड पहले स्थान पर रहा और बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान में टॉप अचीवर्स श्रेणी में जगह बनाई। ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस के डिरेगुलेशन फेज-1 में राज्य देशभर में पांचवें स्थान पर रहा।
पुरस्कार देने वाली ईईपीसी इंडिया क्या है?
ईईपीसी इंडिया, जो पहले इंजीनियरिंग निर्यात संवर्धन परिषद के नाम से जानी जाती थी, की स्थापना 1955 में वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के तहत की गई थी। यह भारत के इंजीनियरिंग सामान, सेवाओं और प्रौद्योगिकी निर्यात के लिए प्रमुख व्यापार और निवेश संवर्धन संगठन है। परिषद सरकार और इंजीनियरिंग उद्योग के बीच सेतु का काम करती है और क्षेत्र के शीर्ष निर्यातकों को सम्मानित करने के लिए हर साल उत्तरी क्षेत्रीय निर्यात उत्कृष्टता पुरस्कार का आयोजन करती है।
राज्य की औद्योगिक रणनीति क्या है?
उत्तराखंड फार्मा, हर्बल उत्पाद, आयुष, इंजीनियरिंग और ऑटो कंपोनेंट जैसे क्षेत्रों में विनिर्माण और निर्यात पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। हरिद्वार और ऊधमसिंह नगर बड़े औद्योगिक केंद्र के रूप में उभरे हैं। सरकार खुरपिया क्लस्टर और फ्लैटेड फैक्ट्रियों का विकास कर रही है और औद्योगिक पार्कों की योजना बना रही है। सिंगल विंडो सिस्टम से व्यापारिक मंज़ूरियां आसान की जा रही हैं और वेंचर फंड से उद्यमिता को बढ़ावा दिया जा रहा है।
प्रमुख उपलब्धियां और लक्ष्य क्या हैं?
राज्य का निर्यात 2017-18 के 10,000 करोड़ रुपये से बढ़कर 2025-26 में 13,000 करोड़ रुपये से अधिक हो गया। निर्यात तैयारी सूचकांक 2024 में हिमालयी और पर्वतीय राज्यों की श्रेणी में उत्तराखंड को पहला स्थान मिला। 'हाउस ऑफ हिमालयाज' ब्रांड का लक्ष्य 2030 तक 5 लाख ग्रामीण परिवारों को जोड़ना है। दिल्ली-देहरादून इकोनॉमिक कॉरिडोर, ऋषिकेश-कर्णप्रयाग रेल लाइन और चारधाम ऑल वेदर रोड जैसी संपर्क परियोजनाओं से निवेशकों और निर्यातकों के लिए लॉजिस्टिक्स बेहतर होने की उम्मीद है।
आगे क्या कदम उठाए जाएंगे?
मुख्यमंत्री ने उद्योग जगत से फरवरी 2027 में होने वाले भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो और अगस्त 2027 में होने वाले फार्मा मैक-टेक एक्सपो में सक्रिय भागीदारी की अपील की। औद्योगिक सुविधाओं का निर्माण पूरा होना और स्वीकृत परियोजनाओं का वास्तविक निवेश में बदलना रोज़गार के नतीजों के लिए अहम होगा।
वित्तीय वर्ष के अनुसार उत्तराखंड का निर्यात
| वित्तीय वर्ष | निर्यात |
|---|---|
| 2017-18 | 10,000 करोड़ रुपये |
| 2025-26 | 13,000 करोड़ रुपये से अधिक |
उत्तराखंड से जुड़ाव
प्रमुख पारिभाषिक शब्दावली
- सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम:
- भारत के उद्यम वर्गीकरण ढांचे के तहत सूक्ष्म, लघु और मध्यम श्रेणियों में बांटे गए कारोबार।
- सिंगल विंडो प्रणाली:
- एक साझा मंच, जिसके ज़रिए कई सरकारी सेवाएं और स्वीकृतियां एक ही इंटरफ़ेस से मिलती हैं।
- वेंचर फंड:
- पूंजी का वह कोष जिससे कारोबारों को सहायता दी जाती है, जिनमें अक्सर शुरुआती या बढ़ते उद्यम शामिल होते हैं।
- निर्यात तत्परता:
- किसी क्षेत्र की वह क्षमता जिससे नीति, बुनियादी ढांचे और कारोबारी माहौल के आधार पर निर्यात को सहारा और बढ़ावा मिलता है।
उत्तराखंड का औद्योगिक विकास और निर्यात: परीक्षा की दृष्टि से महत्व
परीक्षाएं: UKPSC, UKSSSC
सिलेबस: अर्थव्यवस्था: उद्योग, निर्यात और उद्यमिता; शासन: राज्य की नीतियां और कारोबार सुगमता
