स्रोत:
Hindustan
विषय: भारतीय राजव्यवस्था और शासन; सामाजिक न्याय (शिक्षा और बाल अधिकार)|लक्ष्य परीक्षाएं: BPSC, BPSC TRE, Bihar STET, BSSC
प्रारंभिक परीक्षा हेतु मुख्य बिंदु: स्कूल से बाहर के बच्चे, शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009, बिहार शिक्षा परियोजना परिषद, ड्रॉपआउट का वर्गीकरण (लगातार 30 स्कूली दिन अनुपस्थित), प्रबंध पोर्टल, समग्र शिक्षा
मुख्य परीक्षा हेतु पाठ्यक्रम मैपिंग
- सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र-2: शासन, पारदर्शिता और जवाबदेही; कमज़ोर वर्गों के लिए कल्याण योजनाएं; शिक्षा से जुड़ी सामाजिक क्षेत्र की सेवाओं के विकास और प्रबंधन से जुड़े मुद्दे
- सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र-2: बच्चों की शिक्षा तक पहुंच में नागरिक समाज की भूमिका और संस्थागत तंत्र
एकदिवसीय परीक्षाओं के लिए प्रमुख तथ्य
- बिहार शिक्षा परियोजना परिषद ने गृहवार सर्वेक्षण के दिशानिर्देश जारी किए हैं।
- प्रस्तावित सर्वेक्षण 6-19 वर्ष के बच्चों को कवर करता है।
- घर-घर सर्वेक्षण 15-22 दिसंबर 2026 के लिए निर्धारित है।
- हर स्कूल में प्रधानाध्यापक हेल्प डेस्क बनाएंगे और एक नोडल शिक्षक नामित करेंगे।
- प्रबंध पोर्टल पर प्रविष्टियां 13-20 जनवरी 2027 के लिए निर्धारित हैं।
बिहार का स्कूल से बाहर बच्चों का सर्वेक्षण चर्चा में क्यों?
बिहार शिक्षा परियोजना परिषद ने राज्य में 6 से 19 वर्ष आयु वर्ग के स्कूल से बाहर बच्चों की पहचान के लिए 15 से 22 दिसंबर 2026 तक घर-घर सर्वेक्षण कराने हेतु गृहवार सर्वेक्षण मार्गदर्शिका जारी की है। यह राज्य में शिक्षा तक पहुंच सुनिश्चित करने की दिशा में एक मौजूदा नीतिगत पहल है।
बिहार शिक्षा परियोजना परिषद ने राज्य भर में 6 से 19 वर्ष आयु वर्ग के स्कूल से बाहर बच्चों की पहचान के लिए गृहवार सर्वेक्षण मार्गदर्शिका जारी की है। घर-घर सर्वेक्षण 15 से 22 दिसंबर 2026 तक चलेगा और पूरी प्रक्रिया 20 जनवरी 2027 तक पूरी करने का कार्यक्रम है। राज्य, जिला, प्रखंड और स्कूल स्तरों पर कोर कमेटियों का गठन 17 से 22 नवंबर तक होगा।
सर्वेक्षण में ऐसे बच्चे शामिल होंगे जिनका कभी नामांकन नहीं हुआ और वे भी जिनका नामांकन तो है लेकिन जो लंबे समय से अनुपस्थित हैं। स्कूल प्रबंधन के प्रयासों के बावजूद लगातार 30 स्कूली दिनों तक अनुपस्थित रहने वाले बच्चे को ड्रॉपआउट (छीजित) माना जाएगा। मार्गदर्शिका में स्पष्ट कहा गया है कि केवल नामांकन इस बात का प्रमाण नहीं है कि बच्चा स्कूल जा रहा है। सर्वेक्षण दल दूरस्थ और नदी-दियारा क्षेत्रों, ईंट-भट्ठों, निर्माण स्थलों, प्रवासी मजदूरों