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राजस्थान PLFS रोज़गार अनुमान: नियमित वेतन वाला काम 16-18%, राष्ट्रीय स्तर पर 23.6%

20 नवंबर 20264 मिनट1 स्रोत4 प्रश्नखबर 33 / 62
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स्रोत:Dainik BhaskarDainik Bhaskar

विषय: भारतीय अर्थव्यवस्था: रोज़गार, श्रम सांख्यिकी और सामाजिक न्याय|लक्ष्य परीक्षाएं: RPSC RAS, RSSB

प्रारंभिक परीक्षा हेतु मुख्य बिंदु: आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (PLFS), राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय, नियमित वेतनभोगी रोज़गार, बेरोज़गारी दर (15-29 आयु वर्ग), महिला रोज़गार में ग्रामीण-शहरी अंतर

मुख्य परीक्षा हेतु पाठ्यक्रम मैपिंग

  • सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र-3: रोज़गार सृजन, समावेशी विकास, बेरोज़गारी, कौशल विकास, श्रम सांख्यिकी
  • सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र-2: सेक्टरों के विकास के लिए सरकारी नीतियां और हस्तक्षेप तथा उनसे जुड़े मुद्दे; लैंगिक मुद्दे

आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (PLFS): एक नज़र में

शुरुआत
NSSO द्वारा अप्रैल 2017 में शुरू
प्रमुख संकेतक
श्रम बल भागीदारी दर (LFPR), कार्यकर्ता जनसंख्या अनुपात (WPR), बेरोज़गारी दर (UR)
सर्वेक्षण की आवृत्ति
ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के लिए वार्षिक अनुमान, सामान्य स्थिति और वर्तमान साप्ताहिक स्थिति दोनों में

एकदिवसीय परीक्षाओं के लिए प्रमुख तथ्य

  • राजस्थान में नियमित वेतन वाले काम का हिस्सा 16-18% अनुमानित है।
  • नियमित वेतन वाले काम का राष्ट्रीय हिस्सा 23.6% है।
  • राजस्थान में 15 से 29 वर्ष की आयु के लिए युवा बेरोज़गारी दर 11-13% अनुमानित है।
  • राजस्थान में शहरी महिला बेरोज़गारी 10-12.5% अनुमानित है।
  • आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा किया जाता है।

राजस्थान PLFS रोज़गार अनुमान चर्चा में क्यों?

आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (PLFS) की नई वार्षिक और त्रैमासिक रिपोर्टों ने राजस्थान के रोज़गार अनुमान जारी किए हैं। इनके अनुसार राज्य में नियमित वेतनभोगी काम का हिस्सा 16-18% है, जबकि राष्ट्रीय औसत 23.6% है। शिक्षित युवाओं में बेरोज़गारी ऊंची है और महिला रोज़गार में गांव-शहर का तीखा अंतर दिखता है।

आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (PLFS) की नई वार्षिक और त्रैमासिक रिपोर्टों के अनुसार, राजस्थान में नियमित वेतनभोगी काम का हिस्सा 16-18% अनुमानित है, जो 23.6% के राष्ट्रीय औसत से काफी कम है। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (NSO) द्वारा किए गए इस सर्वेक्षण से पता चलता है कि राज्य के 84% श्रमिक अब भी नियमित वेतन वाली नौकरी से वंचित हैं और 65% अपनी आजीविका के लिए खेती, व्यापार, दैनिक मज़दूरी या पशुपालन पर निर्भर हैं।

राज्य सरकार ने 1.93 लाख से अधिक सरकारी नौकरियों का दावा किया है, लेकिन PLFS के अनुमान बताते हैं कि राजस्थान में नियमित वेतन वाले रोज़गार का अनुपात अब भी लगभग 16-18% ही है। राज्य में 15-29 वर्ष के युवाओं की बेरोज़गारी दर 11-13% अनुमानित है, जबकि राष्ट्रीय युवा दर 9.9% से ऊपर है। युवा स्नातकों और उच्च योग्यता वालों में बेरोज़गारी दर 15-18% अनुमानित है, जो उस समूह के राष्ट्रीय औसत का लगभग दोगुना है। सरकारी और औपचारिक सेक्टर की नौकरियों के लिए प्रतिस्पर्धा और कौशल प्रशिक्षण की कमी को इसके कारकों के रूप में बताया गया है।

