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संविधान के अनुच्छेद 22 के तहत गिरफ्तारी और हिरासत से संरक्षण: पूरी जानकारी

अनुच्छेद 22 संविधान के भाग III में दर्ज मौलिक अधिकार है, जो गिरफ्तार या हिरासत में लिए गए व्यक्तियों को संरक्षण देता है। इसमें यह नियम शामिल है कि गिरफ्तार व्यक्ति को 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होगा, और यह निवारक निरोध की व्यवस्था भी तय करता है।

अपडेट: 19 नवंबर 20261 खबरUPSC

अनुच्छेद 22 संविधान के भाग III (अनुच्छेद 12 से 35) के मौलिक अधिकारों में से एक है। यह गिरफ्तार या हिरासत में लिए गए व्यक्तियों को संरक्षण देता है और स्वतंत्रता सीमित होने पर अपनाई जाने वाली प्रक्रिया तय करता है।

अनुच्छेद 22 वह संवैधानिक ढांचा देता है जिसके तहत निवारक निरोध कानून बनाया जा सकता है। इस तरह यह व्यक्ति की स्वतंत्रता और उस राज्य-शक्ति के बीच संतुलन रखता है, जिससे सुरक्षा या सार्वजनिक व्यवस्था को नुकसान रोकने के लिए किसी व्यक्ति को हिरासत में लिया जा सकता है।

हाल में मणिपुर उच्च न्यायालय ने अनुच्छेद 22(2) पर फैसला दिया। 17 नवंबर 2026 के आदेश में अदालत ने कहा कि 24 घंटे की समय-सीमा तब शुरू होती है जब स्वतंत्रता सीमित की जाती है, औपचारिक गिरफ्तारी दर्ज होने पर नहीं। अदालत के अनुसार तलाशी और ज़ब्ती में लगा समय इस सीमा से बाहर नहीं रखा जा सकता।The Hindu

संविधान के अनुच्छेद 22 के तहत गिरफ्तारी और हिरासत से संरक्षण: एक नज़र में

संवैधानिक प्रावधान
अनुच्छेद 22 (भाग III, मौलिक अधिकार; अनुच्छेद 12 से 35)
पेश करने की समय-सीमा
गिरफ्तार व्यक्ति को यात्रा के समय को छोड़कर 24 घंटे के भीतर निकटतम मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होगा
हाल का फैसला
मणिपुर उच्च न्यायालय, 17 नवंबर 2026: 24 घंटे की समय-सीमा तब शुरू होती है जब स्वतंत्रता पर रोक लगती है, औपचारिक गिरफ्तारी दर्ज होने पर नहीं; तलाशी व ज़ब्ती का समय इससे बाहर नहीं रखा जा सकता

मुख्य तथ्य

संवैधानिक प्रावधानअनुच्छेद 22 (भाग III, मौलिक अधिकार; अनुच्छेद 12 से 35)
पेश करने की समय-सीमागिरफ्तार व्यक्ति को यात्रा के समय को छोड़कर 24 घंटे के भीतर निकटतम मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होगाThe Hindu
हाल का फैसलामणिपुर उच्च न्यायालय, 17 नवंबर 2026: 24 घंटे की समय-सीमा तब शुरू होती है जब स्वतंत्रता पर रोक लगती है, औपचारिक गिरफ्तारी दर्ज होने पर नहीं; तलाशी व ज़ब्ती का समय इससे बाहर नहीं रखा जा सकताThe Hindu
संबंधित निवारक निरोध कानूनराष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, 1980, 23 सितंबर 1980 को लागू हुआ; अधिकतम हिरासत 12 महीने
लागू करने का रास्ताअनुच्छेद 32 (सर्वोच्च न्यायालय) और अनुच्छेद 226 (उच्च न्यायालय) के तहत रिट, जिनमें बंदी प्रत्यक्षीकरण भी शामिल है

