स्रोत:The Hindu
विषय: स्वास्थ्य शासन, रोग निगरानी और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी|लक्ष्य परीक्षाएं: UPSC
प्रारंभिक परीक्षा हेतु मुख्य बिंदु: अपशिष्ट जल निगरानी, राष्ट्रीय वन हेल्थ मिशन, पैथोजन निगरानी और नवाचार गठबंधन (APSI), CSIR-CCMB, राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र (NCDC)
मुख्य परीक्षा हेतु पाठ्यक्रम मैपिंग
- सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र-2: स्वास्थ्य: स्वास्थ्य, रोग निगरानी और वन हेल्थ दृष्टिकोण के लिए सरकारी नीतियां और हस्तक्षेप
- सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र-3: विज्ञान और प्रौद्योगिकी: विकास और अनुप्रयोग, जैव प्रौद्योगिकी और शोध संस्थान; आपदा और महामारी प्रबंधन

एकदिवसीय परीक्षाओं के लिए प्रमुख तथ्य
- राष्ट्रीय अपशिष्ट जल निगरानी दिशानिर्देश 16 नवंबर 2026 को जारी किए गए।
- CSIR-CCMB हैदराबाद में स्थित है।
- APSI India को 2021 में एकजुट किया गया।
- राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र ने रोगजनक पहचान प्रोटोकॉल पर APSI के साथ काम किया।
- दिशानिर्देश राष्ट्रीय वन हेल्थ मिशन का समर्थन करते हैं।
राष्ट्रीय अपशिष्ट जल निगरानी दिशानिर्देश चर्चा में क्यों?
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने 16 नवंबर को अपशिष्ट जल निगरानी के लिए राष्ट्रीय दिशानिर्देश जारी किए। CSIR-CCMB और APSI संघ ने इन्हें तैयार किया है। ये दिशानिर्देश कोविड-19 से आगे बढ़कर कई रोगाणुओं की निगरानी और राष्ट्रीय एक स्वास्थ्य मिशन को सहयोग देने पर केंद्रित हैं।
केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने 16 नवंबर को नई दिल्ली में अपशिष्ट जल निगरानी के लिए राष्ट्रीय दिशानिर्देश जारी किए। हैदराबाद स्थित CSIR-कोशिकीय एवं आणविक जीवविज्ञान केंद्र (CSIR-CCMB) ने इन्हें तैयार करने में अहम भूमिका निभाई। 'सार्वजनिक स्वास्थ्य महत्व के रोगाणुओं के लिए अपशिष्ट जल निगरानी' शीर्षक वाले इन दिशानिर्देशों का उद्देश्य सार्वजनिक स्वास्थ्य अधिकारियों को सीवेज परीक्षण के ज़रिए बीमारी फैलाने वाले विभिन्न जीवाणुओं और विषाणुओं का पता लगाने और उनकी निगरानी करने में मदद करना है। अधिकारियों ने बताया कि यह पहल राष्ट्रीय एक स्वास्थ्य मिशन के लक्ष्यों को भी सहयोग देगी।
दिशानिर्देशों में इन्फ्लूएंजा वायरस, मंकीपॉक्स, हेपेटाइटिस A और E वायरस, रोटावायरस, एडीनोवायरस, रेस्पिरेटरी सिंकाइटियल वायरस (RSV) और विब्रियो कॉलेरी तथा साल्मोनेला टाइफी जैसे जीवाणु शामिल हैं। वैज्ञानिकों ने बताया कि अपशिष्ट जल निगरानी में उपचार संयंत्रों और नालों से सीवेज के नमूने लेकर समुदायों में फैल रहे रोगाणुओं की जांच की जाती है। यह बीमारी के बोझ का आकलन करने, प्रकोप की जल्द पहचान करने और पारंपरिक चिकित्सकीय निगरानी का पूरक बनने का एक किफायती तरीका है। कोविड-19 महामारी के दौरान इस तरीके का प्रदर्शन हुआ, जब अपशिष्ट जल निगरानी ने दुनिया भर में SARS-CoV-2 के वैरिएंट पर नज़र रखने में मदद की।
