स्रोत:
Hindustan
विषय: बुनियादी ढांचा (नागर विमानन) और सरकारी वित्त, क्षेत्रीय संपर्क|लक्ष्य परीक्षाएं: BPSC, BSSC
प्रारंभिक परीक्षा हेतु मुख्य बिंदु: भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (AAI), उड़ान योजना, एरोड्रम संदर्भ कोड 2B, नागर विमानन महानिदेशालय (DGCA), उड़ान प्रशिक्षण के लिए सार्वजनिक-निजी भूमि पट्टा, सार्वजनिक खरीद में सबसे कम बोली लगाने वाला
मुख्य परीक्षा हेतु पाठ्यक्रम मैपिंग
- सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र-3: बुनियादी ढांचा: हवाई परिवहन, क्षेत्रीय संपर्क, और विमानपत्तन तथा उड़ान प्रशिक्षण संपत्तियों में सार्वजनिक-निजी साझेदारी
- सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र-2: सरकारी नीतियां और हस्तक्षेप: क्षेत्रीय संपर्क योजनाएं, और राज्य स्तर पर सार्वजनिक खरीद तथा भूमि पट्टा
क्षेत्रीय संपर्क योजना - संशोधित उड़ान (उड़े देश का आम नागरिक): एक नज़र में
- शुरुआत की तारीख
- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 4 जुलाई 2026 को जोधपुर हवाई अड्डे से योजना शुरू की; मूल उड़ान अक्टूबर 2016 में शुरू हुई थी
- मूल मंत्रालय
- नागर विमानन मंत्रालय, भारत सरकार
- कुल आवंटन
- 10 वर्षों (वित्त वर्ष 2026-27 से वित्त वर्ष 2035-36) में ₹28,840 करोड़, भारत सरकार के बजटीय सहायता से
एकदिवसीय परीक्षाओं के लिए प्रमुख तथ्य
- सहरसा एयरस्ट्रिप का स्वामित्व बिहार सरकार के पास है।
- एलके बिल्डर्स ने ₹28.78 करोड़ की सबसे कम उन्नयन बोली लगाई।
- निर्धारित निर्माण अवधि 450 दिन है।
- GRD एयर अकादमी को 30 साल के लिए 1,000 वर्ग मीटर जमीन आवंटित की गई है।
- पट्टा शुल्क हर साल 5% बढ़ता है।
सहरसा एयरपोर्ट उन्नयन चर्चा में क्यों?
सहरसा एयरपोर्ट के उन्नयन के लिए वित्तीय बोलियां खोली गईं और राज्य सरकार ने एयरस्ट्रिप की जमीन उड़ान प्रशिक्षण संगठन को आवंटित की। ये दोनों कदम एयरपोर्ट को चालू करने और राजस्व जुटाने की दिशा में ठोस प्रगति हैं, जिससे यह लंबे समय से लंबित परियोजना खबरों में है।
भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (AAI) ने बिहार के सहरसा एयरपोर्ट के उन्नयन के लिए वित्तीय बोलियां खोल दी हैं, जिसमें एलके बिल्डर्स ने ₹28.78 करोड़ की सबसे कम बोली लगाई है। 8 सितंबर को जारी इस निविदा में रनवे, रनवे से जुड़ा मार्ग, विमान खड़ा करने का स्थान और संबंधित सुविधाओं का निर्माण शामिल है ताकि एयरपोर्ट को 2-बी हवाई अड्डा संदर्भ कोड के अनुरूप छोटे और मध्यम आकार के विमानों के संचालन लायक बनाया जा सके। ₹42.52 करोड़ की अनुमानित लागत वाली इस परियोजना में सबसे कम बोली स्वीकार होने पर सरकार को लगभग 32% की बचत होने की उम्मीद है। दूसरे स्थान पर एनएससी परियोजना ने ₹40.46 करोड़ की बोली लगाई थी। ठेका दिया जाना अभी बाकी है और निर्माण की अवधि 450 दिन तय की गई है।
