Super Current Affairs

अर्थव्यवस्था

सेबी आईपीओ और FPI सुधारों पर विचार कर रहा है, कंपनी बॉन्ड की तरलता का ढांचा बना रहा है

19 नवंबर 20264 मिनट1 स्रोत3 प्रश्नखबर 60 / 103
पूरी जानकारीएक नज़र में पूरा विषय

स्रोत:HindustanHindustan

विषय: भारतीय अर्थव्यवस्था: पूंजी बाज़ार, नियामक सुधारों, बुनियादी ढांचा वित्तपोषण और संसाधन जुटाना|लक्ष्य परीक्षाएं: Bank

प्रारंभिक परीक्षा हेतु मुख्य बिंदु: SEBI, प्रारंभिक सार्वजनिक निर्गम (IPO), विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक (FPI), REIT और InvIT, कॉर्पोरेट बॉन्ड बाज़ार, विशेष प्रयोजन माध्यम (नगरपालिका बॉन्ड)

मुख्य परीक्षा हेतु पाठ्यक्रम मैपिंग

  • सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र-3: भारतीय अर्थव्यवस्था: पूंजी बाज़ार, नियामक सुधारों, बुनियादी ढांचा वित्तपोषण और संसाधन जुटाना
  • सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र-2: सांविधिक नियामक निकायों के कार्य और दायित्व (सेबी)
भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड
चित्र: Securities Exchange Board of India, Public domain, विकिमीडिया कॉमन्स

एकदिवसीय परीक्षाओं के लिए प्रमुख तथ्य

  • सेबी विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों के लिए बाज़ार में प्रवेश आसान बनाने पर विचार कर रहा है।
  • सेबी के कॉर्पोरेट बॉन्ड ढांचे में लगातार खरीद-बिक्री भाव की परिकल्पना है।
  • नगर निकाय विशेष प्रयोजन माध्यमों के जरिये मिलकर धन जुटा सकते हैं।
  • निजी तौर पर सूचीबद्ध अवसंरचना निवेश ट्रस्ट नई परियोजनाओं में निवेश कर सकते हैं।
  • के.वी.आर. मूर्ति सेबी के पूर्णकालिक सदस्य हैं।

सेबी के IPO और FPI सुधार चर्चा में क्यों?

सेबी के पूर्णकालिक सदस्य के. वी. आर. मूर्ति ने एक कार्यक्रम में नियामक की कार्ययोजना की रूपरेखा पेश की, जिसमें आईपीओ और राइट्स इश्यू की समयसीमा को सरल बनाने, विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (FPI) के लिए प्रवेश आसान करने और कॉरपोरेट बॉन्ड के लिए तरलता ढांचा विकसित करने पर जोर देने का संकेत दिया गया।

एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) आरंभिक सार्वजनिक निर्गम (IPO) और राइट्स इश्यू की समयसीमा को व्यवस्थित करने, लिस्टिंग नियमों को तर्कसंगत बनाने और विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों के लिए प्रवेश आसान करने पर विचार कर रहा है। सेबी के पूर्णकालिक सदस्य के. वी. आर. मूर्ति ने एक कार्यक्रम में कहा कि नियामक की कार्ययोजना में पूंजी जुटाने की पूरी प्रक्रिया की अड़चनें कम करना और आर्थिक विकास के अवसरों को निवेश के लिए अधिक सहज बनाना शामिल है।

मूर्ति ने कहा कि तेज आर्थिक वृद्धि के लिए भारत को अपने पूंजी बाजार के विस्तार हेतु प्रतिक्रियात्मक नियम निर्माण से आगे बढ़कर बेहतर नियमन और जोखिम-आधारित सक्रिय निगरानी की ओर बढ़ना होगा। उन्होंने कहा कि इस कार्ययोजना में विदेश में पंजीकृत कंपनियों का मुख्यालय भारत वापस लाने की प्रक्रिया को सरल बनाना, कॉरपोरेट बॉन्ड बाजार को मजबूत करना और दीर्घकालिक वित्तपोषण के वैकल्पिक स्रोतों का विस्तार करना भी शामिल है। मूर्ति ने कहा कि लंबी अवधि में तैयार होने वाली बुनियादी ढांचा परियोजनाओं और नवाचार के लिए भारत को पारंपरिक इक्विटी और ऋण से आगे बढ़कर विविध परिसंपत्तियों वाले व्यापक तंत्र की ओर बढ़ना होगा।