CSIR-CCMB ने 2021 में अग्रणी अनुसंधान और चिकित्सा संस्थानों को एलायंस फॉर पैथोजन सर्विलांस एंड इनोवेशंस (APSI) इंडिया संघ के तहत एक साथ लाया। इसमें राष्ट्रीय जैविक विज्ञान केंद्र, टाटा इंस्टीट्यूट फॉर जेनेटिक्स एंड सोसाइटी, CSIR-राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला, IISER पुणे, अशोका विश्वविद्यालय, CSIR-जीनोमिक्स एवं समेकित जीवविज्ञान संस्थान और पाश्चर संस्थान, शिलांग शामिल हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के अधीन राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र (NCDC) के साथ काम करते हुए APSI ने अपशिष्ट जल विश्लेषण के ज़रिए SARS-CoV-2, इन्फ्लूएंजा वायरस और रोगाणुरोधी प्रतिरोध से जुड़े जीवाणुओं का पता लगाने की प्रक्रिया विकसित की और इस निगरानी को भारत की मौजूदा रोग-निगरानी प्रणालियों में शामिल करने का रोडमैप तैयार किया। ये दिशानिर्देश स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अपर सचिव (सार्वजनिक स्वास्थ्य) राकेश गुप्ता ने जारी किए।
प्रमुख विशेषताएं एवं कार्यप्रणाली
- NHM दो उप-मिशनों के जरिए चलता है: ग्रामीण क्षेत्रों के लिए NRHM और शहरी क्षेत्रों के लिए NUHM। इसका ज़ोर विकेंद्रीकृत और समुदाय-आधारित स्वास्थ्य सेवा प्रणाली पर है।
- स्वास्थ्य प्रणाली को मज़बूत करने में RMNCH+A, संचारी और गैर-संचारी रोग, तथा संस्थागत एकीकरण शामिल हैं, जिनका मापन भारतीय सार्वजनिक स्वास्थ्य मानकों के आधार पर होता है।
- अनटाइड अनुदान उप-केंद्रों और रोगी कल्याण समितियों को दिए जाते हैं, ताकि ज़मीनी स्तर और रोगी कल्याण से जुड़ी गतिविधियों को धन मिल सके।
- केंद्रीय मंत्रिमंडल को बताया गया कि FY 2021-22 से FY 2023-24 के बीच NHM ने 12 लाख से अधिक अतिरिक्त स्वास्थ्यकर्मी लगाए, जिनमें डॉक्टर, स्टाफ नर्स, ANM, आयुष डॉक्टर और सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी शामिल हैं।pmindia.gov.in
- इस मिशन का नेतृत्व एक मिशन निदेशक करते हैं, और भारत सरकार द्वारा नियुक्त राष्ट्रीय स्तर के मॉनिटर इसकी निगरानी करते हैं।
संबंधित स्टैटिक GK एवं तुलनात्मक अध्ययन
- स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय: भारत सरकार का वह मंत्रालय जो स्वास्थ्य नीति और परिवार नियोजन से जुड़ी सरकारी योजनाओं के लिए ज़िम्मेदार है।
- मान्यता प्राप्त सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता (ASHA): NRHM के तहत नियुक्त सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता, जिसका चयन और जवाबदेही ग्राम पंचायत के प्रति होती है। आदर्श लक्ष्य हर गांव में एक ASHA का है।
- जननी सुरक्षा योजना (JSY): 12 अप्रैल 2005 को NRHM के तहत शुरू की गई मातृ सुरक्षा योजना, जिसमें संस्थागत प्रसव पर नकद सहायता दी जाती है। इसे विशेष रूप से कमज़ोर प्रदर्शन वाले राज्यों पर केंद्रित किया गया।
- राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति, 2017: वह नीति जिसकी दृष्टि और लक्ष्यों को NHM को पूरा करना है।nhm.gov.in
NHM की तुलना दो संबंधित स्वास्थ्य कार्यक्रमों से
| आधार | राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन | जननी सुरक्षा योजना (JSY) | आयुष्मान भारत (PM-JAY) |
