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स्रोत:
Hindustan
विषय: शासन, न्यायपालिका और सामाजिक न्याय (पीड़ितों को मुआवज़ा, आपराधिक न्याय सुधार)|लक्ष्य परीक्षाएं: UPSC
प्रारंभिक परीक्षा हेतु मुख्य बिंदु: भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS), पीड़ित मुआवज़ा योजना, ज़िला विधिक सेवा प्राधिकरण, दोषमुक्ति और उन्मोचन, पीड़ितों का पुनर्वास
मुख्य परीक्षा हेतु पाठ्यक्रम मैपिंग
- सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र-2: भारतीय संविधान और न्यायपालिका: सर्वोच्च न्यायालय की भूमिका, न्यायिक निर्णय, विधिक सहायता और न्याय तक पहुंच
- सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र-2: कमज़ोर वर्गों के लिए शासन और कल्याण योजनाएं: पीड़ितों का पुनर्वास, राज्य की ज़िम्मेदारी
- सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र-3: आंतरिक सुरक्षा और आपराधिक न्याय सुधार: नए आपराधिक कानून (BNSS), पीड़ित-केंद्रित न्याय
भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023: एक नज़र में
- संसद में पारित होना और राष्ट्रपति की सहमति
- लोकसभा द्वारा 20 दिसंबर 2023 को और राज्यसभा द्वारा 21 दिसंबर 2023 को पारित; 25 दिसंबर 2023 को भारत के राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त हुई
- संरचना
- 39 अध्याय और 531 धाराएँ, साथ ही दो अनुसूचियाँ
- पीड़ित मुआवजा प्रावधान
- धारा 396 BNSS: प्रत्येक राज्य सरकार केंद्र सरकार के समन्वय से उन पीड़ितों या आश्रितों के लिए मुआवजा निधि प्रदान करने की योजना तैयार करेगी, जिन्हें नुकसान या चोट लगी है और जिन्हें पुनर्वास की आवश्यकता है
एकदिवसीय परीक्षाओं के लिए प्रमुख तथ्य
- भिवानी की हत्याएं 17 अप्रैल 2011 को हुई थीं।
- पीड़ित शकुंतला और सुमन थीं।
- रनीला गांव हरियाणा के भिवानी ज़िले में है।
- भिवानी के एक फास्ट-ट्रैक न्यायालय ने 2013 में नरेश को मौत की सजा सुनाई थी।
- न्यायमूर्ति सतीश चंद्र शर्मा और एन. कोटिस्वर सिंह सर्वोच्च न्यायालय की पीठ में शामिल थे।
BNSS के तहत पीड़ित मुआवजा चर्चा में क्यों?
सर्वोच्च न्यायालय ने व्यवस्था दी है कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) के तहत पीड़ित मुआवज़े पर आरोपी के बरी होने के बाद भी विचार किया जा सकता है। न्यायालय ने जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, भिवानी को दो मृत महिलाओं के परिवारों को आर्थिक सहायता का आकलन करने का निर्देश दिया। इस टिप्पणी से स्पष्ट होता है कि अभियोजन के विफल रहने पर भी पीड़ित परिवारों के पुनर्वास का रास्ता बंद नहीं होता।
सर्वोच्च न्यायालय ने सोमवार को कहा कि हत्या के मामलों में पीड़ित परिवार आर्थिक मुआवज़े के हकदार हो सकते हैं, भले ही आरोपी बरी हो जाए, क्योंकि अभियोजन पक्ष के उचित संदेह से परे दोष साबित करने में विफल रहने से परिवार का नुकसान समाप्त नहीं हो जाता। न्यायमूर्ति सतीश चंद्र शर्मा और न्यायमूर्ति एन. कोटिस्वर सिंह की पीठ ने हरियाणा में 2011 में दो विधवाओं की हत्या के मामले में नरेश को बरी करते हुए यह टिप्पणी की। नरेश को भिवानी की एक फास्ट-ट्रैक अदालत ने 2013 में मौत की सज़ा सुनाई थी। न्यायालय ने जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, भिवानी को निर्देश दिया कि वह जांच करे कि पीड़ित मुआवज़ा योजना के तहत दोनों महिलाओं के परिवारों को सहायता दी जा सकती है या नहीं।
