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राजव्यवस्था

भारत की जनगणना: निवास-आधारित गणना में विदेशी निवासी शामिल, पर्यटक बाहर

16 नवंबर 20263 मिनट1 स्रोत4 प्रश्नखबर 82 / 97
पूरी जानकारीएक नज़र में पूरा विषय

स्रोत:HindustanHindustan

विषय: भारतीय राजव्यवस्था और शासन, जनसंख्या सांख्यिकी और जनगणना

प्रारंभिक परीक्षा हेतु मुख्य बिंदु: भारत की जनगणना, निवास-आधारित गणना, हर व्यक्ति बनाम हर नागरिक, भारत में विदेशी निवासी, गणना के लिए संदर्भ तिथि

मुख्य परीक्षा हेतु पाठ्यक्रम मैपिंग

  • सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र-2: शासन, वैधानिक निकाय, आंकड़ा संग्रह और जनसंख्या गणना
  • सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र-1: जनसंख्या और उससे जुड़े मुद्दे, जनसांख्यिकीय लाभांश

भारत की जनगणना (जनगणना 2027, 16वीं भारतीय जनगणना): एक नज़र में

मूल मंत्रालय
गृह मंत्रालय, भारत सरकार; इसे भारत के महापंजीयक और जनगणना आयुक्त (RG&CCI) कराते हैं
कानूनी आधार
जनगणना अधिनियम, 1948 (1951 से अब तक की सभी जनगणनाएं)
चरण
16वीं भारतीय जनगणना; मकान सूचीकरण और आवास गणना 1 अप्रैल से सितंबर 2026 तक; जनसंख्या गणना 9 से 28 फरवरी 2027 तक, लद्दाख और कुछ हिमाच्छादित क्षेत्रों में इससे पहले गणना।

एकदिवसीय परीक्षाओं के लिए प्रमुख तथ्य

  • प्रस्तावित भारतीय जनगणना का मुख्य आधार निवास है।
  • रोजगार के लिए भारत में रह रहे विदेशी नागरिकों की गिनती की जानी है।
  • विदेशी पर्यटक नियमित गणना से बाहर रखे गए हैं।
  • गणना प्रपत्र 'प्रत्येक व्यक्ति' की अवधारणा अपनाता है।
  • अधिकारियों ने 4 जनवरी को वह तिथि बताई जिस तक जन्मे नवजात शामिल होंगे।

भारत जनगणना निवास-आधारित गणना चर्चा में क्यों?

प्रयागराज की जिला जनगणना अधिकारी विनीता सिंह ने बताया कि आगामी जनगणना निवास-आधारित गणना को अपनाएगी, जिसमें विदेशी निवासियों की गिनती होगी लेकिन पर्यटक शामिल नहीं होंगे। इसमें नागरिकता के बजाय निवास को आधार बनाया जाएगा।

प्रयागराज की जिला जनगणना अधिकारी विनीता सिंह ने कहा है कि भारत की अगली जनगणना में नागरिकता की परवाह किए बिना देश में रहने वाले हर व्यक्ति की गिनती होगी। गणना प्रपत्र में “प्रत्येक नागरिक” के बजाय “प्रत्येक व्यक्ति” की अवधारणा अपनाई जाएगी, जिसका अर्थ है कि रोजगार, कारोबार या अन्य काम के लिए भारत में रह रहे विदेशी नागरिक भी आधिकारिक जनसंख्या आंकड़ों में दर्ज होंगे।

सिंह ने स्पष्ट किया कि विदेशी पर्यटक और अल्पकालिक आगंतुक नियमित गणना से बाहर रहेंगे। जनगणना में नवजात शिशुओं के लिए भी एक समय-सीमा तय की गई है: 4 जनवरी या उससे पहले जन्म लेने वाले बच्चों को घर की गिनती में शामिल किया जाएगा। अधिकारियों ने बताया कि जनगणना के अंतिम आंकड़े 4 जनवरी को जारी किए जाएंगे।

