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उत्तर प्रदेश में 18.50 लाख मोतियाबिंद ऑपरेशन का लक्ष्य, पर धन की कमी से कार्यक्रम अटका

17 नवंबर 20263 मिनट1 स्रोत3 प्रश्नखबर 6 / 96

स्रोत:HindustanHindustan

विषय: स्वास्थ्य, सरकारी योजनाएं और कार्यक्रम, सामाजिक क्षेत्र शासन|लक्ष्य परीक्षाएं: UPPSC, UPSSSC PET, UPPSC RO/ARO

प्रारंभिक परीक्षा हेतु मुख्य बिंदु: राष्ट्रीय अंधत्व एवं दृष्टि-बाधिता नियंत्रण कार्यक्रम, मोतियाबिंद का ऑपरेशन, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, महानिदेशालय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, उत्तर प्रदेश, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय

मुख्य परीक्षा हेतु पाठ्यक्रम मैपिंग

  • सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र-2: स्वास्थ्य क्षेत्र में विकास के लिए सरकारी नीतियां और हस्तक्षेप; स्वास्थ्य; सामाजिक क्षेत्र/सेवाओं के विकास और प्रबंधन से जुड़े मुद्दे
  • सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र-2: केंद्र-राज्य संबंध; केंद्र प्रायोजित योजनाओं के तहत केंद्र से राज्यों को धन का प्रवाह

एकदिवसीय परीक्षाओं के लिए प्रमुख तथ्य

  • भारत का राष्ट्रीय अंधता नियंत्रण कार्यक्रम 1976 में शुरू हुआ।
  • उत्तर प्रदेश का 2026-27 का मोतियाबिंद ऑपरेशन लक्ष्य 18.50 लाख है।
  • निजी नेत्र चिकित्सकों का लक्ष्य 11.10 लाख ऑपरेशन है।
  • स्कूली नेत्र जांच का लक्ष्य लगभग 50 लाख बच्चों का है।
  • लक्ष्य तय करने वाला पत्र 8 मई 2026 को जारी हुआ।

चर्चा में क्यों?

केंद्र सरकार की मंज़ूरी के बावजूद उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय अंधता नियंत्रण एवं दृष्टि दोष कार्यक्रम के तहत मुफ्त मोतियाबिंद ऑपरेशन बाधित हैं। राज्य ने 2026-27 के लिए 18.50 लाख मोतियाबिंद ऑपरेशन का लक्ष्य तय किया है, लेकिन ज़रूरी सामान के लिए धन जिलों तक नहीं पहुंचा है।

सारांश

  • इस कार्यक्रम का उद्देश्य रोकी जा सकने वाली अंधता को कम करना है और गरीब मरीजों को मुफ्त मोतियाबिंद ऑपरेशन की सुविधा देना है।
  • 2026-27 के लक्ष्य में सरकारी केंद्रों और गैर-सरकारी संगठनों में से प्रत्येक द्वारा 3.70 लाख ऑपरेशन तथा निजी नेत्र चिकित्सकों द्वारा 11.10 लाख ऑपरेशन शामिल हैं।
  • लगभग 50 लाख स्कूली बच्चों की नेत्र जांच का लक्ष्य रखा गया है।
  • चिकित्सकों के अनुसार उत्तर प्रदेश में मोतियाबिंद ऑपरेशन का मुख्य मौसम अक्टूबर से मार्च के बीच होता है।

पृष्ठभूमि

राष्ट्रीय अंधता नियंत्रण एवं दृष्टि दोष कार्यक्रम की शुरुआत 1976 में रोकी जा सकने वाली अंधता को कम करने के लिए हुई थी। इस कार्यक्रम के तहत विभिन्न राज्यों में गरीब मरीजों के लिए मुफ्त मोतियाबिंद ऑपरेशन किए जाते हैं। 2026-27 के लिए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने कार्यवृत्त के ज़रिए बजट को मंज़ूरी दी है।

प्रमुख विश्लेषण एवं प्रभाव

उत्तर प्रदेश का लक्ष्य 18.50 लाख ऑपरेशन को सरकारी केंद्रों, गैर-सरकारी संगठनों और निजी नेत्र चिकित्सकों के बीच बांटता है। जिला स्तर पर धन में देरी से लेंस, दवाओं और अन्य सामग्री की खरीद प्रभावित हुई है। अक्टूबर से मार्च के ऑपरेशन सीज़न में यह बाधा विशेष रूप से गंभीर है और सरकारी अस्पतालों में इलाज की आस लगाए गरीब तथा बुज़ुर्ग मरीजों को सीधे प्रभावित करती है।

पिछले वर्षों का धन-प्रवाह

2024-25 में 4 जुलाई 2024 को ₹10,299.96 लाख जारी किए गए थे। 2025-26 में 5 जून 2025 को ₹10,333.73 लाख तथा मानव संसाधन मानदेय के लिए ₹350.82 लाख आवंटित किए गए थे। ये आंकड़े अलग-अलग वित्त वर्षों में धन की उपलब्धता के समय की तुलना करने में मदद करते हैं।

