टैग:राजव्यवस्थाUPSC
स्रोत:PIB
विषय: शासन, सामाजिक न्याय और कमज़ोर वर्गों के लिए कल्याण योजनाएं|लक्ष्य परीक्षाएं: UPSC
प्रारंभिक परीक्षा हेतु मुख्य बिंदु: समावेशी नीति संकल्प 2026, नशा मुक्ति संकल्प दिवस, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, SANSPARSH स्क्रीनिंग टूल, दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग
मुख्य परीक्षा हेतु पाठ्यक्रम मैपिंग
- सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र-2: सामाजिक क्षेत्रों में विकास के लिए सरकारी नीतियां और हस्तक्षेप; कमज़ोर वर्गों के लिए कल्याण योजनाएं; स्वास्थ्य और दिव्यांगता; सिविल सेवाओं की भूमिका और समग्र-सरकार दृष्टिकोण
- सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र-2: सामाजिक क्षेत्र के विकास और प्रबंधन से जुड़े मुद्दे: स्वास्थ्य, शिक्षा, मानव संसाधन; केंद्र-राज्य संबंध और सहकारी संघवाद
एकदिवसीय परीक्षाओं के लिए प्रमुख तथ्य
- समावेशी नीति संकल्प 18 नवंबर 2026 को शुरू हुआ।
- शिखर सम्मेलन ने चार विषयगत प्राथमिकताएं पहचानीं।
- जिला नशा मुक्ति केंद्र का लक्ष्य मार्च 2029 है।
- नशा मुक्ति संकल्प दिवस दिसंबर 2026 से हर महीने की 10 तारीख को मनाने की योजना है।
- पश्चिम बंगाल का SANSPARSH मॉडल ऑटिज़्म स्क्रीनिंग के लिए 20 बिंदुओं वाली प्रश्नावली का उपयोग करता है।
समावेशी नीति संकल्प 2026 चर्चा में क्यों?
प्रधानमंत्री मोदी ने 19 नवंबर, 2026 को दो दिवसीय विभागीय शिखर सम्मेलन के पूर्ण अधिवेशन की अध्यक्षता की, जिसमें नशीली दवाओं की मांग में कमी, छात्रवृत्ति, प्रारंभिक हस्तक्षेप और सुगम्यता पर समयबद्ध कार्य-बिंदु तय किए गए और इन प्राथमिकताओं को विकसित भारत @2047 के विज़न से जोड़ा गया।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 19 नवंबर, 2026 को नई दिल्ली के सुषमा स्वराज भवन में दो दिवसीय विभागीय शिखर सम्मेलन 'समावेशी नीति संकल्प 2026' के पूर्ण अधिवेशन की अध्यक्षता की और एक समावेशी, सुगम्य और नशा-मुक्त भारत के निर्माण के लिए संपूर्ण-सरकारी दृष्टिकोण अपनाने का आह्वान किया। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा आयोजित इस शिखर सम्मेलन में केंद्रीय मंत्री, 27 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मंत्री, 35 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के सचिव और वरिष्ठ अधिकारी चार विषयगत प्राथमिकताओं: नशीली दवाओं की मांग में कमी, सुगम्य छात्रवृत्ति, विकलांगताओं के लिए प्रारंभिक हस्तक्षेप और सार्वभौमिक सुगम्यता पर विचार-विमर्श करने के लिए एकत्र हुए।
शिखर सम्मेलन में तय किए गए प्रमुख कार्य-बिंदुओं में दिसंबर 2026 से हर महीने की 10 तारीख को नशा मुक्ति संकल्प दिवस के रूप में मनाना, नशा निवारण को हर ग्राम सभा और नगर निगम वार्ड में स्थायी एजेंडा बनाना और मार्च 2029 तक हर जिले में कम-से-कम एक नशा-मुक्ति केंद्र स्थापित करना शामिल है। छात्रवृत्ति पर, आवेदन प्रक्रियाओं के सरलीकरण, केंद्र और राज्यों के बीच सुरक्षित डिजिटल एकीकरण, सहायता प्राप्त आवेदन सुविधाओं, समय पर वितरण और सुदृढ़ शिकायत निवारण पर चर्चा हुई। प्रारंभिक हस्तक्षेप के लिए, स्वास्थ्य, पोषण, शिक्षा और विकलांगता सेवाओं के बीच अभिसरण को मजबूत करना, टेली-पुनर्वास और मोबाइल आउटरीच का विस्तार करना, एकीकृत डिजिटल ट्रैकिंग प्रणाली विकसित करना और प्रशिक्षित मानव संसाधनों को बढ़ाना प्राथमिकताएं रहीं। सुगम्यता सत्र में सार्वजनिक बुनियादी ढांचे, परिवहन प्रणालियों और डिजिटल सेवाओं में योजना के चरण से ही सार्वभौमिक सुगम्यता को मुख्यधारा में लाने पर ध्यान केंद्रित किया गया।
नशा मुक्त भारत अभियान कब शुरू किया गया था?
