CORSIA अंतरराष्ट्रीय उड़ानों से CO₂ उत्सर्जन घटाने की एक कार्बन ऑफसेट और कार्बन कमी योजना है। इसके तहत विमान संचालक अपने उत्सर्जन की भरपाई के लिए कार्बन बाज़ार से कार्बन क्रेडिट खरीदते हैं।
इसकी शुरुआत इसलिए हुई क्योंकि क्योटो प्रोटोकॉल में हवाई अड्डों और घरेलू विमानन के उत्सर्जन शामिल थे, पर अंतरराष्ट्रीय विमानन नहीं। 2009 के कोपेनहेगन सम्मेलन में अंतरराष्ट्रीय विमानन पर कोई समझौता नहीं हो सका। CORSIA इस कमी को अंतरराष्ट्रीय नागरिक विमानन संगठन के ज़रिए पूरा करता है।
भारत के टिकाऊ विमानन ईंधन (SAF) के नए मिश्रण लक्ष्य विमानन उत्सर्जन घटाने के CORSIA के प्रयास से मेल खाते हैं। SAF को पारंपरिक जेट ईंधन में मिलाया जा सकता है, जिससे विमानों या हवाई अड्डों की ईंधन प्रणाली में बड़े बदलाव किए बिना जीवन-चक्र उत्सर्जन घटता है।The Hindu

मुख्य तथ्य
| पूरा नाम | अंतरराष्ट्रीय विमानन के लिए कार्बन ऑफसेटिंग और कमी योजना; ICAO द्वारा विकसित और अक्टूबर 2016 में अपनाई गई |
|---|---|
| मूल संस्था | अंतरराष्ट्रीय नागरिक विमानन संगठन (ICAO), जो संयुक्त राष्ट्र की एक विशेषीकृत एजेंसी है |
| किसने अपनाया | अक्टूबर 2016 में ICAO के 191 सदस्य देश |
| तंत्र | संचालक कार्बन ऑफसेट खरीदते हैं; 2021-2023 के पायलट चरण के लिए संदर्भ आधार के रूप में 2019 के उत्सर्जन का उपयोग हुआ। |
| स्थिति | 2027 तक स्वैच्छिक, 2027 से अनिवार्य |
| ICAO का मुख्यालय | मॉन्ट्रियल, क्यूबेक, कनाडा |
| भारत का SAF लक्ष्य | 2027 से अंतरराष्ट्रीय उड़ानों के ईंधन में 1% और 2028 में 2%The Hindu |
प्रमुख विशेषताएं एवं कार्यप्रणाली
- बाज़ार-आधारित तंत्र: विमान संचालकों को 2020 के आधार स्तर से ऊपर के CO₂ उत्सर्जन की भरपाई के लिए कार्बन बाज़ार से कार्बन क्रेडिट खरीदने होंगे।
- लक्ष्य 2020 से अंतरराष्ट्रीय विमानन की कार्बन-तटस्थ वृद्धि है।
- 2019 से ICAO के उन सदस्य देशों को, जिनमें अंतरराष्ट्रीय संचालक हैं, इन उड़ानों के वार्षिक CO₂ उत्सर्जन की निगरानी, रिपोर्टिंग और सत्यापन करना होगा। 10,000 टन या उससे कम उत्सर्जन वाले संचालकों को छूट है।
- 2021 से 2023 के पायलट चरण में COVID-19 के कारण विमानन पर पड़े असर को देखते हुए 2019 के उत्सर्जन को संदर्भ आधार माना गया है।
- SAF को पेट्रोलियम-रहित कच्चे माल जैसे प्रयुक्त खाना पकाने के तेल और कृषि अपशिष्ट से बनाया जा सकता है। इसे पारंपरिक जेट ईंधन में मिलाकर जीवन-चक्र उत्सर्जन घटाया जाता है।The Hindu
पात्रता और नियम
- अल्प विकसित देश, लघु द्वीपीय विकासशील देश और भूमि-रुद्ध विकासशील देश CORSIA में भाग लेने के लिए बाध्य नहीं हैं।