इससे अलग, बिहार सरकार ने सहरसा एयरस्ट्रिप की 1,000 वर्ग मीटर जमीन जीआरडी एयर एकेडमी को उड़ान प्रशिक्षण संगठन स्थापित करने के लिए 30 साल की लीज पर आवंटित की है। राज्य कैबिनेट ने 28 अक्टूबर को इस प्रस्ताव को मंजूरी दी थी। पहले साल का लीज शुल्क ₹25 लाख है, जो हर साल 5% बढ़ेगा, और सरकार को लीज अवधि में कुल लगभग ₹16.61 करोड़ की आय होने का अनुमान है। अकादमी भवन, हैंगर और क्लासरूम के निर्माण, रखरखाव और संचालन का सारा खर्च खुद वहन करेगी। उसे समझौते की तारीख से छह महीने के भीतर नागर विमानन महानिदेशालय (DGCA) से अनुमोदन के लिए आवेदन करना होगा और 12 से 18 महीने के भीतर प्रशिक्षण शुरू करना होगा। बिहार सरकार के स्वामित्व वाली यह हवाई पट्टी कई सालों से इस्तेमाल नहीं हो रही थी और इसे उड़ान क्षेत्रीय संपर्क योजना के तहत पुनर्विकसित किया जा रहा है। मौजूदा स्थल करीब 60 एकड़ में फैला है और छोटे विमानों के संचालन के लिए 15 एकड़ अतिरिक्त जमीन की जरूरत है; जमीन अधिग्रहण जारी है।
प्रमुख विशेषताएं एवं कार्यप्रणाली
- तीन वर्षों के लिए संचालन और रखरखाव (O&M) सहायता, जो प्रति हवाई अड्डे अधिकतम ₹3.06 करोड़ और प्रति हेलीपोर्ट या जल एयरोड्रोम अधिकतम ₹0.90 करोड़ प्रति वर्ष तक सीमित है; लगभग 441 एयरोड्रोम के लिए अनुमानित ₹2,577 करोड़।civilaviation.gov.in
- एयरलाइनों के लिए व्यवहार्यता अंतर वित्तपोषण (VGF): दस वर्षों में ₹10,043 करोड़। एयरलाइनों को पांच वर्षों के लिए सहायता मिलती है, तीसरे वर्ष से सहायता घटती जाती है, और संचालन का विशेष अधिकार केवल तीन वर्षों तक सीमित है।civilaviation.gov.in
- आत्मनिर्भर भारत घटक: दूरस्थ इलाकों में संचालन के लिए पवन हंस लिमिटेड को दो एचएएल ध्रुव हेलीकॉप्टर और अलायंस एयर को दो एचएएल डॉर्नियर विमान की खरीद।civilaviation.gov.in
- पात्र हवाई अड्डों पर राज्य की रियायतें (उत्तर प्रदेश का उदाहरण): विमान ईंधन पर 1% या उससे कम वैट, मुफ्त अग्निशमन और सुरक्षा सेवाएं, रियायती बिजली और पानी, तथा ज़रूरत के अनुसार भूमि और संपर्क सुविधा।
पात्रता एवं प्रमुख प्रावधान
- संशोधित उड़ान बिना सेवा और कम सेवा वाली हवाई पट्टियों को लक्ष्य बनाती है और पहाड़ी, दूरस्थ, द्वीपीय व आकांक्षी क्षेत्रों में आधुनिक हेलीपैड का प्रस्ताव करती है।civilaviation.gov.in
- राज्य और केंद्र शासित प्रदेश नागर विमानन मंत्रालय के साथ समझौता ज्ञापन (MoU) के ज़रिए इसमें शामिल होते हैं; मंत्रालय ने अगले चरण के तहत ऐसे 23 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए हैं।civilaviation.gov.in
संबंधित स्टैटिक GK एवं तुलनात्मक अध्ययन
- भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (AAI) नागर विमानन मंत्रालय के अधीन एक वैधानिक निकाय और श्रेणी-1 का सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम है। यह 1972 में गठित IAAI और 1986 में गठित NAAI को विलय करके विमानपत्तन प्राधिकरण अधिनियम, 1994 के तहत बना, जो अप्रैल 1995 से प्रभावी हुआ। यह नागरिक विमानन बुनियादी ढांचे के निर्माण, उन्नयन, रखरखाव और प्रबंधन की ज़िम्मेदारी संभालता है।
- क्षेत्रीय संपर्क योजना (RCS): वह व्यापक नाम जिसके तहत उड़ान चलती है; इसमें ग्रीनफ़ील्ड हवाई अड्डों की स्थापना और ब्राउनफ़ील्ड हवाई अड्डों का उन्नयन शामिल है।
