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पेरिस समझौते का दूसरा वैश्विक स्टॉकटेक: भारत ने समानता, जलवायु वित्त और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण पर ज़ोर दिया

18 नवंबर 20263 मिनट1 स्रोत3 प्रश्नखबर 44 / 78
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स्रोत:PIBPIB

विषय: पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन; भारत और अंतरराष्ट्रीय जलवायु समझौते|लक्ष्य परीक्षाएं: UPSC

प्रारंभिक परीक्षा हेतु मुख्य बिंदु: दूसरा वैश्विक स्टॉकटेक (GST-2), पेरिस समझौता, CBDR-RC (साझा किंतु विभेदित ज़िम्मेदारियां और संबंधित क्षमताएं), पेरिस समझौते का अनुच्छेद 6, न्यायसंगत परिवर्तन तंत्र, 1.5°C की सीमा

मुख्य परीक्षा हेतु पाठ्यक्रम मैपिंग

  • सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र-2: महत्वपूर्ण अंतरराष्ट्रीय संस्थाएं, एजेंसियां और मंच; भारत के हितों को प्रभावित करने वाले द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक समूह
  • सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र-3: पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन; संरक्षण; जलवायु वित्त और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण; शमन और अनुकूलन

पेरिस समझौते के तहत वैश्विक स्टॉकटेक: एक नज़र में

समीक्षा चक्र
पेरिस समझौते के तहत सामूहिक प्रगति का आकलन करने के लिए हर पांच साल में एक बार
कानूनी आधार
पेरिस समझौता; अनुच्छेद 14 में अनुकूलन तथा क्रियान्वयन के साधन एवं सहायता को स्टॉकटेक के हिस्से के रूप में सूचीबद्ध किया गया है
प्रक्रिया के तौर-तरीके
काटोविस जलवायु परिवर्तन सम्मेलन में सहमति बनी, जिसमें तीन चरण हैं: सूचना संग्रह, तकनीकी आकलन, और राजनीतिक संदेश

एकदिवसीय परीक्षाओं के लिए प्रमुख तथ्य

  • दूसरा वैश्विक स्टॉकटेक पेरिस समझौते के तहत होता है।
  • पेरिस समझौते का अनुच्छेद 6 अंतरराष्ट्रीय सहयोग से संबंधित है।
  • COP31 का दूसरा वैश्विक स्टॉकटेक कार्यक्रम तुर्किये के अंतल्या में हुआ।
  • भूपेंद्र यादव ने 18 नवंबर 2026 को उच्च-स्तरीय कार्यक्रम को संबोधित किया।
  • CBDR-RC का अर्थ है साझा किंतु विभेदित ज़िम्मेदारियाँ और संबंधित क्षमताएँ।

पेरिस समझौते के तहत दूसरा वैश्विक स्टॉकटेक: भारत का रुख चर्चा में क्यों?

भारत के पर्यावरण मंत्री ने 18 नवंबर 2026 को अंताल्या में COP31 में दूसरे ग्लोबल स्टॉकटेक पर देश का पक्ष औपचारिक रूप से रखा। उन्होंने एक ऐसे न्यायसंगत आकलन पर ज़ोर दिया जो जलवायु वित्त और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण की कमियों के लिए विकसित देशों को जवाबदेह ठहराए।

भारत ने पेरिस समझौते के तहत दूसरे ग्लोबल स्टॉकटेक (GST-2) को एक खुली, पारदर्शी और समावेशी प्रक्रिया बनाने का आह्वान किया है जो सर्वोत्तम उपलब्ध विज्ञान और समता पर आधारित हो और जलवायु कार्रवाई के सभी पहलुओं पर संतुलित परिणाम दे। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री श्री भूपेंद्र यादव ने 18 नवंबर 2026 को तुर्की के अंताल्या में UNFCCC COP31 में दूसरे ग्लोबल स्टॉकटेक पर उच्च-स्तरीय कार्यक्रम को संबोधित करते हुए यह बात कही।