आगे की राह

स्वीकृत धन समय पर जिलों तक पहुंचे तो मुख्य चिकित्सा अधिकारी लेंस, दवाएं और अन्य ज़रूरी सामान खरीद सकेंगे। ऑपरेशन और स्कूल नेत्र जांच के लक्ष्यों के साथ धन जारी होने की निगरानी करने से क्रियान्वयन की कमियां पहचानी जा सकती हैं। अलग-अलग प्रदाता-वार लक्ष्य पूरे करने के लिए सरकारी केंद्रों, गैर-सरकारी संगठनों और निजी नेत्र चिकित्सकों के बीच समन्वय ज़रूरी है।

उत्तर प्रदेश मोतियाबिंद ऑपरेशन लक्ष्य, 2026-27

प्रदातालक्ष्य
सरकारी केंद्र3.70 लाख
गैर-सरकारी संगठन3.70 लाख
निजी नेत्र चिकित्सक11.10 लाख

उत्तर प्रदेश से जुड़ाव

उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश की इन परीक्षाओं के लिए ज़रूरी:UPPSCUPPSC RO/AROUPSSSC PET

मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न

प्रश्न 1(GS-2 | 250 शब्द | 15 अंक)

बजटीय आवंटन और निर्धारित लक्ष्यों के बावजूद उत्तर प्रदेश में मुफ्त मोतियाबिंद ऑपरेशन कार्यक्रम जिलों को धन जारी होने में देरी से बाधित हुआ है। केंद्र प्रायोजित स्वास्थ्य कार्यक्रमों में ऐसी क्रियान्वयन खामियों के कारणों की गंभीर समीक्षा कीजिए और उनकी प्रभावशीलता सुधारने के उपाय सुझाइए।

उत्तर की रूपरेखा

  • भूमिका: यह बताते हुए शुरुआत कीजिए कि स्पष्ट लक्ष्य और केंद्रीय स्वीकृति वाला कार्यक्रम भी जिला स्तर पर रुक सकता है, जैसा उत्तर प्रदेश के मोतियाबिंद ऑपरेशन मामले से दिखता है, और इस समाचार को क्रियान्वयन की व्यापक समस्या से जोड़िए।
  • मुख्य भाग:
    • धन प्रवाह की शृंखला समझाइए: केंद्रीय स्वीकृति, राज्य बजट, जिलों को धन जारी करना और उपभोग्य सामग्री की खरीद, तथा इनमें कहां देरी होती है।
    • प्रशासनिक कारणों पर चर्चा कीजिए, जैसे धन जारी होने में देरी, महानिदेशालय (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं) और जिला इकाइयों के बीच कमज़ोर समन्वय, तथा खरीद में आने वाली बाधाएं।
    • लक्ष्य-आधारित शासन की भूमिका पर चर्चा कीजिए, जहां निर्धारित वार्षिक लक्ष्य क्रियान्वयन को आगे तो बढ़ा सकते हैं, पर उन्हें पूरा करने के लिए ज़रूरी संसाधन सुनिश्चित नहीं करते।
    • गरीब और असहाय मरीजों, विशेषकर बुज़ुर्ग गरीबों, पर पड़ने वाले असर को उजागर कीजिए, जो मुफ्त ऑपरेशन पर निर्भर हैं और सेवाएं रुकने पर सबसे अधिक प्रभावित होते हैं।
    • उपाय सुझाइए: समय पर और पूर्वानुमेय धन जारी करना, निगरानी के साथ विकेंद्रीकृत खरीद, धन प्रवाह की डिजिटल ट्रैकिंग, और जिला अधिकारियों की जवाबदेही।
  • निष्कर्ष: निष्कर्ष दीजिए कि स्वास्थ्य योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन केवल पर्याप्त आवंटन पर नहीं, बल्कि समय पर, पारदर्शी धन प्रवाह और जवाबदेह क्रियान्वयन पर भी निर्भर करता है, ताकि केंद्र से स्वीकृत लक्ष्य ज़मीन पर वास्तविक ऑपरेशनों में बदल सके।

प्रश्न 2(GS-2 | 150 शब्द | 10 अंक)

भारत में रोके जा सकने वाले अंधत्व से निपटने में राष्ट्रीय अंधत्व एवं दृष्टि-बाधिता नियंत्रण कार्यक्रम की भूमिका का मूल्यांकन कीजिए, और इसके क्रियान्वयन में सरकारी अस्पतालों को गैर-सरकारी संगठनों और निजी अस्पतालों के साथ जोड़ने की चुनौतियों पर चर्चा कीजिए।

