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दिल्ली के भवन उपनियम: 15 साल पुरानी इमारतों के मालिकों पर सुरक्षा ऑडिट की ज़िम्मेदारी संभव

19 नवंबर 20263 मिनट1 स्रोत4 प्रश्नखबर 5 / 71
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स्रोत:HindustanHindustan

विषय: दिल्ली में शहरी शासन, आपदा प्रबंधन और भवन सुरक्षा|लक्ष्य परीक्षाएं: DSSSB

प्रारंभिक परीक्षा हेतु मुख्य बिंदु: एकीकृत भवन उपनियम, 2016, PM-UDAY योजना, संरचनात्मक सुरक्षा प्रमाण पत्र, अनधिकृत कॉलोनियों का नियमितीकरण, दिल्ली नगर निगम

मुख्य परीक्षा हेतु पाठ्यक्रम मैपिंग

  • सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र-2: स्थानीय निकायों के कार्य और ज़िम्मेदारियां, शहरी शासन, नियामक और जवाबदेही तंत्र
  • सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र-3: आपदा प्रबंधन, भवन सुरक्षा और संरचनात्मक जोखिम में कमी, शहरीकरण की चुनौतियां
एकीकृत भवन उप-नियम, 2016
चित्र: Ministry of Housing and Urban Affairs, GODL-India, विकिमीडिया कॉमन्स

एकदिवसीय परीक्षाओं के लिए प्रमुख तथ्य

  • दिल्ली में प्रस्तावित भवन ऑडिट के लिए 15 वर्ष की आयु-सीमा पर विचार हो रहा है।
  • संशोधन के अधीन एकीकृत भवन निर्माण उपनियम 2016 के हैं।
  • एमसीडी-मान्यता प्राप्त संरचनात्मक सुरक्षा इंजीनियर सुरक्षा प्रमाण-पत्र जारी कर सकते हैं।
  • घटाया गया नियमितीकरण शुल्क 1,511 अनधिकृत कॉलोनियों के निवासियों पर लागू होता है।
  • बताया गया नियमितीकरण शुल्क ₹15,000 से ₹20,000 है।

दिल्ली भवन सुरक्षा ऑडिट चर्चा में क्यों?

MCD आयुक्त ने स्थायी समिति की बैठक में संकेत दिया कि केंद्र सरकार एकीकृत भवन निर्माण उपनियम, 2016 में संशोधन कर रही है और इसका मसौदा जल्द आ सकता है। अनधिकृत कॉलोनियों में 15 साल पुरानी इमारतों के लिए प्रस्तावित मालिक-आधारित सुरक्षा ऑडिट इसलिए अहम है क्योंकि दिल्ली में बार-बार इमारतें गिरने की घटनाओं ने ढांचागत सुरक्षा और जवाबदेही पर सवाल खड़े कर दिए हैं।

दिल्ली नगर निगम (MCD) ने संकेत दिया है कि राजधानी में 15 साल या उससे पुरानी इमारतों के मालिकों को जल्द ही खुद ढांचागत सुरक्षा ऑडिट कराना पड़ सकता है। MCD आयुक्त संजीव खिरवार ने गुरुवार को स्थायी समिति की बैठक में यह संकेत दिया, जबकि केंद्र सरकार एकीकृत भवन निर्माण उपनियम, 2016 में संशोधन की तैयारी कर रही है। प्रस्तावित नियम कच्ची और अनधिकृत कॉलोनियों पर लागू होने की उम्मीद है और संशोधित उपनियमों का मसौदा जल्द जारी होने की संभावना है।

आयुक्त खिरवार ने कहा कि निगम के पास दिल्ली के करीब 5 मिलियन घरों की अलग-अलग जांच करने की क्षमता नहीं है। प्रस्तावित ढांचे के तहत, मालिक MCD से मान्यता प्राप्त संरचनात्मक सुरक्षा इंजीनियर से ढांचागत सुरक्षा प्रमाण-पत्र ले सकते हैं। आयुक्त ने नियमितीकरण की प्रक्रिया भी बताई: अनधिकृत कॉलोनियों में मालिकों को पहले मालिकाना हक लेना होगा, नियमितीकरण शुल्क जमा करना होगा और फिर ढांचे या मंज़िल में किसी भी बदलाव के लिए MCD से मंज़ूरी का आवेदन करना होगा। अतिरिक्त आयुक्त एल डी मेघवाल के अनुसार, PM-UDAY योजना के तहत 1,511 अनधिकृत कॉलोनियों के निवासियों के लिए नियमितीकरण शुल्क घटाकर ₹15,000-₹20,000 कर दिया गया है।

