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अनुच्छेद 22(2): मणिपुर उच्च न्यायालय ने 24 घंटे की पेशी की सीमा को स्वतंत्रता पर रोक से जोड़ा

19 नवंबर 20263 मिनट1 स्रोत4 प्रश्नखबर 3 / 71
पूरी जानकारीएक नज़र में पूरा विषय

स्रोत:The HinduThe Hindu

विषय: भारतीय राजव्यवस्था और शासन: मौलिक अधिकार, आपराधिक न्याय और न्यायिक निर्णय|लक्ष्य परीक्षाएं: UPSC

प्रारंभिक परीक्षा हेतु मुख्य बिंदु: अनुच्छेद 22(2), मजिस्ट्रेट के समक्ष 24 घंटे में पेश करने की सीमा, निवारक निरोध और गिरफ्तारी से संरक्षण, नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सबस्टांसेज़ एक्ट (NDPS), नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (NCB), तलाशी-सह-ज़ब्ती

मुख्य परीक्षा हेतु पाठ्यक्रम मैपिंग

  • सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र-2: मौलिक अधिकार (अनुच्छेद 22), गिरफ्तार व्यक्तियों के अधिकारों की रक्षा और न्यायपालिका की भूमिका
  • सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र-2: NCB जैसी जांच एजेंसियों के कार्य और ज़िम्मेदारियां, तथा गिरफ्तारी और रिमांड पर न्यायिक निगरानी

संविधान के अनुच्छेद 22 के तहत गिरफ्तारी और हिरासत से संरक्षण: एक नज़र में

संबंधित निवारक निरोध कानून
राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, 1980, 23 सितंबर 1980 को लागू हुआ; अधिकतम हिरासत 12 महीने
लागू करने का रास्ता
अनुच्छेद 32 (सर्वोच्च न्यायालय) और अनुच्छेद 226 (उच्च न्यायालय) के तहत रिट, जिनमें बंदी प्रत्यक्षीकरण भी शामिल है
संवैधानिक प्रावधान
अनुच्छेद 22 (भाग III, मौलिक अधिकार; अनुच्छेद 12 से 35)

एकदिवसीय परीक्षाओं के लिए प्रमुख तथ्य

  • अनुच्छेद 22(2) निकटतम मजिस्ट्रेट के समक्ष पेशी के लिए 24 घंटे की सीमा निर्धारित करता है।
  • मणिपुर उच्च न्यायालय ने अपना आदेश 17 नवंबर 2026 को दिया।
  • न्यायमूर्ति अहंथेम बिमोल सिंह ने रिमांड को दी गई चुनौती पर फैसला सुनाया।
  • इस मामले की जांच नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने की।
  • कथित बरामदगी 29 पैकेट मेथामफेटामाइन गोलियों की थी।

अनुच्छेद 22(2) की पेशी सीमा चर्चा में क्यों?

मणिपुर उच्च न्यायालय के 17 नवंबर, 2026 के आदेश में स्पष्ट किया गया है कि अनुच्छेद 22(2) के तहत संवैधानिक घड़ी उसी क्षण से शुरू हो जाती है जब किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता पर रोक लगती है, न कि औपचारिक गिरफ्तारी से। साथ ही, तलाशी-जब्ती में लगे समय को इस अवधि से बाहर नहीं रखा जा सकता। यह आदेश सभी जांच एजेंसियों के लिए गिरफ्तारी प्रक्रिया में एक मिसाल कायम करता है।

मणिपुर उच्च न्यायालय ने फैसला दिया है कि संविधान के अनुच्छेद 22(2) के तहत गिरफ्तार व्यक्ति को मजिस्ट्रेट के सामने पेश करने की 24 घंटे की अवधि तब शुरू होती है जब व्यक्ति की स्वतंत्रता पर रोक लगाई जाती है, न कि तब जब गिरफ्तारी औपचारिक रूप से दर्ज की जाती है। न्यायमूर्ति अहंथेम बिमोल सिंह ने मादक पदार्थ तस्करी के एक मामले में गिरफ्तार व्यक्ति की पत्नी द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए रिमांड आदेश को निरस्त कर दिया। न्यायालय ने पाया कि दो आरोपियों, सेइमांग किपगेन और लेटमिनथांग खोंगसाई को चंदेल के विशेष न्यायाधीश (नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेज) के सामने संवैधानिक रूप से तय अवधि के बाद पेश किया गया था।