कॉरपोरेट बॉन्ड के संबंध में मूर्ति ने कहा कि सेबी एक ऐसा ढांचा तैयार कर रहा है, जिसमें लगातार खरीद-बिक्री मूल्य बताना अनिवार्य होगा और रेपो लेन-देन के जरिये तरलता उपलब्ध कराई जाएगी। इससे कॉरपोरेट बॉन्ड बैंक ऋण के अधिक सक्षम और आसानी से खरीदे-बेचे जा सकने वाले विकल्प के रूप में विकसित हो सकते हैं। नियामक ने नगर निकायों को बॉन्ड जारी करने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु पहले ही कई सुधार किए हैं, जिनमें कई स्थानीय निकायों को विशेष प्रयोजन माध्यमों के जरिये मिलकर धन जुटाने की अनुमति देना और जुटाई गई राशि को मौजूदा ऋण चुकाने में इस्तेमाल करने की छूट देना शामिल है। सेबी ने रीट और इनविट के लिए कर्ज लेने की गुंजाइश भी बढ़ाई है, रणनीतिक निवेशकों का दायरा विस्तृत किया है और निजी तौर पर सूचीबद्ध इनविट को नई परियोजनाओं में निवेश की अनुमति दी है।

प्रमुख विशेषताएं एवं कार्यप्रणाली

  • अर्ध-विधायी भूमिका: सेबी बाज़ार के लिए विनियम तैयार करता है।
  • अर्ध-कार्यकारी भूमिका: सेबी जांच और प्रवर्तन कार्रवाई करता है।
  • शक्तियों में स्टॉक एक्सचेंज की उपविधियों को मंज़ूरी देना, मध्यस्थों की बहियों का निरीक्षण करना, कुछ कंपनियों को अपने शेयर सूचीबद्ध करने के लिए बाध्य करना, और ब्रोकरों तथा उप-ब्रोकरों का पंजीकरण करना शामिल हैं।
  • 1999 से सामूहिक निवेश योजनाएं सेबी के अधीन आ गईं, सिवाय निधियों, चिट फंड और सहकारी समितियों के।
  • इसका AI निगरानी उपकरण सुदर्शन अंतरराष्ट्रीय नियामक मंचों पर प्रदर्शित किया जा रहा है, और सेबी निगरानी टूलकिट के ज़रिए AI क्षमताएं मज़बूत कर रहा है।

संबंधित स्टैटिक GK एवं तुलनात्मक अध्ययन

  • प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण: सेबी अधिनियम, 1992 की धारा 15K के तहत बना एक वैधानिक निकाय, जो सेबी के आदेशों के विरुद्ध अपीलें सुनता है; इसकी केवल एक पीठ मुंबई में है।
  • वित्तीय स्थिरता बोर्ड (FSB) 2009 में वित्तीय स्थिरता मंच के उत्तराधिकारी के रूप में बनाया गया एक अंतरराष्ट्रीय निकाय है।
  • राष्ट्रीय प्रतिभूति बाज़ार संस्थान (NISM): सेबी के राष्ट्रीय शीर्ष निकायों में शामिल।

उपलब्धियां

  • सेबी को बाज़ारों को इलेक्ट्रॉनिक और कागज़-रहित बनाने में मदद का श्रेय दिया जाता है।
  • सेबी ने डिपॉज़िटरीज़ अधिनियम, 1996 के ज़रिए भौतिक शेयर प्रमाणपत्र हटाने में मदद की, जिससे डाक में देरी, चोरी और जालसाज़ी का जोखिम घटा।
  • सेबी ने मई 2026 में साइबर घटनाओं के लिए एक संरचित घटना प्रतिक्रिया तंत्र शुरू किया, जो FSB के FIRE रिपोर्टिंग टेम्पलेट के अनुरूप है।