प्रमुख विशेषताएं एवं कार्यप्रणाली

  • मकान सूचीकरण और आवास गणना: घर और परिवार से जुड़े 31 प्रश्न, प्रत्येक राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में 30 दिनों तक लगातार चलने वाली गणना, जिससे पहले 15 दिनों की वैकल्पिक स्व-गणना खिड़की होगी।
  • जनसंख्या गणना: हर व्यक्ति की अलग-अलग गणना होती है, जिसमें आयु, वैवाहिक स्थिति, धर्म, अनुसूचित जाति/जनजाति का दर्जा, जाति, मातृभाषा, शिक्षा, विकलांगता, आर्थिक गतिविधि, प्रवास और प्रजनन दर शामिल हैं।
  • स्व-गणना: निवासी मोबाइल नंबर से एक समर्पित पोर्टल पर लॉग इन करके प्रश्नावली भरते हैं और एक स्व-गणना आईडी पाते हैं, जिसे फील्ड कर्मचारी सत्यापित करते हैं। पोर्टल 16 भाषाओं में उपलब्ध है।
  • डिजिटल गणना एक मोबाइल ऐप और पोर्टल से होती है। गणनाकर्मियों के लिए कागज़ी विकल्प बना रहेगा, जिन्हें जानकारी इलेक्ट्रॉनिक रूप से जमा करनी होगी।
  • जाति सभी जातियों की ड्रॉप-डाउन सूची के बजाय खुले कॉलम में दर्ज होती है, क्योंकि अनुसूचित जाति और जनजाति की सूचियों के अलावा सभी जातियों की कोई एक सूची मौजूद नहीं है।
  • राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (NPR) जनगणना से जुड़ा है। केंद्र ने दिसंबर 2019 में NPR को अद्यतन करने के लिए ₹39.41 अरब की मंज़ूरी दी थी।

संबंधित स्टैटिक GK एवं तुलनात्मक अध्ययन

  • भारत के महापंजीयक और जनगणना आयुक्त (RG&CCI): स्थापना 1961, मुख्यालय नई दिल्ली; यह गृह मंत्रालय का एक स्थायी विभाग है, जो जनगणना और भाषाई सर्वेक्षण का आयोजन, संचालन और विश्लेषण करता है; इस पद पर अपर सचिव स्तर के सिविल सेवक होते हैं।
  • जनगणना अधिनियम, 1948: वह मूल कानून, जिसके तहत 1951 से हर जनगणना कराई गई है।
  • जनगणना संचालन निदेशालय: हर राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में RG&CCI के अधीन एक पर्यवेक्षी जनगणना संचालन निदेशालय है।
  • जनगणना स्व-गणना पोर्टल (se.census.gov.in): 16 नवंबर 2026 को उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा और पंजाब के लिए खोला गया, और देश के बाकी हिस्सों के लिए जनवरी 2027 में खुलेगा।

जनगणना 2027 बनाम जनगणना 2011 (सबसे निकट की पिछली जनगणना)

आधारजनगणना 2027जनगणना 2011
जनसंख्या से जुड़े प्रश्नों की संख्या4030
मकान सूचीकरण से जुड़े प्रश्नों की संख्या3135
जाति की गणनाशामिल; जाति के लिए खुला कॉलमसामाजिक-आर्थिक और जाति जनगणना में जाति के आंकड़े अलग से लिए गए; जनगणना में अनुसूचित जाति/जनजाति का दर्जा दर्ज हुआ
पद्धतिडिजिटल, स्व-गणना के साथआंशिक रूप से डिजिटल; स्व-गणना नहीं

उपलब्धियां

  • 2027 की जनगणना भारत की पहली डिजिटल जनगणना है और पहली बार स्व-गणना की सुविधा देती है।
  • 2027 की जनसंख्या गणना में जाति की गणना शामिल है; 2011 में जाति की गणना के लिए अलग सामाजिक-आर्थिक और जाति जनगणना हुई थी।
  • जनसंख्या गणना की प्रश्नावली में 13 नए प्रश्न या आंकड़े शामिल हैं, जिनमें डिजिटल साक्षरता, बैंक खातों की संख्या, और उपलब्ध होने पर आधार और मतदाता पहचान पत्र संख्या शामिल हैं।