उत्तर की रूपरेखा

  • भूमिका: यह कहते हुए शुरुआत कीजिए कि मोतियाबिंद, जो इलाज योग्य स्थिति है, रोके जा सकने वाले अंधत्व का एक प्रमुख कारण बना हुआ है, और 1976 में शुरू हुआ यह कार्यक्रम सार्वजनिक स्वास्थ्य कार्रवाई के ज़रिए इससे निपटने का प्रयास करता है।
  • मुख्य भाग:
    • मुफ्त ऑपरेशन उपलब्ध कराने, गरीब मरीजों तक पहुंचने और रोके जा सकने वाले अंधत्व का बोझ घटाने में कार्यक्रम के योगदान का आकलन कीजिए।
    • सरकारी अस्पतालों, गैर-सरकारी संगठनों और निजी अस्पतालों के मिश्रित क्रियान्वयन मॉडल और पहुंच बढ़ाने में उसके लाभ पर चर्चा कीजिए।
    • असमान भुगतान दरों, प्रतिपूर्ति में देरी और समय पर केंद्रीय व राज्य धन पर निर्भरता जैसी चुनौतियों की ओर इशारा कीजिए।
  • निष्कर्ष: संतुलित दृष्टिकोण के साथ निष्कर्ष दीजिए कि कार्यक्रम का सार्वजनिक स्वास्थ्य में मज़बूत महत्व है, पर उसकी सफलता बेहतर वित्तीय प्रबंधन और सभी क्रियान्वयन भागीदारों के बीच समन्वय पर निर्भर करती है।

पृष्ठभूमि GK

इस खबर को समझने के लिए आवश्यक मूल अवधारणाएं

मोतियाबिंद
मोतियाबिंद में आंख का प्राकृतिक लेंस धुंधला हो जाता है, जिससे दृष्टि प्रभावित हो सकती है।
रोकी जा सकने वाली अंधता
रोकी जा सकने वाली अंधता वह अंधता है जिसे उचित निवारक उपायों या उपचार से टाला जा सकता है।
कार्यवृत्त
कार्यवृत्त एक औपचारिक दस्तावेज़ है जिसमें किसी बैठक या मंज़ूरी प्रक्रिया में लिए गए फैसले दर्ज होते हैं।

परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण तथ्य

पहले स्वयं उत्तर सोचें, फिर उत्तर देखने के लिए कार्ड पर क्लिक करें।

परीक्षा में कैसे पूछा जाएगा

  • इन आंकड़ों पर ध्यान दें: उत्तर प्रदेश का 2026-27 का लक्ष्य 18.50 लाख मोतियाबिंद ऑपरेशन और लगभग 50 लाख स्कूली नेत्र जांच है।
  • इन आंकड़ों पर ध्यान दें: राष्ट्रीय अंधता नियंत्रण कार्यक्रम 1976 में शुरू हुआ।
  • नोडल निकाय पर ध्यान दें: स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय।

सामान्य भूल:

परीक्षक 18.50 लाख ऑपरेशन के लक्ष्य को उपलब्धि बताकर पेश कर सकते हैं, जबकि यह 2026-27 का लक्ष्य है, पूरा हुआ आंकड़ा नहीं।

मुख्य परीक्षा के उत्तर-लेखन के लिए उपयोगी बिंदु

  • अंतिम छोर तक धन का प्रवाह
  • रोकी जा सकने वाली अंधता
  • स्वास्थ्य सेवाओं तक समान पहुंच

कहीं अटके? एक टैप में समझें

अभ्यास प्रश्न

उत्तर चुनें, फिर व्याख्या देखें।

  1. Q1आसान

    राष्ट्रीय अंधता नियंत्रण एवं दृष्टि दोष कार्यक्रम के 2026-27 के बजट को किस केंद्रीय मंत्रालय ने मंज़ूरी दी?

  2. Q2कठिन

    उत्तर प्रदेश के 2026-27 के मोतियाबिंद ऑपरेशन लक्ष्यों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

    • 1. सरकारी केंद्रों को 3.70 लाख ऑपरेशन का लक्ष्य दिया गया।
    • 2. गैर-सरकारी संगठनों को 11.10 लाख ऑपरेशन का लक्ष्य दिया गया।
    • 3. निजी नेत्र चिकित्सकों को 11.10 लाख ऑपरेशन का लक्ष्य दिया गया।

    ऊपर दिए गए कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

  3. Q3मध्यम

    2026-27 की योजना के तहत उत्तर प्रदेश में नेत्र जांच के लिए कितने स्कूली बच्चों का लक्ष्य रखा गया है?

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

1. 2026-27 के लिए उत्तर प्रदेश का मोतियाबिंद ऑपरेशन लक्ष्य कितना है?

लक्ष्य 18.50 लाख ऑपरेशन का है, जो सरकारी केंद्रों, गैर-सरकारी संगठनों और निजी नेत्र चिकित्सकों में बांटा गया है।

2. उत्तर प्रदेश में मुफ्त मोतियाबिंद ऑपरेशन क्यों बाधित हैं?

जिला स्तर पर धन जारी नहीं हुआ है, जिससे लेंस, दवाओं और अन्य ज़रूरी सामग्री की खरीद रुकी है।

3. भारत का राष्ट्रीय अंधता नियंत्रण कार्यक्रम कब शुरू हुआ?

यह कार्यक्रम 1976 में शुरू हुआ और इसका उद्देश्य रोकी जा सकने वाली अंधता को कम करना है।

4. 2026-27 में उत्तर प्रदेश के कितने स्कूली बच्चों की नेत्र जांच का लक्ष्य है?

लगभग 50 लाख स्कूली बच्चों की नेत्र जांच का लक्ष्य रखा गया है।

सभी स्रोत

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