नशा मुक्त भारत अभियान 15 अगस्त, 2020 को शुरू किया गया था। भारत में नशीली दवाओं का नियंत्रण स्वापक औषधि और मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 के तहत होता है।
चार विषयगत प्राथमिकताएं क्या हैं?
18 नवंबर, 2026 को शुरू हुए इस शिखर सम्मेलन में चार विषयगत सत्र हुए। पहले सत्र, नशीली दवाओं की मांग में कमी, की अध्यक्षता हिमाचल प्रदेश के मंत्री डॉ. (कर्नल) धनी राम शांडिल ने की और सह-अध्यक्षता राजस्थान के मंत्री अविनाश गहलोत ने की। दूसरे सत्र, सुगम्य छात्रवृत्ति, की अध्यक्षता उत्तर प्रदेश के मंत्री असीम अरुण ने की और सह-अध्यक्षता हरियाणा के मंत्री किशन कुमार बेदी ने की। तीसरे सत्र, प्रारंभिक हस्तक्षेप और विकलांगता के बोझ में कमी, की अध्यक्षता बिहार की मंत्री डॉ. श्वेता गुप्ता ने की और सह-अध्यक्षता मिज़ोरम की मंत्री पी लालरिनपुई ने की। चौथा सत्र, विकसित भारत के लिए सुगम्य भारत, सार्वभौमिक सुगम्यता पर केंद्रित था।
राज्यों की किन पहलों पर प्रकाश डाला गया?
शिखर सम्मेलन के दौरान राज्यों ने कई नवोन्मेषी पहलों को साझा किया। चंडीगढ़ ने अपने VADA क्लब, पंजाब ने अपने SOORMA एंबेसडर, मेघालय ने अपने DREAM सोलेस होम, जम्मू और कश्मीर ने अपने 100 दिवसीय अभियान और हरियाणा ने पुनर्वास केंद्रों के लिए अपनी STARS रेटिंग प्रस्तुत की। छात्रवृत्ति के लिए, ओडिशा, गुजरात और उत्तर प्रदेश में साझा प्लेटफॉर्म, आंध्र प्रदेश का वन स्टॉप स्कॉलरशिप पोर्टल, मध्य प्रदेश में पूर्व जांच और कर्नाटक तथा तमिलनाडु में स्वत: अनुमोदन तंत्र पर प्रकाश डाला गया। पश्चिम बंगाल ने अपना SANSPARSH मॉडल प्रस्तुत किया, जो ऑटिज़्म स्पेक्ट्रम विकार के लिए सामुदायिक स्तर पर जांच हेतु 20-सूत्रीय प्रश्नावली का उपयोग करता है।
प्रधानमंत्री ने किस बात पर ज़ोर दिया?