चुनौतियां

  1. धर्म का वर्गीकरण: अस्थायी 'अन्य' ड्रॉप-डाउन में कम से कम 287 प्रविष्टियां थीं, जिन्हें बाद में हटा दिया गया। एक अधिकारी के अनुसार ये प्रविष्टियां प्रेडिक्टिव टेक्स्ट के लिए थीं और ड्रॉप-डाउन के रूप में उनके दिखने की जांच की जा रही थी।
  2. आदिवासी समुदायों की ओर से आदिवासी धर्मों के लिए अलग धर्म कॉलम की मांग अब भी अनसुलझी है; इन समुदायों का कहना है कि उनके धर्म हिंदू धर्म से अलग हैं।

आगे की राह

  • गणनाकर्मियों को स्पष्ट दिशानिर्देश और 'अन्य' धर्म श्रेणी पर सार्वजनिक संदेश से यह विवाद कम होगा कि उत्तरदाताओं के धर्म कैसे दर्ज हों।
  • जाति के खुले कॉलम का तर्क और वर्गीकरण के नियम पहले से सार्वजनिक करने से जाति के आंकड़ों पर भरोसा बढ़ेगा।
  • गोपनीयता के मज़बूत उपाय और जनगणना आंकड़ों के उपयोग की स्पष्ट सीमाएं तय करने से NPR और NRC से जुड़ाव की चिंताएं दूर होंगी।

इस खबर से जुड़ी ज़रूरी जानकारी

भारत की जनगणना (जनगणना 2027, 16वीं भारतीय जनगणना)

भारत की जनगणना हर दशक में होने वाली देश की जनसंख्या की गिनती है, जिसे गृह मंत्रालय के अधीन भारत के महापंजीयक और जनगणना आयुक्त कराते हैं। वर्ष 2027 की जनगणना (16वीं) पहली डिजिटल जनगणना होगी, पहली बार स्व-गणना की सुविधा होगी, और 1931 के बाद पहली बार जाति की गिनती होगी।

कब क्या हुआ

  1. 9 फ़रवरी 2027

    जनसंख्या गणना 9 से 28 फरवरी 2027 तक निर्धारित है, लद्दाख और कुछ हिमाच्छादित क्षेत्रों में इससे पहले गणना होगी।

  2. 18 नवंबर 2026

    जनगणना 2027 के स्व-गणना पोर्टल पर धर्म वाले प्रश्न में 'अन्य' के तहत 287 विकल्पों वाली ड्रॉप-डाउन सूची हटाकर उसकी जगह 76 पूर्वानुमानित टेक्स्ट सुझाव दिए गए हैं। 16 नवंबर 2026 को पोर्टल शुरू होने के कुछ ही घंटों में वह सूची हटा दी गई थी।

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  3. 16 नवंबर 2026

    स्व-गणना पोर्टल पर धर्म के लिए 'अन्य' के अंतर्गत 287 प्रविष्टियों वाली ड्रॉप-डाउन सूची कुछ समय के लिए दिखी, फिर उसे हटा दिया गया। महापंजीयक और जनगणना आयुक्त कार्यालय (RG&CCI) का कहना है कि 'अन्य' में अब भी कोई भी धर्म लिखा जा सकता है।

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  4. 16 नवंबर 2026यह खबर

    एक जिला जनगणना अधिकारी ने पुष्टि की है कि 2027 की जनगणना में नागरिकता की परवाह किए बिना सभी निवासियों की गिनती होगी, केवल पर्यटक इसमें शामिल नहीं होंगे। नवजात शिशुओं के लिए 4 जनवरी की कट-ऑफ तिथि रखी गई है।

  5. 14 अगस्त 2026

    RG&CCI ने जनसंख्या गणना चरण के 40 प्रश्न अधिसूचित किए।

  6. 16 अप्रैल 2026

    संविधान (131वां संशोधन) विधेयक, 2026 लोकसभा में पेश किया गया; यह ज़रूरी विशेष बहुमत नहीं जुटा सका।