|---|---|---|---|
| कवरेज का फोकस | ग्रामीण और शहरी स्वास्थ्य प्रणाली, RMNCH+A, रोग नियंत्रण | संस्थागत प्रसव और गर्भवती महिलाओं के लिए नकद सहायता | इस सत्र में खोले गए आधिकारिक पृष्ठ पर पुष्टि नहीं हुई; पंक्ति छोड़ी गई |
| शुरुआत | 2013 में छत्र मिशन के रूप में (NRHM 12 अप्रैल 2005 से) | 12 अप्रैल 2005 को NRHM के तहत | इस सत्र में खोले गए आधिकारिक पृष्ठ पर पुष्टि नहीं हुई; पंक्ति छोड़ी गई |
| लागू करने वाली संस्था | स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, मिशन निदेशक | स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, NRHM के तहत | इस सत्र में खोले गए आधिकारिक पृष्ठ पर पुष्टि नहीं हुई; पंक्ति छोड़ी गई |
उपलब्धियां
- FY 2021-22 से FY 2023-24 के बीच NHM ने 12 लाख से अधिक अतिरिक्त स्वास्थ्यकर्मी लगाए, जिनमें सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी भी शामिल हैं।pmindia.gov.in
- मातृ मृत्यु अनुपात 2014-16 में प्रति लाख जीवित जन्म पर 130 से घटकर 2018-20 में 97 रह गया, यानी 25 प्रतिशत की गिरावट। पांच वर्ष से कम आयु की मृत्यु दर 2014 से 2020 के बीच प्रति 1,000 जीवित जन्म पर 45 से घटकर 32 रह गई।pmindia.gov.in
- 2015 में प्रति 1,00,000 आबादी पर TB के मामले 237 थे, जो 2023 में घटकर 195 रह गए। इसी अवधि में TB से मृत्यु दर 28 से घटकर 22 हो गई।pmindia.gov.in
- जनवरी 2021 से मार्च 2024 के बीच NHM ढांचे के तहत 220 करोड़ से अधिक COVID-19 टीके की खुराकें दी गईं।pmindia.gov.in
चुनौतियां
- राजस्थान में नियमित पदों से संविदा पदों पर जाने से रोज़गार की शर्तें बदलती हैं और कर्मचारियों की निरंतरता तथा उन्हें बनाए रखने पर असर पड़ सकता है।
- ASHA को स्वयंसेवक माना जाता है। उन्हें परिणाम-आधारित मानदेय और प्रशिक्षण के दिनों के लिए वित्तीय मुआवज़ा मिलता है।
- राज्यों में प्रगति अलग-अलग है, और कमज़ोर संस्थागत प्रसव दर वाले कमज़ोर प्रदर्शन वाले राज्यों के लिए योजना में विशेष व्यवस्था की ज़रूरत है।
आगे की राह
- ज़िला और गांव स्तर पर परिणामों की निगरानी, जैसा NHM का निगरानी ढांचा पहले से देखता है, को धन और कार्यबल से जुड़े फैसलों से जोड़ा जाना चाहिए।
- संविदा पर लगे स्वास्थ्यकर्मियों को सहायता और प्रशिक्षण देने से सेवा की गुणवत्ता बनी रह सकती है, जब पद नियमित से संविदा व्यवस्था में बदले जा रहे हों।
- जल, स्वच्छता, पोषण और शिक्षा कार्यक्रमों के साथ तालमेल, जैसा NRHM के डिज़ाइन में सोचा गया था, स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले व्यापक कारकों पर असर डाल सकता है।
इस खबर से जुड़ी ज़रूरी जानकारी
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन
NHM भारत सरकार का एक स्वास्थ्य मिशन है। इसे ग्रामीण (NRHM) और शहरी (NUHM) स्वास्थ्य उप-मिशनों की छत्रछाया के रूप में शुरू किया गया, ताकि सभी को समान, किफायती और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा सार्वभौमिक रूप से मिल सके।
कब क्या हुआ
19 नवंबर 2026