चुनौतियां

  1. सेबी पर कुछ समूहों के प्रति कथित पक्षपात के ज़रिए नियामक कब्ज़े (regulatory capture) के कई आरोप लगे हैं, जिससे उसकी विश्वसनीयता पर सवाल उठते हैं।
  2. वित्तीय संस्थाओं और क्रिप्टो प्लेटफॉर्म पर साइबर हमले, और सोशल मीडिया प्रभावशाली लोगों की धोखाधड़ी, निवेशकों और बाज़ार के लिए बढ़ते जोखिम हैं।
  3. इनोवेटर्स ग्रोथ प्लेटफॉर्म को वांछित गति नहीं मिली है। सेबी ऐसे बदलावों की समीक्षा कर रहा है जिनसे लंबी अवधि लेने वाले स्टार्टअप को पहले सार्वजनिक बाज़ार तक पहुंच मिल सके।

आगे की राह

  • AI दिशानिर्देशों को स्पष्ट प्रकटीकरण नियमों और मानव-नियंत्रित व्यवस्था (human-in-the-loop) के नियमों के साथ अंतिम रूप दिया जाए, ताकि स्वचालित निर्णय मानवीय निगरानी में रहें।
  • 2032-35 की अवधि से काफी पहले क्रिप्टोग्राफिक प्रणालियों की सूची पूरी करके क्वांटम-कंप्यूटिंग जोखिमों के लिए अभी से तैयारी की जाए।
  • इनोवेटर्स ग्रोथ प्लेटफॉर्म को इस तरह नए सिरे से तैयार किया जाए कि निवेशकों को जोखिम का स्पष्ट खुलासा मिले, और डीप-टेक व बायोटेक कंपनियां पहले सार्वजनिक बाज़ार तक पहुंच सकें।

इस खबर से जुड़ी ज़रूरी जानकारी

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड

सेबी (SEBI) प्रतिभूति और कमोडिटी बाज़ारों के लिए भारत का वैधानिक नियामक है। इसकी स्थापना निवेशकों की सुरक्षा, बाज़ार के विकास और मध्यस्थों तथा जारीकर्ताओं के नियमन के लिए हुई थी।

कब क्या हुआ

  1. 20 नवंबर 2026

    सेबी अध्यक्ष तुहिन कांत पांडेय ने विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (FPI) को पांच दिनों में पंजीकृत करने का लक्ष्य घोषित किया। उन्होंने बताया कि जल्द ही एक परामर्श पत्र जारी किया जाएगा। साथ ही, कॉर्पोरेट बॉन्ड बाज़ार में बाज़ार-निर्माण (market-making) का ढांचा अभी तैयार हो रहा है, जिस पर RBI और वित्त मंत्रालय के साथ काम जारी है।

    खबर पढ़ें
  2. 19 नवंबर 2026यह खबर

    सेबी के पूर्णकालिक सदस्य के. वी. आर. मूर्ति ने IPO और राइट्स इश्यू की समय-सीमा को सरल बनाने, विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (FPI) के लिए प्रवेश आसान करने और सतत कोट तथा रेपो समर्थन के साथ कॉरपोरेट बॉन्ड तरलता ढांचा बनाने की योजनाएं रखीं।

  3. 15 नवंबर 2026

    सेबी अध्यक्ष तुहिन कांत पांडेय ने कहा कि पूंजी बाज़ार में ज़िम्मेदार AI उपयोग के लिए विस्तृत दिशानिर्देश जल्द जारी किए जाएंगे, जिनमें खुलासे, जवाबदेही और मानवीय निगरानी पर ज़ोर होगा।