राजस्थान में ग्रामीण महिलाओं के रोज़गार से जुड़े होने की संभावना शहरी महिलाओं से अधिक है। ग्रामीण क्षेत्रों में महिला बेरोज़गारी दर 2.5-3% अनुमानित है, जबकि शहरी क्षेत्रों में यह 10-12.5% है। लगभग 55-58% ग्रामीण महिलाओं के पास रोज़गार होने का अनुमान है, जबकि शहरों में यह 24-27% है। राजस्थान में नियमित वेतनभोगी श्रमिकों की औसत मासिक आय ₹17,000-19,000 अनुमानित है, जो ₹20,000-21,000 के राष्ट्रीय औसत से थोड़ी कम है। स्वरोज़गार करने वाले लगभग ₹12,000-14,000 प्रति माह कमाते हैं और दैनिक मज़दूरी ₹380-430 अनुमानित है। महिलाओं की औसत कमाई पुरुषों की तुलना में 30-40% कम होने का अनुमान है।

प्रमुख विशेषताएं एवं कार्यप्रणाली

  • PLFS रोज़गार को दो तरीकों से मापता है: सामान्य स्थिति (पिछले 365 दिनों में मुख्य और सहायक गतिविधि) और वर्तमान साप्ताहिक स्थिति (पिछले 7 दिनों की गतिविधि)।PIB
  • शहरी क्षेत्रों में घूर्णनशील पैनल डिज़ाइन अपनाया जाता है: चुने गए हर परिवार से चार बार संपर्क किया जाता है, पहली बार प्रथम दौरा अनुसूची से और बाद में तीन बार पुनः दौरा अनुसूची से।PIB
  • श्रम बल भागीदारी दर जनसंख्या में उन व्यक्तियों का प्रतिशत है जो काम कर रहे हैं, काम की तलाश में हैं या काम के लिए उपलब्ध हैं।PIB
  • कार्यकर्ता जनसंख्या अनुपात जनसंख्या में रोज़गार पाए व्यक्तियों का प्रतिशत है, और बेरोज़गारी दर श्रम बल में बेरोज़गार व्यक्तियों का प्रतिशत है।PIB
  • जुलाई 2023 से जून 2024 के बीच सर्वेक्षण में पहले दौरे के नमूने में 1,01,920 परिवार और 4,18,159 व्यक्ति शामिल थे।PIB
  • MoSPI ने नए प्रश्न प्रस्तावित किए हैं: क्या खाना पकाना, बच्चों और बुज़ुर्गों की देखभाल जैसे घरेलू सामान और सेवाएं अपने उपभोग के लिए हैं या बिक्री के लिए, क्या लोगों ने पिछले 30 दिनों में भुगतान वाला काम खोजा, और काम न खोजने का मुख्य कारण क्या है, जिसमें पारिवारिक ज़िम्मेदारी भी एक विकल्प हो।

संबंधित स्टैटिक GK एवं तुलनात्मक अध्ययन

  • सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (MoSPI) की स्थापना 15 अक्टूबर 1999 को सांख्यिकी विभाग और कार्यक्रम कार्यान्वयन विभाग के विलय से हुई थी। इसका राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय सर्वेक्षण संचालित करता है।
  • राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग एक स्वायत्त निकाय है, जिसका गठन 12 जुलाई 2006 को शासन निर्णय द्वारा रंगराजन आयोग की सिफारिश पर किया गया था।

उपलब्धियां

  • PLFS को इसलिए शुरू किया गया ताकि श्रम बल के आंकड़े अधिक नियमित अंतराल पर मिलें, जिनमें ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के वार्षिक अनुमान भी शामिल हैं।PIB
  • 2023-24 की रिपोर्ट के अनुसार एक वर्ष में महिला LFPR 37.0% से बढ़कर 41.7% हो गई और महिला WPR 35.9% से बढ़कर 40.3% हो गया।PIB
  • सर्वेक्षण की अवधि में महिलाओं की भागीदारी का बढ़ना दिखाता है कि आंकड़े समय के साथ होने वाले बदलाव को दर्ज कर सकते हैं, और नए देखभाल-कार्य प्रश्न इसी बदलाव की वजहें समझाने के लिए हैं।

चुनौतियां

  1. काम न खोजने के कारणों पर मौजूदा PLFS प्रश्न में बाल देखभाल और गृहस्थी का काम शामिल है, लेकिन प्रस्तावित प्रश्नों का लक्ष्य देखभाल कार्य को अधिक विस्तार से दर्ज करना है।
  2. कुछ चुने हुए क्षेत्रों में मैदानी कार्य अधूरा रहता है; 2023-24 की रिपोर्ट बताती है कि कई राज्यों में पहले दौरे का नमूना समय पर पूरा नहीं हुआ।PIB
  3. पहले NSSO के तरीकों की आलोचना हुई थी कि वे स्वरोज़गार और खेतिहर मज़दूरों को ठीक से नहीं पकड़ते थे, इसलिए समय के साथ आंकड़ों की तुलना में सावधानी ज़रूरी है।

