स्रोत:Dainik Bhaskar
विषय: भारतीय अर्थव्यवस्था और सामाजिक न्याय (महिला सशक्तिकरण, ग्रामीण आजीविका, स्वयं सहायता समूह)|लक्ष्य परीक्षाएं: BPSC, BSSC
प्रारंभिक परीक्षा हेतु मुख्य बिंदु: मुख्यमंत्री महिला रोज़गार योजना, JEEViKA, स्वयं सहायता समूह, लखपति दीदी, सरकारी नौकरियों में महिला आरक्षण
मुख्य परीक्षा हेतु पाठ्यक्रम मैपिंग
- सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र-2: कमज़ोर वर्गों के लिए कल्याणकारी योजनाएं; महिला विकास के लिए तंत्र और कानून; शासन और राज्य स्तरीय योजनाएं
- सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र-3: समावेशी विकास, गरीबी उन्मूलन और ग्रामीण आजीविका; स्वयं सहायता समूह और सूक्ष्म उद्यम
मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना: एक नज़र में
- प्रारंभिक सहायता
- प्रति परिवार एक पात्र महिला के बैंक खाते में सीधे ₹10,000
- अतिरिक्त सहायता
- कारोबार शुरू होने के बाद चार चरणों में जारी होने वाली ₹2 लाख तक की राशि
- सहायता प्राप्त महिलाएं
- अब तक 1.81 करोड़ महिलाओं को वित्तीय सहायता मिल चुकी है
एकदिवसीय परीक्षाओं के लिए प्रमुख तथ्य
- बिहार की महिला रोजगार योजना प्रारंभिक रूप से हर परिवार की एक महिला को ₹10,000 देती है।
- योजना में ज़रूरत पड़ने पर 2 लाख रुपए तक की अतिरिक्त सहायता का प्रावधान है।
- बिहार में JEEViKA के अंतर्गत 10,49,411 सक्रिय स्वयं सहायता समूह हैं।
- बिहार का लक्ष्य 30.21 लाख लखपति दीदी बनाना है।
- बिहार में सरकारी नौकरियों में महिलाओं को 35% आरक्षण दिया गया है।
बिहार महिला रोजगार योजना चर्चा में क्यों?
बिहार के ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने राज्य सरकार के पहले वर्ष में महिला सशक्तिकरण के लिए उठाए गए कदमों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत अब तक 1.81 करोड़ महिलाओं को वित्तीय सहायता मिल चुकी है।
बिहार के ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने कहा कि राज्य सरकार के पहले वर्ष का केंद्र बिंदु महिलाओं का आर्थिक सशक्तिकरण रहा है। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत प्रति परिवार एक महिला के बैंक खाते में अपनी पसंद की आजीविका शुरू करने के लिए शुरुआती ₹10,000 सीधे भेजे जाते हैं। सरकार के अनुसार, इस योजना के तहत अब तक 1.81 करोड़ महिलाओं को वित्तीय सहायता मिल चुकी है।
ज़रूरत पड़ने पर 2 लाख रुपए तक की अतिरिक्त सहायता का प्रावधान है। महिलाएं सिलाई, मुर्गी-बकरी पालन, खेती, हस्तशिल्प और छोटे व्यवसाय जैसे काम कर रही हैं। जीविका कार्यक्रम के तहत 10,49,411 सक्रिय स्वयं सहायता समूह हैं, जिनसे 1.81 करोड़ से अधिक महिलाएं जुड़ी हैं। राज्य का लक्ष्य 30.21 लाख 'लखपति दीदी' तैयार करना है, जिनकी सालाना आय 1 लाख रुपए से अधिक हो। प्रस्तावित बेटी स्टार्टअप चैलेंज के तहत 50,000 से 2 लाख रुपए तक की सहायता दी जाएगी, जिससे 2,100 महिलाओं को लाभ मिलने की उम्मीद है। बिहार में सरकारी नौकरियों में महिलाओं को 35% आरक्षण दिया गया है।
प्रमुख विशेषताएं एवं कार्यप्रणाली
- प्रति परिवार एक महिला के बैंक खाते में सीधे ₹10,000 पहली किस्त के रूप में दिए जाते हैं, ताकि वह अपनी पसंद का छोटा कारोबार शुरू कर सके।sarkariyojana.com
