स्रोत:Dainik Bhaskar
विषय: भारतीय राजव्यवस्था: मौलिक अधिकार, आरक्षण और न्यायिक समीक्षा|लक्ष्य परीक्षाएं: UPSC, UPPSC, UPPSC RO/ARO
प्रारंभिक परीक्षा हेतु मुख्य बिंदु: अनुच्छेद 15(4), अनुच्छेद 16(4A) और 16(4B), अनुच्छेद 330 और 334, केशवानंद भारती मामला, प्रतिषेध रिट
मुख्य परीक्षा हेतु पाठ्यक्रम मैपिंग
- सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र-2: संवैधानिक प्रावधान, मौलिक अधिकार, आरक्षण और समानता; न्यायपालिका और न्यायिक समीक्षा
- सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र-1: सामाजिक सशक्तिकरण और अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति से संबंधित मुद्दे
एकदिवसीय परीक्षाओं के लिए प्रमुख तथ्य
- इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने SC-ST आरक्षण याचिका खारिज की।
- मुख्य न्यायमूर्ति अरुण भंसाली और न्यायमूर्ति जसप्रीत सिंह की खंडपीठ ने सुनवाई की।
- अधिवक्ता महेंद्र प्रताप सिंह ने याचिका दायर की थी।
- अनुच्छेद 15(4) प्रथम संवैधानिक संशोधन द्वारा जोड़ा गया था।
- न्यायालय ने केशवानंद भारती फैसले का उल्लेख किया।
SC-ST आरक्षण की संवैधानिक चुनौती चर्चा में क्यों?
इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने SC-ST आरक्षण के प्रावधानों की संवैधानिक वैधता को सीधी चुनौती देने वाली एक याचिका खारिज कर दी है। न्यायालय ने दोहराया कि वंचित समूहों को अवसर देना संवैधानिक समानता का ही हिस्सा है।
इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए संवैधानिक आरक्षण प्रावधानों को असंवैधानिक घोषित करने की मांग वाली एक जनहित याचिका खारिज कर दी है। मुख्य न्यायमूर्ति अरुण भंसाली और न्यायमूर्ति जसप्रीत सिंह की खंडपीठ ने अधिवक्ता महेंद्र प्रताप सिंह की याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें न्यायालय से केंद्र और राज्य सरकारों को अनुच्छेद 15(4), 16(4A), 16(4B), 330 और 334 लागू करने से रोकने का अनुरोध किया गया था।
न्यायालय ने कहा कि याचिका में कई कानूनी खामियाँ थीं, जिनमें अनुचित कानूनी आधार, गलत उपचार की मांग और सभी राज्य सरकारों के खिलाफ राहत मांगने के बावजूद उन्हें पक्षकार न बनाना शामिल है। पीठ ने कहा कि प्रतिषेध रिट, जिसकी मांग याचिकाकर्ता ने की थी, न्यायिक और अर्ध-न्यायिक प्राधिकरणों को उनके अधिकार क्षेत्र से बाहर जाने से रोकने के लिए होती है और सरकारों के खिलाफ इस तरह से जारी नहीं की जा सकती। न्यायालय ने केशवानंद भारती फैसले का भी हवाला देते हुए जोर दिया कि संवैधानिक प्रावधानों को चुनौती देने के लिए ठोस आधार ज़रूरी है।
याचिकाकर्ता के इस तर्क को खारिज करते हुए कि आरक्षण समानता के संवैधानिक सिद्धांत का विरोधाभास है, पीठ ने स्पष्ट किया कि संवैधानिक समानता केवल समान दर्जे और अवसरों तक सीमित नहीं है। न्यायालय ने कहा कि सामाजिक रूप से वंचित समूहों को बराबरी के स्तर पर लाने के लिए ज़रूरी अवसर और सुविधाएँ देना भी संवैधानिक समानता हासिल करने का हिस्सा है। याचिकाकर्ता ने तर्क दिया था कि पहले संविधान संशोधन से जोड़ा गया अनुच्छेद 15(4) समानता का उल्लंघन करता है और आरक्षण का लगातार विस्तार एक समय-सीमित व्यवस्था के मूल उद्देश्य के खिलाफ है। न्यायालय ने इन्हीं आधारों पर याचिका खारिज कर दी।
केशवानंद भारती मामले में क्या फैसला आया था?
केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य मामले में 1973 में सर्वोच्च न्यायालय की 13 न्यायाधीशों की पीठ ने मूल ढांचे का सिद्धांत स्थापित किया था। न्यायालय ने कहा था कि अनुच्छेद 368 के तहत संसद को संविधान संशोधन के व्यापक अधिकार हैं, लेकिन वह इसके मूल ढांचे को बदल या नष्ट नहीं कर सकती। मौलिक अधिकार, पंथनिरपेक्षता, संघवाद और विधि का शासन उन विशेषताओं में शामिल हैं जिन्हें न्यायालय ने बाद में इस मूल ढांचे का हिस्सा बताया है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने इसी फैसले का हवाला देते हुए रेखांकित किया कि आरक्षण सहित सभी संवैधानिक प्रावधान एक मजबूत नींव पर खड़े हैं और उन्हें हल्के में चुनौती नहीं दी जा सकती।
किन प्रावधानों को चुनौती दी गई थी?
याचिका में पांच संवैधानिक प्रावधानों के क्रियान्वयन पर रोक लगाने की मांग की गई थी: अनुच्छेद 15(4), जो पिछड़े वर्गों और SC/ST के लिए विशेष प्रावधानों को सक्षम बनाता है; अनुच्छेद 16(4A), जो पदोन्नति में आरक्षण से संबंधित है, और 16(4B), जो आरक्षित रिक्तियों को अगले वर्ष अलग वर्ग के रूप में भरने से संबंधित है; तथा अनुच्छेद 330, जो लोकसभा में SC/ST के लिए सीटों के आरक्षण से संबंधित है, और 334, जो विधायिकाओं में आरक्षण तथा आंग्ल-भारतीय प्रतिनिधित्व की अवधि से संबंधित है। याचिकाकर्ता ने अस्पृश्यता समाप्त करने वाले अनुच्छेद 17 का भी हवाला देते हुए तर्क दिया था कि 'अनुसूचित जाति' शब्द का इस्तेमाल उसकी भावना के विपरीत है।
न्यायालय ने समानता के बारे में क्या कहा?
खंडपीठ ने याचिकाकर्ता की समानता की संकीर्ण व्याख्या को खारिज कर दिया। न्यायालय ने कहा कि संवैधानिक समानता केवल समान दर्जे और अवसरों तक सीमित नहीं है; इसमें सामाजिक रूप से वंचित समूहों को बराबरी के स्तर पर लाने के लिए ज़रूरी सुविधाएँ और अवसर देना भी शामिल है। न्यायालय ने कहा कि संवैधानिक आदर्शों की अनदेखी कर आरक्षण व्यवस्था को विरोधाभासी बताना उचित नहीं है। इस फैसले से चुनौती दिए गए प्रावधान अप्रभावित रहेंगे।
उत्तर प्रदेश से जुड़ाव
उत्तर प्रदेश की इन परीक्षाओं के लिए ज़रूरी:UPPSCUPPSC RO/ARO
प्रमुख पारिभाषिक शब्दावली
- जनहित याचिका (PIL):
- ऐसी न्यायिक कार्यवाही जो जनहित को प्रभावित करने वाले मुद्दे की रक्षा या उसके प्रवर्तन के लिए शुरू की जाए।
- प्रतिषेध रिट:
- ऐसा न्यायिक आदेश जो किसी न्यायिक या अर्ध-न्यायिक प्राधिकरण को उसके अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर कार्य करने से रोकता है।
- अनुच्छेद 15(4):
- संविधान का वह प्रावधान जो नागरिकों के सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों या अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए विशेष उपबंध की अनुमति देता है।
- अनुच्छेद 17:
- संविधान का वह प्रावधान जो अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है और किसी भी रूप में उसके आचरण को निषिद्ध करता है।