- 10,000 टन तक CO₂ उत्सर्जन वाले विमान संचालकों को CORSIA की रिपोर्टिंग आवश्यकताओं से छूट है।
- घरेलू हवाई यात्रा से होने वाला उत्सर्जन CORSIA में शामिल नहीं है।
स्टैटिक GK
- अंतरराष्ट्रीय नागरिक विमानन संगठन (ICAO): संयुक्त राष्ट्र की एक विशेषीकृत एजेंसी, जिसका मुख्यालय मॉन्ट्रियल, क्यूबेक, कनाडा में है; इसकी परिषद अंतरराष्ट्रीय वायु नौवहन मानक और अनुशंसित प्रथाएं अपनाती है।
- भारतीय तेल निगम (IOCL): भारत सरकार के स्वामित्व वाली कंपनी, जो पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में है और जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में है।
- विमानन जैव ईंधन (SAF): विमानों को चलाने वाला जैव ईंधन, जो इंजन के बड़े बदलाव के बिना सीधे पारंपरिक ईंधन की जगह ले सकता है। IATA इसे विमानन के पर्यावरणीय प्रभाव को घटाने का प्रमुख साधन मानता है।
- ASTM D7566: ASTM इंटरनेशनल का मानक, जो वाणिज्यिक विमानन टर्बाइन ईंधन में जैव ईंधन मिश्रण की अनुमति देता है। जून 2011 में इसे संशोधित कर 50% तक जैव ईंधन मिश्रण की अनुमति दी गई।
- अल्कोहल-टू-जेट (ATJ): SAF बनाने का एक तरीका, जिसमें इथेनॉल या ब्यूटेनॉल जैसे अल्कोहल को जेट ईंधन में बदला जाता है। अल्कोहल अपशिष्ट के किण्वन से भी बनाया जा सकता है।
तुलना
CORSIA बनाम ReFuelEU विमानन (EU SAF अनिवार्यता)
| आधार | CORSIA | ReFuelEU विमानन |
|---|---|---|
| संस्था | ICAO (संयुक्त राष्ट्र एजेंसी) | यूरोपीय आयोग |
| प्रकार | 2020 के स्तर से ऊपर के CO₂ के लिए कार्बन ऑफसेट (बाज़ार-आधारित) | यूरोपीय यूनियन के हवाई अड्डों पर दिए जाने वाले ईंधन में SAF मिश्रण की अनिवार्यता |
| लक्ष्य | 2020 से कार्बन-तटस्थ वृद्धि; 2027 से अनिवार्य | 2030 तक 6%, 2035 तक 20%, 2050 तक 70% SAF (विमानन जैव ईंधन पृष्ठ के अनुसार) |
उपलब्धियां
- CORSIA को अक्टूबर 2016 में ICAO के 191 सदस्य देशों ने अपनाया।
- भारत की पानीपत रिफाइनरी को 2025 में SAF उत्पादन के लिए भारत का पहला ISCC CORSIA प्रमाणन मिला है, और IOC को वाणिज्यिक SAF आपूर्ति के लिए भारत सरकार की मंज़ूरी मिल गई है।The Hindu
- राष्ट्रीय SAF मिश्रण लक्ष्य को CORSIA से जोड़ने से 2027 से भारतीय उत्पादकों को SAF की मांग का स्पष्ट संकेत मिलता है।The Hindu
चुनौतियां
- कच्चे माल की आपूर्ति: HEFA उत्पादन में इस्तेमाल होने वाले तेल और वसा की आपूर्ति सीमित है, जबकि मांग बढ़ रही है।
- भागीदारी का अंतर: स्रोत लेख के समय भारत और रूस CORSIA में शामिल नहीं हुए थे, और यह योजना 2027 तक स्वैच्छिक है।
- CORSIA यूरोपीय यूनियन के उत्सर्जन व्यापार योजना से कम सख्त हो सकता है।
आगे की राह