मंत्री ने कहा कि GST को पेरिस समझौते और उसके कार्यान्वयन का व्यापक 360-डिग्री दृष्टिकोण अपनाना चाहिए और उपलब्धियों तथा मौजूदा कमियों, दोनों का जायज़ा लेना चाहिए। उन्होंने ज़ोर देकर कहा कि यह प्रक्रिया समता, साझा लेकिन विभेदित जिम्मेदारियों और संबंधित क्षमताओं (CBDR-RC) के सिद्धांतों से निर्देशित होनी चाहिए, जिसमें राष्ट्रीय परिस्थितियों के आलोक में विकसित देश अगुवाई करें। श्री यादव ने सामने लाया कि दूसरा GST अद्यतन राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदानों (NDCs), द्विवार्षिक पारदर्शिता रिपोर्टों, अनुच्छेद 6 के तहत अंतरराष्ट्रीय सहयोग, अनुकूलन के वैश्विक लक्ष्य और न्यायोचित संक्रमण तंत्र सहित प्रमुख क्षेत्रों में प्रगति का आकलन करने का अवसर देता है। उन्होंने IPCC रिपोर्टों के साथ-साथ वैज्ञानिक आकलनों और रिपोर्टों, विशेषकर विकासशील देशों से आने वाली रिपोर्टों को मान्यता देने के महत्व पर भी बल दिया।

मंत्री ने ज़ोर देकर कहा कि GST-2 को इस बात की जांच करनी चाहिए कि जलवायु कार्रवाई में प्रगति के बावजूद आने वाले वर्षों में दुनिया 1.5°C की वार्मिंग सीमा पार करने के जोखिम में क्यों बनी हुई है। उन्होंने ऐसे समाधान-उन्मुख परिणामों का आह्वान किया जो पक्षकारों को उनके NDCs को अद्यतन करने में मार्गदर्शन दें और कार्यान्वयन के साधनों, विशेषकर जलवायु वित्त और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण की कमियों को दूर करें। उन्होंने रेखांकित किया कि इन क्षेत्रों में वास्तविक उपलब्धता विकसित देशों के दायित्वों और जिम्मेदारियों से कहीं कम रही है। अपने संबोधन का समापन करते हुए श्री यादव ने भारत की अपेक्षा व्यक्त की कि दूसरा ग्लोबल स्टॉकटेक सफलतापूर्वक संपन्न होगा और वैश्विक जलवायु कार्रवाई तथा कार्यान्वयन का संतुलित आकलन प्रदान करेगा।

प्रमुख विशेषताएं एवं कार्यप्रणाली

  • पहला चरण सूचना संग्रह का है: पक्षकारों की NDCs और रिपोर्टें, IPCC के ताज़ा वैज्ञानिक निष्कर्ष, तथा गैर-सरकारी हितधारकों और पर्यवेक्षकों के इनपुट एकत्र और प्रकाशित किए जाते हैं, और सारांश रिपोर्टों में संकलित होते हैं। इस चरण में 1 मुख्य स्रोत पक्षकारों की राष्ट्रीय रिपोर्टें हैं।
  • दूसरा चरण तकनीकी आकलन का है: 2 तरह के आधार पर जानकारी का आकलन किया जाता है। यह तकनीकी संवादों की एक श्रृंखला के जरिए सामूहिक प्रगति का आकलन करता है, जो सारांश रिपोर्टों और अंतिम संश्लेषण रिपोर्ट में दर्ज होता है।
  • तीसरा चरण राजनीतिक है: इसके नतीजे नीति में बदलते हैं और पक्षकारों को अपनी जलवायु नीतियों तथा एक-दूसरे को दी जाने वाली सहायता बढ़ाने में मदद करते हैं, साथ ही अंतरराष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देते हैं। इस चरण में 3 बातों पर विशेष ज़ोर है: नीति, सहायता और सहयोग।
  • स्टॉकटेक एक फीडबैक लूप है: यह NDC अद्यतन चक्र को सूचित करता है, ताकि राष्ट्रीय योजनाओं का हर नया दौर पिछले से अधिक महत्वाकांक्षी हो।
  • वैश्विक स्टॉकटेक के दायरे में शमन, अनुकूलन और क्रियान्वयन के साधन शामिल हैं, जिनमें जलवायु वित्त भी है, जैसा कि पेरिस से पहले की तैयारी में सहमति बनी थी।

संबंधित स्टैटिक GK एवं तुलनात्मक अध्ययन

  • पेरिस समझौता: 12 दिसंबर 2015 को COP21 (पेरिस) में सर्वसम्मति से अपनाया गया, 22 अप्रैल 2016 को हस्ताक्षर के लिए खोला गया, और 4 नवंबर 2016 को लागू हुआ; यह UNFCCC के तहत एक कानूनी रूप से बाध्यकारी संधि है।
  • साझा किंतु विभेदित ज़िम्मेदारियां (CBDR): 1992 में रियो दि जनेरियो के पृथ्वी सम्मेलन में UNFCCC में औपचारिक रूप से शामिल एक सिद्धांत, जिसका उल्लेख UNFCCC के अनुच्छेद 3 के पैरा 1 और अनुच्छेद 4 के पैरा 1 में है।
  • पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (भारत): भारत का वह मंत्रालय, जिसका नेतृत्व केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव करते हैं और जिसने GST-2 पर भारत का पक्ष रखा।PIB