सामान्य भूल: परीक्षा में खुरपिया क्लस्टर के अपेक्षित 7,000 करोड़ रुपये के निवेश और 25,000 रोज़गार को पहले से हासिल बताकर पूछा जा सकता है, जबकि ये दोनों अनुमान हैं।
मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न
प्रश्न 1(GS-3 | 250 शब्द | 15 अंक)
उत्तराखंड में निर्यात और एमएसएमई की संख्या में बढ़ोतरी दिखाती है कि पहाड़ी राज्य भौगोलिक बाधाओं के बावजूद औद्योगिक विकास कर सकते हैं। ऐसे क्षेत्रों में समावेशी औद्योगिक विकास हासिल करने में एकल खिड़की प्रणालियों, वेंचर फंडों और एकीकृत विनिर्माण क्लस्टरों की भूमिका का समीक्षात्मक परीक्षण कीजिए।
उत्तर की रूपरेखा
- भूमिका: शुरुआत इस बात से कीजिए कि उत्तराखंड का निर्यात 2017-18 में लगभग ₹10,000 करोड़ से बढ़कर 2025-26 में ₹13,000 करोड़ से अधिक हो गया, जो दिखाता है कि पहाड़ी राज्य भूभाग और संपर्क की सीमाओं के बावजूद औद्योगिक विकास कर सकते हैं।
- मुख्य भाग:
- समझाइए कि एकल खिड़की प्रणाली, जिसमें 26 विभागों की 206 से अधिक सेवाएं और लगभग 7,000 स्वीकृत परियोजनाएं शामिल हैं, प्रक्रियागत देरी घटाती है और निवेश आकर्षित करती है।
- ₹200 करोड़ के वेंचर फंड और एमएसएमई की वृद्धि की भूमिका पर चर्चा कीजिए। 29,000 से अधिक नए उद्यमों ने 127,000 से अधिक युवाओं को रोज़गार दिया है, जिससे स्थानीय उद्यमिता बनाने में मदद मिली है।
- लगभग 1,000 एकड़ में फैले खुरपिया एकीकृत विनिर्माण क्लस्टर, उसमें ₹7,000 करोड़ से अधिक के संभावित निवेश और रोज़गार क्षमता का आकलन कीजिए, साथ ही चमोली, पौड़ी और अल्मोड़ा में प्रस्तावित औद्योगिक पार्कों का भी।
- 'एक ज़िला-दो उत्पाद' योजना और हाउस ऑफ हिमालयाज़ ब्रांड को ऐसे साधनों के रूप में सामने लाइए, जो ग्रामीण उत्पादकों को बाज़ार से जोड़ते हैं और पारंपरिक क्षेत्रों से आगे निर्यात आधार का विविधीकरण करते हैं।
- भूमि की उपलब्धता, बिजली, लॉजिस्टिक्स और कौशल की कमी जैसी बाधाओं का समीक्षात्मक परीक्षण कीजिए, साथ ही इस जोखिम का भी कि लाभ पहाड़ी क्षेत्रों के बजाय उधम सिंह नगर और हरिद्वार जैसे मैदानी ज़िलों में केंद्रित हो जाए।
- निष्कर्ष: निष्कर्ष दीजिए कि औद्योगिक क्लस्टर और डिजिटल शासन पहाड़ी राज्यों के लिए तभी कारगर हो सकते हैं जब उनके साथ बुनियादी ढांचे, कौशल विकास और संतुलित क्षेत्रीय वितरण पर भी काम हो, ताकि पूरे राज्य में विकास समावेशी हो।
प्रश्न 2(GS-2 | 150 शब्द | 10 अंक)
चर्चा कीजिए कि नीति आयोग के निर्यात तत्परता सूचकांक 2024 और व्यापार सुधार कार्य योजना में उत्तराखंड की रैंकिंग भारत की निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता के लिए राज्य-स्तरीय सुधारों के महत्व को कैसे दर्शाती है।
उत्तर की रूपरेखा
- भूमिका: उल्लेख कीजिए कि निर्यात तत्परता सूचकांक 2024 में उत्तराखंड हिमालयी और पहाड़ी राज्यों में पहले स्थान पर रहा और व्यापार सुधार कार्य योजना में उसे शीर्ष उपलब्धिकर्ता श्रेणी में रखा गया।
- मुख्य भाग:
- समझाइए कि निर्यात तत्परता सूचकांक किसी राज्य की नीतियों, बुनियादी ढांचे और निर्यात के लिए संस्थागत सहयोग को मापता है, इसलिए राज्य-स्तरीय सुधार सीधे राष्ट्रीय निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता को प्रभावित करते हैं।
- चर्चा कीजिए कि विनियमन में कमी, ऑनलाइन सेवाएं और तेज़ मंज़ूरी निर्यातकों और एमएसएमई के लेन-देन की लागत कैसे घटाती हैं।
- सहकारी और प्रतिस्पर्धी संघवाद की ज़रूरत पर ध्यान दीजिए, क्योंकि राज्य कारोबारी माहौल सुधारने में एक-दूसरे से होड़ करते हैं, जबकि केंद्र साझा ढांचा तय करता है।