आगे की राह

  • देखभाल-कार्य के प्रश्नों की नियमित निगरानी ज़रूरी है, ताकि महिलाओं के रोज़गार से जुड़ी नीति अनुमानों के बजाय परिणाम के आंकड़ों पर आधारित हो।
  • सर्वेक्षण के निष्कर्षों को कौशल, MSME और उद्यमिता कार्यक्रमों से जोड़ा जाए, ताकि समन्वय के ज़रिए देखभाल से जुड़ी बाधाएं दूर हों।
  • वार्षिक उद्यम सर्वेक्षण (ASUSE) के प्रश्नों को महिला व्यवसायी मालिकों तक विस्तार दिया जाए, ताकि पता चल सके कि समय, आवागमन और देखभाल उनके काम को सीमित करते हैं या नहीं।

इस खबर से जुड़ी ज़रूरी जानकारी

आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (PLFS)

PLFS, सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (MoSPI) का प्रमुख श्रम बल सर्वेक्षण है, जिसे NSSO ने अप्रैल 2017 में शुरू किया। यह भारत के रोज़गार और बेरोज़गारी के संकेतकों का अनुमान लगाता है। प्रतियोगी परीक्षार्थी और नीति-निर्माता इसका उपयोग महिला श्रम बल भागीदारी पर नज़र रखने के लिए करते हैं।

कब क्या हुआ

  1. 20 नवंबर 2026यह खबर

    नई वार्षिक और त्रैमासिक PLFS रिपोर्टें राज्यवार रोज़गार का अनुमान देती हैं, जिनमें राजस्थान में नियमित वेतनभोगी काम का हिस्सा 16-18% है, जबकि राष्ट्रीय औसत 23.6% है।

  2. 16 नवंबर 2026

    राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (NSO) ने अक्टूबर 2026 का मासिक PLFS बुलेटिन जारी किया। इसके अनुसार कुल श्रम बल भागीदारी दर (LFPR) 55.7%, कार्यकारी जनसंख्या अनुपात (WPR) 53.0% और बेरोज़गारी दर 4.9% रही। महिलाओं की LFPR 35.0% दर्ज की गई।

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  3. 16 नवंबर 2026

    PLFS की अक्टूबर 2026 की मासिक रिपोर्ट के अनुसार बेरोज़गारी दर 4.9% और श्रम बल भागीदारी दर (LFPR) 55.7% रही। महिलाओं की LFPR 35.0% रही। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के बीच अंतर भी दर्ज किया गया है।

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  4. 15 नवंबर 2026

    सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (MoSPI) ने PLFS में बिना भुगतान वाले देखभाल कार्य और महिलाओं के रोज़गार पर नए प्रश्न जोड़ने का प्रस्ताव रखा है, ताकि यह मापा जा सके कि घरेलू और देखभाल की ज़िम्मेदारियाँ महिलाओं की श्रम बल भागीदारी को कैसे प्रभावित करती हैं।

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  5. 23 सितंबर 2024

    सातवीं वार्षिक रिपोर्ट (जुलाई 2023 से जून 2024) PIB ने जारी की, जिसमें महिला LFPR 41.7% है।

  6. 2018

    पहली वार्षिक रिपोर्ट जुलाई 2017 से जून 2018 तक की है; जुलाई 2022 से जून 2023 के दौर तक छह वार्षिक रिपोर्टें जारी हो चुकी हैं।

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राजस्थान और राष्ट्रीय श्रम अनुमान

संकेतकराजस्थानराष्ट्रीय
नियमित वेतन वाले काम का हिस्सा16-18%23.6%
युवा बेरोज़गारी11-13%9.9% से अधिक
नियमित वेतन वालों की मासिक कमाई₹17,000-19,000₹20,000-21,000