उत्तराखंड सरकार ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (NHM) के निदेशक से लगभग 10,000 संविदा स्वास्थ्यकर्मियों को नियमित करने का प्रस्ताव एक सप्ताह के भीतर मांगा है। यह लंबे समय से लंबित मांग है।
खबर पढ़ें19 नवंबर 2026यह खबर
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोविड-19 से आगे के कई रोगजनकों पर नज़र रखने के लिए अपशिष्ट जल निगरानी के राष्ट्रीय दिशानिर्देश जारी किए, जो राष्ट्रीय वन हेल्थ मिशन (One Health Mission) को सहयोग देते हैं।
18 नवंबर 2026
राजस्थान ने 10 विभागों की 20 भर्ती श्रेणियों को नियमित से संविदा नियुक्ति में बदल दिया, जिनमें राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (NHM) के लगभग 3,150 सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी पद भी शामिल हैं।
खबर पढ़ें18 नवंबर 2026
झारखंड स्वास्थ्य विभाग राज्य की स्वास्थ्य व्यवस्था में 10,000 से अधिक भर्तियों की योजना बना रहा है, जिनमें 6,000 पद महिलाओं के लिए हैं। साथ ही राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (NHM) के तहत करीब 1,000 संविदा सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी (Community Health Officer) पदों के लिए आवेदन शुरू हो गए हैं।
खबर पढ़ें18 नवंबर 2026
उत्तर प्रदेश ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (NHM) के तहत 1.85 लाख से अधिक ASHA और शहरी ASHA कार्यकर्ताओं के मासिक प्रोत्साहन में ₹2,000 की बढ़ोतरी की है, जिससे उनका संभावित मासिक वेतन अब अधिकतम ₹15,150 तक हो गया है।
खबर पढ़ें22 जनवरी 2025
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वर्ष 2021-22 से 2023-24 तक NHM की उपलब्धियों की समीक्षा की।
प्रमुख पारिभाषिक शब्दावली
- अपशिष्ट जल निगरानी:
- किसी समुदाय में फैल रहे संक्रमणों को समझने के लिए सीवेज के नमूनों में रोगजनकों या उनके अंशों की जांच।
- नैदानिक निगरानी:
- रोग पर नज़र रखने के लिए नैदानिक मामलों से स्वास्थ्य सूचना का व्यवस्थित संग्रह और विश्लेषण।
- रोगाणुरोधी प्रतिरोध:
- सूक्ष्मजीवों की वह क्षमता जिससे वे उन्हें नष्ट करने के लिए बनी दवाओं के प्रभाव को झेल लेते हैं।
- वन हेल्थ:
- एक समेकित दृष्टिकोण, जो मानता है कि मनुष्यों, पशुओं और पारिस्थितिकी तंत्र का स्वास्थ्य आपस में जुड़ा है।
राष्ट्रीय अपशिष्ट जल निगरानी दिशानिर्देश: परीक्षा की दृष्टि से महत्व
परीक्षाएं: UPSC
सिलेबस: विज्ञान और प्रौद्योगिकी: रोग निगरानी और सार्वजनिक स्वास्थ्य; शासन: सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणालियाँ
सामान्य भूल: परीक्षा में अपशिष्ट जल निगरानी को नैदानिक निगरानी का विकल्प बताकर पूछा जा सकता है; जबकि यह नैदानिक निगरानी की पूरक है और प्रारंभिक चेतावनी दे सकती है।
मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न
प्रश्न 1(GS-2 | 250 शब्द | 15 अंक)
अपशिष्ट जल निगरानी नैदानिक रोग निगरानी का कम लागत वाला पूरक विकल्प है, लेकिन COVID-19 से आगे इसके विस्तार से समन्वय और क्षमता से जुड़े सवाल उठते हैं। भारत की सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यवस्था के लिए अपशिष्ट जल-आधारित निगरानी की संभावनाओं और इसे मौजूदा रोग-निगरानी ढांचे से जोड़ने की चुनौतियों का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए।
