बेंचमार्क निर्गम रणनीति (BIS) राज्यों की बाज़ार उधारी के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक की एक रणनीति है। RBI राज्यों के लिए नकद और ऋण प्रबंधक का काम करता है, और BIS के तहत पहले से घोषित कैलेंडर के अनुसार बेंचमार्क अवधि वर्गों में प्रतिभूतियां जारी की जाती हैं।RBI
BIS का लक्ष्य बड़े और अधिक तरल बेंचमार्क प्रतिभूतियां बनाकर बाज़ार के बिखराव को कम करना है। इससे कीमत खोज बेहतर होती है और निवेशकों को राज्य बॉन्ड की आपूर्ति के बारे में साफ़ जानकारी मिलती है।drishtiias.com
राज्य विकास ऋण (SDL) के लिए बेंचमार्क निर्गम रणनीति (BIS): एक नज़र में
- पूरा नाम
- बेंचमार्क निर्गम रणनीति (BIS), राज्यों की बाज़ार उधारी के लिए RBI का एक ढांचा
- शुरुआत
- वित्त वर्ष 2026-27 (Q1) से 9 राज्यों के लिए पायलट आधार पर लागू, 2 अप्रैल 2026 को घोषणा
- कवरेज (अक्टूबर 2026)
- 27 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश
मुख्य तथ्य
| पूरा नाम | बेंचमार्क निर्गम रणनीति (BIS), राज्यों की बाज़ार उधारी के लिए RBI का एक ढांचाRBI |
|---|---|
| शुरुआत | वित्त वर्ष 2026-27 (Q1) से 9 राज्यों के लिए पायलट आधार पर लागू, 2 अप्रैल 2026 को घोषणाRBI |
| कवरेज (अक्टूबर 2026) | 27 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशbusiness-standard.com |
| नियामक | भारतीय रिज़र्व बैंक (राज्य सरकारों का नकद और ऋण प्रबंधक)RBI |
| संवैधानिक संबंध | राज्य की उधारी के लिए अनुच्छेद 293(3) के तहत भारत सरकार की मंज़ूरी ज़रूरी हैRBI |
| तिमाही उधारी का आकार | जुलाई-सितंबर 2026 के लिए राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों की कुल बाज़ार उधारी ₹3,18,816 करोड़ अनुमानित हैRBI |
| प्रकटीकरण नियम | हर नीलामी से 2-3 दिन पहले वास्तविक राशि और भाग लेने वाले राज्य घोषित किए जाते हैंRBI |
प्रमुख विशेषताएं एवं कार्यप्रणाली
- BIS के तहत राज्य लचीले, गैर-मानकीकृत निर्गमों के बजाय पहले से घोषित उधारी कैलेंडर के अनुसार पूर्व-निर्धारित बेंचमार्क परिपक्वता वर्गों में प्रतिभूतियां जारी करते हैं।drishtiias.com
- RBI हर तिमाही के लिए राज्यों की उधारी का संकेतक कैलेंडर जारी करता है। यह हर राज्य से परामर्श करके तैयार किया जाता है और इसके दो परिशिष्ट होते हैं, एक BIS वाले राज्यों के लिए और दूसरा बाकी राज्यों के लिए।RBI
- वास्तविक नीलामी राशि और भाग लेने वाले राज्य नीलामी से 2-3 दिन पहले प्रेस विज्ञप्ति से घोषित होते हैं। ये राज्य की ज़रूरतों, अनुच्छेद 293(3) के तहत भारत सरकार की मंज़ूरी और बाज़ार की स्थिति पर निर्भर करते हैं।RBI
- RBI नीलामियां इस तरह करने की कोशिश करता है कि बाज़ार में व्यवधान न हो और उधारी तिमाही भर में समान रूप से फैले। फिर भी वह राज्य से परामर्श के बाद नीलामी की तारीखें और राशि बदल सकता है।RBI
- इसका मुख्य लक्ष्य SDL बाज़ार का बिखराव कम करना और बड़ी, अधिक तरल बेंचमार्क प्रतिभूतियां बनाना है, जिससे कीमत खोज और निवेशकों की पहुंच बेहतर होती है।drishtiias.com
पात्रता और नियम
स्टैटिक GK
- भारतीय रिज़र्व बैंक: भारत का केंद्रीय बैंक, जिसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 के तहत हुई।
- राज्य विकास ऋण (SDL): राज्य सरकार के राजकोषीय घाटे की भरपाई के लिए जारी किए गए राज्य सरकार के बॉन्ड। यही वे प्रतिभूतियां हैं जिन्हें BIS कवर करता है।drishtiias.com