उपलब्धियां

  • वैश्विक स्टॉकटेक समझौते को एक अंतर्निर्मित समीक्षा व्यवस्था देता है, जो बाध्यकारी राष्ट्रीय लक्ष्यों पर निर्भर नहीं है, और पारदर्शिता व समकक्ष समीक्षा के ज़रिए पक्षकारों को जवाबदेह रखता है।
  • पहले स्टॉकटेक में कई देशों और 137 से अधिक गैर-पक्षकार संगठनों से सामग्री आई, जिससे दिखता है कि यह प्रक्रिया सरकारों से आगे तक पहुंचती है।
  • न्यायोचित परिवर्तन की प्रतिबद्धता वाली NDCs की संख्या 2015 में 1 से बढ़कर अप्रैल 2025 तक 66 हो गई।

चुनौतियां

  1. पहले स्टॉकटेक की जानकारी असमान रही, क्योंकि उन्नत पारदर्शिता ढांचे के तहत रिपोर्टिंग दायित्व केवल 2024 में लागू हुए, इसलिए कमियों को गैर-राज्य कर्ताओं को भरना पड़ा।
  2. पेरिस समझौते के तहत किए गए वादे तापमान लक्ष्यों तक पहुंचने के लिए अपर्याप्त हैं, और समझौते की आलोचना इस बात पर होती रही है कि यह पर्याप्त सख्त नहीं है।
  3. भारत के मंत्री ने तर्क दिया कि विकसित देशों द्वारा जलवायु वित्त और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण की पूर्ति उनके दायित्वों और ज़िम्मेदारियों से काफी कम रही है, और उन्होंने मांग की कि GST-2 इन कमियों को दूर करे।

आगे की राह

  • ऐसे नतीजे जो अगले चक्र में पक्षकारों को उनकी NDCs अद्यतन करने में मार्गदर्शन दें, ताकि स्टॉकटेक सीधे अधिक महत्वाकांक्षी राष्ट्रीय योजनाओं में बदले।
  • क्रियान्वयन के साधनों की कमी दूर करना, वित्त और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण पर स्पष्ट और ट्रैक करने योग्य प्रतिबद्धताओं के ज़रिए, जो विकासशील देशों की कार्य-क्षमता को सबसे अधिक प्रभावित करता है।
  • उन्नत पारदर्शिता ढांचे के आंकड़ों और सभी स्रोतों के विज्ञान का उपयोग करना, जिसमें IPCC रिपोर्टों के साथ विकासशील देशों के आकलन भी शामिल हों, ताकि समीक्षा एक पूर्ण साक्ष्य-आधार पर टिके।

इस खबर से जुड़ी ज़रूरी जानकारी

पेरिस समझौते के तहत वैश्विक स्टॉकटेक

वैश्विक स्टॉकटेक (GST) पेरिस समझौते के तहत हर पांच साल पर होने वाली समीक्षा है, जो समझौते के लक्ष्यों की दिशा में सामूहिक प्रगति का आकलन करती है और अगले दौर की राष्ट्रीय जलवायु योजनाओं (NDCs) का आधार बनती है। दूसरा वैश्विक स्टॉकटेक (GST-2) 2026 में COP31 में चल रहा है।

कब क्या हुआ

  1. 18 नवंबर 2026यह खबर

    भारत के पर्यावरण मंत्री ने एंटाल्या में COP31 के दौरान दूसरे वैश्विक स्टॉकटेक पर भारत का रुख रखा और एक न्यायसंगत समीक्षा की मांग की, जिसमें विकसित देशों को जलवायु वित्त और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण की कमियों के लिए जवाबदेह ठहराया जाए।

  2. सितंबर 2023

    राष्ट्रीय जलवायु योजनाओं पर सारांश रिपोर्ट पहले स्टॉकटेक के राजनीतिक क्रियान्वयन चरण से पहले 17 प्रमुख निष्कर्ष सामने रखती है।

  3. 2023

    पहला वैश्विक स्टॉकटेक दुबई में COP28 में प्रस्तुत किया गया।

  4. 2018

    काटोविस जलवायु परिवर्तन सम्मेलन में स्टॉकटेक की प्रक्रिया के तौर-तरीकों पर सहमति बनी, जिसमें तीन चरण हैं।