    खबर पढ़ें
  4. मई 2026

    संरचित घटना प्रतिक्रिया तंत्र लागू किया गया।

  5. 1 मार्च 2025

    तुहिन कांत पांडेय ने माधबी पुरी बुच की जगह अध्यक्ष का पदभार संभाला।

  6. अप्रैल 2003

    T+2 रोलिंग सेटलमेंट लागू किया गया।

पूरी टाइमलाइन देखें (11 घटनाएं)
पूरी जानकारी पढ़ें

प्रमुख पारिभाषिक शब्दावली

प्रारंभिक सार्वजनिक निर्गम:
प्रारंभिक सार्वजनिक निर्गम में कोई कंपनी पहली बार जनता के लिए प्रतिभूतियां पेश करती है।
अधिकार निर्गम:
अधिकार निर्गम में मौजूदा शेयरधारकों को आम तौर पर उनकी हिस्सेदारी के अनुपात में अतिरिक्त प्रतिभूतियां दी जाती हैं।
कॉर्पोरेट बॉन्ड:
कॉर्पोरेट बॉन्ड एक ऋण साधन है, जिसे कंपनी निवेशकों से धन जुटाने के लिए जारी करती है।
रेपो:
रेपो एक लेन-देन है, जिसमें प्रतिभूतियां बेची जाती हैं और बाद में उन्हें वापस खरीदने का समझौता होता है।
विशेष प्रयोजन माध्यम:
विशेष प्रयोजन माध्यम एक अलग इकाई है, जो किसी तय वित्तीय या परिचालन उद्देश्य के लिए बनाई जाती है।

सेबी के IPO और FPI सुधार: परीक्षा की दृष्टि से महत्व

परीक्षाएं: Bank

सिलेबस: अर्थव्यवस्था: पूंजी बाज़ार और वित्तीय नियमन; अर्थव्यवस्था: कॉर्पोरेट बॉन्ड और बुनियादी ढांचा वित्त

सामान्य भूल: परीक्षा में प्रस्तावित IPO और FPI बदलावों को लागू हुआ बताकर पूछा जा सकता है। सच यह है कि सेबी इन पर विचार कर रहा है, जबकि नगर निकाय बॉन्ड और निवेश ट्रस्ट से जुड़े कुछ सुधार पहले ही लागू किए जा चुके हैं।

मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न

प्रश्न 1(GS-3 | 250 शब्द | 15 अंक)

लंबी अवधि वाली बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के वित्तपोषण के लिए कॉर्पोरेट बॉन्ड बाज़ार बैंक ऋण का अधिक कुशल विकल्प दे सकते हैं। भारत के कॉर्पोरेट बॉन्ड बाज़ार को तरल और कारोबार योग्य बनाने के लिए ज़रूरी सुधारों और उनके सामने बनी चुनौतियों का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए।

उत्तर की रूपरेखा

  • भूमिका: शुरुआत इस बात से कीजिए कि भारत की बुनियादी ढांचा ज़रूरतें बड़ी और लंबी अवधि वाली हैं, जबकि बैंक ऋण में परिसंपत्ति-देयता बेमेल का जोखिम रहता है, इसलिए गहरे बॉन्ड बाज़ार रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण हैं।
  • मुख्य भाग:
    • चल रहे सुधार: सेबी का प्रस्तावित ढांचा सतत खरीद-बिक्री कोट और रेपो लेनदेन के ज़रिए तरलता अनिवार्य करता है, जिससे मूल्य खोज और कारोबार-योग्यता बेहतर होगी।
    • नगरपालिका बॉन्ड सुधार: विशेष प्रयोजन माध्यमों के ज़रिए संयुक्त निर्गम और मिलने वाली राशि से मौजूदा कर्ज़ चुकाने की अनुमति से निर्गमकर्ताओं का आधार बड़े कॉर्पोरेट से आगे बढ़ता है।
    • निवेशक आधार का विस्तार: अधिक उधारी क्षमता और व्यापक रणनीतिक निवेशक दायरे वाले REIT और InvIT बाज़ार में भागीदारी गहरी करते हैं।
    • बनी हुई चुनौतियां: द्वितीयक बाज़ार में सीमित कारोबार, संस्थागत निवेशकों का वर्चस्व, क्रेडिट रेटिंग पर निर्भरता और खुदरा निवेशकों की सीमित भागीदारी।
    • नियामक की भूमिका: बाज़ार में भरोसा बनाए रखने के लिए प्रतिक्रियात्मक नियम-निर्माण से हटकर जोखिम-आधारित और सक्रिय निगरानी की ओर बढ़ना।
  • निष्कर्ष: तरलता सुधार कॉर्पोरेट बॉन्ड को बैंक ऋण का विश्वसनीय विकल्प बना सकते हैं, पर टिकाऊ गहराई के लिए नियामक सरलीकरण के साथ निवेशकों में विविधता, पारदर्शी मूल्य निर्धारण और सुदृढ़ ऋण मूल्यांकन भी ज़रूरी होंगे।

प्रश्न 2(GS-3 | 150 शब्द | 10 अंक)

IPO की समय-सीमा सरल करने, FPI प्रवेश आसान बनाने और सूचीकरण नियमों के तर्कसंगत करने से भारत आर्थिक वृद्धि के लिए पूंजी जुटाने में कैसे मदद कर सकता है, इस पर चर्चा कीजिए। ऐसे सुधार करते समय नियामकों को कौन-से सुरक्षा उपाय बनाए रखने चाहिए?

