स्रोत:
Hindustan
विषय: भारतीय राजव्यवस्था और सामाजिक न्याय: शिक्षा, केंद्र-राज्य वित्तीय क्रियान्वयन|लक्ष्य परीक्षाएं: UPPSC, UPTET, UPSSSC PET, UPPSC RO/ARO
प्रारंभिक परीक्षा हेतु मुख्य बिंदु: कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय (KGBV), शैक्षिक रूप से पिछड़े ब्लॉकों में बालिकाओं के लिए आवासीय शिक्षा, स्कूली शिक्षा महानिदेशालय, उत्तर प्रदेश, अनुपयोगी केंद्रीय निधि केंद्र सरकार को लौटाई गई
मुख्य परीक्षा हेतु पाठ्यक्रम मैपिंग
- सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र-2: शिक्षा, महिला शिक्षा और सामाजिक क्षेत्र के विकास के लिए सरकारी नीतियां और हस्तक्षेप; योजना क्रियान्वयन में केंद्र-राज्य संबंध
- सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र-2: सामाजिक क्षेत्र के विकास और प्रबंधन से जुड़े मुद्दे: शिक्षा, मानव संसाधन
कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना: एक नज़र में
- शुरुआत
- अगस्त 2004, भारत सरकार द्वारा
- कानूनी और नीतिगत आधार
- उच्च प्राथमिक आवासीय विद्यालय; KGBV समग्र शिक्षा के तहत स्थापित किए जाते हैं।
- लक्षित लड़कियां
- 10 से 14 वर्ष की वे लड़कियां जो स्कूल से बाहर हैं या जिनकी उपस्थिति अनियमित है; इनमें 75% अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक समुदायों से तथा 25% गरीबी रेखा से नीचे (BPL) परिवारों से होंगी
एकदिवसीय परीक्षाओं के लिए प्रमुख तथ्य
- उत्तर प्रदेश के 97 KGBV में निर्माण कार्य शुरू नहीं हुआ था।
- लगभग ₹15 करोड़ केंद्र सरकार को लौटाए जाने हैं।
- 16 KGBV में कंप्यूटर प्रयोगशालाएं प्रस्तावित थीं।
- प्रस्तावित छात्रावास बलहा और कायमगंज में थे।
- KGBV का अर्थ है कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय।
उत्तर प्रदेश KGBV निर्माण में देरी चर्चा में क्यों?
उत्तर प्रदेश के स्कूली शिक्षा महानिदेशालय ने जिलों को लगभग 15 करोड़ रुपये केंद्र सरकार को लौटाने का निर्देश दिया है, क्योंकि 97 कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों (KGBV) में तीन साल में निर्माण कार्य शुरू नहीं हो सका। यह घटनाक्रम बालिकाओं के लिए चलाई जा रही एक अहम आवासीय शिक्षा योजना के क्रियान्वयन में गंभीर खामियों को सामने लाता है।
उत्तर प्रदेश के स्कूली शिक्षा महानिदेशालय ने जिलों को निर्देश दिया है कि 97 कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों (KGBV) में तीन साल में निर्माण कार्य शुरू न हो पाने के बाद लगभग 15 करोड़ रुपये केंद्र सरकार को लौटाए जाएं। यह धनराशि 2023-24 और 2024-25 में वंचित ब्लॉकों में आवासीय शिक्षा प्राप्त कर रही बालिकाओं के लिए प्रयोगशालाओं, हॉस्टलों, अतिरिक्त शौचालयों और शयनागारों के लिए दी गई थी। अधिकारियों ने शिक्षा अधिकारियों की देरी और लापरवाही को वह कारण बताया जिसकी वजह से कार्यदायी संस्थाओं ने काम शुरू नहीं किया।
नियोजित परियोजनाओं में बहराइच के बलहा और फर्रुखाबाद के कायमगंज में हॉस्टल, 16 KGBV में कंप्यूटर प्रयोगशालाएं और शेष 79 स्कूलों में अतिरिक्त शौचालय और शयनागार शामिल थे। प्रत्येक हॉस्टल पर 1.27 करोड़ रुपये, प्रत्येक कंप्यूटर प्रयोगशाला पर 5.73 लाख से 13.62 लाख रुपये के बीच, क्षमता के अनुसार प्रत्येक अतिरिक्त शयनागार पर 7.33 लाख से 32.08 लाख रुपये के बीच और प्रत्येक शौचालय ब्लॉक पर 9.18 लाख से 21.80 लाख रुपये के बीच खर्च होने थे। स्कूली शिक्षा महानिदेशालय ने सभी जिलों को पत्र भेजकर धनराशि जल्द लौटाने का निर्देश दिया है।