- लगभग छह महीने बाद, कारोबार की स्थिति के आधार पर, महिला को चार चरणों में ₹2 लाख तक अतिरिक्त राशि मिल सकती है: ₹20,000, ₹40,000, ₹80,000 और ₹60,000। आखिरी राशि विपणन, ब्रांडिंग और पैकेजिंग के लिए है। पहले तीन चरणों में महिला को अपना हिस्सा भी देना होता है।sarkariyojana.com
- ₹10,000 की राशि दुकान और सिलाई सहित 18 सूचीबद्ध प्रकार के छोटे कारोबारों में इस्तेमाल की जा सकती है।sarkariyojana.com
- महिलाओं को कारोबार चुनने, चलाने और प्रबंधन का प्रशिक्षण दिया जाता है, जिसमें वित्तीय योजना और तकनीकी कौशल भी शामिल हैं।sarkariyojana.com
- राज्य सरकार गांव से लेकर शहर स्तर तक हाट-बाज़ार विकसित कर रही है, ताकि महिलाएं अपने उत्पाद बेच सकें।sarkariyojana.com
पात्रता एवं प्रमुख प्रावधान
- आयु 18 से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए।sarkariyojana.com
- आवेदक या परिवार का कोई भी सदस्य आयकर दाता नहीं होना चाहिए।sarkariyojana.com
- परिवार के किसी सदस्य के पास सरकारी नौकरी नहीं होनी चाहिए।sarkariyojana.com
- महिला को जीविका स्वयं सहायता समूह का सदस्य बनना होगा; समूह की सदस्यता मिलने के बाद ही आवेदन स्वीकृत होता है।sarkariyojana.com
- प्रति परिवार केवल एक महिला को लाभ मिलता है। परिवार का अर्थ है पति, पत्नी और अविवाहित बच्चे। विवाहित बेटा यदि उसी घर में रहता है, तो उसे अलग परिवार माना जाता है।sarkariyojana.com
- भुगतान केवल आधार-सक्षम बैंक खातों में किया जाता है, और आवेदकों के पास बिहार का निवास प्रमाण होना चाहिए।sarkariyojana.com
संबंधित स्टैटिक GK एवं तुलनात्मक अध्ययन
- बिहार ग्रामीण आजीविका संवर्धन समिति (BRLPS): बिहार सरकार के ग्रामीण विकास विभाग के अधीन एक स्वायत्त निकाय, जो विश्व बैंक की सहायता से चल रही बिहार ग्रामीण आजीविका परियोजना, जिसे स्थानीय स्तर पर जीविका कहा जाता है, संचालित करती है। इसका उद्देश्य ग्रामीण गरीबों का सामाजिक और आर्थिक सशक्तिकरण है।brlps.in
- जीविका विश्व बैंक की सहायता से चल रही बिहार ग्रामीण आजीविका परियोजना का स्थानीय स्तर पर प्रयुक्त नाम है।brlps.in
मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना बनाम स्टैंड-अप इंडिया
| आधार | मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना | स्टैंड-अप इंडिया |
|---|---|---|
| शुरू करने वाली सरकार | बिहार सरकार (राज्य योजना) | भारत सरकार, 5 अप्रैल 2016 |
| लक्षित वर्ग | बिहार की महिलाएं, प्रति परिवार एक, आयु 18 से 60 वर्ष, जो आयकर दाता नहीं हैं | अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और 18 वर्ष से अधिक आयु की महिला उद्यमी |
| ऋण या लाभ की सीमा | पहली किस्त ₹10,000, और चार चरणों में ₹2 लाख तक | नए उद्यमों के लिए अनुसूचित वाणिज्य बैंकों से ₹10 लाख से ₹1 करोड़ तक का ऋण |
| क्रियान्वयन करने वाली संस्था | ग्रामीण विकास विभाग, जीविका (BRLPS) के माध्यम से | अनुसूचित वाणिज्य बैंक |
उपलब्धियां
- योजना के तहत अब तक 1.81 करोड़ महिलाएं वित्तीय सहायता प्राप्त कर चुकी हैं।
- जीविका नेटवर्क में 10,49,411 सक्रिय स्वयं सहायता समूह हैं, जिनमें 1.81 करोड़ से अधिक महिला सदस्य हैं। इससे योजना को तैयार वितरण आधार मिलता है।
- यह योजना महिला सशक्तिकरण के व्यापक एजेंडे से जुड़ी है, जिसमें बिहार की सरकारी नौकरियों में महिलाओं के लिए 35 प्रतिशत आरक्षण भी शामिल है। राज्य सरकार इसे अपने पहले वर्ष के रिकॉर्ड का हिस्सा बताती है।
चुनौतियां