की अस्थायी बस्तियों और रेलवे स्टेशन, बस अड्डे, बाजार व धार्मिक स्थलों जैसे शहरी स्थानों को भी कवर करेंगे। शहरी क्षेत्रों के लिए जिला शिक्षा पदाधिकारी पुलिस, रेलवे प्रशासन, बाल संरक्षण संस्थाओं और गैर-सरकारी संगठनों की मदद से एक विशेष रणनीति का नेतृत्व करेंगे। बाल श्रम में लगे, अनाथ, बेसहारा और दिव्यांग बच्चों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।
प्रत्येक स्कूल का प्रधानाध्यापक एक हेल्प डेस्क बनाएगा और एक नोडल शिक्षक नामित करेगा। सर्वेक्षण दलों में शिक्षक, टोला सेवक, आंगनबाड़ी सेविका और विद्यालय शिक्षा समिति के सदस्य शामिल होंगे। सर्वेक्षण प्रपत्र में बच्चे का नाम, माता-पिता या अभिभावक का नाम, मोबाइल नंबर, जन्मतिथि, लिंग, सामाजिक श्रेणी, धर्म और दिव्यांगता का ब्योरा दर्ज किया जाएगा। आधार नंबर उपलब्ध न होने पर किसी बच्चे को सर्वेक्षण से वंचित नहीं किया जाएगा। सामाजिक श्रेणी या धर्म अनुमान के आधार पर नहीं भरा जाएगा और दिव्यांगता का प्रकार केवल सर्वेक्षणकर्ता के अंदाज़ पर तय नहीं होगा। सर्वेक्षण के बाद सूची को विद्यालय शिक्षा समिति की आमसभा में रखा जाएगा, जहां हर चिह्नित बच्चे की स्थिति पर चर्चा होगी।
बिहार का स्कूल से बाहर बच्चों का सर्वेक्षण करने का कर्तव्य किस कानूनी ढांचे से तय होता है?
2002 में जोड़े गए संविधान के अनुच्छेद 21-ए के तहत 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया गया है। निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में पारित हुआ और 2010 में लागू हुआ। आरटीई अधिनियम की धारा 4 उन बच्चों के लिए विशेष प्रशिक्षण का प्रावधान करती है जिनका नामांकन नहीं हुआ या जिन्होंने प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने से पहले स्कूल छोड़ दिया।
सर्वेक्षण का कार्यक्रम क्या है?
17 से 22 नवंबर तक कोर कमेटियों का गठन होगा। 23 से 25 नवंबर तक हेल्प डेस्क बनाए जाएंगे। 26 नवंबर को जिला समन्वयकों का प्रशिक्षण होगा और 27 से 30 नवंबर तक प्रति प्रखंड दो विशेषज्ञों को प्रशिक्षित किया जाएगा। प्रधानाध्यापकों का प्रशिक्षण 1 से 7 दिसंबर और हेल्प डेस्क से आंकड़ों का संग्रहण 8 से 14 दिसंबर तक निर्धारित है। घर-घर सर्वेक्षण 15 से 22 दिसंबर तक चलेगा, जिसके बाद 23 से 31 दिसंबर तक आमसभा में आंकड़ों की पुष्टि होगी। चिह्नित बच्चों के पूर्व ज्ञान की जांच और नामांकन 2 से 6 जनवरी 2027 तक करने की योजना है, 7 से 12 जनवरी तक प्रपत्र के कॉलम 18 से 22 में प्रविष्टियां होंगी और 13 से 20 जनवरी तक प्रबंध पोर्टल पर अंतिम डेटा प्रविष्टि होगी।
चिह्नित बच्चों का नामांकन कैसे कराया जाएगा?