उपलब्धियां
- RBI ने इस ढांचे को वित्त वर्ष 27 की Q1 में 9 पायलट राज्यों से बढ़ाकर अक्टूबर-दिसंबर 2026 की तिमाही तक 26 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों तक कर दिया, जो दिखाता है कि राज्यों ने यह रणनीति स्वीकार की।business-standard.com
- पहले से घोषित तिमाही कैलेंडर निवेशकों को राज्य बॉन्ड की आपूर्ति के बारे में पहले से जानकारी देते हैं।RBI
- मध्य प्रदेश ने 17 नवंबर 2026 को BIS के तहत ₹3,000 करोड़ उधार लेने की योजना घोषित की, जो ₹1,000 करोड़ की तीन किस्तों में होगी।Dainik Bhaskar
चुनौतियां
- वित्त वर्ष 2025-26 में राज्यों की भारी उधारी से बॉन्ड बाज़ार में मांग-आपूर्ति का असंतुलन पैदा हुआ। अकेली यह रणनीति प्रतिफल को तुरंत कम नहीं कर सकती, क्योंकि राज्य बॉन्ड की आपूर्ति अब भी अधिक बनी रहती है।drishtiias.com
- RBI संबंधित राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों से परामर्श करके नीलामी की तारीखें और राशि बदल सकता है।RBI
- इसे अपनाना हर राज्य की सहमति पर निर्भर है, इसलिए यह ढांचा केवल उन्हीं राज्यों पर लागू होता है जो इसमें शामिल होना चुनते हैं।RBI
आगे की राह
- समय के साथ देखें कि यह रणनीति बाज़ार के बिखराव और बेंचमार्क तथा गैर-बेंचमार्क राज्य बॉन्ड के बीच कीमत के अंतर को कितना कम करती है।
- राज्यों को उनकी नकद ज़रूरतों का अनुमान लगाने में सहायता दें, ताकि कैलेंडर घोषित समय-सारणी पर टिके रहें।
कब क्या हुआ
14 नवंबर 2026
मध्य प्रदेश ने 17 नवंबर 2026 को BIS के तहत ₹3,000 करोड़ की राज्य विकास ऋण (SDL) नीलामी की घोषणा की। यह इस महीने में उसका दूसरा ऋण है और वित्त वर्ष 2026-27 की स्वीकृत उधारी सीमा के भीतर है।
खबर पढ़ें25 जून 2026
RBI ने वित्त वर्ष 2026-27 की दूसरी तिमाही से BIS का विस्तार दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, मणिपुर, मेघालय, ओडिशा, पंजाब, सिक्किम, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल तक किया।RBI
2 अप्रैल 2026
RBI ने वित्त वर्ष 2026-27 से नौ राज्यों (आंध्र प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश) के लिए पायलट आधार पर BIS की घोषणा की।RBI
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अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
RBI के राज्य उधारी ढांचे में BIS का पूरा नाम क्या है?
BIS का अर्थ है बेंचमार्क निर्गम रणनीति, जिसके तहत राज्य पहले से घोषित बेंचमार्क अवधि वर्गों में राज्य विकास ऋण जारी करते हैं।RBI
BIS का प्रारंभिक पायलट कैलेंडर क्या था?
नौ पायलट राज्यों की उधारी के लिए अप्रैल-जून 2026 का संकेतक कैलेंडर तैयार किया गया था।RBI
क्या BIS के तहत राज्यों की बाज़ार उधारी के लिए भारत सरकार की मंज़ूरी की ज़रूरत नहीं होती?
नहीं, हर राज्य की उधारी के लिए संविधान के अनुच्छेद 293(3) के तहत अब भी भारत सरकार की मंज़ूरी ज़रूरी है।RBI
GS पेपर मैपिंग
- GS-3राजव्यवस्था और अर्थव्यवस्था: सरकारी बजट, सार्वजनिक ऋण और राजकोषीय प्रबंधन
- GS-3भारतीय अर्थव्यवस्था: मुद्रा बाज़ार, बॉन्ड बाज़ार और मौद्रिक नीति का संचरण (RBI की भूमिका)
- GS-2राजव्यवस्था: केंद्र-राज्य वित्तीय संबंध और अनुच्छेद 293 के तहत उधारी की शक्तियां
स्रोत
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