प्रमुख विशेषताएं एवं कार्यप्रणाली

  • गिरफ्तारी के 24 घंटे के भीतर, यात्रा के समय को छोड़कर, गिरफ्तार व्यक्ति को निकटतम मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना ज़रूरी है।The Hindu
  • यह निवारक निरोध का ढांचा तय करता है, जिसमें किसी व्यक्ति को अपराध की सज़ा के बजाय सुरक्षा या सार्वजनिक व्यवस्था को नुकसान रोकने के लिए हिरासत में रखा जा सकता है।
  • मणिपुर उच्च न्यायालय ने 24 घंटे की अवधि को तब से गिना जब व्यक्ति की स्वतंत्रता पर रोक लगती है, न कि औपचारिक गिरफ्तारी दर्ज होने पर। इसलिए NCB के तलाशी और ज़ब्ती अभियान में औपचारिक गिरफ्तारी से पहले लगा समय इस सीमा में गिना गया, और उसके बाद की पेशी को गैर-कानूनी माना गया।The Hindu

स्टैटिक GK

  • राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, 1980: 23 सितंबर 1980 को लागू संसद का कानून, जो निवारक निरोध के लिए बना है और पूरे भारत पर लागू होता है। अधिकतम हिरासत अवधि 12 महीने है।
  • निवारक निरोध अधिनियम, 1950: इसे पुनर्स्थापन और संशोधन (दूसरा) अधिनियम, 2017 द्वारा निरस्त किया गया।
  • बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट: मौलिक अधिकारों को लागू कराने की रिट, जिसे सर्वोच्च न्यायालय (अनुच्छेद 32) और उच्च न्यायालय (अनुच्छेद 226) जारी कर सकते हैं। इसके तहत गैरकानूनी हिरासत से संरक्षण मांगा जा सकता है।
  • जम्मू और कश्मीर लोक सुरक्षा अधिनियम, 1978: राज्य का निवारक निरोध कानून, जो 2019 के पुनर्गठन के बाद जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 के तहत बना रहा।

तुलना

अनुच्छेद 22 और राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, 1980 की तुलना

आधारअनुच्छेद 22राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, 1980
प्रकृतिसंवैधानिक मौलिक अधिकार (भाग III)संसद का कानून
उद्देश्यगिरफ्तार या हिरासत में लिए गए व्यक्तियों का संरक्षण और निवारक निरोध का ढांचाभारत की सुरक्षा, विदेशी संबंधों, सार्वजनिक व्यवस्था और आवश्यक आपूर्ति की रक्षा के लिए निवारक निरोध
अधिकतम हिरासतजिन स्रोतों को मैं खोल सका, उनमें उल्लेख नहीं है12 महीने
लागू होनासंविधान का वह भाग जो 1950 से लागू है23 सितंबर 1980 को पारित

उपलब्धियां

  • अनुच्छेद 22 के तहत यात्रा के समय को छोड़कर 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना ज़रूरी है। मणिपुर उच्च न्यायालय ने 2026 में इसी नियम को लागू करते हुए रिमांड आदेश निरस्त कर दिया।The Hindu
  • अनुच्छेद 22 के संवैधानिक ढांचे ने संसद को निवारक निरोध के कानून बनाने की गुंजाइश दी है, जैसे राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, 1980। ये कानून न्यायिक समीक्षा के दायरे में रहते हैं।
  • अनुच्छेद 22 को रिट के ज़रिए लागू कराया जा सकता है, इसलिए पीड़ित व्यक्ति सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय का रुख कर सकता है।

चुनौतियां

  • निवारक निरोध कानूनों पर कथित दुरुपयोग को लेकर व्यापक आलोचना हुई है। 1993 की एक रिपोर्ट के अनुसार राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत हिरासत में लिए गए 3,783 लोगों में से 72.3 प्रतिशत को सबूतों के अभाव में बाद में रिहा कर दिया गया।
  • मणिपुर के मामले से दिखता है कि तलाशी-ज़ब्ती और औपचारिक गिरफ्तारी के बीच का अंतर यह विवाद पैदा कर सकता है कि स्वतंत्रता पहली बार कब सीमित हुई।
  • एजेंसियां वास्तविक रोक लगने के बाद देर से औपचारिक गिरफ्तारी दर्ज कर सकती हैं, जिससे केवल रिकॉर्ड देखकर 24 घंटे की सीमा की जांच कठिन हो जाती है।The Hindu