यह मामला 17 अप्रैल 2011 को भिवानी जिले के रनीला गांव में दो विधवा महिलाओं, शकुंतला और सुमन की हत्या से जुड़ा है। अभियोजन पक्ष के अनुसार, नरेश और सुभाष नामक एक अन्य व्यक्ति ने महिलाओं को उनके घरों से बाहर खींच लिया और लाठियों से पीट-पीटकर उनकी हत्या कर दी। नरेश को शक था कि सुमन के अपनी चाची शकुंतला के साथ संबंध हैं। हत्या के दो दिन बाद पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया था। सर्वोच्च न्यायालय ने सबूतों को सज़ा बरकरार रखने के लिए अपर्याप्त पाते हुए नरेश को बरी कर दिया। पीठ ने कहा कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) के पीड़ित मुआवज़ा प्रावधानों के तहत अदालतें तब भी मुआवज़े की सिफारिश कर सकती हैं जब मुकदमा बरी होने या आरोप मुक्त होने के साथ समाप्त हो जाए, बशर्ते पीड़ित या आश्रितों को पुनर्वास की ज़रूरत हो। न्यायालय ने राज्य सरकारों से केंद्र सरकार के साथ समन्वय कर मुआवज़ा योजनाएं बनाने को कहा।
प्रमुख विशेषताएं एवं कार्यप्रणाली
- धारा 396(1): राज्य सरकारें, केंद्र सरकार के समन्वय से, उन पीड़ितों या आश्रितों को मुआवजा निधि प्रदान करने के लिए एक योजना तैयार करेंगी जिन्हें किसी अपराध से नुकसान या चोट लगी है और जिन्हें पुनर्वास की आवश्यकता है।indiankanoon.org
- धारा 396(2) और (5): जिला या राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण मुआवजे की राशि का निर्धारण करता है और उचित जांच के बाद इसे प्रदान करता है, जिसे दो महीने के भीतर पूरा किया जाना चाहिए।indiankanoon.org
- धारा 396(3): यदि विचारण न्यायालय धारा 395 के तहत मुआवजे को अपर्याप्त पाता है, या मामला बरी होने या आरोपमुक्त होने पर समाप्त होता है और पीड़ित को पुनर्वास की आवश्यकता होती है, तो न्यायालय मुआवजे की सिफारिश कर सकता है।indiankanoon.org
- धारा 396(4): जहां अपराधी का पता नहीं चलता या उसकी पहचान नहीं होती, पीड़ित की पहचान हो जाती है, और कोई मुकदमा नहीं चलता, तो पीड़ित या आश्रित मुआवजे के लिए राज्य या जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को आवेदन कर सकते हैं।indiankanoon.org
- धारा 396(6): विधिक सेवा प्राधिकरण पीड़ित के कष्ट को कम करने के लिए मुफ्त प्राथमिक उपचार या चिकित्सा लाभ, या अन्य अंतरिम राहत का आदेश दे सकता है।indiankanoon.org
- धारा 396(7): राज्य सरकार द्वारा देय मुआवजा भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 65, 70 और 124(1) के तहत पीड़ित को दिए गए किसी भी जुर्माने के अतिरिक्त होगा।indiankanoon.org
- जीरो FIR: धारा 173 जीरो FIR को वैधानिक मान्यता देती है, ताकि क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र की परवाह किए बिना किसी भी पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज की जा सके।
पात्रता एवं प्रमुख प्रावधान
- धारा 396 के तहत कौन मुआवजा प्राप्त कर सकता है: पीड़ित या आश्रित जिन्हें किसी अपराध से नुकसान या चोट लगी है और जिन्हें पुनर्वास की आवश्यकता है।indiankanoon.org
- जहां मामला बरी होने या आरोपमुक्त होने पर समाप्त होता है, तब भी पीड़ित या आश्रितों को पुनर्वास की आवश्यकता होनी चाहिए ताकि न्यायालय मुआवजे की सिफारिश कर सके।indiankanoon.org
- जहां अपराधी का पता नहीं चलता या उसकी पहचान नहीं होती, पीड़ित की पहचान हो जाती है, और कोई मुकदमा नहीं चलता, तो पीड़ित या आश्रित सीधे राज्य या जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को आवेदन कर सकते हैं।indiankanoon.org
संबंधित स्टैटिक GK एवं तुलनात्मक अध्ययन
- राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (NALSA): विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 के तहत 9 नवंबर 1995 को स्थापित एक वैधानिक निकाय जो मुफ्त कानूनी सेवाएं प्रदान करता है और लोक अदालतों का आयोजन करता है; भारत के मुख्य न्यायाधीश इसके संरक्षक-प्रमुख होते हैं।
- विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987: मुफ्त कानूनी सहायता पर संविधान के अनुच्छेद 39A को प्रभावी करने के लिए अधिनियमित किया गया।
BNSS पीड़ित मुआवजा बनाम NALSA का महिला पीड़ितों के लिए मुआवजा योजना, 2018