  5. 12 दिसंबर 2015

    COP21 में पेरिस में सर्वसम्मति से पेरिस समझौता अपनाया गया, जिससे पांच-वर्षीय स्टॉकटेक चक्र की नींव पड़ी।

  6. 1992

    CBDR सिद्धांत को जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन (UNFCCC) में रियो डी जेनेरो के पृथ्वी सम्मेलन में औपचारिक रूप दिया गया था।

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प्रमुख पारिभाषिक शब्दावली

वैश्विक स्टॉकटेक:
पेरिस समझौते के तहत लक्ष्यों की दिशा में सामूहिक प्रगति का आकलन करने की प्रक्रिया।
राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान:
पेरिस समझौते के पक्षकारों द्वारा बताई गई राष्ट्रीय जलवायु प्रतिबद्धताएँ।
CBDR-RC:
वह जलवायु सिद्धांत जो साझा ज़िम्मेदारियों को मान्यता देता है, और देशों की ज़िम्मेदारियों तथा उनकी संबंधित क्षमताओं में अंतर को भी ध्यान में रखता है।
जलवायु अनुकूलन:
वास्तविक या अपेक्षित जलवायु प्रभावों के अनुरूप स्वयं को ढालना, ताकि नुकसान घटे या लाभकारी अवसरों का फायदा उठाया जा सके।

पेरिस समझौते के तहत दूसरा वैश्विक स्टॉकटेक: भारत का रुख: परीक्षा की दृष्टि से महत्व

परीक्षाएं: UPSC

सिलेबस: पर्यावरण: जलवायु परिवर्तन और अंतरराष्ट्रीय समझौते; अंतरराष्ट्रीय संबंध: जलवायु कूटनीति

सामान्य भूल: परीक्षा में दूसरे वैश्विक स्टॉकटेक को केवल शमन के मूल्यांकन के रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है। भारत चाहता है कि समीक्षा संतुलित हो और उसमें अनुकूलन तथा कार्यान्वयन के साधन भी शामिल हों।

मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न

प्रश्न 1(GS-2 | 250 शब्द | 15 अंक)

पेरिस समझौते के तहत दूसरे वैश्विक स्टॉकटेक में भारत द्वारा रखी गई समानता-आधारित मांगों का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। वैश्विक जलवायु कार्रवाई में विकासशील और विकसित देशों के हितों को संतुलित करने में साझा किंतु विभेदित ज़िम्मेदारियों और संबंधित क्षमताओं का सिद्धांत कितना प्रभावी हो सकता है?

उत्तर की रूपरेखा

  • भूमिका: शुरुआत में बताइए कि 18 नवंबर 2026 को अंटाल्या में COP31 पर होने वाला दूसरा वैश्विक स्टॉकटेक यह परखने का अवसर है कि पेरिस समझौता अपने वादों पर खरा उतरता है या नहीं, और भारत का ज़ोर है कि यह मूल्यांकन न्यायसंगत होना चाहिए।
  • मुख्य भाग:
    • GST को NDCs, पारदर्शिता रिपोर्टों, अनुच्छेद 6 के तहत सहयोग, वैश्विक अनुकूलन लक्ष्य और न्यायसंगत परिवर्तन तंत्र की 360-डिग्री समीक्षा के रूप में समझाइए।
    • CBDR-RC को मूल समानता सिद्धांत के रूप में समझाइए, और बताइए कि राष्ट्रीय परिस्थितियों को देखते हुए भारत विकसित देशों के नेतृत्व की मांग क्यों करता है।
    • जलवायु वित्त और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण में मौजूद अंतर की जांच कीजिए, जहां वास्तविक क्रियान्वयन विकसित देशों की प्रतिबद्धताओं से कहीं पीछे रहा है।
    • इस तनाव को समझिए: विकसित देश सार्वभौमिक शमन पर ज़ोर दे सकते हैं, जबकि विकासशील देश ऐतिहासिक ज़िम्मेदारी और क्षमता पर ज़ोर देते हैं।
    • आकलन कीजिए कि क्या GST ऐसे समाधान-उन्मुख परिणाम दे सकता है जो NDCs के अद्यतन का मार्गदर्शन करें और कार्यान्वयन की खामियां दूर करें, जिनमें 1.5°C पार होने का खतरा भी शामिल है।
  • निष्कर्ष: संतुलित आगे की राह यह है कि विभेदित दायित्वों को पारदर्शी, विज्ञान-आधारित और वित्तीय सहायता से समर्थित प्रतिबद्धताओं के साथ जोड़ा जाए, ताकि समानता गतिरोध का कारण बनने के बजाय साझा और विश्वसनीय क्रियान्वयन का आधार बने।