उत्तर की रूपरेखा

  • भूमिका: पूंजी जुटाने में आने वाली रुकावटें घटाने के सेबी के एजेंडे को विकास को वित्त देने के लिए घरेलू और विदेशी पूंजी की व्यापक ज़रूरत से जोड़िए।
  • मुख्य भाग:
    • तेज़ IPO और राइट्स इश्यू समय-सीमा के लाभ: कंपनियों को इक्विटी पूंजी तक जल्दी पहुंच, बाज़ार में गहरी भागीदारी और बेहतर मूल्य खोज।
    • FPI प्रवेश आसान बनाना: विदेशी पोर्टफोलियो प्रवाह आकर्षित करता है, बाज़ार की तरलता को सहारा देता है और निवेशकों के भरोसे का संकेत देता है।
    • तर्कसंगत सूचीकरण नियम और विदेश में पंजीकृत मुख्यालयों की सरल वापसी से कंपनियां और पूंजी भारतीय व्यवस्था में वापस लाई जा सकती हैं।
    • सुरक्षा उपाय: निवेशक संरक्षण, प्रकटीकरण की गुणवत्ता, जोखिम-आधारित निगरानी और अचानक पूंजी प्रवाह से पैदा होने वाली अस्थिरता से बचाव।
  • निष्कर्ष: कुशल पूंजी जुटाने के सुधार आर्थिक वृद्धि को गति दे सकते हैं, बशर्ते नियामक कारोबार में सुगमता को मज़बूत निवेशक संरक्षण और व्यवस्थागत स्थिरता के साथ संतुलित रखें।

कहीं अटके? एक टैप में समझें

अभ्यास प्रश्न

उत्तर चुनें, फिर व्याख्या देखें।

  1. Q1कठिन

    सेबी के पूंजी बाज़ार एजेंडा के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

    • 1. प्रारंभिक सार्वजनिक निर्गम और अधिकार निर्गम की समयसीमा में बदलाव पर विचार हो रहा है।
    • 2. विकसित किए जा रहे कॉर्पोरेट बॉन्ड ढांचे में लगातार खरीद-बिक्री भाव बताने का प्रावधान है।
    • 3. कई नगर निकायों को विशेष प्रयोजन माध्यमों के जरिये धन जुटाने की अनुमति है।

    ऊपर दिए गए कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

  2. Q2मध्यम

    सेबी द्वारा बताए गए कॉर्पोरेट बॉन्ड ढांचे में कितनी मुख्य सुविधाओं की परिकल्पना है?

  3. Q3मध्यम

    सेबी के प्रस्तावित कॉर्पोरेट बॉन्ड ढांचे में लगातार भाव और रेपो तरलता का इच्छित असर क्या है?

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

1. सेबी प्रारंभिक सार्वजनिक निर्गम में कौन-से बदलाव पर विचार कर रहा है?

सेबी प्रारंभिक सार्वजनिक निर्गम और अधिकार निर्गम के लिए सरल समयसीमा के साथ तर्कसंगत लिस्टिंग नियमों पर विचार कर रहा है।

2. सेबी का कॉर्पोरेट बॉन्ड ढांचा तरलता कैसे बढ़ा सकता है?

विकसित किए जा रहे ढांचे में लगातार खरीद-बिक्री भाव और रेपो लेन-देन के जरिये तरलता की परिकल्पना है।

3. नगर निकाय बॉन्ड के जरिये मिलकर धन कैसे जुटा सकते हैं?