प्रमुख विशेषताएं एवं कार्यप्रणाली

  • ये उप-नियम भवनों के कवरेज, ऊंचाई, भवन के आकार, स्थापत्य डिज़ाइन और निर्माण को नियंत्रित करते हैं, ताकि किसी क्षेत्र का विकास व्यवस्थित ढंग से हो।tcpo.gov.in
  • आदर्श भवन निर्माण उप-नियम 2016 भवनों की संरचनात्मक सुरक्षा के विस्तृत प्रावधान देते हैं। MoHUA ने राज्यों और ULBs द्वारा योजना बनाने और उसे लागू करने के लिए URDPFI दिशानिर्देश भी प्रकाशित किए हैं।PIB
  • प्रस्तावित दिल्ली ढांचे के तहत 15 वर्ष पुराने भवन का मालिक MCD द्वारा मान्यता प्राप्त संरचनात्मक सुरक्षा इंजीनियर से संरचनात्मक सुरक्षा प्रमाणपत्र ले सकता है, न कि MCD हर भवन का निरीक्षण करे।
  • अनधिकृत कॉलोनियों में मालिक को पहले स्वामित्व अधिकार लेने होंगे, नियमितीकरण शुल्क चुकाना होगा, और फिर किसी संरचनात्मक या मंज़िल संबंधी बदलाव की मंज़ूरी के लिए MCD को आवेदन करना होगा।
  • उप-नियमों की निगरानी, उनकी अधिसूचना और उनका लागू होना राज्यों और शहरी स्थानीय निकायों की ज़िम्मेदारी है, केंद्र की नहीं।PIB

पात्रता एवं प्रमुख प्रावधान

  1. प्रस्तावित मालिक-संचालित संरचनात्मक सुरक्षा जांच दिल्ली की अनौपचारिक और अनधिकृत कॉलोनियों में 15 वर्ष या उससे पुराने भवनों पर लागू होगी; अंतिम मसौदा अभी प्रकाशित नहीं हुआ है।
  2. PM-UDAY के तहत नियमितीकरण 1,511 अनधिकृत कॉलोनियों के निवासियों के लिए है, जो पहले स्वामित्व अधिकार लेंगे और ₹15,000 से ₹20,000 का शुल्क चुकाएंगे।

संबंधित स्टैटिक GK एवं तुलनात्मक अध्ययन

  • नगर निगम दिल्ली (MCD): वह नगर निगम जो दिल्ली के अधिकांश हिस्से का शासन चलाता है। 2012 में तीन भागों में बांटे जाने के बाद यह 2022 में फिर एकीकृत हुआ; इसकी स्थायी समिति सर्वोच्च कार्यकारी निर्णय लेने वाली संस्था है।
  • शहरी स्थानीय निकाय (ULBs) और शहरी विकास प्राधिकरण: संविधान की 12वीं अनुसूची के तहत ये शहरी नियोजन और भवन निर्माण के नियमन के लिए ज़िम्मेदार हैं।PIB
  • URDPFI दिशानिर्देश: शहरी और क्षेत्रीय विकास योजनाओं का निर्माण और क्रियान्वयन दिशानिर्देश, जिन्हें MoHUA ने प्रकाशित किया है; ये राज्यों और ULBs द्वारा योजना बनाने और उसे लागू करने के लिए समग्र ढांचा देते हैं और भवन उप-नियमों के साथ चलते हैं।PIB

उपलब्धियां

  • आदर्श भवन निर्माण उप-नियम 2016 एक साझा ढांचा देते हैं, जिसे राज्य अपना सकते हैं, और इनमें संरचनात्मक सुरक्षा के विस्तृत प्रावधान हैं।PIB
  • प्रस्तावित मालिक-संचालित जांच के तहत मालिक MCD द्वारा मान्यता प्राप्त संरचनात्मक सुरक्षा इंजीनियर को भवन के निरीक्षण और प्रमाणपत्र जारी करने के लिए लगा सकते हैं।