उत्तर की रूपरेखा
- भूमिका: शुरुआत इस बात से कीजिए कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के नवंबर 2026 के दिशानिर्देश सीवेज जांच का दायरा SARS-CoV-2 से आगे बढ़ाकर इन्फ्लुएंज़ा, हेपेटाइटिस, हैज़ा और अन्य रोगजनकों तक ले जाते हैं, और इसे कम लागत वाले शुरुआती चेतावनी उपकरण के रूप में पेश करते हैं।
- मुख्य भाग:
- लाभ: समुदाय स्तर पर संक्रमण का प्रसार जल्दी पकड़ में आता है, बिना लक्षण वाले और जांच में न आए संक्रमण भी दर्ज होते हैं, बड़े पैमाने की नैदानिक जांच की तुलना में खर्च कम है, और COVID-19 के दौरान दिखाए गए अनुसार वेरिएंट पर नज़र रखी जा सकती है।
- वैज्ञानिक और संस्थागत आधार: CSIR-CCMB के नेतृत्व वाला APSI गठबंधन, शोध संस्थानों और NCDC के साथ सहयोग, और वायरस तथा एंटीमाइक्रोबियल-प्रतिरोधी बैक्टीरिया के लिए प्रोटोकॉल।
- एकीकरण की चुनौतियां: प्रयोगशाला के निष्कर्षों को नैदानिक रिपोर्टिंग प्रणालियों से जोड़ना, ऐसे राज्यों में नमूना संग्रह और आंकड़ों का मानकीकरण करना जहां सीवरेज और उपचार का बुनियादी ढांचा असमान है, और आंकड़ों की निजता तथा समय पर कार्रवाई सुनिश्चित करना।
- राष्ट्रीय वन हेल्थ मिशन के साथ तालमेल: मानव, पशु और पर्यावरण स्वास्थ्य सेक्टर में समन्वय की ज़रूरत, और पायलट चरण के बाद भी लगातार वित्त पोषण।
- यह सुनिश्चित करना कि निगरानी के नतीजे केवल आंकड़ों तक सीमित न रहें, बल्कि लक्षित टीकाकरण या परामर्श जैसे प्रतिक्रिया उपायों में बदलें।
- निष्कर्ष: अपशिष्ट जल निगरानी भारत की शुरुआती चेतावनी क्षमता को मज़बूत कर सकती है, बशर्ते इसे मानकीकृत प्रोटोकॉल, वन हेल्थ के तहत अंतर-क्षेत्रीय समन्वय और सीवरेज तथा प्रयोगशाला बुनियादी ढांचे में लगातार निवेश का सहारा मिले।
प्रश्न 2(GS-3 | 150 शब्द | 10 अंक)
वन हेल्थ दृष्टिकोण मानता है कि मनुष्य, पशु और पर्यावरण का स्वास्थ्य आपस में जुड़ा है। चर्चा कीजिए कि CSIR प्रयोगशालाएं, NCDC और शोध संघ भारत में मज़बूत रोगजनक निगरानी ढांचा बनाने में कैसे योगदान दे सकते हैं।
उत्तर की रूपरेखा
- भूमिका: शुरुआत इस बात से कीजिए कि CSIR-CCMB और APSI ने NCDC के साथ मिलकर जो अपशिष्ट जल दिशानिर्देश तैयार किए हैं, वे दिखाते हैं कि वैज्ञानिक और सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्थान आपस में जुड़कर राष्ट्रीय वन हेल्थ मिशन के तहत निगरानी क्षमता कैसे बना सकते हैं।
- मुख्य भाग:
- शोध की भूमिका: CSIR प्रयोगशालाएं और शैक्षणिक साझेदार पहचान प्रोटोकॉल, जीनोमिक उपकरण और नई विधियों को जोड़ने का रोडमैप विकसित करते हैं।
- सार्वजनिक स्वास्थ्य की भूमिका: NCDC वैज्ञानिक निष्कर्षों को स्वास्थ्य मंत्रालय के ढांचे के भीतर रोग निगरानी और प्रतिक्रिया में बदलता है।
- बहु-सेक्टरल जुड़ाव: वन हेल्थ के लिए ज़रूरी है कि मानव स्वास्थ्य, पशु स्वास्थ्य और पर्यावरण एजेंसियां सहयोग करके ज़ूनोटिक और जल-जनित खतरों पर नज़र रखें।
- क्षमता और कमियां: प्रशिक्षित कर्मियों, मानक संचालन प्रक्रियाओं और अंतर-एजेंसी आंकड़ा साझाकरण की ज़रूरत।
