मध्यप्रदेश वित्त वर्ष 2026-27 की उधारी सीमा के भीतर ₹3,000 करोड़ का बाजार ऋण लेने की योजना बना रहा है

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राज्य वित्त विभाग ने बताया कि मध्य प्रदेश सरकार 17 नवंबर 2026 को बाज़ार उधारी के ज़रिए ₹3,000 करोड़ जुटाएगी। 3 नवंबर को लिए गए ऋण के बाद इस महीने का यह दूसरा ऋण है। यह उधारी भारतीय रिज़र्व बैंक की बेंचमार्क इश्यूएंस स्ट्रेटेजी के तहत और केंद्र सरकार द्वारा स्वीकृत उधारी सीमा के भीतर ली जाएगी। यह राशि ₹1,000 करोड़ की तीन किस्तों में जुटाई जाएगी।

वित्त वर्ष 2026-27 के लिए केंद्र सरकार ने मध्य प्रदेश की कुल उधारी सीमा लगभग ₹87,000 करोड़ तय की है, जिसमें से पहले नौ महीनों के लिए ₹58,274 करोड़ स्वीकृत हैं। नवंबर के दूसरे सप्ताह तक राज्य ₹48,900 करोड़ का ऋण ले चुका था। राज्य सरकार ने बताया कि चालू वित्त वर्ष में नवंबर के दूसरे सप्ताह तक उसने ब्याज के रूप में ₹15,573 करोड़ का भुगतान किया, जबकि पिछले पूरे वित्त वर्ष 2025-26 में यह राशि ₹29,980 करोड़ थी। सरकार ने यह भी कहा कि सभी भुगतान समय पर किए गए। 2026-27 के बजट अनुमान में राज्य का ऋण-जीएसडीपी अनुपात 32.53% रखा गया है।

भारत में राज्यों की बाज़ार उधारी सीमाएं किससे तय होती हैं?

राज्य सरकारों की बाज़ार उधारी भारत के संविधान के अनुच्छेद 293 के तहत नियंत्रित होती है। इसके अनुसार, जब तक केंद्र सरकार के किसी पिछले ऋण का कोई हिस्सा बकाया है, राज्य को नया ऋण लेने के लिए केंद्र सरकार की सहमति लेनी होती है। भारतीय रिज़र्व बैंक राज्य सरकारों के लिए ऋण प्रबंधक के रूप में काम करता है और नीलामी प्रक्रिया के ज़रिए प्रतिभूतियां जारी करता है। प्रत्येक राज्य की उधारी सीमा वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर केंद्रीय वित्त मंत्रालय हर साल तय करता है। पंद्रहवें वित्त आयोग ने 2021-22 से 2025-26 की अवधि के लिए राज्यों के राजकोषीय घाटे का रास्ता सुझाया था। केंद्र सरकार द्वारा 2003 में बनाया गया राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम भी राज्य-स्तरीय राजकोषीय अनुशासन का मार्गदर्शन करता है, और मध्य प्रदेश समेत कई राज्यों ने ऋण और घाटे के स्तर को सीमित करने के लिए अपना राजकोषीय उत्तरदायित्व कानून बनाया है।

राज्य उधार ली गई राशि का उपयोग कैसे करता है?

राज्य सरकार ने कहा है कि ऋण से मिली राशि का इस्तेमाल वेतन, भत्ते, पेंशन, अनुदान, लाड़ली बहना योजना या मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना जैसे राजस्व व्यय के लिए नहीं किया जाता। वित्त विभाग ने बताया कि उधार ली गई राशि मुख्य रूप से सिंचाई परियोजनाओं, सड़कों और एक्सप्रेस-वे तथा बिजली के बुनियादी ढांचे जैसी दीर्घकालिक पूंजीगत परिसंपत्तियों पर खर्च की जाती है। 2026-27 में पूंजीगत व्यय ₹1 लाख करोड़ से अधिक होने की उम्मीद है।

राज्य की राजकोषीय सेहत किन बातों से तय होती है?

वित्त विभाग के अनुसार, सार्वजनिक ऋण का आकलन केवल प्रति व्यक्ति कर्ज़ के आधार पर करने से राज्य की आर्थिक स्थिति की पूरी तस्वीर सामने नहीं आती। विभाग ने कहा कि मूल्यांकन में राज्य के सकल राज्य घरेलू उत्पाद, राजस्व प्राप्तियों, ब्याज भुगतान की क्षमता, पुनर्भुगतान के रिकॉर्ड और उधार ली गई राशि से बनी उत्पादक परिसंपत्तियों को भी आधार बनाना चाहिए। मध्य प्रदेश की जीएसडीपी पिछले दस वर्षों से सालाना 10% से अधिक की दर से बढ़ी है।