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प्रस्तावित जनगणना में विदेशी नागरिकों का दायरा

श्रेणीनियमित गणना
काम या कारोबार के लिए रहने वाले निवासीशामिल
पर्यटक और अल्पकालिक आगंतुकबाहर

प्रमुख पारिभाषिक शब्दावली

जनसंख्या जनगणना:
जनगणना किसी परिभाषित क्षेत्र की जनसंख्या से जुड़ी जानकारी का व्यवस्थित संग्रह है।
नागरिकता:
नागरिकता किसी व्यक्ति और राज्य के बीच का कानूनी संबंध है, जो निवास से अलग है।
निवास:
निवास का अर्थ है कि व्यक्ति कहां रहता है; कोई निवासी उस देश का नागरिक हो, यह ज़रूरी नहीं।

भारत जनगणना निवास-आधारित गणना: परीक्षा की दृष्टि से महत्व

सिलेबस: शासन: जनगणना और जनसंख्या आंकड़े; भूगोल: जनसंख्या और प्रवास

सामान्य भूल: परीक्षा में निवास-आधारित गणना को केवल भारतीय नागरिकों की गिनती बताकर पूछा जा सकता है। पर विदेशी निवासियों की भी गिनती होगी, जबकि पर्यटक नियमित गणना से बाहर रहेंगे।

मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न

प्रश्न 1(GS-2 | 250 शब्द | 15 अंक)

भारत की जनगणना में नागरिकता-आधारित से निवास-आधारित गणना की ओर बदलाव की समीक्षा कीजिए। नीति नियोजन, संसाधन आवंटन और भारत में विदेशी निवासियों की स्थिति पर इसके प्रभावों की चर्चा कीजिए।

उत्तर की रूपरेखा

  • भूमिका: शुरुआत इस बात से कीजिए कि आगामी जनगणना में नागरिकता चाहे जो हो, भारत में रहने वाले हर व्यक्ति की गिनती होगी, जबकि विदेशी पर्यटकों को शामिल नहीं किया जाएगा। यह 'हर नागरिक' से 'हर व्यक्ति' की ओर एक वैचारिक बदलाव है।
  • मुख्य भाग:
    • निवास-आधारित गणना का अर्थ समझाइए और बताइए कि यह जनगणना को उस आबादी से कैसे जोड़ती है जो वास्तव में सार्वजनिक सेवाओं और बुनियादी ढांचे का उपयोग कर रही है।
    • लाभों पर चर्चा कीजिए: स्वास्थ्य, शिक्षा, आवास और शहरी सेवाओं की योजना के लिए अधिक सटीक जनसंख्या आधार; रोज़गार, व्यवसाय और अन्य क्षेत्रों में प्रवासी और विदेशी कामगारों पर बेहतर आंकड़े।
    • चुनौतियों की जांच कीजिए: निवास और ठहरने की अवधि की परिभाषा, निवासियों और पर्यटकों में भेद, गणना त्रुटियों का जोखिम और गैर-नागरिकों से जुड़े आंकड़ों की संवेदनशीलता।
    • नवजात शिशुओं के लिए कट-ऑफ तिथि की प्रासंगिकता पर ध्यान दीजिए, जो दिखाती है कि परिवारों की सुसंगत गिनती सुनिश्चित करने के लिए संदर्भ-तिथि के नियम कितने ज़रूरी हैं।
    • संवैधानिक प्रतिनिधित्व, परिसीमन और केंद्रीय निधियों के बंटवारे पर पड़ने वाले प्रभावों का आकलन कीजिए, जहां जनसंख्या आंकड़े आवंटन का आधार होते हैं।
  • निष्कर्ष: निवास-आधारित गिनती से जनगणना उस आबादी की अधिक सच्ची तस्वीर दे सकती है जिसे राज्य सेवा देता है, बशर्ते स्पष्ट परिचालन परिभाषाएं, डेटा संरक्षण के उपाय और पारदर्शी संदर्भ तिथियां मौजूद हों।