| आधार | BNSS धारा 396 (पीड़ित मुआवजा योजना) | महिला पीड़ितों/उत्तरजीवियों के लिए NALSA मुआवजा योजना (2018) |
|---|---|---|
| कानूनी आधार | BNSS, 2023 की धारा 396 | निपुण सक्सेना बनाम भारत संघ (2018 का आदेश) में सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों के बाद NALSA द्वारा तैयार की गई योजना |
| योजना कौन तैयार करता है | प्रत्येक राज्य सरकार केंद्र सरकार के समन्वय से | राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण |
| लक्षित समूह | पीड़ित या आश्रित जिन्हें किसी अपराध से नुकसान या चोट लगी है और जिन्हें पुनर्वास की आवश्यकता है | यौन उत्पीड़न और अन्य अपराधों की महिला पीड़ित या उत्तरजीवी |
| राशि कौन तय करता है | जांच के बाद जिला या राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण | राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जहां आवेदन किए जाते हैं |
| आवेदन का मार्ग | मुकदमे के बाद न्यायालय की सिफारिश, या जहां अपराधी का पता नहीं चलता वहां सीधा आवेदन | FIR, मेडिकल रिपोर्ट और निर्णय या सिफारिश के साथ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण को आवेदन |
उपलब्धियां
- BNSS मुआवजे की सिफारिश बरी होने के बाद भी करने की अनुमति देता है, जिससे परिवार के नुकसान को तब भी मान्यता मिलती है जब अभियोजन पक्ष अपराध साबित करने में विफल रहता है।
- यह कानून विधिक सेवा प्राधिकरण की जांच के माध्यम से मुआवजा उपलब्ध कराता है, जिसे दो महीने के भीतर पूरा करना होता है, जिससे पीड़ितों को समयबद्ध मार्ग मिलता है।indiankanoon.org
- अंतिम निर्णय से पहले मुफ्त प्राथमिक उपचार या चिकित्सा लाभ जैसी अंतरिम राहत का आदेश तुरंत दिया जा सकता है।indiankanoon.org
चुनौतियां
- मुआवजा प्रत्येक राज्य सरकार द्वारा अपनी योजना तैयार करने पर निर्भर करता है, इसलिए राज्यों के बीच लाभ भिन्न हो सकते हैं।
- पात्रता इस बात के प्रमाण पर निर्भर करती है कि पीड़ित को पुनर्वास की आवश्यकता है, जिसे बरी होने के बाद दिखाना मुश्किल हो सकता है।
- पीड़ितों को अक्सर योजना या विधिक सेवा मार्ग की जानकारी नहीं होती, इसलिए जागरूकता और दस्तावेज़ीकरण वास्तविक बाधा बन सकते हैं।
आगे की राह
- राज्यों को केंद्र के समन्वय से अपनी मुआवजा योजनाएं तैयार और अधिसूचित करनी चाहिए, जैसा कि सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था।
- विधिक सेवा प्राधिकरण मार्गदर्शन दे सकते हैं, ताकि परिवारों को पता चले कि आवेदन कैसे करना है और कौन से दस्तावेज़ संलग्न करने हैं।
- दो महीने की जांच की समय सीमा और मुआवजा भुगतान की निगरानी से पता चलेगा कि योजना व्यवहार में पीड़ितों तक पहुंचती है या नहीं।
प्रमुख पारिभाषिक शब्दावली
- बरी होना:
- न्यायिक निष्कर्ष कि आरोपी पर लगाए गए आरोप में वह दोषी नहीं है।
- उचित संदेह से परे:
- आपराधिक मुकदमे में दोष सिद्ध करने के लिए आम तौर पर आवश्यक साक्ष्य का मानक।
- पीड़ित मुआवजा:
- मुआवजा ढांचे के तहत दी जाने वाली आर्थिक सहायता, जो पीड़ित के नुकसान, चोट या पुनर्वास की जरूरतों को देखती है।
BNSS के तहत पीड़ित मुआवजा: परीक्षा की दृष्टि से महत्व
परीक्षाएं: UPSC
सिलेबस: राजव्यवस्था: न्यायपालिका और आपराधिक न्याय; शासन: पीड़ित मुआवजा और पुनर्वास
सामान्य भूल: परीक्षा में बरी होने को मुआवजे पर अपने-आप लगी रोक या भुगतान की अपने-आप गारंटी बताकर पूछा जा सकता है; जबकि सच यह है कि जहां पुनर्वास की जरूरत हो, वहां मुआवजे पर विचार किया जा सकता है।
मेन्स प्रश्न: BNSS के तहत पीड़ित मुआवजा
बरी होने के बाद भी BNSS के तहत पीड़ित मुआवजे पर विचार किया जा सकता है, सर्वोच्च न्यायालय की इस टिप्पणी के महत्व की चर्चा कीजिए। यह आरोपी के अधिकारों और पीड़ितों की जरूरतों के बीच संतुलन कैसे बनाता है?
