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एक्वा लाइन विस्तार: नोएडा-ग्रेटर नोएडा कॉरिडोर के 8.449 किमी हिस्से को ₹2,390 करोड़ की मंज़ूरी

11 नवंबर 20263 मिनट8 स्रोत4 प्रश्नखबर 42 / 116

प्रिलिम्स के लिए: मेट्रो रेल, इंटरचेंज स्टेशन, एलिवेटेड स्टेशन

मेन्स के लिए: अर्थव्यवस्था: शहरी परिवहन अवसंरचना; पर्यावरण: टिकाऊ शहरी परिवहन

स्रोत:Indian ExpressIndian ExpressPIBPIBHindustanHindustanThe HinduThe Hindu

नया अपडेट

Hindustanनए तथ्य: Hindustan, 12 नवंबर 2026

  • कार्यान्वयन निगम: नोएडा मेट्रो रेल कॉरपोरेशन (NMRC)
  • पूर्णता लक्ष्य: 4 वर्ष
  • अपेक्षित लाभार्थी: 800,000 से अधिक लोग

मुख्य समाचार

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को नोएडा सेक्टर 51 को ग्रेटर नोएडा सेक्टर 4 से जोड़ने वाले एक्वा लाइन मेट्रो कॉरिडोर के ₹2,390 करोड़ के विस्तार को मंज़ूरी दे दी। यह फैसला 11 नवंबर, 2026 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में लिया गया। इससे दोनों शहरों के बीच सफ़र करने वाले यात्रियों को लाभ मिलने की उम्मीद है।

एक आधिकारिक बयान के अनुसार, प्रस्तावित विस्तार 8.449 किमी लंबा होगा और इसमें पांच एलिवेटेड स्टेशन शामिल होंगे। इसके चालू होने पर नोएडा और ग्रेटर नोएडा का संयुक्त सक्रिय मेट्रो नेटवर्क 71.878 किमी का हो जाएगा। इस कॉरिडोर से नोएडा सेक्टर 61 पर ब्लू लाइन के साथ इंटरचेंज के ज़रिए दिल्ली मेट्रो नेटवर्क से संपर्क बेहतर होने की भी उम्मीद है, जिससे यात्रियों को पूरे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में व्यापक नेटवर्क तक पहुंच मिलेगी।

प्रधानमंत्री मोदी ने X पर एक पोस्ट में इस फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि इस विस्तार से दफ़्तरों, स्कूलों, अस्पतालों और व्यावसायिक केंद्रों तक पहुंच बेहतर होगी और यातायात जाम व सफ़र के समय में कमी आएगी। इस परियोजना से नोएडा सेक्टर 60 में टेक महिंद्रा और TCL टेक जैसी कंपनियों के कर्मचारियों के साथ-साथ नोएडा सेक्टर 51 में गौर सिटी मॉल, H&S मॉल, ब्लू सैफायर मॉल और IKEA जैसे मॉल में आने वाले लोगों को लाभ मिलने की उम्मीद है। नोएडा सेक्टर 122 का दिल्ली पब्लिक स्कूल और कैलाश अस्पताल, क्लाउड9 अस्पताल और रामा अस्पताल जैसे अस्पताल उन प्रमुख प्रतिष्ठानों में शामिल हैं जिन्हें संभावित लाभार्थी बताया गया है। नोएडा सेक्टर 122 का क्लियो काउंटी और ग्रेटर नोएडा के गौर सिटी 1 और 2 जैसे रिहायशी इलाकों को भी इस विस्तार से फायदा मिलने की उम्मीद है।

चर्चा में क्यों?

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 11 नवंबर, 2026 को ₹2,390 करोड़ की एक्वा लाइन विस्तार परियोजना को मंज़ूरी दी। यह ताज़ा फैसला नोएडा और ग्रेटर नोएडा के बीच मेट्रो संपर्क को नया आकार देगा।

भारत में मेट्रो रेल परियोजनाओं को कौन-सा कानून नियंत्रित करता है?

भारत में मेट्रो रेल परियोजनाएं मेट्रो रेलवे (निर्माण कार्य) अधिनियम, 1978 और मेट्रो रेलवे (संचालन और रखरखाव) अधिनियम, 2002 द्वारा संचालित होती हैं। 1978 का अधिनियम महानगरों में मेट्रो रेलवे के निर्माण को सुगम बनाने के लिए बनाया गया था, जबकि 2002 का अधिनियम उनके संचालन और रखरखाव के लिए कानूनी ढांचा प्रदान करता है। दिल्ली मेट्रो, जिससे एक्वा लाइन जुड़ेगी, भारत की एक आधुनिक मेट्रो प्रणाली है। इसका निर्माण 1998 में शुरू हुआ और पहला खंड 2002 में चालू हुआ। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम (NCRTC) की स्थापना बाद में 2013 में पूरे NCR में क्षेत्रीय रैपिड ट्रांज़िट प्रणाली लागू करने के लिए की गई।

एक्वा लाइन क्या है और इसका विस्तार क्यों किया जा रहा है?