सर्वेक्षण के बाद चिह्नित बच्चों का उम्र के अनुसार स्कूल में नामांकन कराया जाएगा। जहां ज़रूरत होगी, उन्हें विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा। 15 से 19 वर्ष के किशोरों से पूछा जाएगा कि क्या वे राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान (NIOS) या बिहार मुक्त विद्यालयी शिक्षा एवं परीक्षा बोर्ड (BBOSE) के माध्यम से पढ़ाई करना चाहते हैं। यदि हां, तो उनसे यह भी पूछा जाएगा कि क्या उन्हें वित्तीय सहायता की आवश्यकता है। यदि वे मुक्त विद्यालयी शिक्षा नहीं चाहते, तो उनसे पूछा जाएगा कि क्या वे नियमित स्कूल में नामांकन लेना चाहते हैं।
बिहार से जुड़ाव
बिहार की इन परीक्षाओं के लिए ज़रूरी:BPSC TREBPSCBSSCBihar STET
प्रमुख पारिभाषिक शब्दावली
- विद्यालय छीजन (ड्रॉपआउट):
- ड्रॉपआउट वह शिक्षार्थी है जो कोई कार्यक्रम पूरा करने से पहले शिक्षा छोड़ देता है। किसी अभ्यास में इस शब्द का प्रयोग किस मानदंड से होगा, यह सर्वेक्षण के विशिष्ट मानदंड तय करते हैं।
- मुक्त विद्यालय शिक्षा:
- मुक्त विद्यालय शिक्षा शिक्षार्थियों को पारंपरिक नियमित स्कूल प्रारूप से बाहर रहकर स्कूली शिक्षा पूरी करने के लचीले रास्ते देती है।
- आयु-उपयुक्त नामांकन:
- आयु-उपयुक्त नामांकन में बच्चे को उसकी आयु के अनुरूप कक्षा में दाखिला दिया जाता है, और ज़रूरत हो तो अतिरिक्त सहायता भी दी जाती है।
बिहार का स्कूल से बाहर बच्चों का सर्वेक्षण: परीक्षा की दृष्टि से महत्व
परीक्षाएं: BPSC, BPSC TRE, Bihar STET, BSSC
सिलेबस: समाज: शिक्षा और सामाजिक समावेशन; शासन: राज्य शिक्षा प्रशासन
सामान्य भूल: परीक्षा में 30 कैलेंडर दिन को ड्रॉपआउट की सीमा बताकर पूछा जा सकता है, जबकि दिशानिर्देश स्कूल प्रबंधन के प्रयास के बावजूद लगातार 30 विद्यालय दिवस की अनुपस्थिति निर्धारित करते हैं।
मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न
प्रश्न 1(GS-2 | 250 शब्द | 15 अंक)
बिहार ने घर-घर सर्वेक्षण के ज़रिए 6-19 वर्ष के स्कूल से बाहर के बच्चों की पहचान करने की योजना की घोषणा की है। इसमें लगातार 30 दिन अनुपस्थित रहने पर बच्चे को ड्रॉपआउट माना जाएगा। आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए कि ऐसे घरेलू सर्वेक्षण वंचित बच्चों के शिक्षा के अधिकार को कैसे मज़बूत कर सकते हैं, और उन बच्चों की पहचान में आने वाली चुनौतियों पर चर्चा कीजिए जो कागज़ पर नामांकित हैं लेकिन स्कूल नहीं जाते।
उत्तर की रूपरेखा
- भूमिका: शुरुआत इस तथ्य से कीजिए कि बिहार ने दिसंबर 2026 में 6 से 19 वर्ष के बच्चों के घर-घर सर्वेक्षण के लिए दिशानिर्देश जारी किए हैं, जो बताता है कि केवल नामांकन आंकड़े वास्तविक स्कूल उपस्थिति को नहीं दर्शाते।
- मुख्य भाग:
- ताकत: घर-घर सर्वेक्षण ईंट-भट्ठों, निर्माण स्थलों, प्रवासी बस्तियों और दूरदराज़ नदी क्षेत्रों के बच्चों तक पहुंचता है, जिन्हें नियमित स्कूल रिकॉर्ड छूट जाते हैं। 30 दिन की अनुपस्थिति का नियम ड्रॉपआउट की व्यावहारिक परिभाषा देता है।
- 6-19 वर्ष आयु वर्ग का दायरा शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 के प्रारंभिक स्तर से आगे बढ़कर माध्यमिक स्तर के विद्यार्थियों तक जाता है, जिससे उच्च स्तर पर होने वाले ड्रॉपआउट की समस्या पर भी ध्यान जाता है।
- संस्थागत ढांचा: राज्य, ज़िला, प्रखंड और विद्यालय स्तर पर समितियां, नोडल शिक्षक और हेल्प डेस्क, तथा आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और स्कूल शिक्षा समितियों की भागीदारी एक बहुस्तरीय जवाबदेही श्रृंखला बनाती है।