चुनौतियां

  1. MCD का कहना है कि उसके पास लगभग 50 लाख घरों का अलग-अलग निरीक्षण करने की क्षमता नहीं है। प्रस्ताव के तहत मालिक MCD द्वारा मान्यता प्राप्त संरचनात्मक सुरक्षा इंजीनियर से प्रमाणपत्र ले सकते हैं।
  2. केंद्रीय आदर्श भवन निर्माण उप-नियम 2016 राज्यों, ULBs और शहरी विकास प्राधिकरणों के मार्गदर्शन के लिए प्रकाशित किए गए हैं।PIB
  3. अनधिकृत कॉलोनियों में मालिकों को संरचनात्मक या मंज़िल बदलाव की मंज़ूरी के लिए MCD में आवेदन करने से पहले स्वामित्व अधिकार लेने होंगे और नियमितीकरण शुल्क चुकाना होगा।

आगे की राह

  • संशोधित दिल्ली मसौदे को सार्वजनिक टिप्पणी के लिए प्रकाशित करना और फिर उसे अधिसूचित करना, ताकि मालिक और इंजीनियर जांच के नियम पहले से जान सकें।
  • MCD द्वारा मान्यता प्राप्त संरचनात्मक सुरक्षा इंजीनियरों को मान्यता देना और उनकी निगरानी करना, ताकि प्रमाणपत्र भरोसेमंद हों।
  • सुरक्षा जांच को नियमितीकरण प्रक्रिया से जोड़ना, ताकि संरचनात्मक जांच स्वामित्व और शुल्क भुगतान के साथ-साथ हो।

इस खबर से जुड़ी ज़रूरी जानकारी

एकीकृत भवन उप-नियम, 2016

एकीकृत भवन उप-नियम, 2016 (UBBL 2016) वे भवन नियम हैं जिन्हें कोई स्थानीय प्राधिकरण निर्माण, संरचनात्मक सुरक्षा और भवनों में बदलाव को नियंत्रित करने के लिए लागू करता है। दिल्ली का संस्करण पुरानी इमारतों की मालिक-संचालित सुरक्षा जांच के लिए संशोधित किया जा रहा है।

कब क्या हुआ

  1. 19 नवंबर 2026यह खबर

    एमसीडी ने संकेत दिया है कि 15 साल से पुरानी इमारतों के मालिकों को संरचनात्मक सुरक्षा ऑडिट कराना पड़ सकता है, जबकि केंद्र दिल्ली UBBL 2016 में संशोधन की तैयारी कर रहा है।

  2. 14 दिसंबर 2023

    MoHUA ने लोकसभा को बताया कि आदर्श भवन निर्माण उप-नियम 2016 संरचनात्मक सुरक्षा के विस्तृत प्रावधानों के साथ मार्गदर्शन देते हैं।

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दिल्ली से जुड़ाव

दिल्ली

दिल्ली की इन परीक्षाओं के लिए ज़रूरी:DSSSB

प्रमुख पारिभाषिक शब्दावली

संरचनात्मक सुरक्षा ऑडिट:
किसी इमारत की संरचनात्मक स्थिति और भार को सुरक्षित रूप से सहने की क्षमता का आकलन।
भवन उपनियम:
किसी क्षेत्राधिकार में भवन निर्माण और स्वीकृति के पहलुओं को नियंत्रित करने वाले नियम।
संपत्ति का नियमितीकरण:
वह प्रक्रिया जिसके ज़रिए किसी संपत्ति या उसके उपयोग को लागू कानूनी या प्रशासनिक ढांचे के भीतर लाया जाता है।

दिल्ली भवन सुरक्षा ऑडिट: परीक्षा की दृष्टि से महत्व

परीक्षाएं: DSSSB

सिलेबस: शासन: शहरी स्थानीय निकाय और नगरपालिका शासन; शासन: शहरी नियोजन और भवन विनियमन

सामान्य भूल: परीक्षा में 15 वर्ष के सुरक्षा ऑडिट को मौजूदा अनिवार्य नियम बताकर पूछा जा सकता है, जबकि यह संशोधन के अधीन भवन उपनियमों में एक संभावित प्रावधान है।

मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न

प्रश्न 1(GS-2 | 250 शब्द | 15 अंक)

दिल्ली की अनधिकृत कॉलोनियों में 15 साल पुरानी इमारतों के मालिकों को संरचनात्मक सुरक्षा ऑडिट की ज़िम्मेदारी देने का प्रस्ताव नगर निकायों की सीमित क्षमता को देखते हुए सामने आया है। भवन सुरक्षा की जवाबदेही नगर निकायों से व्यक्तिगत मालिकों पर डालने के गुण-दोषों की समीक्षात्मक जांच कीजिए।

उत्तर की रूपरेखा

  • भूमिका: शुरुआत इस बात से कीजिए कि MCD आयुक्त ने मालिकों की अगुवाई वाले संरचनात्मक ऑडिट का संकेत दिया है, क्योंकि निगम करीब 50 लाख घरों का अलग-अलग निरीक्षण नहीं कर सकता। इसे दिल्ली में बार-बार उठने वाली भवन सुरक्षा की चिंताओं से जोड़िए।
  • मुख्य भाग:
    • गुण: इससे बोझ से दबे नगर निकाय तंत्र पर निरीक्षण का भार घटता है, अपनी संपत्ति को सबसे अच्छी तरह जानने वाले मालिकों पर सीधी ज़िम्मेदारी आती है, और MCD से मान्यता प्राप्त संरचनात्मक इंजीनियरों के प्रमाणन से एक पेशेवर ऑडिट व्यवस्था तैयार होती है।
    • सीमाएं: अनौपचारिक बस्तियों के मालिकों में तकनीकी जागरूकता और वित्तीय संसाधनों की कमी हो सकती है, जिससे स्वतंत्र सत्यापन के बिना औपचारिक या फर्जी प्रमाण पत्र जारी होने का जोखिम रहता है।
    • नियामक कमी: स्व-प्रमाणन की जवाबदेही तब तक कमज़ोर रहती है जब तक उसे ऑडिट की गुणवत्ता जांच, गलत प्रमाणन पर दंड और नगर निकाय द्वारा यादृच्छिक निरीक्षण का सहारा न मिले।
    • नियमितीकरण से संबंध: ऑडिट को स्वामित्व अधिकार, नियमितीकरण शुल्क और संरचनात्मक बदलावों की मंज़ूरी से जोड़ने पर अनुपालन बढ़ सकता है, लेकिन इससे वे कमज़ोर निवासी बाहर भी हो सकते हैं जो शुल्क नहीं चुका सकते।
    • संकर मॉडल की ज़रूरत: मालिकों की ज़िम्मेदारी को नगर निकाय की निगरानी के साथ जोड़ना, जोखिम के स्तर के आधार पर श्रेणीबद्ध निरीक्षण व्यवस्था लागू करना और मान्यता प्राप्त इंजीनियरों की क्षमता बढ़ाना।
  • निष्कर्ष: मालिकों की अगुवाई वाले ऑडिट नगर निकाय की ज़िम्मेदारी की पूर्ति कर सकते हैं, उसकी जगह नहीं ले सकते। संतुलित ढांचे में स्व-प्रमाणन के साथ विश्वसनीय तृतीय-पक्ष सत्यापन, वहनीय नियमितीकरण और पारदर्शी प्रवर्तन होना चाहिए।

प्रश्न 2(GS-3 | 150 शब्द | 10 अंक)

चर्चा कीजिए कि PM-UDAY जैसी योजनाओं और कम शुल्क संरचना के ज़रिए अनधिकृत कॉलोनियों का नियमितीकरण भारतीय शहरों में शहरी सुरक्षा और समावेशी विकास में किस प्रकार योगदान दे सकता है।