कहीं अटके? एक टैप में समझें
बरी होने का अर्थ है कि आरोपी पर लगाए गए आरोप में उसे दोषी नहीं पाया गया। पीड़ित मुआवजा पीड़ितों या उनके आश्रितों के नुकसान और पुनर्वास की जरूरतों को देखता है। भिवानी का विधिक सेवा प्राधिकरण जांच करेगा कि क्या दोनों परिवारों को सहायता मिल सकती है।
- राजव्यवस्था: न्यायपालिका और आपराधिक न्याय
- शासन: पीड़ित मुआवजा और पुनर्वास
जुड़ी अवधारणाएं: बरी होना, उचित संदेह से परे, पीड़ित मुआवजा
अभ्यास प्रश्न
उत्तर चुनें, फिर व्याख्या देखें।
- Q1आसान
भिवानी में मारी गई दो महिलाओं के परिवारों के लिए संभावित मुआवजे की जांच का निर्देश किस निकाय को दिया गया?
व्याख्या: ज़िला विधिक सेवा प्राधिकरण, भिवानी को मुआवजा योजना और संभावित आर्थिक सहायता की जांच का निर्देश दिया गया। यह निर्देश सर्वोच्च न्यायालय ने दिया, जबकि इससे पहले का मुकदमा फास्ट-ट्रैक न्यायालय ने चलाया था।
- Q2कठिन
BNSS के तहत पीड़ित मुआवजे के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
- 1.यदि पुनर्वास की जरूरत हो, तो मुकदमा बरी या उन्मोचन में समाप्त होने पर भी अदालतें मुआवजे की सिफारिश कर सकती हैं।
- 2.बरी होना हर पीड़ित के परिवार को मुआवजे की गारंटी अपने-आप देता है।
- 3.पीड़ित के आश्रितों पर मुआवजा ढांचे के तहत विचार किया जा सकता है।
ऊपर दिए गए कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
व्याख्या: कथन 1 और 3 सही हैं: सिफारिश बरी होने या उन्मोचन के बाद भी हो सकती है, और पुनर्वास की जरूरत होने पर आश्रितों पर विचार किया जा सकता है। कथन 2 गलत है, क्योंकि बरी होना भुगतान की गारंटी अपने-आप नहीं देता।
- Q3मध्यम
भिवानी ज़िले में शकुंतला और सुमन की हत्याएं किस वर्ष हुईं?
व्याख्या: हत्याएं 17 अप्रैल 2011 को रनीला गांव में हुई थीं। वर्ष 2013 का संबंध फास्ट-ट्रैक न्यायालय के नरेश को दी गई मौत की सजा से है, हत्याओं से नहीं।
- Q4मध्यम
BNSS ढांचे के तहत आरोपी के बरी होने के बाद भी पीड़ित मुआवजे पर विचार क्यों किया जा सकता है?
व्याख्या: मुआवजा ढांचा नुकसान या चोट और पुनर्वास की जरूरतों को देखता है। यह हर बरी होने पर भुगतान की गारंटी नहीं देता है।
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
1. क्या BNSS के तहत बरी होने के बाद पीड़ित के परिवार को मुआवजा मिल सकता है?
बरी होने के बाद मुआवजे पर तब विचार किया जा सकता है जब पीड़ित या आश्रितों को पुनर्वास की जरूरत हो; भुगतान अपने-आप नहीं होता।
2. भिवानी के पीड़ित परिवारों के लिए संभावित सहायता का आकलन कौन करेगा?
ज़िला विधिक सेवा प्राधिकरण, भिवानी, मुआवजा योजना और संभावित आर्थिक सहायता की जांच करेगा।
3. भिवानी मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने नरेश को किस आधार पर बरी किया?
सर्वोच्च न्यायालय ने पाया कि उसका दोष उचित संदेह से परे साबित करने के लिए साक्ष्य पर्याप्त नहीं थे।
4. BNSS के पीड़ित मुआवजा ढांचे में किसे शामिल किया जा सकता है?
नुकसान या चोट झेलने वाले और पुनर्वास की जरूरत वाले पीड़ित या उनके आश्रितों पर विचार किया जा सकता है।