- निष्कर्ष: प्रभावी निगरानी एक साझेदारी मॉडल पर निर्भर करती है, जिसमें शोध संस्थान साक्ष्य जुटाएं, सार्वजनिक स्वास्थ्य एजेंसियां उस पर कार्रवाई करें, और वन हेल्थ समन्वय सभी क्षेत्रों को जोड़े।
कहीं अटके? एक टैप में समझें
अपशिष्ट जल निगरानी में समुदायों में फैल रहे रोगजनक जीवों के लिए सीवेज की जांच की जाती है। राष्ट्रीय दिशानिर्देश कई विषाणुओं और जीवाणुओं को शामिल करते हैं। ऐसी जांच से प्रकोपों की प्रारंभिक चेतावनी मिल सकती है और यह नैदानिक मामलों से मिली जानकारी की पूरक भी है।
- विज्ञान और प्रौद्योगिकी: रोग निगरानी और सार्वजनिक स्वास्थ्य
- शासन: सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणालियाँ
जुड़ी अवधारणाएं: अपशिष्ट जल निगरानी, नैदानिक निगरानी, रोगाणुरोधी प्रतिरोध, वन हेल्थ
अभ्यास प्रश्न
उत्तर चुनें, फिर व्याख्या देखें।
- Q1आसान
APSI India के साथ मिलकर अपशिष्ट जल में रोगजनक पहचान के प्रोटोकॉल विकसित करने में किस संस्थान ने घनिष्ठ रूप से काम किया?
व्याख्या: राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र ने अपशिष्ट जल प्रोटोकॉल पर APSI के साथ काम किया। अन्य संस्थान व्यापक संघ के सदस्य हैं।
- Q2कठिन
भारत के अपशिष्ट जल रोगजनक निगरानी दिशानिर्देशों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
- 1. सीवेज के नमूने उपचार संयंत्रों और नालियों से लिए जा सकते हैं।
- 2. दिशानिर्देश विषाणुओं और रोग उत्पन्न करने वाले जीवाणुओं, दोनों को शामिल करते हैं।
- 3. अपशिष्ट जल निगरानी का उद्देश्य नैदानिक निगरानी की जगह लेना है।
ऊपर दिए गए कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
व्याख्या: कथन 1 और 2 सही हैं: नमूने उपचार संयंत्रों और नालियों से आते हैं, और कवरेज में विषाणु और जीवाणु दोनों शामिल हैं। कथन 3 गलत है, क्योंकि अपशिष्ट जल निगरानी नैदानिक निगरानी की पूरक है।
- Q3मध्यम
CSIR-CCMB ने किस वर्ष APSI India संघ के अंतर्गत संस्थानों को एकजुट किया?
व्याख्या: CSIR-CCMB ने APSI India संघ को 2021 में एकजुट किया। अन्य वर्ष इसके गठन के वर्ष से मेल नहीं खाते।
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
1. भारत के अपशिष्ट जल निगरानी दिशानिर्देशों का उद्देश्य क्या है?
ये दिशानिर्देश सार्वजनिक स्वास्थ्य प्राधिकरणों को अपशिष्ट जल जांच के जरिए रोगजनकों का पता लगाने और उन पर नज़र रखने में मदद करते हैं।
2. राष्ट्रीय अपशिष्ट जल निगरानी दिशानिर्देशों को आकार देने में किस संस्थान ने सहायता की?
हैदराबाद स्थित CSIR-सेंटर फॉर सेल्युलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी ने दिशानिर्देशों को आकार देने में प्रमुख भूमिका निभाई।
3. APSI India संघ को कब एकजुट किया गया?
CSIR-CCMB ने 2021 में संघ को एकजुट किया।
4. अपशिष्ट जल निगरानी दिशानिर्देश किन रोगजनकों को शामिल करते हैं?
कवरेज में इन्फ्लुएंजा विषाणु, हेपेटाइटिस A और E विषाणु, कॉलरा का जीवाणु (विब्रियो कॉलेरी) और टायफाइड का जीवाणु (साल्मोनेला टाइफी) तथा अन्य रोगजनक शामिल हैं।
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मूल खबर19 नवंबर 2026 · खबर पढ़ें