कई नगर निकायों को विशेष प्रयोजन माध्यमों के जरिये संयुक्त रूप से धन जुटाने की अनुमति है।

4. निजी तौर पर सूचीबद्ध InvIT के लिए कौन-सा निवेश संबंधी बदलाव लागू हुआ है?

निजी तौर पर सूचीबद्ध अवसंरचना निवेश ट्रस्टों को नई परियोजनाओं में निवेश की अनुमति दी गई है।

सभी स्रोत

इसी विषय, राज्य या परीक्षा की पिछले 30 दिनों की खबरें

अर्थव्यवस्थाBank: अति महत्वपूर्ण

सेबी ने REITs और InvITs को डिपॉजिटरी रसीदें जारी करने की अनुमति दी

  • नियामक: भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी)
  • अनुमति प्राप्त संस्थाएँ: रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट (REITs) और इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट (InvITs)
पृष्ठभूमि GK: डिपॉजिटरी रसीदें (DRs)नोडल: भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्डयह गलती न करें!
4 प्रश्न · 2 मिनटHindustan
राजव्यवस्थाBank: अति महत्वपूर्ण

सेबी, एआईएफ और एफपीआई पारदर्शिता: सर्वोच्च न्यायालय ने नियामक ढांचे के बिना सार्वजनिक यूबीओ प्रकटीकरण अनिवार्य करने से इनकार किया

  • नोडल नियामक: भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी)
  • पंजीकृत एआईएफ (2025): 1,528 (2013 में 42 से)
पृष्ठभूमि GK: वैकल्पिक निवेश कोष (AIF)संविधान का अनुच्छेद 32नोडल: भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्डयह गलती न करें!
4 प्रश्न · 3 मिनटThe HinduHindustan
अर्थव्यवस्थाBank: महत्वपूर्ण

सेबी ने IPO और पूंजी जुटाने के नियमों की समीक्षा के लिए उप-समूह गठित किया

  • IPO का पूर्ण रूप: आरंभिक सार्वजनिक निर्गम
  • FPO का पूर्ण रूप: अनुवर्ती सार्वजनिक निर्गम
पृष्ठभूमि GK: आरंभिक सार्वजनिक निर्गमनोडल: SEBIयह गलती न करें!
3 प्रश्न · 3 मिनटHindustan
अर्थव्यवस्थाBank: अति महत्वपूर्ण

सेबी मार्जिन ट्रेडिंग पर फ्री फ्लोट आधारित सीमा पर विचार कर रहा है, MTF एक्सपोज़र ₹1.53 लाख करोड़ तक पहुंचा

  • MTF का पूर्ण रूप: मार्जिन ट्रेडिंग सुविधा
  • नियामक: भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी)
नया अपडेटपृष्ठभूमि GK: मार्जिन ट्रेडिंग सुविधानोडल: SEBIयह गलती न करें!पूरी जानकारी: मार्जिन ट्रेडिंग सुविधा (MTF)
2 प्रश्न · 3 मिनटThe HinduHindustan
अर्थव्यवस्थाBank: अति महत्वपूर्ण

2024-25 से एफपीआई का बहिर्प्रवाह 51 बिलियन डॉलर; कर सुधारों पर बहस

  • 2024-25 से एफपीआई का बहिर्प्रवाह: इक्विटी बाज़ारों से 51 बिलियन डॉलर
  • अमेरिकी 10-वर्षीय बॉन्ड यील्ड (वर्तमान): ~4.9%
पृष्ठभूमि GK: विदेशी पोर्टफोलियो निवेश (FPI)नोडल: वित्त मंत्रालययह गलती न करें!
4 प्रश्न · 2 मिनटIndian Express
अर्थव्यवस्थाBank: अति महत्वपूर्ण

EPFO ने ₹30 लाख करोड़ के रिटायरमेंट कोष में विविधता लाने के लिए SEBI-पंजीकृत AIF में वार्षिक जमा का 3% निवेश करने का प्रस्ताव किया

  • EPFO का पूर्ण रूप: कर्मचारी भविष्य निधि संगठन
  • AIF का पूर्ण रूप: वैकल्पिक निवेश कोष
नया अपडेटपृष्ठभूमि GK: कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO)यह गलती न करें!
4 प्रश्न · 2 मिनटHindustan