- व्यवहार्यता अंतर वित्तपोषण (VGF): ऐसी वित्तीय व्यवस्था जिसमें सरकार किसी परियोजना को व्यावसायिक रूप से व्यवहार्य बनाने के लिए लागत का एक हिस्सा देती है; उड़ान में यह क्षेत्रीय मार्गों पर हवाई किराए को सब्सिडी देता है।
- राष्ट्रीय नागर विमानन नीति (NCAP): नागर विमानन मंत्रालय ने इसे 15 जून 2016 को जारी किया; उड़ान इसका प्रमुख घटक है।
उपलब्धियां
- 25 मार्च 2026 तक 95 हवाई अड्डों, हेलीपोर्ट और जल एयरोड्रोम पर 663 मार्ग संचालित हो चुके थे, जिनमें 3.44 लाख से अधिक उड़ानें और 163 लाख से अधिक यात्री ढोए गए।PIB
- उड़ान ने दूरस्थ, पहाड़ी और द्वीपीय क्षेत्रों में संपर्क सुधारा है, पर्यटन और आपातकालीन सेवाओं को सहारा दिया है, और क्षेत्रीय एयरलाइनों तथा विविध बेड़े के संचालन को बढ़ावा दिया है।PIB
चुनौतियां
- पहले की उड़ान योजना की आलोचना खराब बुनियादी ढांचे, बड़ी एयरलाइनों के दबदबे, क्षेत्रीय एयरलाइनों की दुर्दशा और धीमे क्रियान्वयन के लिए हुई थी।
- छोटे एयरोड्रोम को शुरुआती वर्षों में सीमित राजस्व के मुकाबले लगातार भारी खर्च उठाना पड़ता है, इसलिए O&M सहायता की ज़रूरत है।civilaviation.gov.in
- दूरस्थ और कठिन भूभाग के लिए उपयुक्त छोटे फिक्स्ड-विंग विमानों और हेलीकॉप्टरों की कमी संचालन को सीमित करती है।civilaviation.gov.in
आगे की राह
- संशोधित उड़ान के तहत हवाई अड्डों का विकास समय पर पूर्णता, गुणवत्ता और संधारणीयता के मानक तय करने के लिए चैलेंज मोड में किया जाना है।PIB
- शुरुआती वर्षों के बाद घटता VGF इसलिए है ताकि मार्ग व्यावसायिक संधारणीयता की ओर बढ़ें और एयरलाइनें सब्सिडी पर निर्भर न रहें।civilaviation.gov.in
- राज्य की रियायतों (वैट, उपयोगिताएं, भूमि) को केंद्र के वित्तपोषण के साथ जोड़ना ज़रूरी है, ताकि हवाई अड्डे ज़मीन पर व्यवहार्य बनें; राज्य स्तर का समझौता ज्ञापन इसी समन्वय का एक उदाहरण है।
इस खबर से जुड़ी ज़रूरी जानकारी
क्षेत्रीय संपर्क योजना - संशोधित उड़ान (उड़े देश का आम नागरिक)
संशोधित उड़ान भारत सरकार की क्षेत्रीय संपर्क योजना का अगला चरण है, जो आम नागरिक के लिए हवाई यात्रा को सस्ता बनाती है और टियर-II व टियर-III शहरों, दूरस्थ, पहाड़ी, द्वीपीय और आकांक्षी क्षेत्रों तक हवाई संपर्क बढ़ाती है।
कब क्या हुआ
19 नवंबर 2026यह खबर
भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने बिहार में सहरसा हवाई अड्डे के उन्नयन के लिए वित्तीय बोलियां खोलीं, जिनमें LK बिल्डर्स सबसे कम बोलीदाता रहा। साथ ही, बिहार सरकार ने उड़ान प्रशिक्षण अकादमी के लिए हवाई पट्टी की ज़मीन 30 वर्ष के पट्टे पर आवंटित की।
18 नवंबर 2026
उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने संशोधित उड़ान के अगले चरण के तहत केंद्र और भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (AAI) के साथ त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन (MoU) को मंज़ूरी दी है। योग्य हवाई अड्डों पर 80:20 वित्तपोषण और राज्य की रियायतें दी जाएंगी।
खबर पढ़ें4 जुलाई 2026