आगे की राह

  • जांच एजेंसियों को दर्ज करना चाहिए कि व्यक्ति की स्वतंत्रता पहली बार कब सीमित हुई, और समय-सीमा की गणना करते समय यात्रा के समय का अलग हिसाब रखना चाहिए।The Hindu
  • अदालतों को सभी जांच एजेंसियों के लिए यह स्पष्ट नियम लागू करना चाहिए कि स्वतंत्रता कब सीमित मानी जाएगी, जैसा मणिपुर के फैसले में तलाशी अभियानों के लिए किया गया।
  • पुलिस और केंद्रीय एजेंसियों को पेश करने की समय-सीमा और रिट उपाय पर नियमित प्रशिक्षण देने से उल्लंघन कम हो सकते हैं।

कब क्या हुआ

  1. 19 नवंबर 2026

    मणिपुर उच्च न्यायालय ने कहा कि अनुच्छेद 22(2) के तहत 24 घंटे में पेश करने की समय-सीमा तब शुरू होती है जब व्यक्ति की स्वतंत्रता पर रोक लगती है, औपचारिक गिरफ्तारी पर नहीं, और तलाशी व ज़ब्ती में लगे समय को इससे बाहर नहीं रखा जा सकता।

    खबर पढ़ें
  2. 25 सितंबर 2025

    मणिपुर के चंदेल ज़िले में NCB ने सुबह 3 बजे दो आरोपियों को गिरफ्तार किया; तलाशी और ज़ब्ती लगभग सुबह 6:30 बजे पूरी हुई।The Hindu

  3. 2017

    निवारक निरोध अधिनियम, 1950 को पुनर्स्थापन और संशोधन (दूसरा) अधिनियम, 2017 द्वारा निरस्त किया गया।

  4. 23 सितंबर 1980

    राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, 1980 को निवारक निरोध के लिए संसद ने पारित किया।

  5. 1950

    निवारक निरोध अधिनियम, 1950, संविधान लागू होने के एक महीने के भीतर लागू हो गया था।

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अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

अनुच्छेद 22(2) के तहत गिरफ्तार व्यक्ति को मजिस्ट्रेट के सामने पेश करने से पहले कितने घंटे तक का समय मिलता है?

अनुच्छेद 22(2) के तहत गिरफ्तार व्यक्ति को यात्रा के समय को छोड़कर 24 घंटे के भीतर निकटतम मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना ज़रूरी है।The Hindu

क्या 24 घंटे की सीमा औपचारिक गिरफ्तारी से शुरू होती है?

नहीं। मणिपुर उच्च न्यायालय ने 17 नवंबर 2026 को कहा कि 24 घंटे की अवधि स्वतंत्रता सीमित होने से शुरू होती है, औपचारिक गिरफ्तारी दर्ज होने से नहीं।The Hindu

अनुच्छेद 22 के ढांचे के तहत बना कौन-सा कानून निवारक निरोध की अनुमति देता है?

राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, 1980 निवारक निरोध के तहत अधिकतम 12 महीने तक हिरासत की अनुमति देता है और इसे 23 सितंबर 1980 को लागू किया गया।

GS पेपर मैपिंग

  • GS-2राजव्यवस्था: मौलिक अधिकार, अनुच्छेद 22, गिरफ्तारी और हिरासत से संरक्षण
  • GS-2राजव्यवस्था: न्यायपालिका, अनुच्छेद 32 और 226 के तहत रिट
  • GS-2शासन: पुलिस और जांच एजेंसियां, NCB
  • GS-4नैतिकता: स्वतंत्रता, कानून का शासन और प्रक्रियात्मक निष्पक्षता

स्रोत

पेज का हर तथ्य इन पेजों से जांचा गया है।

  1. The Hindu

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अनुच्छेद 22(2): 24 घंटे की गिनती तब शुरू होती है जब स्वतंत्रता पर रोक लगती है

  • पेशी की सीमा: 24 घंटे, यात्रा का समय छोड़कर
  • आदेश की तिथि: 17 नवंबर 2026
पृष्ठभूमि GK: अनुच्छेद 22(2)अनुच्छेद 22(2)नोडल: नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (NCB)यह गलती न करें!पूरी जानकारी: संविधान के अनुच्छेद 22 के तहत गिरफ्तारी और हिरासत से संरक्षण
4 प्रश्न · 3 मिनटThe Hindu