प्रमुख विशेषताएं एवं कार्यप्रणाली
- शैक्षिक रूप से पिछड़े ब्लॉकों की लड़कियों को आवासीय, छात्रावास आधारित उच्च प्राथमिक शिक्षा (कक्षा 6 से 8, और कुछ KGBV में कक्षा 12 तक) देना।samagrashiksha.ssagujarat.org
- ऐसी लड़कियों को प्रवेश दिया जाता है जो कभी स्कूल नहीं गईं या बीच में पढ़ाई छोड़ चुकी हैं; जो लड़कियां कभी स्कूल नहीं गईं, उन्हें 3 से 6 महीने या उससे अधिक का विशेष ब्रिज या आवासीय प्रशिक्षण दिया जाता है।samagrashiksha.ssagujarat.org
- 75% सीटें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक समुदाय की लड़कियों के लिए और 25% सीटें गरीबी रेखा से नीचे (BPL) परिवारों की लड़कियों के लिए आरक्षित हैं।
- उत्तर प्रदेश में 97 KGBV के निर्माण के लिए वर्ष 2023-24 और 2024-25 की राशि तीन वर्षों में खर्च नहीं हुई। राज्य ने जिलों को लगभग ₹15 करोड़ केंद्र सरकार को लौटाने का निर्देश दिया है।
पात्रता एवं प्रमुख प्रावधान
- इसका दायरा बढ़ाकर उन सभी शैक्षिक रूप से पिछड़े ब्लॉकों तक किया गया, जहां ग्रामीण महिला साक्षरता 46.13% है।samagrashiksha.ssagujarat.org
- जहां 10 से 14 वर्ष की 500 से अधिक लड़कियां स्कूल से बाहर हैं या 6 महीने से अधिक समय तक अनियमित रूप से पढ़ती हैं, वहां विद्यालय स्थापित किया जाता है।samagrashiksha.ssagujarat.org
- लक्षित लड़कियों में से 75% अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यक या अन्य पिछड़ा वर्ग समुदायों से होनी चाहिए और 25% गरीबी रेखा से नीचे परिवारों से।samagrashiksha.ssagujarat.org
संबंधित स्टैटिक GK एवं तुलनात्मक अध्ययन
- समग्र शिक्षा (राष्ट्रीय शिक्षा मिशन) पूर्व-प्राथमिक से कक्षा 12 तक की केंद्र प्रायोजित योजना है, जिसे 2018 में सर्व शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान और शिक्षक शिक्षा योजना को मिलाकर शुरू किया गया था।
- स्कूल शिक्षा महानिदेशालय, उत्तर प्रदेश: वह राज्य निकाय जिसने 2026 में ज़िलों को KGBV निर्माण की बिना उपयोग हुई राशि लौटाने का निर्देश जारी किया।
KGBV बनाम मध्याह्न भोजन योजना (PM पोषण) और सर्व शिक्षा अभियान
| आधार | KGBV | मध्याह्न भोजन योजना | सर्व शिक्षा अभियान |
|---|---|---|---|
| लक्षित समूह | 10-14 वर्ष की स्कूल से बाहर लड़कियां, EBB में | सरकारी और सहायता प्राप्त स्कूलों, आंगनवाड़ी और मदरसों के बच्चे | 6-14 वर्ष के बच्चे और लड़कियां, अनुसूचित जाति/जनजाति और अन्य |
| लाभ | छात्रावास सुविधा के साथ आवासीय शिक्षा | कार्यदिवसों पर मुफ्त पका भोजन | स्कूल, कक्षाएं, शिक्षक, किताबें, वर्दी |
| क्रियान्वयन करने वाली संस्था | समग्र शिक्षा, राज्यों के शिक्षा विभाग | स्कूल शिक्षा विभाग (केंद्र) और राज्य | राज्य द्वारा क्रियान्वयन के साथ भारत सरकार का कार्यक्रम |
उपलब्धियां
- यह योजना 28 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लागू है और आदिवासी, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक और निम्न साक्षरता वाले ब्लॉकों को कवर करती है।