- मूल ढांचा सिद्धांत:
- यह सिद्धांत कि संसद की संविधान संशोधन की शक्ति उसके मूल ढांचे को नष्ट करने तक नहीं फैली है।
SC-ST आरक्षण की संवैधानिक चुनौती: परीक्षा की दृष्टि से महत्व
परीक्षाएं: UPSC, UPPSC, UPPSC RO/ARO
सिलेबस: राजव्यवस्था: समानता, आरक्षण और मौलिक अधिकार; राजव्यवस्था: रिट और जनहित याचिका (PIL)
सामान्य भूल: परीक्षा में प्रतिषेध रिट को सरकारों के विरुद्ध उपचार बताकर प्रस्तुत किया जा सकता है; न्यायालय ने इसे न्यायिक या अर्ध-न्यायिक प्राधिकरणों को उनके अधिकार क्षेत्र से बाहर जाने से रोकने वाली रिट बताया।
मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न
प्रश्न 1(GS-2 | 150 शब्द | 10 अंक)
इलाहाबाद उच्च न्यायालय के समक्ष SC-ST आरक्षण प्रावधानों को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज करने के संदर्भ में संवैधानिक मामलों में जनहित याचिका की भूमिका का मूल्यांकन कीजिए।
उत्तर की रूपरेखा
- भूमिका: उल्लेख कीजिए कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने कानूनी खामियों के आधार पर SC-ST आरक्षण प्रावधानों के खिलाफ एक जनहित याचिका को खारिज कर दिया, जिससे संवैधानिक विवादों में जनहित याचिका का उपयोग कैसे किया जाना चाहिए, यह सवाल उठा।
- मुख्य भाग:
- न्याय तक पहुंच का विस्तार करने और कार्यकारी या विधायी कार्रवाई के खिलाफ जनहित याचिकाओं को सक्षम करने में जनहित याचिका के मूल्य को इंगित कीजिए।
- जनहित याचिकाओं के दुरुपयोग की चिंता को इंगित कीजिए जब वे विवादास्पद नीतिगत प्रश्न उठाते हैं या ऐसे उपचार चाहते हैं जो कानूनी रूप से अनुचित हैं, जैसा कि न्यायालय ने यहाँ पाया।
- प्रक्रियात्मक आवश्यकताओं, जैसे सही उपचार और आवश्यक पक्षों का संयोजन, का उल्लेख कीजिए जो संवैधानिक मुकदमेबाजी की गुणवत्ता की रक्षा करते हैं।
- निष्कर्ष: जनहित याचिका एक उपयोगी उपकरण बनी हुई है जब यह कानूनी रूप से सुदृढ़ हो, और न्यायालयों को कमजोर याचिकाओं की जांच जारी रखनी चाहिए ताकि यह उपकरण विवादास्पद राजनीतिक एजेंडों के बजाय संवैधानिक मूल्यों की सेवा करे।
कहीं अटके? एक टैप में समझें
इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने SC-ST आरक्षण से जुड़े संवैधानिक प्रावधानों की चुनौती खारिज की। न्यायालय ने समझाया कि समानता के लिए वंचित वर्गों को अवसर और सुविधाएं देना आवश्यक हो सकता है। याचिका में अनुपयुक्त रिट मांगी गई थी और उन राज्य सरकारों को शामिल नहीं किया गया था जिनके विरुद्ध राहत मांगी गई थी।
- राजव्यवस्था: समानता, आरक्षण और मौलिक अधिकार
- राजव्यवस्था: रिट और जनहित याचिका (PIL)
जुड़ी अवधारणाएं: जनहित याचिका (PIL), प्रतिषेध रिट, अनुच्छेद 15(4), अनुच्छेद 17
अभ्यास प्रश्न
उत्तर चुनें, फिर व्याख्या देखें।
- Q1आसान
SC-ST आरक्षण याचिका में चर्चा के अनुसार, प्रथम संवैधानिक संशोधन ने किस संवैधानिक अनुच्छेद को जोड़ा?