- निष्कर्ष: निष्कर्ष दीजिए कि रैंकिंग के ज़रिए पारदर्शी निगरानी के साथ लगातार राज्य-स्तरीय सुधार भारत की निर्यात वृद्धि के लिए अनिवार्य हैं, बशर्ते रैंकिंग वास्तविक सुधार के बजाय दिखावटी अनुपालन को बढ़ावा न दे।
कहीं अटके? एक टैप में समझें
उत्तराखंड निर्यात और औद्योगिक रोज़गार बढ़ाने की दिशा में काम कर रहा है। निवेश आकर्षित करने के लिए खुरपिया मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर विकसित किया जा रहा है, जबकि हाउस ऑफ हिमालयाज़ ब्रांड स्थानीय उत्पादों को व्यापक बाज़ार तक पहुंचाने में मदद करता है। कारोबारों के लिए सिंगल विंडो प्रणाली सरकारी सेवाओं को ऑनलाइन एक जगह लाती है।
- अर्थव्यवस्था: उद्योग, निर्यात और उद्यमिता
- शासन: राज्य की नीतियां और कारोबार सुगमता
जुड़ी अवधारणाएं: सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम, सिंगल विंडो प्रणाली, वेंचर फंड, निर्यात तत्परता
अभ्यास प्रश्न
उत्तर चुनें, फिर व्याख्या देखें।
- Q1आसान
2024 में हिमालयी और पर्वतीय राज्यों में उत्तराखंड को पहला स्थान किस संस्था द्वारा जारी निर्यात तत्परता सूचकांक में मिला?
व्याख्या: निर्यात तत्परता सूचकांक नीति आयोग जारी करता है। निर्यात पुरस्कार ईईपीसी इंडिया ने आयोजित किए, जबकि राज्य सरकार और भारतीय रिज़र्व बैंक की भूमिकाएं अलग हैं।
- Q2कठिन
उत्तराखंड के औद्योगिक विकास के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
- 1.खुरपिया मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर ऊधमसिंह नगर में विकसित किया जा रहा है।
- 2.हाउस ऑफ हिमालयाज़ का लक्ष्य 2030 तक 5 लाख ग्रामीण परिवारों को जोड़ना है।
- 3.सिंगल विंडो प्रणाली 26 विभागों की सेवाएं देती है।
ऊपर दिए गए कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
व्याख्या: तीनों कथन सही हैं। खुरपिया ऊधमसिंह नगर में है, ब्रांड का लक्ष्य वर्ष 2030 है और सिंगल विंडो प्रणाली 26 विभागों को कवर करती है।
- Q3मध्यम
उत्तराखंड के खुरपिया एकीकृत मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर की अनुमानित लागत कितनी है?
व्याख्या: क्लस्टर के विकास की अनुमानित लागत 1,100 करोड़ रुपये है। 7,000 करोड़ रुपये से अधिक अपेक्षित निवेश है, जबकि 200 करोड़ रुपये वेंचर फंड है।
- Q4मध्यम
उत्तराखंड की 'एक जनपद-दो उत्पाद' योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है?
व्याख्या: इस योजना का उद्देश्य स्थानीय उत्पादों के लिए व्यापक बाज़ार तलाशना है। स्वीकृतियां, क्लस्टर विकास और वेंचर फंडिंग अलग-अलग उपायों से संबोधित होते हैं।
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
1. उत्तराखंड ने 2025-26 में कितना निर्यात किया?
2025-26 में निर्यात 13,000 करोड़ रुपये से अधिक रहा, जबकि 2017-18 में यह 10,000 करोड़ रुपये था।
2. उत्तराखंड का खुरपिया मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर कहां विकसित किया जा रहा है?
क्लस्टर ऊधमसिंह नगर जिले के खुरपिया में विकसित किया जा रहा है।
3. हाउस ऑफ हिमालयाज़ का 2030 तक का लक्ष्य क्या है?
ब्रांड का लक्ष्य 2030 तक 5 लाख ग्रामीण परिवारों को जोड़ना है।
4. उत्तराखंड की निर्यात तत्परता सूचकांक 2024 में रैंक क्या रही?
उत्तराखंड हिमालयी और पर्वतीय राज्यों में पहले स्थान पर रहा।
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मूल खबर16 नवंबर 2026 · खबर पढ़ें