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जोधपुर हवाई अड्डे से संशोधित उड़ान का शुभारंभ किया।
25 मार्च 2026
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने दस वर्षों में ₹28,840 करोड़ के आवंटन के साथ क्षेत्रीय संपर्क योजना - संशोधित उड़ान को मंज़ूरी दी।
अक्टूबर 2016
उड़ान (उड़े देश का आम नागरिक) योजना शुरू हुई।
15 जून 2016
नागर विमानन मंत्रालय द्वारा जारी राष्ट्रीय नागर विमानन नीति; उड़ान इसका प्रमुख घटक है।
सहरसा एयरपोर्ट की वित्तीय बोलियां
| बोलीदाता | बोली | क्रम |
|---|---|---|
| एलके बिल्डर्स | ₹28.78 करोड़ | पहला |
| एनएससी परियोजना | ₹40.46 करोड़ | दूसरा |
बिहार से जुड़ाव
प्रमुख पारिभाषिक शब्दावली
- वित्तीय बोली:
- वित्तीय बोली वह कीमत है जो बोलीदाता निविदा में बताए गए कार्य को पूरा करने के लिए प्रस्तावित करता है।
- पट्टा:
- पट्टा तय शर्तों पर, तय अवधि के लिए किसी संपत्ति के उपयोग का अधिकार देता है।
- उड़ान प्रशिक्षण संगठन:
- उड़ान प्रशिक्षण संगठन विमान उड़ाने से जुड़ा प्रशिक्षण देता है।
- नागरिक विमानन महानिदेशालय:
- नागरिक विमानन महानिदेशालय भारत का नागरिक विमानन सुरक्षा नियामक है।
सहरसा एयरपोर्ट उन्नयन: परीक्षा की दृष्टि से महत्व
परीक्षाएं: BPSC, BSSC
सिलेबस: अर्थव्यवस्था: बुनियादी ढांचा और क्षेत्रीय संपर्क; शासन: राज्य बुनियादी ढांचा और सार्वजनिक खरीद
सामान्य भूल: परीक्षा में सबसे कम बोली को दिया गया ठेका बताकर पूछा जा सकता है, जबकि एलके बिल्डर्स पहले स्थान पर है पर ठेका अभी तय नहीं हुआ है। ₹16.61 करोड़ का आंकड़ा अनुमानित पट्टा आय है, निर्माण पर होने वाला खर्च नहीं।
मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न
प्रश्न 1(GS-3 | 250 शब्द | 15 अंक)
उड़ान क्षेत्रीय संपर्क योजना के तहत सहरसा जैसे कम उपयोग वाले राज्य एयरस्ट्रिप के पुनर्विकास से क्षेत्रीय विकास को कैसे बढ़ावा मिल सकता है, इसका गंभीर परीक्षण कीजिए, और राज्य सरकारों को ऐसी संपत्तियों को राजस्व देने वाले बुनियादी ढांचे में बदलने में आने वाली चुनौतियों पर चर्चा कीजिए।
उत्तर की रूपरेखा
- भूमिका: शुरुआत इस बात से कीजिए कि सहरसा की लंबे समय से अप्रयुक्त एयरस्ट्रिप अब उड़ान योजना के तहत उन्नत की जा रही है और उड़ान प्रशिक्षण अकादमी के लिए पट्टे पर दी जा रही है, जो दिखाता है कि खाली क्षेत्रीय संपत्तियों को संपर्क और राजस्व में कैसे बदला जा सकता है।
- मुख्य भाग:
- क्षेत्रीय संपर्क: उड़ान योजना का लक्ष्य हवाई यात्रा को सस्ता बनाना और छोटे शहरों को जोड़ना है। ऐसे में सहरसा जैसे हवाई पट्टी को फिर से चालू करने से बिहार के ज़िलों में पहुंच बढ़ सकती है और दूर के बड़े हवाई अड्डों पर निर्भरता कम हो सकती है।
- आर्थिक और कौशल लाभ: उड़ान प्रशिक्षण संस्थान कुशल विमानन रोज़गार, हैंगर और रखरखाव गतिविधि तथा छोटे विमान संचालन के आसपास एक स्थानीय पारिस्थितिकी तंत्र बनाता है।
- राजस्व और वित्तीय तर्क: 30 वर्ष के लिए सालाना वृद्धि के साथ भूमि पट्टे पर देने से स्थिर आय मिलती है, जबकि निर्माण और संचालन की लागत पट्टेदार उठाता है, जिससे राज्य पर वित्तीय बोझ घटता है।