- चुनौतियां: आधार कार्ड न होने वाले बच्चे, सामाजिक वर्ग, धर्म या विकलांगता के बारे में गलत धारणाओं के आधार पर रिकॉर्ड बनने का जोखिम, और रेलवे स्टेशनों और बाज़ारों में रहने वाले शहरी बच्चे, जिनका पता लगाना कठिन है और जिनके लिए पुलिस, रेलवे और गैर-सरकारी संगठनों के साथ समन्वय ज़रूरी है।
- सुरक्षा उपाय: दिशानिर्देश आधार न होने के कारण किसी बच्चे को बाहर करने पर रोक लगाते हैं, धारणा के आधार पर रिकॉर्ड दर्ज करने पर प्रतिबंध लगाते हैं, और स्कूल शिक्षा समिति की सामान्य बैठक में हर बच्चे पर चर्चा अनिवार्य करते हैं, जिससे पारदर्शिता मज़बूत होती है।
- निष्कर्ष: अच्छी तरह से लागू सर्वेक्षण नामांकन के आंकड़ों को वास्तविक उपस्थिति के आंकड़ों में बदल सकता है, लेकिन इसका मूल्य सटीक रिकॉर्ड, पहचान के बाद की निगरानी और कल्याण व बाल संरक्षण योजनाओं के साथ लगातार तालमेल पर निर्भर करता है।
प्रश्न 2(GS-2 | 150 शब्द | 10 अंक)
स्कूल शिक्षा समिति, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और नागरिक समाज संगठनों की भूमिका पर चर्चा कीजिए, जो स्कूल से बाहर के बच्चों को चिह्नित करने और दोबारा दाखिला दिलाने में काम करते हैं। बिहार जैसे राज्यों में कौन-सी संस्थागत और सामाजिक बाधाएं उनकी प्रभावशीलता सीमित कर सकती हैं?
उत्तर की रूपरेखा
- भूमिका: बिहार सर्वेक्षण का परिचय दीजिए, जिसमें शिक्षक, स्थानीय शिक्षा कार्यकर्ता, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और स्कूल शिक्षा समिति के सदस्य स्कूल से बाहर के बच्चों की पहचान में अग्रिम मोर्चे पर होंगे।
- मुख्य भाग:
- भूमिकाएं: आंगनवाड़ी कार्यकर्ता स्कूल जाने की उम्र से पहले के बच्चों पर नज़र रखती हैं और संक्रमण के दौरान होने वाले अंतराल की ओर ध्यान दिला सकती हैं; स्कूल शिक्षा समितियां सामान्य बैठक में चिह्नित हर बच्चे की समीक्षा करती हैं; गैर-सरकारी संगठन और बाल संरक्षण निकाय शहरी और श्रम से प्रभावित बच्चों की सहायता करते हैं।
- बाधाएं: अधिक काम के बोझ से दबे अग्रिम मोर्चे के कर्मचारी, जो सर्वेक्षण के साथ नियमित काम भी संभालते हैं; बिना धारणा के सामाजिक और विकलांगता संबंधी आंकड़े दर्ज करने की सीमित क्षमता; और प्रवासी परिवारों के सीमित रिकॉर्ड।
- सामाजिक बाधाएं: बाल श्रम, बाल विवाह, गरीबी और पलायन बच्चों को स्कूल से दूर रखते हैं, और परिवार समितियों से जुड़ने में रुचि न लें, ऐसा भी संभव है।
- उपाय: स्पष्ट प्रशिक्षण, निजता की सुरक्षा के साथ डिजिटल ट्रैकिंग, और कल्याण योजनाओं के साथ मज़बूत जुड़ाव।
- निष्कर्ष: सामुदायिक संस्थाएं नामांकन और उपस्थिति के बीच की खाई पाट सकती हैं, लेकिन तभी जब वे पर्याप्त प्रशिक्षित, संसाधन-संपन्न हों और संबंधित परिवारों के लिए कल्याण सहायता से जुड़ी हों।
कहीं अटके? एक टैप में समझें
बिहार उन बच्चों की पहचान करना चाहता है जो स्कूल से बाहर हैं, जिनमें नामांकित होकर लंबे समय से अनुपस्थित बच्चे भी शामिल हैं। सर्वेक्षण टीमें घरों तक जाएंगी और अस्थायी बस्तियों तक पहुंचेंगी। सत्यापन के बाद चिह्नित बच्चों को उनकी आयु के अनुरूप कक्षाओं में दाखिला दिया जाएगा और ज़रूरत पड़ने पर विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा।
- समाज: शिक्षा और सामाजिक समावेशन
- शासन: राज्य शिक्षा प्रशासन
जुड़ी अवधारणाएं: विद्यालय छीजन (ड्रॉपआउट), मुक्त विद्यालय शिक्षा, आयु-उपयुक्त नामांकन
अभ्यास प्रश्न
उत्तर चुनें, फिर व्याख्या देखें।
- Q1आसान
बिहार के प्रस्तावित स्कूल से बाहर बच्चों के गृहवार सर्वेक्षण के दिशानिर्देश किस संस्था ने जारी किए?