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राजस्थान

राजस्थान की इन परीक्षाओं के लिए ज़रूरी:RPSC RASRSSB

प्रमुख पारिभाषिक शब्दावली

आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण:
राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा रोज़गार और बेरोज़गारी के मुख्य संकेतक आंकने के लिए किया जाने वाला घरेलू सर्वेक्षण।
बेरोज़गारी दर:
श्रम बल में शामिल व्यक्तियों में बेरोज़गार लोगों का प्रतिशत।
नियमित वेतन वाला रोज़गार:
ऐसा काम जिसमें व्यक्ति को नियमित रूप से मज़दूरी या वेतन मिलता है; केवल नियमित भुगतान से स्थायी नौकरी तय नहीं होती।
स्व-रोज़गार:
ऐसा काम जो व्यक्ति अपने उद्यम या आर्थिक गतिविधि में करता है, न कि किसी के वेतनभोगी कर्मचारी के रूप में।

राजस्थान PLFS रोज़गार अनुमान: परीक्षा की दृष्टि से महत्व

परीक्षाएं: RPSC RAS, RSSB

सिलेबस: अर्थव्यवस्था: रोज़गार और बेरोज़गारी; समाज: लिंग और रोज़गार

सामान्य भूल: परीक्षा में नियमित वेतन वाले काम को अनिवार्य रूप से स्थायी रोज़गार बताकर पूछा जा सकता है; लेकिन नियमित भुगतान से अपने-आप स्थायी नौकरी सिद्ध नहीं होती।

मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न

प्रश्न 1(GS-3 | 250 शब्द | 15 अंक)

सरकार द्वारा 1.93 लाख से अधिक सरकारी नौकरियां सृजित करने के दावे के बावजूद, राजस्थान में नियमित वेतनभोगी रोज़गार की हिस्सेदारी राष्ट्रीय औसत से काफी कम है। इस रोज़गार अंतर के पीछे के संरचनात्मक कारणों की समीक्षात्मक जांच कीजिए और अस्थायी तथा स्व-रोज़गार को औपचारिक, नियमित काम में बदलने के उपाय सुझाइए।

उत्तर की रूपरेखा

  • भूमिका: सरकार के रोज़गार सृजन के दावे को उन PLFS अनुमानों से जोड़कर शुरू कीजिए, जिनके अनुसार राजस्थान में केवल 16-18% काम नियमित वेतनभोगी है, जबकि राष्ट्रीय स्तर पर यह 23.6% है, और 84% कामगारों के पास नियमित नौकरी नहीं है।
  • मुख्य भाग:
    • संरचनात्मक कारक: 65% कामगारों का खेती, व्यापार, दिहाड़ी मज़दूरी और पशुपालन पर निर्भर होना, जिससे नियमित नौकरियों का आधार सीमित रहता है
    • सरकारी नौकरियों की संख्या और औपचारिक श्रम बाज़ार के कुल आकार के बीच असंतुलन; सार्वजनिक भर्ती कार्यबल के पैमाने को समा नहीं सकती
    • कौशल की कमी और कमज़ोर व्यावसायिक प्रशिक्षण, जिसके कारण ऊंची योग्यता के बावजूद स्नातकों में बेरोज़गारी ऊंची (15-18%) है
    • सीमित सरकारी और औपचारिक क्षेत्र के पदों के लिए प्रतिस्पर्धा, जो शिक्षित युवाओं को लंबी बेरोज़गारी की ओर धकेलती है
    • राष्ट्रीय औसत की तुलना में नियमित वेतनभोगी नौकरियों में कम वेतन, जिससे औपचारिक काम का आकर्षण और गुणवत्ता घटती है
    • उपाय: श्रम-प्रधान एमएसएमई और कृषि-प्रसंस्करण को बढ़ावा, औद्योगिक निवेश, उद्योग जगत के साथ मिलकर कौशल मानचित्रण, अप्रेंटिसशिप योजनाएं, और PLFS आंकड़ों के ज़रिए बेहतर निगरानी
  • निष्कर्ष: संतुलित आगे की राह: राज्य में रोज़गार सृजन के लिए औपचारिक निजी क्षेत्र का विस्तार और कौशल से जुड़ी सार्वजनिक नीति, दोनों ज़रूरी हैं। साथ ही PLFS आधारित निगरानी से यह परखना होगा कि नियमित रोज़गार में सचमुच बढ़ोतरी हो रही है या नहीं।

प्रश्न 2(GS-1 | 150 शब्द | 10 अंक)

आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण के आंकड़े राजस्थान में महिला रोज़गार में तीखा ग्रामीण-शहरी अंतर दिखाते हैं। ग्रामीण महिलाएं शहरी महिलाओं की तुलना में कहीं अधिक रोज़गार में हैं, और महिलाएं पुरुषों से 30-40% कम कमाती हैं। इस अंतर के पीछे के कारणों पर चर्चा कीजिए और शहरी क्षेत्रों में महिलाओं की आर्थिक भागीदारी बढ़ाने के लिए ज़रूरी नीतिगत कदमों का मूल्यांकन कीजिए।