- चुनौतियां: अतिरिक्त एकड़ के लिए भूमि अधिग्रहण जारी है और इससे देरी हो सकती है; विमानपत्तन लगातार मांग और मार्गों की व्यवहार्यता पर निर्भर है; सबसे कम बोली वाली खरीद 450 दिनों की अवधि में लागत को गुणवत्ता और समय पर पूर्णता से ऊपर रख सकती है।
- नियामकीय निर्भरता: नागर विमानन महानिदेशालय से मंज़ूरी और प्रशिक्षण शुरू होने की समय-सीमा का अर्थ है कि परियोजना की सफलता केंद्र और राज्य एजेंसियों के बीच समन्वय पर निर्भर है।
- निष्कर्ष: खाली एयरस्ट्रिप का पुनर्विकास क्षेत्रीय विकास और राजस्व के लिए एक उपयुक्त मॉडल हो सकता है, यदि राज्य इसे पारदर्शी खरीद, समय पर भूमि अधिग्रहण और यथार्थवादी मांग आकलन के साथ जोड़ें, ताकि संपर्क के लाभ प्रारंभिक निर्माण के बाद भी बने रहें।
प्रश्न 2(GS-3 | 150 शब्द | 10 अंक)
सहरसा विमानपत्तन उन्नयन का उदाहरण लेते हुए सार्वजनिक बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में सबसे कम बोली वाली निविदा के उपयोग का मूल्यांकन कीजिए, जहां सबसे कम बोली अनुमानित लागत से लगभग एक-तिहाई कम है, और लागत-कुशलता को गुणवत्ता तथा समय पर पूर्णता के साथ संतुलित करने के उपाय सुझाइए।
उत्तर की रूपरेखा
- भूमिका: शुरुआत इस बात से कीजिए कि सहरसा निविदा में अनुमानित ₹42.52 करोड़ के मुकाबले सबसे कम बोली ₹28.78 करोड़ आई, जिससे सवाल उठता है कि क्या ऐसी बचत टिकाऊ है।
- मुख्य भाग:
- लाभ: प्रतिस्पर्धी बोली सार्वजनिक धन पर बड़ी बचत सुनिश्चित कर सकती है और ठेके देने में पारदर्शिता को बढ़ावा देती है।
- जोखिम: बहुत कम बोली कम लागत आंकने का संकेत हो सकती है, जिससे गुणवत्ता से समझौता, लागत में वृद्धि या कार्य के दौरान ठेकेदार पर दबाव पैदा हो सकता है।
- समय का पहलू: 450 दिनों की निर्माण अवधि में, यदि ठेकेदार आवश्यकताओं को कम आंकता है, तो पूर्णता में देरी हो सकती है और विमानपत्तन के संचालन में विलंब हो सकता है।
- उपाय: ठेका देने से पहले गुणवत्ता-और-लागत आधारित चयन, पूर्व-योग्यता मानदंड, निष्पादन सुरक्षा और असामान्य रूप से कम बोलियों की जांच का उपयोग कीजिए।
- निष्कर्ष: सबसे कम बोली वाली निविदा तभी लागत-कुशलता देती है जब उसके साथ गुणवत्ता सुरक्षा उपाय और बोलियों का यथार्थवादी मूल्यांकन हो, ताकि बचत एक टिकाऊ और कार्यशील विमानपत्तन में बदले।
कहीं अटके? एक टैप में समझें
सहरसा एयरपोर्ट पर छोटे विमानों के लिए रनवे और अन्य सुविधाएं प्रस्तावित हैं। सबसे कम निर्माण बोली अनुमानित लागत से नीचे है, लेकिन ठेका अभी तय नहीं हुआ है। अलग से, उड़ान प्रशिक्षण स्थापित करने के लिए एक अकादमी को ज़रूरी मंज़ूरी और पट्टे की शर्तों के अधीन जमीन आवंटित की गई है।
- अर्थव्यवस्था: बुनियादी ढांचा और क्षेत्रीय संपर्क
- शासन: राज्य बुनियादी ढांचा और सार्वजनिक खरीद
जुड़ी अवधारणाएं: वित्तीय बोली, पट्टा, उड़ान प्रशिक्षण संगठन, नागरिक विमानन महानिदेशालय
अभ्यास प्रश्न
उत्तर चुनें, फिर व्याख्या देखें।
- Q1आसान
सहरसा एयरपोर्ट के विकास और उन्नयन के लिए निविदा किस संस्था ने जारी की?