मोदी ने नशा मुक्त भारत अभियान को राष्ट्रव्यापी जन आंदोलन में बदलने का आह्वान किया और हर नागरिक, परिवार, शैक्षणिक संस्थान और समुदाय से योगदान देने का आग्रह किया। उन्होंने स्कूलों को निबंध प्रतियोगिताएं और जागरूकता पहल आयोजित करने तथा माता-पिता को मादक द्रव्यों के सेवन के शुरुआती लक्षण पहचानने के लिए संवेदनशील बनाने के लिए प्रोत्साहित किया। उन्होंने किसानों से अवैध फसल उगाना छोड़ने का भी आग्रह किया और सभी मंत्रालयों, राज्य सरकारों, जिला प्रशासनों और आध्यात्मिक संगठनों से जुड़े समन्वित प्रयासों का आह्वान किया। विकलांगता पर, उन्होंने 'दिव्यांग' शब्द पर प्रकाश डाला और दिव्यांगजनों के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण को बढ़ावा देने के लिए इसके व्यापक उपयोग को प्रोत्साहित किया।
प्रमुख पारिभाषिक शब्दावली
- मादक पदार्थों की मांग में कमी:
- ऐसे उपाय जिनका उद्देश्य मादक पदार्थों के उपयोग और उससे होने वाले नुकसान को रोकना या घटाना है, जिनमें रोकथाम, उपचार और पुनर्वास शामिल हैं।
- शुरुआती हस्तक्षेप:
- विकासात्मक देरी या विकलांगता वाले बच्चों की समय पर पहचान और उनकी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए सहायता।
- सार्वभौमिक सुलभता:
- ऐसे भवनों, परिवहन और सेवाओं का डिज़ाइन जिससे अलग-अलग क्षमताओं वाले लोग उन्हें पा सकें और उनका उपयोग कर सकें।
- ग्राम सभा:
- ग्राम पंचायत के क्षेत्र के लिए निर्वाचन सूची में पंजीकृत व्यक्तियों से बनी गांव-स्तर की इकाई।
समावेशी नीति संकल्प 2026: परीक्षा की दृष्टि से महत्व
परीक्षाएं: UPSC
सिलेबस: समाज: सामाजिक सशक्तिकरण और दिव्यांग समावेशन; शासन: कल्याण योजनाओं का वितरण और सहकारी संघवाद
सामान्य भूल: परीक्षा में मार्च 2029 के जिला नशा मुक्ति केंद्र के लक्ष्य को उपलब्धि बताकर पूछा जा सकता है। पर यह एक तय समय-सीमा वाला कार्य-बिंदु है, पूरा हो चुका परिणाम नहीं।
मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न
प्रश्न 1(GS-2 | 250 शब्द | 15 अंक)
नशे की मांग घटाने और दिव्यांगजन समावेशन के लिए 'समग्र-सरकार' दृष्टिकोण के तहत कई मंत्रालयों और राज्यों के बीच तालमेल ज़रूरी है। सामाजिक क्षेत्र की सेवाओं में ऐसे अंतर-मंत्रालयी और केंद्र-राज्य समन्वय की चुनौतियों की समीक्षात्मक जांच कीजिए और इसे प्रभावी बनाने के उपाय सुझाइए।
उत्तर की रूपरेखा
- भूमिका: शुरुआत इस बात से कीजिए कि प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में हुए समावेशी नीति संकल्प 2026 शिखर सम्मेलन ने समावेशी और नशा-मुक्त भारत के निर्माण के लिए समग्र-सरकार दृष्टिकोण पर ज़ोर दिया, जिससे स्पष्ट होता है कि सामाजिक क्षेत्र की समस्याएं विभागीय सीमाओं से परे फैली हैं।
- मुख्य भाग:
- तालमेल की चुनौतियां: स्वास्थ्य, पोषण, शिक्षा और दिव्यांगता सेवाओं के कार्यक्षेत्र आपस में टकराते हैं, और ज़िला स्तर पर कोई एक जवाबदेह नोडल प्राधिकरण नहीं है।
- केंद्र-राज्य खींचतान: राज्यों की अलग प्राथमिकताएं, वित्तीय बाधाएं और क्रियान्वयन क्षमता, जिससे ज़िला स्तर की सुविधाएं स्थापित करने की गति धीमी पड़ सकती है।