प्रश्न 2(GS-3 | 150 शब्द | 10 अंक)

पेरिस समझौते की समीक्षा प्रक्रिया को आकार देने में 1.5°C तापमान वृद्धि की सीमा का क्या महत्व है, इसकी चर्चा कीजिए। इस सीमा के भीतर रहने के लिए दूसरे वैश्विक स्टॉकटेक को कार्यान्वयन के साधनों, विशेषकर जलवायु वित्त और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण, में मौजूद अंतर को क्यों दूर करना होगा?

उत्तर की रूपरेखा

  • भूमिका: शुरुआत में 1.5°C की सीमा को, जिसे आने वाले वर्षों में दुनिया पार करने के खतरे में है, दूसरे वैश्विक स्टॉकटेक के उद्देश्य से जोड़िए।
  • मुख्य भाग:
    • समझाइए कि GST सामूहिक प्रगति का आकलन करता है और अद्यतन NDCs की दिशा तय करता है, इसलिए महत्वाकांक्षा इस पर निर्भर करती है कि कार्यान्वयन पर्याप्त है या नहीं।
    • चर्चा कीजिए कि जलवायु वित्त और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण में कमी विकासशील देशों की उत्सर्जन घटाने और अनुकूलन की क्षमता को कैसे सीमित करती है।
    • सामने लाइए कि विकसित देशों की ओर से वितरण उनकी प्रतिबद्धताओं से कम रहा है, जिससे भरोसा और कार्रवाई की गति दोनों कमज़ोर होते हैं।
  • निष्कर्ष: 1.5°C लक्ष्य को पूरा करने के लिए ज़रूरी है कि स्टॉकटेक के मूल्यांकन को ठोस, वित्त-पोषित और प्रौद्योगिकी-समर्थित कार्रवाई में बदला जाए, जिससे जलवायु सफलता के लिए कार्यान्वयन के साधन केंद्र में आ जाएं।

कहीं अटके? एक टैप में समझें

अभ्यास प्रश्न

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  1. Q1कठिन

    दूसरे वैश्विक स्टॉकटेक पर भारत के रुख के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. भारत चाहता है कि जलवायु परिवर्तन पर अंतर-सरकारी पैनल की रिपोर्टों के साथ विकासशील देशों के वैज्ञानिक आकलनों को भी मान्यता दी जाए। 2. भारत राष्ट्रीय परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए विकसित देशों से नेतृत्व करने का आह्वान करता है। 3. भारत ऐसे मूल्यांकन की मांग करता है जो केवल उपलब्धियों तक सीमित हो और कार्यान्वयन की कमियों को शामिल न करे। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

  2. Q2मध्यम

    पेरिस समझौते का कौन-सा अनुच्छेद, जो अंतरराष्ट्रीय सहयोग से संबंधित है, दूसरे वैश्विक स्टॉकटेक के लिए एक क्षेत्र के रूप में पहचाना गया?

  3. Q3मध्यम

    भारत दूसरे वैश्विक स्टॉकटेक से समाधान-उन्मुख परिणाम क्यों चाहता है?

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

1. दूसरे वैश्विक स्टॉकटेक पर भारत का रुख क्या है?

भारत जलवायु प्रगति और कार्यान्वयन के अंतराल का खुला, पारदर्शी और न्यायसंगत मूल्यांकन चाहता है।

2. दूसरे वैश्विक स्टॉकटेक के लिए जलवायु वित्त और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण क्यों महत्वपूर्ण हैं?

भारत जलवायु कार्रवाई के कार्यान्वयन के साधनों के रूप में वित्त और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण की उपलब्धता में कमियों के मूल्यांकन की मांग करता है।

3. भारत दूसरे वैश्विक स्टॉकटेक का मार्गदर्शन किस सिद्धांत से चाहता है?

भारत राष्ट्रीय परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए समानता और साझा किंतु विभेदित ज़िम्मेदारियों तथा संबंधित क्षमताओं पर ज़ोर देता है।

4. दूसरे वैश्विक स्टॉकटेक को किस जलवायु सीमा की जांच करनी चाहिए?

भारत ने 1.5°C तापमान वृद्धि की सीमा पार करने के जोखिम की जांच की मांग की है।

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