व्याख्या: उन्नयन की निविदा भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने जारी की है। जिस प्राधिकरण से अकादमी को आवेदन करना है, वह नागरिक विमानन महानिदेशालय है; पट्टा बिहार के विभाग ने आवंटित किया, जबकि मेरठ की जमीन उत्तर प्रदेश के निदेशालय ने दी।
- Q2कठिन
सहरसा एयरपोर्ट और उसके प्रशिक्षण पट्टे के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
- 1. प्रस्तावित एयरपोर्ट कार्यों में रनवे और विमान खड़ा करने का स्थान शामिल है।
- 2. प्रशिक्षण की जमीन 30 साल के लिए आवंटित की गई है।
- 3. पहले वर्ष का पट्टा शुल्क ₹40.46 करोड़ है।
ऊपर दिए गए कथनों में से कौन-से सही हैं?
व्याख्या: कथन 1 और 2 सही हैं: प्रस्तावित कार्यों में रनवे और पार्किंग सुविधाएं शामिल हैं, और पट्टा 30 साल का है। कथन 3 गलत है: पहले वर्ष का पट्टा शुल्क ₹25 लाख है; ₹40.46 करोड़ दूसरी निर्माण बोली थी।
- Q3मध्यम
सहरसा एयरपोर्ट उन्नयन की निविदा में कौन-सी निर्माण अवधि निर्धारित की गई है?
व्याख्या: निविदा में कार्य के लिए 450 दिन निर्धारित किए गए हैं। अन्य अवधियां निर्धारित निर्माण अवधि से मेल नहीं खातीं।
- Q4मध्यम
सहरसा एयरस्ट्रिप पर उड़ान प्रशिक्षण संगठन स्थापित करने का प्रस्तावित लाभ क्या है?
व्याख्या: प्रस्तावित संगठन पायलटों, प्रशिक्षकों और ग्राउंड स्टाफ के लिए प्रशिक्षण के अवसर बढ़ाने का लक्ष्य रखता है। पट्टा एयरस्ट्रिप का स्वामित्व नहीं सौंपता और प्रस्तावित प्रशिक्षण केवल विमान रखरखाव तक सीमित नहीं है।
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
1. सहरसा एयरपोर्ट उन्नयन के लिए सबसे कम बोली किसने लगाई?
एलके बिल्डर्स ने ₹28.78 करोड़ की सबसे कम वित्तीय बोली लगाई है। ठेका तय होना अभी बाकी है।
2. सहरसा एयरपोर्ट उन्नयन के लिए कितनी जमीन की ज़रूरत है?
मौजूदा लगभग 60 एकड़ के अलावा छोटे विमानों के संचालन के लिए लगभग 15 अतिरिक्त एकड़ जमीन की ज़रूरत है।
3. बिहार सहरसा एयरस्ट्रिप से कितनी पट्टा आय की उम्मीद कर रहा है?
बिहार 30 साल के पट्टे पर लगभग ₹16.61 करोड़ मिलने का अनुमान लगा रहा है। पहले वर्ष का शुल्क ₹25 लाख है, जो हर साल 5% बढ़ेगा।
4. सहरसा एयरस्ट्रिप पर उड़ान प्रशिक्षण कब तक शुरू करना होगा?
GRD एयर अकादमी को पट्टा समझौते के 12 से 18 महीने के भीतर प्रशिक्षण शुरू करना होगा।
सभी स्रोत
मूल खबर19 नवंबर 2026 · खबर पढ़ें