- गुजरात के KGBV में हर तीन महीने पर स्वास्थ्य जांच होती है, गुजरात विद्यापीठ के साथ MoU के ज़रिए परामर्श मिलता है, और सभी KGBV में स्मार्ट कक्षाओं वाली कंप्यूटर लैब हैं।samagrashiksha.ssagujarat.org
- कमज़ोर वर्गों की लड़कियों के लिए आवासीय शिक्षा एक सुरक्षित शैक्षिक वातावरण देती है, जहां दिन के स्कूल तक पहुंचना कठिन हो सकता है, और इससे लड़कियों को स्कूल में बने रहने में मदद मिलती है।
चुनौतियां
- उत्तर प्रदेश के 97 KGBV के लिए 2023-24 और 2024-25 में स्वीकृत निर्माण राशि तीन वर्षों तक उपयोग नहीं हुई और अब लौटानी है, जो कमज़ोर क्रियान्वयन को दर्शाता है।
- शिक्षा अधिकारियों की देरी और लापरवाही को वह कारण बताया गया, जिससे क्रियान्वयन एजेंसियां निर्माण शुरू नहीं कर पाईं, और इससे जवाबदेही में कमी उजागर होती है।
- ग्रामीण क्षेत्रों और वंचित समुदायों में नामांकन का अंतर बना हुआ है, इसलिए लक्षित समूह तक पहुंचना अब भी कठिन है।
आगे की राह
- हर स्वीकृत KGBV परियोजना की भौतिक प्रगति पर तय समय-सीमा के अनुसार नज़र रखी जाए, और राशि लैप्स होने या लौटाने की नौबत आने से पहले ज़िला स्तर पर समीक्षा हो।
- क्रियान्वयन एजेंसियों को हैंडहोल्डिंग और तकनीकी सहायता दी जाए, ताकि स्वीकृत अवधि के भीतर निर्माण शुरू हो सके।
- KGBV को समग्र शिक्षा के घटकों जैसे बालिकाओं का स्वास्थ्य, परामर्श और व्यावसायिक शिक्षा से जोड़ा जाए, ताकि ठहराव और परिणाम बेहतर हों।
उत्तर प्रदेश से जुड़ाव
उत्तर प्रदेश की इन परीक्षाओं के लिए ज़रूरी:UPPSCUPTETUPPSC RO/AROUPSSSC PET
प्रमुख पारिभाषिक शब्दावली
- कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय:
- पात्र बालिकाओं, जिनमें वंचित समूहों की बालिकाएं भी शामिल हैं, के लिए आवासीय विद्यालय सुविधा।
- छात्रावास:
- छात्रों या अन्य निवासियों के लिए साझा सोने की व्यवस्था वाला आवास।
- क्रियान्वयन एजेंसी:
- ऐसी संस्था जो सौंपी गई परियोजना या कार्य को पूरा करने के लिए ज़िम्मेदार हो।
उत्तर प्रदेश KGBV निर्माण में देरी: परीक्षा की दृष्टि से महत्व
परीक्षाएं: UPPSC, UPTET, UPSSSC PET, UPPSC RO/ARO
सिलेबस: समाज: शिक्षा और लैंगिक समानता; शासन: सार्वजनिक सेवा वितरण और जवाबदेही
सामान्य भूल: परीक्षा में ₹15 करोड़ को पहले ही लौटाई गई राशि या निर्माण पूरा होने के रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है; जिलों को पैसा इसलिए लौटाने को कहा गया क्योंकि काम शुरू ही नहीं हुए थे।
मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न
प्रश्न 1(GS-2 | 250 शब्द | 15 अंक)
पर्याप्त केंद्रीय वित्त पोषण के बावजूद उत्तर प्रदेश में कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना के तहत कई निर्माण परियोजनाएं तीन वर्षों तक शुरू नहीं हो सकीं, जिसके कारण अनुपयोगी निधि लौटानी पड़ी। महिला-केंद्रित शिक्षा योजनाओं में ऐसी क्रियान्वयन विफलताओं के कारणों की समीक्षात्मक जांच कीजिए और उनके वितरण में सुधार के उपाय सुझाइए।
उत्तर की रूपरेखा
- भूमिका: शुरुआत इस बात से कीजिए कि KGBV योजना शैक्षिक रूप से पिछड़े ब्लॉकों में बालिकाओं को आवासीय शिक्षा देने का लक्ष्य रखती है, और उत्तर प्रदेश में अव्ययित निर्माण निधि का लौटना नीतिगत इरादों और ज़मीनी क्रियान्वयन के बीच अंतर का संकेत है।
- मुख्य भाग:
- प्रशासनिक कारण: जिला शिक्षा अधिकारियों और क्रियान्वयन एजेंसियों द्वारा कार्य शुरू करने में देरी और लापरवाही, जिससे आवंटित निधि की अवधि समाप्त हो गई।