- खरीद समझौते: IOC आगे की SAF परियोजनाओं में निवेश से पहले एयरलाइनों के साथ आपूर्ति अनुबंध की योजना बना रहा है, जो मांग-आधारित दृष्टिकोण है।The Hindu
- प्रयुक्त खाना पकाने के तेल के अलावा कृषि और नगरपालिका अपशिष्ट तथा इथेनॉल जैसे कच्चे माल अपनाने से दुर्लभ तेलों पर निर्भरता घटती है।
- वार्षिक उत्सर्जन की निगरानी और सत्यापन को एक समान आधार पर रिपोर्ट करने से CORSIA के तहत विश्वसनीय अनुपालन सुनिश्चित होता है।
कब क्या हुआ
2027
CORSIA 2027 में अनिवार्य हो जाती है।
17 नवंबर 2026
इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन को सरकार से अपनी पानीपत रिफाइनरी में बने सतत विमानन ईंधन (SAF) की व्यावसायिक आपूर्ति की मंज़ूरी मिल गई है। इससे कंपनी 2027 तक अंतरराष्ट्रीय उड़ानों के ईंधन में 1% मिश्रण के भारत के लक्ष्य को पूरा करने की स्थिति में आ गई है।
खबर पढ़ें2025
पानीपत रिफाइनरी को SAF के लिए भारत का पहला ISCC CORSIA प्रमाणन मिलता है।The Hindu
2021
ऑफसेट दायित्व शुरू होते हैं; 2021-2023 के पायलट चरण में संदर्भ आधार के रूप में 2019 के उत्सर्जन का उपयोग होता है।
2019
ICAO के उन सदस्य देशों के लिए, जिनमें अंतरराष्ट्रीय संचालक हैं, अंतरराष्ट्रीय उड़ानों के CO₂ उत्सर्जन की निगरानी, रिपोर्टिंग और सत्यापन अनिवार्य हो जाता है। 10,000 टन या उससे कम उत्सर्जन वाले संचालकों को छूट है।
अक्टूबर 2016
ICAO के 191 सदस्य देशों ने CORSIA को अपनाया।
2009
सरकारें इस पर सहमत हुईं कि अंतरराष्ट्रीय विमानन के उत्सर्जन को ICAO के माध्यम से दूर करने पर काम किया जाएगा; कोपेनहेगन सम्मेलन में इस पर कोई समझौता नहीं हुआ।
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अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
CORSIA कब अनिवार्य हुआ?
CORSIA 2027 तक स्वैच्छिक है और 2027 से अनिवार्य हो जाता है।
क्या CORSIA घरेलू उड़ानों को कवर करता है?
नहीं, घरेलू हवाई यात्रा से होने वाला उत्सर्जन CORSIA में शामिल नहीं है।
CORSIA किस संस्था ने विकसित किया?
अंतरराष्ट्रीय नागरिक विमानन संगठन (ICAO) ने CORSIA विकसित किया और इसे अक्टूबर 2016 में अपनाया।
अंतरराष्ट्रीय उड़ानों के लिए भारत का SAF मिश्रण लक्ष्य क्या है?
भारत का लक्ष्य 2027 से अंतरराष्ट्रीय उड़ानों के ईंधन में 1% SAF है, जो 2028 में बढ़कर 2% हो जाएगा।The Hindu
GS पेपर मैपिंग
- GS-3पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन: अंतरराष्ट्रीय जलवायु तंत्र और कार्बन बाज़ार
- GS-3ऊर्जा: वैकल्पिक और टिकाऊ ईंधन, जैव ईंधन
- GS-2अंतरराष्ट्रीय संगठन: ICAO और संयुक्त राष्ट्र की विशेषीकृत एजेंसियां
स्रोत
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