व्याख्या: अनुच्छेद 15(4) प्रथम संवैधानिक संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया था। याचिका में अनुच्छेद 17, 330 और 334 पर भी चर्चा हुई, पर उन्हें उस संशोधन द्वारा जोड़े गए प्रावधान के रूप में चिह्नित नहीं किया गया।
- Q2कठिन
इलाहाबाद उच्च न्यायालय के SC-ST आरक्षण संबंधी निर्णय के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
- 1. न्यायालय ने माना कि मांग के अनुसार सरकारों के विरुद्ध प्रतिषेध रिट जारी की जा सकती है।
- 2. याचिका में सभी राज्य सरकारों को पक्षकार बनाए बिना उनके विरुद्ध राहत मांगी गई थी।
- 3. न्यायालय ने कहा कि समानता में सामाजिक रूप से वंचित वर्गों के लिए अवसर और सुविधाएं शामिल हो सकती हैं।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-से सही हैं?
व्याख्या: कथन 1 गलत है: न्यायालय ने सरकारों के विरुद्ध मांगी गई रिट खारिज की। कथन 2 और 3 सही हैं: पीठ ने पक्षकार न बनाए जाने की बात कही और समर्थनकारी अवसरों को समानता का हिस्सा माना।
- Q3मध्यम
SC-ST आरक्षण प्रावधानों को लागू होने से रोकने की मांग वाली याचिका में कितने संवैधानिक प्रावधान सूचीबद्ध थे?
व्याख्या: याचिका में पांच प्रावधान सूचीबद्ध थे: अनुच्छेद 15(4), 16(4A), 16(4B), 330 और 334। अन्य संख्याएं इस सूची से मेल नहीं खातीं।
- Q4मध्यम
SC-ST आरक्षण याचिका में इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने संवैधानिक समानता की कौन-सी समझ अपनाई?
व्याख्या: पीठ ने सामाजिक रूप से वंचित वर्गों के लिए सहायता को संवैधानिक समानता का हिस्सा माना। उसने समान व्यवहार को समानता का एकमात्र पैमाना मानने से इनकार किया; पक्षकार बनाना और रिट का चुनाव प्रक्रियागत प्रश्न हैं, समानता की परिभाषा नहीं।
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
1. इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने SC-ST आरक्षण याचिका पर क्या फैसला दिया?
लखनऊ पीठ ने संवैधानिक आरक्षण प्रावधानों को अमान्य घोषित करने की मांग वाली याचिका खारिज की।
2. SC-ST आरक्षण याचिका में किन संवैधानिक प्रावधानों को चुनौती दी गई थी?
याचिका में अनुच्छेद 15(4), 16(4A), 16(4B), 330 और 334 के कार्यान्वयन को रोकने की मांग की गई थी।
3. इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने समानता और आरक्षण के बारे में क्या कहा?
संवैधानिक समानता में सामाजिक रूप से वंचित वर्गों को समान स्तर तक लाने के लिए आवश्यक अवसर और सुविधाएं देना शामिल है।
4. इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने मांगी गई प्रतिषेध रिट को क्यों खारिज किया?
प्रतिषेध रिट न्यायिक या अर्ध-न्यायिक प्राधिकरणों को उनके अधिकार क्षेत्र से बाहर जाने से रोकती है; इसे मांगे गए तरीके से सरकारों के विरुद्ध जारी नहीं किया जा सकता।
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मूल खबर19 नवंबर 2026 · खबर पढ़ें