मंगलवार, 17 नवंबर, 2026 के न्यायालय के आदेश में कहा गया कि जांच अधिकारियों द्वारा तलाशी-सह-जब्ती में बिताया गया समय इन 24 घंटों से बाहर नहीं रखा जा सकता। आदेश के अनुसार, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की एक टीम ने 25 सितंबर, 2025 को तड़के 3 बजे चंदेल जिले में दोनों को कथित रूप से मोटरसाइकिल से एस्कॉर्ट की जा रही एक SUV में ड्रग्स ले जाने के आरोप में गिरफ्तार किया था। पहली असम राइफल्स के जवानों और दो स्वतंत्र गवाहों की मदद से टीम ने वाहनों को रोका और कथित तौर पर 67.19 किलोग्राम वजन की मेथामफेटामाइन की 29 पुड़िया बरामद कीं। NCB ने दावा किया कि दोनों को 25 सितंबर, 2025 को दोपहर 1 बजे और 1:30 बजे औपचारिक रूप से गिरफ्तार किया गया और अगले दिन विशेष न्यायाधीश के सामने पेश करने के बाद न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया।

न्यायालय ने अनुच्छेद 22(2) की जांच की, जो यह अनिवार्य करता है कि गिरफ्तार व्यक्ति को यात्रा के समय को छोड़कर 24 घंटे के भीतर निकटतम मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाए। न्यायालय ने पाया कि NCB ने 25 सितंबर, 2025 को सुबह करीब 6:30 बजे तलाशी-जब्ती की कार्रवाई पूरी कर ली थी, लेकिन दोनों को विशेष न्यायाधीश के सामने 24 घंटे से अधिक समय बाद पेश किया, यह मानते हुए कि 26 सितंबर, 2025 को अदालत का समय सुबह 10 बजे शुरू होता है। न्यायालय ने निष्कर्ष निकाला कि पेश करने की कार्रवाई 24 घंटे की सीमा के बाद हुई, जिसके परिणामस्वरूप अनुच्छेद 22(2) के तहत गारंटीकृत मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हुआ। न्यायालय ने रिमांड आदेश और श्री खोंगसाई की न्यायिक हिरासत को अवैध घोषित कर दिया।

प्रमुख विशेषताएं एवं कार्यप्रणाली

  • गिरफ्तारी के 24 घंटे के भीतर, यात्रा के समय को छोड़कर, गिरफ्तार व्यक्ति को निकटतम मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना ज़रूरी है।
  • यह निवारक निरोध का ढांचा तय करता है, जिसमें किसी व्यक्ति को अपराध की सज़ा के बजाय सुरक्षा या सार्वजनिक व्यवस्था को नुकसान रोकने के लिए हिरासत में रखा जा सकता है।
  • मणिपुर उच्च न्यायालय ने 24 घंटे की अवधि को तब से गिना जब व्यक्ति की स्वतंत्रता पर रोक लगती है, न कि औपचारिक गिरफ्तारी दर्ज होने पर। इसलिए NCB के तलाशी और ज़ब्ती अभियान में औपचारिक गिरफ्तारी से पहले लगा समय इस सीमा में गिना गया, और उसके बाद की पेशी को गैर-कानूनी माना गया।

संबंधित स्टैटिक GK एवं तुलनात्मक अध्ययन

  • राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, 1980: 23 सितंबर 1980 को लागू संसद का कानून, जो निवारक निरोध के लिए बना है और पूरे भारत पर लागू होता है। अधिकतम हिरासत अवधि 12 महीने है।
  • निवारक निरोध अधिनियम, 1950: इसे पुनर्स्थापन और संशोधन (दूसरा) अधिनियम, 2017 द्वारा निरस्त किया गया।
  • बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट: मौलिक अधिकारों को लागू कराने की रिट, जिसे सर्वोच्च न्यायालय (अनुच्छेद 32) और उच्च न्यायालय (अनुच्छेद 226) जारी कर सकते हैं। इसके तहत गैरकानूनी हिरासत से संरक्षण मांगा जा सकता है।
  • जम्मू और कश्मीर लोक सुरक्षा अधिनियम, 1978: राज्य का निवारक निरोध कानून, जो 2019 के पुनर्गठन के बाद जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 के तहत बना रहा।

अनुच्छेद 22 और राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, 1980 की तुलना

आधारअनुच्छेद 22राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, 1980
प्रकृतिसंवैधानिक मौलिक अधिकार (भाग III)संसद का कानून
उद्देश्यगिरफ्तार या हिरासत में लिए गए व्यक्तियों का संरक्षण और निवारक निरोध का ढांचाभारत की सुरक्षा, विदेशी संबंधों, सार्वजनिक व्यवस्था और आवश्यक आपूर्ति की रक्षा के लिए निवारक निरोध
अधिकतम हिरासतजिन स्रोतों को मैं खोल सका, उनमें उल्लेख नहीं है12 महीने
लागू होनासंविधान का वह भाग जो 1950 से लागू है23 सितंबर 1980 को पारित