एक्वा लाइन नोएडा और ग्रेटर नोएडा को जोड़ने वाला एक मेट्रो कॉरिडोर है। नोएडा सेक्टर 51 और ग्रेटर नोएडा सेक्टर 4 के बीच स्वीकृत विस्तार का उद्देश्य इन दो बढ़ते शहरी केंद्रों के बीच सार्वजनिक परिवहन संपर्क को मज़बूत करना है। इन दोनों शहरों में कई सेक्टरों में रिहायशी इलाके, दफ़्तर, स्कूल और अस्पताल फैले हुए हैं। परियोजना की मंज़ूरी को इसके पूरा होने या परिचालन शुरू होने के साथ नहीं जोड़ना चाहिए।

यह विस्तार संपर्क को कैसे बेहतर करेगा और इसके अपेक्षित लाभ क्या हैं?

पांच एलिवेटेड स्टेशनों वाला 8.449 किमी का यह कॉरिडोर दोनों शहरों के बीच सीधा मेट्रो संपर्क प्रदान करेगा। नोएडा सेक्टर 61 पर प्रस्तावित इंटरचेंज यात्रियों को दिल्ली मेट्रो की ब्लू लाइन से जोड़ेगा, जिससे पूरे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के व्यापक नेटवर्क तक पहुंच मिलेगी। इस विस्तार से सड़क परिवहन पर निर्भरता घटने, यातायात जाम में कमी आने और सफ़र का समय घटने की उम्मीद है। परियोजना दस्तावेज़ में संभावित पर्यावरणीय लाभों का भी उल्लेख है, जिसके तहत मेट्रो सेवाओं पर अधिक निर्भरता से पारंपरिक जीवाश्म ईंधन आधारित परिवहन की तुलना में कार्बन उत्सर्जन कम होने की संभावना है।

उत्तर प्रदेश से जुड़ाव

उत्तर प्रदेश

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परीक्षा उपयोगी तथ्य एवं शब्दावली

मेट्रो रेल:
मेट्रो रेल शहरी सार्वजनिक परिवहन की ऐसी व्यवस्था है, जिसमें अलग मार्गों पर चलने वाली रेलगाड़ियों से बड़ी संख्या में यात्री ले जाए जाते हैं।
इंटरचेंज स्टेशन:
इंटरचेंज स्टेशन यात्रियों को अलग-अलग परिवहन मार्गों या लाइनों के बीच बदलने की सुविधा देता है।
एलिवेटेड स्टेशन:
एलिवेटेड स्टेशन वह रेलवे या मेट्रो स्टेशन है, जो ज़मीनी स्तर से ऊपर बनाया जाता है।

परीक्षा की दृष्टि से महत्व

परीक्षाएं: UPPSC, UPSSSC PET, UPPSC RO/ARO

सिलेबस: अर्थव्यवस्था: शहरी परिवहन अवसंरचना; पर्यावरण: टिकाऊ शहरी परिवहन

सामान्य भूल: परीक्षक 8.449 किमी विस्तार की लंबाई को 71.878 किमी से बदलकर भ्रम पैदा कर सकते हैं। दूसरा आंकड़ा विस्तार चालू होने के बाद का प्रस्तावित कुल सक्रिय नेटवर्क है।

मेन्स प्रश्न

एक्वा लाइन विस्तार के संदर्भ में शहरी गतिशीलता सुधारने और पर्यावरणीय प्रभाव घटाने में मेट्रो रेल विस्तार की भूमिका की समीक्षा कीजिए।

कहीं अटके? एक टैप में समझें

अभ्यास प्रश्न

उत्तर चुनें, फिर व्याख्या देखें।

  1. Q1आसान

    नवंबर 2026 में नोएडा-ग्रेटर नोएडा एक्वा लाइन विस्तार को किस संस्था ने मंज़ूरी दी?

  2. Q2कठिन

    नोएडा एक्वा लाइन विस्तार के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

    1. 1.यह विस्तार नोएडा सेक्टर 51 को ग्रेटर नोएडा सेक्टर 4 से जोड़ता है।
    2. 2.इस विस्तार में पांच एलिवेटेड स्टेशन प्रस्तावित हैं।
    3. 3.दिल्ली मेट्रो की ब्लू लाइन के साथ इंटरचेंज नोएडा सेक्टर 51 पर होने की संभावना है।

    ऊपर दिए गए कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

  3. Q3मध्यम

    नवंबर 2026 में नोएडा और ग्रेटर नोएडा के बीच मंज़ूर एक्वा लाइन विस्तार की लंबाई कितनी है?

  4. Q4मध्यम

    नोएडा सेक्टर 61 पर प्रस्तावित एक्वा लाइन इंटरचेंज से यात्रियों को कैसे लाभ होने की उम्मीद है?

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

1. नोएडा एक्वा लाइन विस्तार की स्वीकृत लागत कितनी है?

स्वीकृत परियोजना लागत ₹2,390 करोड़ है।

2. एक्वा लाइन विस्तार किन स्थानों को जोड़ेगा?

प्रस्तावित विस्तार नोएडा सेक्टर 51 को ग्रेटर नोएडा सेक्टर 4 से जोड़ेगा।

3. एक्वा लाइन विस्तार दिल्ली मेट्रो की ब्लू लाइन से कहाँ जुड़ेगा?

नोएडा सेक्टर 61 पर ब्लू लाइन से इंटरचेंज की उम्मीद है।

4. एक्वा लाइन विस्तार पर कितने स्टेशन प्रस्तावित हैं?

8.449 किमी के विस्तार में पांच एलिवेटेड स्टेशन होंगे।

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