- कई महिलाओं के पास आधार से जुड़ा बैंक खाता या ज़रूरी दस्तावेज़ नहीं हो सकते, इसलिए केवल आधार-आधारित भुगतान नियम कुछ पात्र महिलाओं को बाहर कर सकता है।
- ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में कवरेज अलग-अलग है, क्योंकि आवेदन का रास्ता अलग है: ग्रामीण महिलाएं गांव के संगठनों के ज़रिए आवेदन करती हैं और शहरी महिलाएं ऑनलाइन पोर्टल के ज़रिए।
आगे की राह
- पहली किस्त के बाद कारोबार कितना चलता है और आय में कितना सुधार होता है, इसकी निगरानी, ताकि अगले चरणों की सहायता व्यवहार्य उद्यमों तक पहुंचे।
- सामुदायिक संसाधन व्यक्तियों और कारोबार प्रशिक्षण के ज़रिए मार्गदर्शन, ताकि महिलाएं व्यवहार्य उद्यम चुन और चला सकें।
- बैंक ऋण, कौशल और बाज़ार से जुड़ाव के साथ तालमेल, जैसे हाट-बाज़ार और जीविका सुधा बिक्री केंद्र, ताकि उत्पादन को बिक्री से जोड़ा जा सके।
इस खबर से जुड़ी ज़रूरी जानकारी
मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना
बिहार सरकार की एक योजना, जिसके तहत 18 से 60 वर्ष की आयु की ऐसी महिलाओं को, जो आयकर दाता नहीं हैं, रोज़गार शुरू करने के लिए प्रति परिवार एक महिला को एकमुश्त ₹10,000 दिए जाते हैं, और इसके आगे ₹2 लाख तक की सहायता दी जा सकती है।
कब क्या हुआ
20 नवंबर 2026यह खबर
मंत्री श्रवण कुमार ने बताया कि इस योजना के तहत अब तक 1.81 करोड़ महिलाओं को वित्तीय सहायता मिल चुकी है, और JEEViKA नेटवर्क में 10,49,411 सक्रिय स्वयं सहायता समूहों का गठन हो चुका है।
16 फ़रवरी 2026
राज्य सरकार ने अगली किस्त के रूप में 25 लाख महिलाओं के खातों में ₹2,500 करोड़ जमा किए।
3 अक्टूबर 2025
₹10,000 की पहली किस्त 25 लाख और महिलाओं को भेजी गई।
29 अगस्त 2025
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस योजना की घोषणा की।
बिहार से जुड़ाव
प्रमुख पारिभाषिक शब्दावली
- स्वयं सहायता समूह:
- स्वयं सहायता समूह छोटे स्वैच्छिक समूह होते हैं, जिनके सदस्य साझा आर्थिक या सामाजिक लक्ष्यों के लिए मिलकर काम करते हैं।
- प्रत्यक्ष बैंक हस्तांतरण:
- प्रत्यक्ष बैंक हस्तांतरण में लाभार्थी के बैंक खाते में इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से सीधे धनराशि भेजी जाती है।
- उद्यमिता:
- उद्यमिता वह गतिविधि है जिसमें वस्तुएं या सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए कोई उद्यम विकसित और संचालित किया जाता है।
बिहार महिला रोजगार योजना: परीक्षा की दृष्टि से महत्व
परीक्षाएं: BPSC, BSSC
सिलेबस: शासन: राज्य की योजनाएं और महिला सशक्तिकरण; अर्थव्यवस्था: स्वयं सहायता समूह और ग्रामीण आजीविका
सामान्य भूल: परीक्षा में 30.21 लाख लखपति दीदी को उपलब्धि बताकर पूछा जा सकता है, जबकि 30.21 लाख राज्य का लक्ष्य है।
मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न
प्रश्न 1(GS-2 | 250 शब्द | 15 अंक)
बिहार की मुख्यमंत्री महिला रोज़गार योजना जैसी राज्य रोज़गार योजनाओं के तहत महिलाओं के सीधे नकद हस्तांतरण को अक्सर महिला आर्थिक सशक्तिकरण का रास्ता माना जाता है। टिकाऊ आजीविका बनाने में इनकी प्रभावशीलता की समीक्षात्मक जांच कीजिए, और सुझाव दीजिए कि ऐसी सहायता स्थायी आर्थिक स्वतंत्रता में कैसे बदले।
उत्तर की रूपरेखा
- भूमिका: शुरुआत इस बात से कीजिए कि बिहार ने अपनी योजना में प्रति परिवार एक महिला को पहले ₹10,000 हस्तांतरित किए हैं, और 1.81 करोड़ महिलाओं को सहायता मिलने की बात कही गई है। फिर पूछिए कि क्या ऐसे हस्तांतरण टिकाऊ उद्यम खड़ा करते हैं या केवल अस्थायी राहत देते हैं।