- डेटा और डिजिटल एकीकरण की समस्याएं: केंद्र और राज्यों के बीच सुरक्षित डिजिटल संपर्क और एकीकृत ट्रैकिंग प्रणालियों की ज़रूरत है, जिनमें अंतर-संचालनीयता और डेटा निजता से जुड़ी दिक्कतें आती हैं।
- मानव संसाधन की कमी: परामर्श, पुनर्वास और टेली-पुनर्वास के लिए प्रशिक्षित पेशेवरों की कमी है, जिससे अंतिम छोर तक पहुंच प्रभावित होती है।
- आगे की राह: संस्थागत तालमेल समितियां, निगरानी के साथ समय-सीमा वाले लक्ष्य, क्षमता निर्माण, और सामुदायिक स्वामित्व के लिए ग्राम सभा और नगरपालिका वार्ड को मंच के रूप में इस्तेमाल करना।
- निष्कर्ष: संतुलित आगे की राह में तालमेल के लिए मज़बूत संस्थागत व्यवस्था को सहकारी संघवाद के साथ जोड़ना होगा, ताकि मार्च 2029 तक प्रत्येक ज़िले में एक नशा मुक्ति केंद्र जैसे लक्ष्य स्थायी परिणामों में बदल सकें।
प्रश्न 2(GS-2 | 150 शब्द | 10 अंक)
दिव्यांगजनों के लिए सार्वभौमिक सुलभता और प्रारंभिक हस्तक्षेप को समावेशी विकास का मूल आधार माना जा रहा है। चर्चा कीजिए कि सार्वजनिक बुनियादी ढांचे, परिवहन और डिजिटल सेवाओं की योजना के प्रारंभिक चरण से ही सुलभता को मुख्यधारा में लाने से दिव्यांगता के प्रति अधिकार-आधारित दृष्टिकोण को कैसे आगे बढ़ाया जा सकता है।
उत्तर की रूपरेखा
- भूमिका: शुरुआत इस बात से कीजिए कि शिखर सम्मेलन ने बुनियादी ढांचे, परिवहन और डिजिटल सेवाओं में सार्वभौमिक सुलभता पर जो ध्यान दिया, वह दिव्यांगता समावेशन के कल्याण-आधारित मॉडल से अधिकार-आधारित मॉडल की ओर बदलाव को दर्शाता है।
- मुख्य भाग:
- योजना के प्रारंभिक चरण में सुलभता सुनिश्चित करने से बाद में ढांचे में सुधार की लागत और देरी घटती है, और सार्वजनिक स्थल सभी नागरिकों के लिए उपयोगी बनते हैं।
- स्वास्थ्य, पोषण और शिक्षा के तालमेल तथा टेली-पुनर्वास के ज़रिए प्रारंभिक हस्तक्षेप से परिणाम बेहतर होते हैं और लंबे समय की निर्भरता घटती है।
- डिजिटल सुलभता यह सुनिश्चित करती है कि कल्याण योजनाओं, छात्रवृत्तियों और शिकायत निवारण प्रणालियों तक दिव्यांगजन भी पहुंच सकें।
- चुनौतियों में लागू करने की कमियां, प्रशिक्षित मानव बल की कमी, और योजनाकारों तथा सेवा प्रदाताओं में जागरूकता की ज़रूरत शामिल हैं।
- निष्कर्ष: प्रारंभिक योजना चरण से सुलभता को मुख्यधारा में लाना, साथ में सख्त क्रियान्वयन और प्रशिक्षित कर्मियों का सहारा हो, तो समावेशन केवल बाद का विचार न रहकर रोज़मर्रा की वास्तविकता बन सकता है।
कहीं अटके? एक टैप में समझें
समावेशी नीति संकल्प ने सरकारों को अधिक समावेशी सेवाओं की योजना बनाने के लिए एक मंच पर लाया। मादक पदार्थों की मांग में कमी का मतलब है मादक पदार्थों के उपयोग को रोकना और उपचार व पुनर्वास में सहायता देना। शिखर सम्मेलन में आसान छात्रवृत्ति, बच्चों को शुरुआती सहायता और सुलभ सार्वजनिक सुविधाओं पर भी चर्चा हुई।
- समाज: सामाजिक सशक्तिकरण और दिव्यांग समावेशन
- शासन: कल्याण योजनाओं का वितरण और सहकारी संघवाद
जुड़ी अवधारणाएं: मादक पदार्थों की मांग में कमी, शुरुआती हस्तक्षेप, सार्वभौमिक सुलभता, ग्राम सभा
अभ्यास प्रश्न
उत्तर चुनें, फिर व्याख्या देखें।
- Q1आसान
समावेशी नीति संकल्प 2026 का आयोजन किस मंत्रालय ने किया?
