BPSSC की स्थापना उन समूह 'ग' पदों की भर्ती के लिए की गई, जिनमें शारीरिक दक्षता के मानदंड और निर्धारित वर्दी ज़रूरी होती है, जैसे पुलिस, कारागार, वन और उत्पाद विभाग के पद। इससे पहले ये भर्तियां कर्मचारी चयन आयोग करता था, जिस पर भारी बोझ था, इसलिए सरकार ने अलग आयोग बनाने का फैसला किया।
आयोग इसलिए चर्चा में है क्योंकि अध्यक्ष के अवकाश पर जाने के बाद उसका अध्यक्ष पद खाली रह गया, और विज्ञापन संख्या 05/2025 के तहत होने वाली उप-निरीक्षक मुख्य परीक्षा रद्द कर दी गई। महानिदेशक (सतर्कता) गंगवार को अध्यक्ष पद का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है।Dainik Bhaskar
बिहार पुलिस अधीनस्थ सेवा आयोग: एक नज़र में
- निकाय का प्रकार
- बिहार पुलिस के लिए समूह 'ग' भर्ती निकाय, जो बिहार विधानसभा के एक अधिनियम द्वारा बनाया गया
- कानूनी आधार
- बिहार पुलिस अधीनस्थ सेवा आयोग विधेयक, जिसे बिहार विधानसभा ने 31 मार्च 2016 को पारित किया
- संरचना
- अध्यक्ष सहित पांच सदस्य; अध्यक्ष को सेवारत या सेवानिवृत्त महानिदेशक या अपर महानिदेशक रैंक का पुलिस अधिकारी होना चाहिए; एक सदस्य-सचिव और तीन सदस्य।
मुख्य तथ्य
| निकाय का प्रकार | बिहार पुलिस के लिए समूह 'ग' भर्ती निकाय, जो बिहार विधानसभा के एक अधिनियम द्वारा बनाया गया |
|---|---|
| कानूनी आधार | बिहार पुलिस अधीनस्थ सेवा आयोग विधेयक, जिसे बिहार विधानसभा ने 31 मार्च 2016 को पारित किया |
| संरचना | अध्यक्ष सहित पांच सदस्य; अध्यक्ष को सेवारत या सेवानिवृत्त महानिदेशक या अपर महानिदेशक रैंक का पुलिस अधिकारी होना चाहिए; एक सदस्य-सचिव और तीन सदस्य। |
| पहले अध्यक्ष | सुनीत कुमार, गृह विभाग के मार्च 2017 के आदेश से नियुक्त |
| वर्तमान अध्यक्ष से जुड़ी खबर | जे. एस. गंगवार (1993 बैच के IPS, सतर्कता महानिदेशक) को 19 नवंबर 2026 से अध्यक्ष पद का अतिरिक्त प्रभार दिया गया।Dainik Bhaskar |
| रद्द परीक्षा | विज्ञापन संख्या 05/2025 के तहत उप-निरीक्षक मुख्य परीक्षा, जो 27 मई 2026 को दो पालियों में हुई थी और अब रद्द हो चुकी हैDainik Bhaskar |
प्रमुख विशेषताएं एवं कार्यप्रणाली
- आयोग सरकारी विभागों में समूह 'ग' कर्मचारी पदों के लिए प्रतियोगी परीक्षा के ज़रिए योग्यता और आरक्षण नियमों के आधार पर उम्मीदवारों का चयन करता है।
- इसके दायरे में पुलिस, कारागार, वन और उत्पाद विभाग आते हैं। भर्ती होने वाले पदों में पुलिस उप-निरीक्षक, कंपनी कमांडर (गृह रक्षा), अग्निशमन केंद्र अधिकारी, सहायक कारागार अधीक्षक, उत्पाद उप-निरीक्षक, और परिवहन व सतर्कता विभाग में उप-निरीक्षक रैंक के अधिकारी शामिल हैं।
- आयोग ₹4,200 ग्रेड पे वाले सरकारी पदों के लिए भर्ती करता है।
- आयोग भर्ती सूचनाएं, प्रवेश पत्र और परिणाम प्रकाशित करता है।bpssc.bihar.gov.in
स्टैटिक GK
- बिहार लोक सेवा आयोग: संविधान के अनुच्छेद 315 के तहत एक संवैधानिक निकाय, जो राज्य सरकार की सामान्य नौकरियों के लिए भर्ती करता है; यह BPSSC से अलग निकाय है।
- कर्मचारी चयन आयोग भारत सरकार के कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग का एक संलग्न कार्यालय है, जो गैर-तकनीकी पदों सहित केंद्र सरकार के पदों पर कर्मचारियों की भर्ती करता है।
तुलना
BPSSC की तुलना BPSC और SSC से
| आधार | BPSSC (बिहार पुलिस अधीनस्थ सेवा आयोग) | BPSC (बिहार लोक सेवा आयोग) | SSC (कर्मचारी चयन आयोग) |
|---|---|---|---|
| कानूनी आधार | बिहार विधानसभा का अधिनियम (विधेयक 31 मार्च 2016 को पारित) | भारत के संविधान के अनुच्छेद 315 के तहत संवैधानिक निकाय | भारत सरकार के कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग का संलग्न कार्यालय |