उपलब्धियां

  • अनुच्छेद 22 के तहत यात्रा के समय को छोड़कर 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना ज़रूरी है। मणिपुर उच्च न्यायालय ने 2026 में इसी नियम को लागू करते हुए रिमांड आदेश निरस्त कर दिया।
  • अनुच्छेद 22 के संवैधानिक ढांचे ने संसद को निवारक निरोध के कानून बनाने की गुंजाइश दी है, जैसे राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, 1980। ये कानून न्यायिक समीक्षा के दायरे में रहते हैं।
  • अनुच्छेद 22 को रिट के ज़रिए लागू कराया जा सकता है, इसलिए पीड़ित व्यक्ति सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय का रुख कर सकता है।

चुनौतियां

  1. निवारक निरोध कानूनों पर कथित दुरुपयोग को लेकर व्यापक आलोचना हुई है। 1993 की एक रिपोर्ट के अनुसार राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत हिरासत में लिए गए 3,783 लोगों में से 72.3 प्रतिशत को सबूतों के अभाव में बाद में रिहा कर दिया गया।
  2. मणिपुर के मामले से दिखता है कि तलाशी-ज़ब्ती और औपचारिक गिरफ्तारी के बीच का अंतर यह विवाद पैदा कर सकता है कि स्वतंत्रता पहली बार कब सीमित हुई।
  3. एजेंसियां वास्तविक रोक लगने के बाद देर से औपचारिक गिरफ्तारी दर्ज कर सकती हैं, जिससे केवल रिकॉर्ड देखकर 24 घंटे की सीमा की जांच कठिन हो जाती है।

आगे की राह

  • जांच एजेंसियों को दर्ज करना चाहिए कि व्यक्ति की स्वतंत्रता पहली बार कब सीमित हुई, और समय-सीमा की गणना करते समय यात्रा के समय का अलग हिसाब रखना चाहिए।
  • अदालतों को सभी जांच एजेंसियों के लिए यह स्पष्ट नियम लागू करना चाहिए कि स्वतंत्रता कब सीमित मानी जाएगी, जैसा मणिपुर के फैसले में तलाशी अभियानों के लिए किया गया।
  • पुलिस और केंद्रीय एजेंसियों को पेश करने की समय-सीमा और रिट उपाय पर नियमित प्रशिक्षण देने से उल्लंघन कम हो सकते हैं।

इस खबर से जुड़ी ज़रूरी जानकारी

संविधान के अनुच्छेद 22 के तहत गिरफ्तारी और हिरासत से संरक्षण

अनुच्छेद 22 संविधान के भाग III में दर्ज मौलिक अधिकार है, जो गिरफ्तार या हिरासत में लिए गए व्यक्तियों को संरक्षण देता है। इसमें यह नियम शामिल है कि गिरफ्तार व्यक्ति को 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होगा, और यह निवारक निरोध की व्यवस्था भी तय करता है।

कब क्या हुआ

  1. 19 नवंबर 2026यह खबर

    मणिपुर उच्च न्यायालय ने कहा कि अनुच्छेद 22(2) के तहत 24 घंटे में पेश करने की समय-सीमा तब शुरू होती है जब व्यक्ति की स्वतंत्रता पर रोक लगती है, औपचारिक गिरफ्तारी पर नहीं, और तलाशी व ज़ब्ती में लगे समय को इससे बाहर नहीं रखा जा सकता।

  2. 25 सितंबर 2025

    मणिपुर के चंदेल ज़िले में NCB ने सुबह 3 बजे दो आरोपियों को गिरफ्तार किया; तलाशी और ज़ब्ती लगभग सुबह 6:30 बजे पूरी हुई।

  3. 2017

    निवारक निरोध अधिनियम, 1950 को पुनर्स्थापन और संशोधन (दूसरा) अधिनियम, 2017 द्वारा निरस्त किया गया।

  4. 23 सितंबर 1980

    राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, 1980 को निवारक निरोध के लिए संसद ने पारित किया।

  5. 1950

    निवारक निरोध अधिनियम, 1950, संविधान लागू होने के एक महीने के भीतर लागू हो गया था।

पूरी जानकारी पढ़ें

24 घंटे की सीमा पर अलग-अलग दृष्टिकोण

मुद्दाNCB का पक्षन्यायालय का निर्णय
शुरुआती बिंदुगिरफ्तारी ज्ञापन में औपचारिक गिरफ्तारीस्वतंत्रता पर रोक लगना
तलाशी और ज़ब्ती का समयबाहर रखा जाना चाहिएबाहर नहीं रखा जा सकता