व्याख्या: सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने दो दिवसीय विभागीय शिखर सम्मेलन का आयोजन किया। शिखर सम्मेलन में शिक्षा और स्वास्थ्य से जुड़ी सेवाओं पर भी चर्चा हुई, पर उनका आयोजन करने वाला मंत्रालय यह नहीं था।
- Q2कठिन
समावेशी नीति संकल्प 2026 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
- 1. शिखर सम्मेलन ने मार्च 2029 तक हर जिले में कम-से-कम एक नशा मुक्ति केंद्र का लक्ष्य तय किया।
- 2. नशा मुक्ति संकल्प दिवस दिसंबर 2026 से शुरू होकर हर महीने की 10 तारीख को मनाया जाना है।
- 3. पश्चिम बंगाल का SANSPARSH मॉडल ऑटिज़्म स्क्रीनिंग के लिए 10 बिंदुओं वाली प्रश्नावली का उपयोग करता है।
ऊपर दिए गए कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
व्याख्या: कथन 1 और 2 जिला केंद्र के लक्ष्य और प्रस्तावित मासिक आयोजन को सही बताते हैं। कथन 3 गलत है: SANSPARSH 20 बिंदुओं वाली प्रश्नावली का उपयोग करता है।
- Q3मध्यम
समावेशी नीति संकल्प 2026 के कार्य-बिंदुओं के अंतर्गत हर जिले में कम-से-कम एक नशा मुक्ति केंद्र का लक्ष्य कब तक रखा गया है?
व्याख्या: मार्च 2029 वह लक्ष्य तिथि है जब तक हर जिले में कम-से-कम एक नशा मुक्ति केंद्र स्थापित करना है। बाकी तारीखें पहचाने गए कार्य-बिंदु से मेल नहीं खातीं।
- Q4मध्यम
सुगम्य भारत के अंतर्गत योजना के चरण में ही सुलभता को शामिल करने का मुख्य उद्देश्य क्या है?
व्याख्या: डिज़ाइन द्वारा सुलभता का मतलब है कि योजना के चरण से ही सार्वजनिक बुनियादी ढांचे, परिवहन और डिजिटल सेवाओं में समावेशी विशेषताएं जोड़ी जाएं। इस दृष्टिकोण में दिव्यांगजनों की ऑडिट और भागीदारी को भी बढ़ावा मिलता है, और सुलभता किसी एक तरह के स्थान तक सीमित नहीं रहती।
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
1. समावेशी नीति संकल्प 2026 की चार प्राथमिकताएं क्या हैं?
प्राथमिकताएं हैं: मादक पदार्थों की मांग में कमी, सुलभ छात्रवृत्ति, विकासात्मक देरी और विकलांगता के लिए शुरुआती हस्तक्षेप, और सार्वभौमिक सुलभता।
2. नशा मुक्ति संकल्प दिवस कब मनाया जाएगा?
पहचाने गए कार्य-बिंदु में कहा गया है कि यह दिसंबर 2026 से शुरू होकर हर महीने की 10 तारीख को मनाया जाए।
3. जिला नशा मुक्ति केंद्र का लक्ष्य क्या है?
मार्च 2029 तक हर जिले में कम-से-कम एक नशा मुक्ति केंद्र का लक्ष्य रखा गया है।
4. पश्चिम बंगाल का SANSPARSH मॉडल क्या है?
SANSPARSH 20 बिंदुओं वाली प्रश्नावली के ज़रिए समुदाय-स्तर पर ऑटिज़्म स्पेक्ट्रम विकार की जांच में मदद करता है।
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मूल खबर19 नवंबर 2026 · खबर पढ़ें