प्रश्न 2(GS-2 | 150 शब्द | 10 अंक)

भारत में साक्ष्य-आधारित शासन के लिए सटीक जनसंख्या आंकड़ों के महत्व पर चर्चा कीजिए। इस संदर्भ में मूल्यांकन कीजिए कि गणना के सटीक नियम, जैसे संदर्भ तिथियां और निवासियों व पर्यटकों का दायरा, जनगणना के आंकड़ों की विश्वसनीयता को कैसे प्रभावित करते हैं।

उत्तर की रूपरेखा

  • भूमिका: शुरुआत इस बात से कीजिए कि जनगणना का यह नियम कि विदेशी निवासियों की गिनती होगी जबकि पर्यटकों को बाहर रखा जाएगा, विश्वसनीय जनसांख्यिकीय आंकड़ों की व्यापक आवश्यकता से कैसे जुड़ता है।
  • मुख्य भाग:
    • योजना, कल्याण योजनाओं के लक्ष्यीकरण, परिसीमन और संसाधनों के आवंटन के लिए जनगणना आंकड़ों का महत्व।
    • निवासी बनाम आगंतुक जैसी स्पष्ट परिभाषाओं और नवजात कट-ऑफ जैसी निश्चित संदर्भ तिथियों की भूमिका, जिससे तुलनीयता बनी रहे और दोहरी या छूटी हुई गिनती से बचा जा सके।
    • अस्पष्ट मानदंडों के जोखिम, जिनमें प्रवासियों और घुमंतू आबादी की कम गिनती तथा आंकड़ों का बढ़ा-चढ़ाकर या घटाकर दिखाया जाना शामिल है।
  • निष्कर्ष: पारदर्शी, सुस्पष्ट गणना नियम, डेटा गुणवत्ता जांच और सार्वजनिक संवाद के साथ मिलकर, अच्छे शासन के लिए जनगणना आंकड़ों की विश्वसनीयता बनाए रखने के लिए अनिवार्य हैं।

कहीं अटके? एक टैप में समझें

अभ्यास प्रश्न

उत्तर चुनें, फिर व्याख्या देखें।

  1. Q1आसान

    प्रस्तावित भारतीय जनगणना की गणना का मुख्य आधार कौन-सी अवधारणा है?

  2. Q2कठिन

    भारतीय जनगणना के प्रस्ताव के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

    • 1. काम के लिए भारत में रहने वाले विदेशी नागरिकों को शामिल किया जाना है।
    • 2. नियमित गणना में विदेशी पर्यटकों को शामिल किया जाना है।
    • 3. गणना प्रपत्र में 'प्रत्येक नागरिक' के बजाय 'प्रत्येक व्यक्ति' की अवधारणा अपनाई गई है।

    ऊपर दिए गए कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

  3. Q3मध्यम

    अधिकारियों ने किस तिथि को वह तारीख बताई जिस तक जन्मे नवजात प्रस्तावित भारतीय जनगणना में शामिल होंगे?

  4. Q4मध्यम

    प्रस्तावित भारतीय जनगणना में नागरिकता के बजाय निवास का उपयोग करने का मुख्य उद्देश्य क्या है?

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

1. क्या प्रस्तावित भारतीय जनगणना में विदेशी निवासियों की गिनती होगी?

हां। काम, कारोबार या अन्य कारणों से भारत में रह रहे विदेशी नागरिक शामिल किए जाने हैं।

2. क्या नियमित भारतीय जनगणना में विदेशी पर्यटकों की गिनती होगी?

नहीं। विदेशी पर्यटक और छोटी यात्रा पर आए लोग नियमित गणना से बाहर रखे गए हैं।

3. भारतीय जनगणना में नवजात शामिल करने के लिए अधिकारियों ने कौन-सी तिथि तय की?

अधिकारियों ने 4 जनवरी को वह तिथि बताई जिस तक जन्मे नवजात परिवार की गिनती में शामिल होंगे।

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