- मुख्य भाग:
- शक्तियां: महिला के अपने बैंक खाते में सीधा लाभ हस्तांतरण उसकी स्वायत्तता और घरेलू निर्णय-क्षमता को मज़बूत करता है, और योजना महिलाओं को सिलाई, मुर्गी पालन, बकरी पालन, कृषि और हस्तशिल्प जैसी आजीविका चुनने की छूट देती है।
- संस्थागत सहयोग: JEEViKA नेटवर्क के 10,49,411 सक्रिय स्वयं सहायता समूह सामूहिक ऋण अनुशासन, साथियों की निगरानी और बाज़ार से जुड़ाव देते हैं, जो अकेला नकद सहायता नहीं दे सकती।
- सीमाएं: ₹10,000 की एकमुश्त राशि व्यवहार्य उद्यम के लिए शायद बहुत कम हो, और ₹2 लाख तक की अतिरिक्त सहायता ज़रूरत और उद्यम की व्यवहार्यता पर निर्भर है, जिससे अनुत्पादक उपयोग या कर्ज़ का जोखिम बढ़ता है।
- टिकाऊपन संबंधी चिंताएं: कौशल प्रशिक्षण, बाज़ार पहुंच, ऋण से जुड़ाव और शुरुआत के बाद मार्गदर्शन के बिना सूक्ष्म उद्यम अक्सर विफल हो जाते हैं, और परिणाम स्थानीय मांग और बुनियादी ढांचे पर निर्भर हो सकता है।
- उपाय: हस्तांतरण को कौशल विकास, उपज के एकत्रीकरण, औपचारिक ऋण तक पहुंच और उद्यम के परिणामों की निगरानी के साथ जोड़ा जाए, जैसा कि राज्य का 30.21 लाख महिलाओं को ₹1 लाख से अधिक आय तक पहुंचाने का लखपति दीदी लक्ष्य अप्रत्यक्ष रूप से मांगता है।
- निष्कर्ष: नकद हस्तांतरण सशक्तिकरण का दरवाज़ा खोल सकते हैं, पर स्थायी स्वतंत्रता के लिए सहायता को कौशल, ऋण और बाज़ार के क्रम में जोड़ना ज़रूरी है, इसलिए कल्याण और उद्यम समर्थन को मिलाने वाला संतुलित दृष्टिकोण आगे का सबसे अच्छा रास्ता है।
प्रश्न 2(GS-2 | 150 शब्द | 10 अंक)
सार्वजनिक जीवन में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए पदों का आरक्षण कई उपायों में से एक है। सरकारी रोज़गार में महिलाओं के लिए क्षैतिज आरक्षण, जैसे बिहार में 35% आरक्षण, की लैंगिक समानता बढ़ाने में भूमिका पर चर्चा कीजिए, और इसके प्रभावी क्रियान्वयन की चुनौतियों की जांच कीजिए।
उत्तर की रूपरेखा
- भूमिका: सरकारी नौकरियों में महिलाओं के लिए बिहार के 35% आरक्षण को सार्वजनिक रोज़गार में लैंगिक समानता की दिशा में राज्य स्तरीय कदम के रूप में परिचित कराइए, साथ ही राज्य की आजीविका योजनाओं का उल्लेख कीजिए।
- मुख्य भाग:
- भूमिका: आरक्षण सरकारी सेवा में महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ाता है, आदर्श भूमिका मॉडल तैयार करता है, लैंगिक-संवेदी शासन को बेहतर बनाता है और महिलाओं को स्थिर आय और सामाजिक दर्जा देता है।
- पूरक संबंध: नौकरी का आरक्षण आजीविका योजनाओं के साथ काम करता है, क्योंकि स्वयं सहायता समूह और सूक्ष्म उद्यम कार्यक्रमों से मिली आर्थिक स्वतंत्रता महिलाओं की प्रतिस्पर्धी परीक्षाओं और औपचारिक रोज़गार तक पहुंच बढ़ा सकती है।
- चुनौतियां: आरक्षण का लाभ शिक्षित और शहरी महिलाओं तक सिमट सकता है, जबकि ग्रामीण महिलाओं को शिक्षा, आवाजाही और घरेलू ज़िम्मेदारियों की बाधाओं का सामना करना पड़ता है।
- क्रियान्वयन के मुद्दे: रिक्तियां, भर्ती में देरी और आरक्षित पदों का कमज़ोर पड़ना वास्तविक लाभ को सीमित कर सकते हैं, इसलिए नियुक्तियों की पारदर्शी निगरानी ज़रूरी है।
- निष्कर्ष: आरक्षण लैंगिक समानता का एक महत्वपूर्ण साधन है, पर इसका असर शिक्षा, आवाजाही और भर्ती की पारदर्शिता मज़बूत करने पर निर्भर है, ताकि लाभ सभी सामाजिक और आर्थिक समूहों की महिलाओं तक पहुंचे।