व्याख्या: बिहार शिक्षा परियोजना परिषद ने गृहवार सर्वेक्षण के दिशानिर्देश जारी किए हैं। सत्यापन में विद्यालय शिक्षा समितियां भाग लेंगी, जबकि शहरी क्षेत्रों में चिह्नीकरण के लिए पुलिस और रेलवे प्रशासन सहायता करेंगे।
- Q2कठिन
बिहार के प्रस्तावित स्कूल से बाहर बच्चों के सर्वेक्षण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
- 1.आधार नंबर न होने वाले बच्चों को सर्वेक्षण से बाहर रखा जाएगा।
- 2.प्रवासी मजदूरों की अस्थायी बस्तियों को सर्वेक्षण में शामिल किया जाएगा।
- 3.चिह्नित बच्चों की सूची विद्यालय शिक्षा समिति की आमसभा में रखी जाएगी।
ऊपर दिए गए कथनों में से कौन-से सही हैं?
व्याख्या: कथन 1 गलत है: आधार न होने से बच्चा सर्वेक्षण से बाहर नहीं होगा। कथन 2 और 3 सही हैं: प्रवासी मजदूरों की अस्थायी बस्तियां शामिल होंगी और सूची आमसभा में चर्चा के लिए रखी जाएगी।
- Q3मध्यम
बिहार का प्रस्तावित गृहवार सर्वेक्षण स्कूल से बाहर बच्चों के किस आयु वर्ग को कवर करेगा?
व्याख्या: प्रस्तावित सर्वेक्षण 6-19 वर्ष के बच्चों को कवर करता है। 15-19 वर्ष का आयु वर्ग मुक्त और नियमित स्कूली शिक्षा की पसंद से जुड़े अतिरिक्त प्रश्नों के लिए प्रासंगिक है।
- Q4मध्यम
बिहार का स्कूल से बाहर बच्चों का सर्वेक्षण नामांकित पर लंबे समय से अनुपस्थित बच्चों के साथ-साथ अनामांकित बच्चों की भी पहचान क्यों करेगा?
व्याख्या: केवल नामांकन से यह सिद्ध नहीं होता कि बच्चा स्कूल जा रहा है। सर्वेक्षण छोटे बच्चों को भी कवर करता है, आधार के बिना भी पहचान की अनुमति देता है और बड़े किशोरों से मुक्त तथा नियमित दोनों प्रकार की स्कूली शिक्षा के बारे में पूछता है।
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
1. बिहार का स्कूल से बाहर बच्चों का गृहवार सर्वेक्षण कब प्रस्तावित है?
गृहवार सर्वेक्षण 15-22 दिसंबर 2026 के लिए निर्धारित है।
2. बिहार का स्कूल से बाहर बच्चों का सर्वेक्षण किस आयु वर्ग को कवर करता है?
सर्वेक्षण 6-19 वर्ष के बच्चों को कवर करेगा।
3. बिहार का सर्वेक्षण ड्रॉपआउट को कैसे परिभाषित करता है?
स्कूल प्रबंधन के प्रयास के बावजूद लगातार 30 विद्यालय दिवस तक अनुपस्थित रहने वाले नामांकित बच्चे को ड्रॉपआउट माना जाएगा।
4. क्या बिहार के बच्चों के सर्वेक्षण में शामिल होने के लिए आधार आवश्यक है?
आधार नंबर उपलब्ध न होने पर बच्चे को सर्वेक्षण से वंचित नहीं किया जाएगा।
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मूल खबर16 नवंबर 2026 · खबर पढ़ें