उत्तर की रूपरेखा

  • भूमिका: ध्यान दीजिए कि ग्रामीण महिला रोज़गार का अनुमान 55-58% है, जबकि शहरों में 24-27% है। शहरी महिला बेरोज़गारी 10-12.5% है, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में 2.5-3%। यह स्पष्ट लैंगिक और क्षेत्रीय अंतर की ओर इशारा करता है।
  • मुख्य भाग:
    • ग्रामीण महिलाओं की अधिक भागीदारी मुख्यतः कृषि और अनौपचारिक काम में है, जो अक्सर पसंद से नहीं बल्कि आर्थिक मजबूरी से होती है
    • शहरी महिलाओं के सामने सुरक्षित परिवहन की सीमित सुविधा, घरेलू देखभाल का बोझ और उनकी योग्यता से मेल खाते औपचारिक रोज़गार के अवसरों की कमी जैसी बाधाएं हैं
    • वेतन अंतर: महिलाएं पुरुषों से 30-40% कम कमाती हैं, जो अनौपचारिक काम में व्यावसायिक भेदभाव और असमान वेतन को दर्शाता है
    • नीतिगत कदम: बाल देखभाल सहायता, सुरक्षित परिवहन, महिला-केंद्रित कौशल प्रशिक्षण और स्वयं सहायता समूह के उद्यमों से जुड़ाव, तथा समान वेतन नियमों का सख्ती से पालन
  • निष्कर्ष: शहरी महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए सामाजिक बुनियादी ढांचे को बाज़ार से जुड़े कौशल प्रशिक्षण के साथ जोड़ना होगा, ताकि रोज़गार सुलभ भी हो और उसका उचित मेहनताना भी मिले।

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अभ्यास प्रश्न

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  1. Q1आसान

    PLFS का पूर्ण रूप क्या है, जिसके ज़रिए राजस्थान में रोज़गार और बेरोज़गारी का आकलन किया जाता है?

  2. Q2कठिन

    राजस्थान के श्रम बाज़ार अनुमानों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

    • 1. राजस्थान में नियमित वेतन वाले काम का हिस्सा राष्ट्रीय आंकड़े 23.6% से अधिक है।
    • 2. अनुमानित महिला बेरोज़गारी ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में शहरी क्षेत्रों में अधिक है।
    • 3. स्नातक और उससे ऊपर की शिक्षा प्राप्त युवाओं में अनुमानित बेरोज़गारी 15-18% है।

    ऊपर दिए गए कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

  3. Q3मध्यम

    PLFS अनुमानों में राजस्थान के नियमित वेतन वाले कर्मचारियों की अनुमानित औसत मासिक आय कितनी है?

  4. Q4मध्यम

    राजस्थान में शिक्षित युवाओं की बेरोज़गारी के लिए पहचाने गए कारणों को सीधे तौर पर कौन-सी नीतिगत पहल संबोधित करती है?

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

1. राजस्थान में नियमित वेतन वाले काम का अनुमानित हिस्सा कितना है?

अनुमानित हिस्सा लगभग 16-18% है, जबकि देश भर में यह 23.6% है।

2. राजस्थान में युवा बेरोज़गारी दर का अनुमान कितना है?

15 से 29 वर्ष के लोगों के लिए अनुमानित दर लगभग 11-13% है।

3. राजस्थान के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में महिला बेरोज़गारी में क्या अंतर है?

ग्रामीण महिलाओं की बेरोज़गारी 2.5-3% अनुमानित है, जबकि शहरी क्षेत्रों में 10-12.5% है।

4. राजस्थान में नियमित वेतन वाले कर्मचारियों की अनुमानित मासिक कमाई कितनी है?

औसत मासिक कमाई ₹17,000-19,000 अनुमानित है।

सभी स्रोत

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  • सर्वेक्षण का नाम: आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (PLFS)
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  • PLFS का पूर्ण रूप: आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण
  • सर्वेक्षण कराने वाली संस्था: राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय
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  • PLFS का पूर्ण रूप: आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (PLFS)
  • ASUSE का पूर्ण रूप: असंगठित क्षेत्र उद्यमों का वार्षिक सर्वेक्षण (ASUSE)
पृष्ठभूमि GK: श्रम बल भागीदारी दरनोडल: सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालययह गलती न करें!पूरी जानकारी: आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (PLFS)
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