कहीं अटके? एक टैप में समझें
बिहार की महिला रोजगार योजना में प्रारंभिक धनराशि सीधे महिला के बैंक खाते में दी जाती है, ताकि वह काम शुरू कर सके। JEEViKA महिलाओं को स्वयं सहायता समूहों से जोड़ता है, जो साझा लक्ष्यों के लिए मिलकर काम करने वाले समूह हैं। राज्य महिलाओं के लिए स्टार्टअप सहायता की योजना भी बना रहा है।
- शासन: राज्य की योजनाएं और महिला सशक्तिकरण
- अर्थव्यवस्था: स्वयं सहायता समूह और ग्रामीण आजीविका
जुड़ी अवधारणाएं: स्वयं सहायता समूह, प्रत्यक्ष बैंक हस्तांतरण, उद्यमिता
अभ्यास प्रश्न
उत्तर चुनें, फिर व्याख्या देखें।
- Q1आसान
बिहार में कौन-सा कार्यक्रम स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से महिलाओं को जोड़ता है?
व्याख्या: JEEViKA बिहार में स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से महिलाओं को जोड़ता है। बाकी विकल्प रोजगार या प्रस्तावित स्टार्टअप सहायता से जुड़े हैं, स्वयं सहायता समूह कार्यक्रम से नहीं।
- Q2कठिन
बिहार में महिला आजीविका उपायों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
- 1. मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना में प्रत्येक परिवार की एक महिला को प्रारंभिक सहायता दी जाती है।
- 2. लखपति दीदी का लक्ष्य 30.21 लाख महिलाएं हैं।
- 3. बेटी स्टार्टअप चैलेंज से अब तक 2,100 महिलाओं को सहायता मिल चुकी है।
ऊपर दिए गए कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
व्याख्या: कथन 1 और 2 सही हैं: योजना में हर परिवार की एक महिला शामिल है और लखपति दीदी का लक्ष्य 30.21 लाख है। कथन 3 गलत है, क्योंकि 2,100 नियोजित स्टार्टअप चैलेंज के लिए अपेक्षित लाभार्थियों की संख्या है।
- Q3मध्यम
बिहार के JEEViKA कार्यक्रम से कितने सक्रिय स्वयं सहायता समूह जुड़े हैं?
व्याख्या: JEEViKA के अंतर्गत 10,49,411 सक्रिय स्वयं सहायता समूह हैं। बाकी आंकड़े बताए गए समूहों की संख्या से अलग हैं।
- Q4मध्यम
बिहार की मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत प्रारंभिक सहायता का मुख्य उद्देश्य क्या है?
व्याख्या: प्रारंभिक ₹10,000 का उद्देश्य महिला को उसकी पसंद का काम शुरू करने में मदद करना है। स्थानीय निकायों में भागीदारी और नौकरी में आरक्षण महिला सशक्तिकरण के अलग पहलू हैं, जबकि यह सहायता सीधे एक महिला के बैंक खाते में जाती है।
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
1. बिहार की मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना प्रारंभिक रूप से कितनी सहायता देती है?
प्रत्येक परिवार की एक महिला के बैंक खाते में प्रारंभिक रूप से ₹10,000 भेजे जाते हैं, ताकि वह अपनी पसंद का काम शुरू कर सके।
2. बिहार की महिला रोजगार योजना से अब तक कितनी महिलाओं को सहायता मिली है?
बिहार सरकार के अनुसार 1.81 करोड़ महिलाओं को वित्तीय सहायता मिल चुकी है।
3. बिहार का लखपति दीदी लक्ष्य क्या है?
लक्ष्य 30.21 लाख ऐसी महिलाओं का है जिनकी सालाना आय 1 लाख रुपए से अधिक हो।
4. बिहार के बेटी स्टार्टअप चैलेंज में कितनी सहायता की योजना है?
₹50,000 से ₹2 लाख तक की सहायता की योजना है, और 2,100 महिलाओं को लाभ मिलने की उम्मीद है।
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मूल खबर20 नवंबर 2026 · खबर पढ़ें