प्रमुख पारिभाषिक शब्दावली

अनुच्छेद 22(2):
एक संवैधानिक सुरक्षा जिसके तहत गिरफ्तार और हिरासत में लिए गए व्यक्ति को ज़रूरी यात्रा समय छोड़कर 24 घंटे के भीतर निकटतम मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना अनिवार्य है।
रिमांड:
एक न्यायिक आदेश जो आरोपी को निर्धारित अवधि के लिए हिरासत में रखने की अनुमति देता है।
न्यायिक हिरासत:
न्यायिक आदेश के तहत की गई हिरासत, जिसमें आरोपी को आमतौर पर जेल में रखा जाता है।

अनुच्छेद 22(2) की पेशी सीमा: परीक्षा की दृष्टि से महत्व

परीक्षाएं: UPSC

सिलेबस: राजव्यवस्था: मौलिक अधिकार और गिरफ्तारी के विरुद्ध सुरक्षा; शासन: आपराधिक न्याय और न्यायिक निगरानी

सामान्य भूल: परीक्षा में औपचारिक गिरफ्तारी ज्ञापन को शुरुआती बिंदु बताकर, या तलाशी और ज़ब्ती के समय को बाहर रखकर पूछा जा सकता है। न्यायालय ने गिनती को स्वतंत्रता पर रोक से जोड़ा और केवल ज़रूरी यात्रा समय को बाहर रखा।

मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न

प्रश्न 1(GS-2 | 250 शब्द | 15 अंक)

गिरफ्तार व्यक्ति को 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश करने का संवैधानिक सुरक्षा उपाय व्यवहार में अक्सर कमज़ोर पड़ जाता है। मणिपुर उच्च न्यायालय के इस फैसले के आधार पर, कि समय तब से गिना जाएगा जब व्यक्ति की स्वतंत्रता सीमित की जाती है और तलाशी-ज़ब्ती का समय इससे बाहर नहीं रखा जा सकता, मनमानी निरोध के विरुद्ध सुरक्षा के रूप में अनुच्छेद 22(2) की प्रभावशीलता का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए।

उत्तर की रूपरेखा

  • भूमिका: शुरुआत इस बात से कीजिए कि अनुच्छेद 22(2) यात्रा के समय को छोड़कर 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश करने की गारंटी देता है, और मणिपुर उच्च न्यायालय ने हाल में कहा है कि समय औपचारिक गिरफ्तारी से नहीं, बल्कि स्वतंत्रता सीमित होने से गिना जाएगा।
  • मुख्य भाग:
    • अनुच्छेद 22(2) की संवैधानिक बाध्यता और मनमानी निरोध के विरुद्ध एक प्रक्रियात्मक सुरक्षा के रूप में उसकी भूमिका समझाइए।
    • स्पष्ट कीजिए कि न्यायालय की यह व्याख्या तलाशी-ज़ब्ती के समय को 24 घंटे की अवधि से बाहर मानने से जांच एजेंसियों को रोककर इस संरक्षण को कैसे मज़बूत करती है।
    • व्यावहारिक कमियों पर चर्चा कीजिए: गिरफ्तारी का औपचारिक अभिलेखन, पकड़े जाने और पेश किए जाने के बीच का अंतराल, और पेशी में देरी के लिए अदालती समय का सहारा।
    • सुरक्षा उपाय को लागू करने और उल्लंघनों को रोकने में न्यायिक जांच की भूमिका, जैसे रिमांड आदेशों को निरस्त करना, का परीक्षण कीजिए।
    • नार्कोटिक्स तस्करी जैसे गंभीर अपराधों में जांच की आवश्यकताओं के साथ इस तनाव को ध्यान में रखिए, और देखिए कि इस सुरक्षा उपाय को प्रभावी पुलिसिंग के साथ कैसे संतुलित किया जाए।
  • निष्कर्ष: निष्कर्ष दीजिए कि अनुच्छेद 22(2) तभी प्रभावी है जब अदालतें सख्त समय-सीमा लगातार लागू करें और एजेंसियां गिरफ्तारियों का सटीक दस्तावेज़ीकरण करें, ताकि यह सुरक्षा गंभीर जांच को अनुचित रूप से बाधित किए बिना स्वतंत्रता की रक्षा करे।

प्रश्न 2(GS-2 | 150 शब्द | 10 अंक)

नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो जैसी जांच एजेंसियां गिरफ्तारी, तलाशी और ज़ब्ती की वैधानिक शक्तियों के तहत काम करती हैं। हाल के मणिपुर उच्च न्यायालय के निर्णय का संदर्भ लेते हुए चर्चा कीजिए कि ऐसी शक्तियों का प्रयोग संवैधानिक सीमाओं के भीतर हो, इसके लिए जवाबदेही की व्यवस्था क्यों ज़रूरी है।

उत्तर की रूपरेखा

  • भूमिका: शुरुआत इस बात से कीजिए कि मणिपुर उच्च न्यायालय ने एक रिमांड आदेश निरस्त कर दिया, क्योंकि दो आरोपियों को संवैधानिक रूप से निर्धारित समय के बाद पेश किया गया था, जिससे गिरफ्तारी प्रक्रिया में जवाबदेही की ज़रूरत स्पष्ट होती है।
  • मुख्य भाग:
    • NCB जैसी एजेंसियों की गिरफ्तारी, तलाशी और ज़ब्ती की शक्तियों की पहचान कीजिए और बताइए कि ऐसी शक्तियों पर जांच क्यों ज़रूरी है।
    • जवाबदेही के उपाय समझाइए: गिरफ्तारी के समय का सटीक अभिलेखन, रिमांड की न्यायिक समीक्षा और विभागीय निगरानी।
    • अभियानों की समय-सीमा स्थापित करने में स्वतंत्र गवाहों और दस्तावेज़ीकरण की भूमिका पर चर्चा कीजिए।
  • निष्कर्ष: निष्कर्ष दीजिए कि मज़बूत अभिलेख-व्यवस्था, मजिस्ट्रेट के समक्ष समय पर पेशी और न्यायिक समीक्षा मिलकर सुनिश्चित करते हैं कि जांच की शक्तियां संवैधानिक सीमाओं के भीतर रहें।

कहीं अटके? एक टैप में समझें

अभ्यास प्रश्न

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  1. Q1आसान

    मणिपुर उच्च न्यायालय द्वारा परखा गया 24 घंटे में मजिस्ट्रेट के समक्ष पेशी का सुरक्षा प्रावधान किस संवैधानिक अनुच्छेद में है?

  2. Q2कठिन

    मणिपुर उच्च न्यायालय के अनुच्छेद 22(2) संबंधी निर्णय के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

    • 1. 24 घंटे की अवधि तभी शुरू होती है जब औपचारिक गिरफ्तारी ज्ञापन दर्ज किया जाता है।
    • 2. तलाशी और ज़ब्ती में लगे समय को 24 घंटे की अवधि से बाहर नहीं रखा जा सकता।
    • 3. मजिस्ट्रेट तक पहुंचने में लगा ज़रूरी यात्रा समय 24 घंटे की अवधि से बाहर रखा जाता है।

    ऊपर दिए गए कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

  3. Q3मध्यम

    चंदेल मामले में, जिस पर मणिपुर उच्च न्यायालय ने विचार किया, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने कथित रूप से बरामद मेथामफेटामाइन की गोलियों का कुल वजन कितना बताया?

  4. Q4मध्यम

    मणिपुर उच्च न्यायालय के निर्णय के अनुसार, जब औपचारिक गिरफ्तारी से पहले स्वतंत्रता पर रोक लगती है, तब 24 घंटे की पेशी अवधि का आकलन कैसे किया जाना चाहिए?

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

1. मणिपुर उच्च न्यायालय के निर्णय के अनुसार अनुच्छेद 22(2) की 24 घंटे की अवधि कब शुरू होती है?

यह अवधि तब शुरू होती है जब व्यक्ति की स्वतंत्रता पर रोक लगती है, न कि तब जब औपचारिक गिरफ्तारी दर्ज होती है।

2. क्या अनुच्छेद 22(2) की पेशी सीमा से तलाशी और ज़ब्ती का समय बाहर रखा जाता है?

नहीं। मणिपुर उच्च न्यायालय ने कहा कि तलाशी और ज़ब्ती का समय बाहर नहीं रखा जा सकता।

3. अनुच्छेद 22(2) की पेशी सीमा से कौन-सा समय बाहर रखा जाता है?

मजिस्ट्रेट तक पहुंचने के लिए ज़रूरी यात्रा समय बाहर रखा जाता है।

4. चंदेल रिमांड आदेश के बारे में मणिपुर उच्च न्यायालय ने क्या निर्णय दिया?

न्यायालय ने पाया कि आरोपियों को संवैधानिक सीमा से आगे पेश किया गया था, इसलिए 26 सितंबर 2025 का रिमांड आदेश निरस्त कर दिया।

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