उत्तर की रूपरेखा

  • भूमिका: उल्लेख कीजिए कि PM-UDAY के तहत ₹15,000-₹20,000 का कम नियमितीकरण शुल्क दिल्ली की 1,511 अनधिकृत कॉलोनियों पर लागू होता है, और नियमितीकरण ही संरचनात्मक ऑडिट और मंज़िल में बदलाव की मंज़ूरी की पूर्व शर्त है।
  • मुख्य भाग:
    • सुरक्षा: औपचारिक मान्यता मिलने पर कॉलोनियां भवन नियमों के दायरे में आती हैं, जिससे संरचनात्मक ऑडिट, बदलावों की मंज़ूरी और असुरक्षित निर्माण पर निगरानी संभव होती है।
    • कार्यकाल की सुरक्षा: स्वामित्व अधिकार निवासियों को अस्थायी और जोखिम भरे निर्माण के बजाय टिकाऊ मरम्मत में निवेश के लिए प्रोत्साहित करते हैं।
    • सेवाओं तक पहुंच: नियमितीकरण से पानी, स्वच्छता, जल निकासी और बुनियादी ढांचे की व्यवस्था संभव होती है, जो सुरक्षित आवास के लिए अनिवार्य हैं।
    • वहनीयता की चिंता: शुल्क इतना कम रहना चाहिए कि गरीब लोग विस्थापित न हों, और इसके साथ जागरूकता व दस्तावेज़ी सहायता की व्यवस्था भी होनी चाहिए।
  • निष्कर्ष: जब नियमितीकरण वहनीय हो और सुरक्षा प्रवर्तन से जुड़ा हो, तो वह अनौपचारिक आवास को औपचारिक नियामक ढांचे में लाकर शहरी सुरक्षा और समावेशी विकास दोनों को आगे बढ़ा सकता है।

कहीं अटके? एक टैप में समझें

अभ्यास प्रश्न

उत्तर चुनें, फिर व्याख्या देखें।

  1. Q1आसान

    दिल्ली की अनधिकृत कॉलोनियों में नियमित संपत्तियों में संरचनात्मक या फ्लोर बदलाव के लिए भवन-नक्शा आवेदन किस निकाय के पास जाएगा?

  2. Q2कठिन

    दिल्ली के प्रस्तावित भवन सुरक्षा ढांचे के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

    • 1. 15 वर्ष पुरानी इमारतों के सुरक्षा ऑडिट की ज़िम्मेदारी मालिकों पर डाली जा सकती है।
    • 2. संशोधित उपनियमों में ऑडिट को अनिवार्य किया जा चुका है।
    • 3. मालिक एमसीडी-मान्यता प्राप्त इंजीनियर से संरचनात्मक सुरक्षा प्रमाण-पत्र ले सकते हैं।

    ऊपर दिए गए कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

  3. Q3मध्यम

    दिल्ली के प्रस्तावित उपनियमों के तहत मालिक-संचालित संरचनात्मक सुरक्षा ऑडिट के लिए किस इमारत की आयु का संकेत दिया गया?

  4. Q4मध्यम

    दिल्ली की अनधिकृत कॉलोनियों में संरचनात्मक सुरक्षा जांच की ज़िम्मेदारी मालिकों पर डालने पर विचार क्यों किया गया?

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

1. दिल्ली की किन इमारतों के लिए मालिक-संचालित सुरक्षा ऑडिट की ज़रूरत पड़ सकती है?

कच्ची और अनधिकृत कॉलोनियों में 15 वर्ष पुरानी इमारतें उस प्रावधान के दायरे में आ सकती हैं जिस पर विचार हो रहा है।

2. दिल्ली की किसी इमारत के लिए संरचनात्मक सुरक्षा प्रमाण-पत्र कौन जारी कर सकता है?

एमसीडी-मान्यता प्राप्त संरचनात्मक सुरक्षा इंजीनियर ढांचे का निरीक्षण कर प्रमाण-पत्र जारी कर सकता है।

3. दिल्ली की अनधिकृत कॉलोनियों के लिए कौन-सा नियमितीकरण शुल्क घोषित किया गया?

1,511 अनधिकृत कॉलोनियों के निवासियों के लिए घटाया गया शुल्क ₹15,000 से ₹20,000 है।

4. दिल्ली की किसी अनधिकृत कॉलोनी में संरचनात्मक बदलाव की स्वीकृति मांगने से पहले मालिक को क्या करना होगा?

मालिक को पहले स्वामित्व अधिकार प्राप्त कर संपत्ति को नियमित करना होगा, फिर भवन-नक्शा स्वीकृति के लिए एमसीडी में आवेदन करना होगा।

सभी स्रोत

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