| कवर होने वाले पद | पुलिस, कारागार, वन, उत्पाद और इसी तरह के विभागों के समूह 'ग' पद, जिनमें शारीरिक दक्षता मानदंड और वर्दी ज़रूरी है | राज्य सरकार की सामान्य सेवाएं और बिहार की सिविल सेवाएं | केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों के समूह 'ख' और गैर-तकनीकी समूह 'ग' पद |
उपलब्धियां
- आयोग ने वर्दीधारी समूह 'ग' पदों की भर्ती अपने हाथ में ली, जो पहले कर्मचारी चयन आयोग करता था, और उस पर भारी बोझ था।
- आयोग ने 2025-26 में कई भर्ती विज्ञापन निकाले हैं, जिनमें पुलिस उप-निरीक्षक के लिए विज्ञापन संख्या 05/2025 भी शामिल है, और उसने अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर प्रारंभिक व मुख्य परीक्षा के परिणाम प्रकाशित किए हैं।bpssc.bihar.gov.in
- पुलिस अधिकारी अध्यक्ष और अनिवार्य SC व ST प्रतिनिधित्व वाली संरचना आयोग को उसके चयन कार्य के लिए स्पष्ट और आरक्षण-सचेत ढांचा देती है।
चुनौतियां
- के. एस. द्विवेदी के अवकाश से वापस न लौटने के बाद अध्यक्ष का पद खाली हो गया, और जे. एस. गंगवार को अतिरिक्त प्रभार दिया गया।Dainik Bhaskar
- परीक्षा की शुचिता: प्रश्न-पत्र की तस्वीरें सामने आने के बाद उप-निरीक्षक मुख्य परीक्षा रद्द की गई, और आर्थिक अपराध इकाई की जांच उन तस्वीरों की प्रामाणिकता और स्रोत की पड़ताल कर रही है।Dainik Bhaskar
- भूमिकाओं का संकेंद्रण: अध्यक्ष का पुलिस महानिदेशक या अपर महानिदेशक होना अनिवार्य है, इसलिए वही वरिष्ठ अधिकारी एक साथ कई प्रभार संभाल सकते हैं, जिससे परीक्षा संस्था के लिए उनका समय सीमित हो सकता है।
आगे की राह
- अध्यक्ष का पद नियमित, पूर्णकालिक आधार पर भरने से आयोग को अपने भर्ती कैलेंडर के लिए स्थिर नेतृत्व मिलेगा।
- प्रश्न-पत्र की सुरक्षा को छपाई से लेकर भंडारण और परीक्षा के बाद के प्रबंधन तक मज़बूत करने से पूर्णिया मामले जैसे पेपर लीक का जोखिम घटेगा।
- रद्दीकरण, जांच और सुधार से जुड़ी स्पष्ट और समय पर सूचनाएं आधिकारिक वेबसाइट पर प्रकाशित करने से जांच के दौरान उम्मीदवारों का भरोसा बना रहेगा।
कब क्या हुआ
19 नवंबर 2026
1993 बैच के IPS अधिकारी और सतर्कता महानिदेशक जे. एस. गंगवार को के. एस. द्विवेदी के अवकाश से न लौटने के बाद BPSSC के अध्यक्ष पद का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। रद्द की गई उप-निरीक्षक मुख्य परीक्षा की जांच अब भी EOU कर रही है।
खबर पढ़ें27 मई 2026
विज्ञापन संख्या 05/2025 के तहत उप-निरीक्षक मुख्य परीक्षा दो पालियों में आयोजित हुई।Dainik Bhaskar
मार्च 2017
बिहार के गृह विभाग ने अध्यक्ष, सदस्य-सचिव और सदस्यों के पद भरने का आदेश जारी किया; सुनीत कुमार पहले अध्यक्ष नियुक्त हुए।
31 मार्च 2016
बिहार विधानसभा में बिहार पुलिस अधीनस्थ सेवा आयोग विधेयक पारित हुआ।
इस विषय की हर नई खबर यहां अपने आप जुड़ती है।
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
BPSSC कब बनाया गया?
बिहार पुलिस अधीनस्थ सेवा आयोग विधेयक 31 मार्च 2016 को बिहार विधानसभा द्वारा पारित किया गया था।
BPSSC किन पदों के लिए भर्ती करता है?
BPSSC बिहार पुलिस, कारागार, वन और उत्पाद विभागों के लिए समूह 'ग' कर्मचारियों की भर्ती करता है, जिनमें पुलिस उप-निरीक्षक, कंपनी कमांडर (गृह रक्षा) और अग्निशमन केंद्र अधिकारी शामिल हैं।
BPSSC के वर्तमान अध्यक्ष कौन हैं?
19 नवंबर 2026 तक जे. एस. गंगवार, महानिदेशक (सतर्कता) और 1993 बैच के IPS अधिकारी, BPSSC के अध्यक्ष पद का अतिरिक्त प्रभार संभाल रहे थे।Dainik Bhaskar
GS पेपर मैपिंग
- GS-2शासन: संवैधानिक और वैधानिक निकाय; राज्य की भर्ती एजेंसियां
- GS-2सामाजिक न्याय: सार्वजनिक नियुक्तियों में SC और ST का आरक्षण और प्रतिनिधित्व
- GS-3आंतरिक सुरक्षा: पुलिस सुधार और भर्ती
- GS-4नैतिकता: सार्वजनिक परीक्षाओं में शुचिता और जवाबदेही
स्रोत
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