- नियोजन और डिज़ाइन की कमियां: छात्रावास, प्रयोगशालाओं, शयनागारों और शौचालयों जैसी परियोजनाएं अलग-अलग लागत मानदंडों के साथ फैली हैं, जिनके लिए समन्वित स्वीकृतियां चाहिए, और इससे समय-सीमा अटक सकती है।
- केंद्र-राज्य समन्वय: केंद्र सरकार द्वारा जारी निधि राज्य स्तर की स्वीकृति, निविदा और निगरानी पर निर्भर है, जिससे जवाबदेही विभिन्न स्तरों पर बिखर जाती है।
- क्षमता की कमी: जिला स्तर पर सीमित तकनीकी कर्मचारी और कमज़ोर निगरानी व्यवस्था समय पर क्रियान्वयन और देरी की पूर्व चेतावनी को कम करती है।
- लाभार्थियों पर प्रभाव: अधूरे छात्रावास, प्रयोगशालाएं और शौचालय बालिकाओं के विद्यालय में बने रहने, सुरक्षा और सीखने के परिणामों को कमज़ोर करते हैं, जिससे योजना का उद्देश्य विफल होता है।
- निष्कर्ष: समय पर क्रियान्वयन के लिए विकेंद्रीकृत क्षमता निर्माण, समय-सीमा वाले परियोजना पड़ाव, निधि उपयोग की डिजिटल ट्रैकिंग और अधिकारियों की स्पष्ट जवाबदेही ज़रूरी है, ताकि वंचित ब्लॉकों की बालिकाओं तक आवासीय शिक्षा का बुनियादी ढांचा निधि लौटे बिना पहुंचे।
प्रश्न 2(GS-2 | 150 शब्द | 10 अंक)
चर्चा कीजिए कि उत्तर प्रदेश में बालिकाओं की आवासीय शिक्षा के बुनियादी ढांचे के लिए अनुपयोगी निधि का लौटाया जाना सामाजिक क्षेत्र की योजनाओं के वितरण में व्यापक चुनौतियों को कैसे दर्शाता है। यह सुनिश्चित करने के लिए सुधार सुझाइए कि केंद्रीय सहायता बालिकाओं की शिक्षा में टिकाऊ सुधार में बदले।
उत्तर की रूपरेखा
- भूमिका: मुद्दे को इस रूप में रखिए कि बालिका शिक्षा के लिए केंद्रीय सहायता आवंटित तो हुई, पर वह भौतिक संपत्ति में नहीं बदली, जिससे योजना की संरचना और क्रियान्वयन पर सवाल उठते हैं।
- मुख्य भाग:
- योजना का डिज़ाइन: निश्चित लागत मानदंडों के साथ परियोजना-वार विस्तृत स्वीकृतियां स्थानीय परिस्थितियां बदलने पर लचीलेपन को सीमित कर सकती हैं।
- शासन की चुनौतियां: निविदा, स्वीकृति और पर्यवेक्षण में देरी प्रशासनिक जड़ता और कमज़ोर अंतर-विभागीय समन्वय को दर्शाती है।
- जवाबदेही का अंतर: निधि का लौटना दिखाता है कि ज़मीनी स्तर पर अकुशलता के लिए परिणाम सीमित हैं।
- सुधार के उपाय: परिणाम-आधारित निगरानी, समुदाय और विद्यालय प्रबंधन समितियों की भागीदारी, तथा समर्पित परियोजना प्रबंधन इकाइयां।
- निष्कर्ष: नियोजन क्षमता को मज़बूत करना, पारदर्शी ट्रैकिंग और स्थानीय भागीदारी आवंटित संसाधनों को बालिकाओं के लिए टिकाऊ शैक्षिक लाभ में बदलने में मदद कर सकते हैं।
कहीं अटके? एक टैप में समझें
कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय पिछड़े ब्लॉकों में गरीब परिवारों की बालिकाओं को आवासीय शिक्षा देते हैं। छात्रावास, कंप्यूटर प्रयोगशाला और शौचालय जैसी सुविधाओं के लिए धनराशि दी गई थी, लेकिन निर्माण शुरू नहीं हुआ। इसलिए जिलों को धनराशि केंद्र सरकार को लौटाने के निर्देश दिए गए हैं।
- समाज: शिक्षा और लैंगिक समानता
- शासन: सार्वजनिक सेवा वितरण और जवाबदेही
जुड़ी अवधारणाएं: कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय, छात्रावास, क्रियान्वयन एजेंसी
अभ्यास प्रश्न
उत्तर चुनें, फिर व्याख्या देखें।
- Q1आसान
किस उत्तर प्रदेश निकाय ने शुरू न हुए KGBV निर्माण कार्यों की राशि लौटाने के निर्देश दिए?
व्याख्या: स्कूली शिक्षा महानिदेशालय ने जिलों को पैसा लौटाने के निर्देश भेजे। अन्य निदेशालय उच्च, तकनीकी या चिकित्सा शिक्षा से संबंधित हैं, न कि बताए गए स्कूल निर्माण निर्देश से।
- Q2कठिन
उत्तर प्रदेश की KGBV निर्माण परियोजनाओं के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
- 1.2023-24 और 2024-25 में धनराशि दी गई थी।
- 2.16 KGBV में कंप्यूटर प्रयोगशालाएं योजित थीं।
- 3.स्कूली शिक्षा महानिदेशालय ने जिलों को मौजूदा धनराशि से निर्माण शुरू करने के निर्देश दिए।
ऊपर दिए गए कथनों में से कौन-से सही हैं?
व्याख्या: कथन 1 और 2 सही हैं: धनराशि बताए गए दोनों वर्षों में दी गई थी और 16 कंप्यूटर प्रयोगशालाएं प्रस्तावित थीं। कथन 3 गलत है क्योंकि जिलों को धनराशि लौटाने के निर्देश दिए गए।
- Q3मध्यम
उत्तर प्रदेश के 97 KGBV में शुरू न हुए निर्माण के लिए लगभग कितनी धनराशि लौटाई जानी है?
व्याख्या: लगभग ₹15 करोड़ केंद्र सरकार को लौटाए जाने हैं। यह अनुमानित आंकड़ा है, ₹13 करोड़, ₹14 करोड़ या ₹16 करोड़ नहीं।
- Q4मध्यम
उत्तर प्रदेश के KGBV में प्रस्तावित छात्रावास और शयनागार मुख्यतः किस ज़रूरत को पूरा करते?
व्याख्या: छात्रावास और शयनागार छात्रों के लिए आवासीय व्यवस्था देते हैं। कंप्यूटर प्रयोगशालाएं डिजिटल शिक्षण की ज़रूरत पूरी करती हैं, जबकि शौचालय ब्लॉक स्वच्छता से जुड़े हैं।
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
1. उत्तर प्रदेश को KGBV निर्माण की धनराशि क्यों लौटानी है?
लगभग ₹15 करोड़ इसलिए लौटाए जाने हैं क्योंकि 97 विद्यालयों में तीन वर्षों में निर्माण कार्य शुरू नहीं हुआ था।
2. उत्तर प्रदेश के किन KGBV में छात्रावास प्रस्तावित थे?
छात्रावास बहराइच ज़िले के बलहा और फर्रुखाबाद ज़िले के कायमगंज में प्रस्तावित थे।
3. उत्तर प्रदेश में प्रति KGBV छात्रावास की प्रस्तावित लागत कितनी थी?
प्रत्येक छात्रावास ₹1.27 करोड़ की लागत से प्रस्तावित था।
4. उत्तर प्रदेश के किस निकाय ने KGBV की धनराशि लौटाने के निर्देश दिए?
स्कूली शिक्षा महानिदेशालय ने जिलों को धनराशि शीघ्र लौटाने के निर्देश दिए।
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मूल खबर16 नवंबर 2026 · खबर पढ़ें

