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धरती आबा जनजातीय उत्कर्ष अभियान: उत्तर प्रदेश के 26 जिलों में 517 गांव चिह्नित

17 नवंबर 20264 मिनट1 स्रोत3 प्रश्नखबर 4 / 64

स्रोत:HindustanHindustan

विषय: अनुसूचित जनजातियों के लिए सरकारी योजनाएं, कल्याण सेवा वितरण और अंतर-विभागीय समन्वय|लक्ष्य परीक्षाएं: UPPSC, UPSSSC PET, UPPSC RO/ARO

प्रारंभिक परीक्षा हेतु मुख्य बिंदु: धरती आबा जनजातीय उत्कर्ष अभियान, जनजातीय विकास विभाग, उत्तर प्रदेश, सोनभद्र जिला, अंतर-विभागीय समन्वय

मुख्य परीक्षा हेतु पाठ्यक्रम मैपिंग

  • सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र-2: कमज़ोर वर्गों के लिए कल्याण योजनाएं; विभिन्न क्षेत्रों में विकास के लिए सरकारी नीतियां और हस्तक्षेप; अनुसूचित जनजातियों के विकास और प्रबंधन से जुड़े मुद्दे
  • सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र-2: राज्य सरकारों की भूमिका; सेवा वितरण में योजनाओं का समन्वय और केंद्र-राज्य तालमेल

धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान (DAJGUA): एक नज़र में

नोडल मंत्रालय
राष्ट्रीय स्तर पर जनजातीय कार्य मंत्रालय
कुल आवंटन
2024-25 से 2028-29 के लिए ₹79,156 करोड़ (केंद्र का हिस्सा ₹56,333 करोड़, राज्य का हिस्सा ₹22,823 करोड़)
शुरुआत की तारीख
2 अक्टूबर 2024, झारखंड के हज़ारीबाग से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा

एकदिवसीय परीक्षाओं के लिए प्रमुख तथ्य

  • उत्तर प्रदेश ने धरती आबा जनजातीय उत्कर्ष अभियान के तहत 517 गांव चिह्नित किए हैं।
  • सोनभद्र में 176 गांव चिह्नित हैं।
  • अभियान की शुरुआत 2 अक्टूबर 2024 को हुई।
  • उत्तर प्रदेश के 18 विभाग अभियान के 25 हस्तक्षेपों से जुड़े हैं।
  • रामपुर को फाइलेरिया-मुक्त घोषित किया जा चुका है।

धरती आबा जनजातीय उत्कर्ष अभियान चर्चा में क्यों?

उत्तर प्रदेश सरकार ने धरती आबा जनजातीय उत्कर्ष अभियान के तहत 26 जिलों के 517 गांव समन्वित जनजातीय विकास के लिए चिह्नित किए हैं। इसमें 18 विभाग 25 हस्तक्षेपों पर काम करेंगे। अक्टूबर 2024 में शुरू हुए इस अभियान को अब गांव स्तर पर लागू किया जा रहा है।

उत्तर प्रदेश सरकार के जनजाति विकास विभाग के अनुसार, धरती आबा जनजातीय उत्कर्ष अभियान के तहत 26 जिलों के 517 गांव समन्वित विकास के लिए चिह्नित किए गए हैं। इन गांवों में आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, बिजली और रोजगार सुधारने के लिए 18 विभाग 47 ब्लॉकों में मिलकर काम करेंगे। अभियान की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 अक्टूबर 2024 को की थी।

जनजाति विकास विभाग के निदेशक प्रवीण मिश्र ने बताया कि चिह्नित गांवों में सोनभद्र सबसे आगे है, जहां 176 गांव हैं। इसके बाद बलिया में 61, ललितपुर में 38, देवरिया, कुशीनगर और लखीमपुर खीरी में 34-34 और गाजीपुर में 26 गांव हैं। मिर्जापुर में 20, गोरखपुर में 18, चंदौली में 17 और बिजनौर में पांच गांव हैं। ग्रामीण विकास, स्वास्थ्य, शिक्षा, जलापूर्ति, बिजली, कृषि, पशुपालन, कौशल विकास, पंचायती राज और पर्यटन समेत 18 विभागों को 25 निर्धारित हस्तक्षेपों की जिम्मेदारी दी गई है, ताकि विभागों के समन्वय से गांवों तक योजनाओं का लाभ पहुंचे।

प्रमुख विशेषताएं एवं कार्यप्रणाली

  • संतृप्ति का दृष्टिकोण: उद्देश्य अलग-थलग योजनाएं चलाने के बजाय हर चिह्नित जनजातीय गांव में बुनियादी ढांचे और सेवाओं की कमी पूरी करना है। मुख्य क्षेत्र हैं बुनियादी ढांचा, स्वास्थ्य, शिक्षा, आंगनवाड़ी सेवाएं और आजीविका।PIB
  • एकीकरण: भाग लेने वाला हर मंत्रालय इन गांवों में अपनी मौजूदा योजना चलाता है और उसका अपना बजट और लक्ष्य होता है। उदाहरण के लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय के तहत PMAY-G (आवास) और PMGSY (सड़कें), जल शक्ति के तहत जल जीवन मिशन, ऊर्जा के तहत RDSS, महिला एवं बाल विकास के तहत पोषण 2.0, और स्कूल शिक्षा के तहत समग्र शिक्षा।PIB
  • वित्तपोषण: कुल आवंटन ₹79,156 करोड़ है, जिसमें केंद्र का हिस्सा ₹56,333 करोड़ और राज्य का हिस्सा ₹22,823 करोड़ है।PIB
  • संस्थागत ढांचा: जनजातीय कार्य मंत्रालय में एक राष्ट्रीय PMU हर साझेदार मंत्रालय की प्रगति पर नज़र रखता है, जिसमें अंतर-मंत्रालयी परामर्श और समीक्षा बैठकें शामिल हैं; राज्य सरकारें काम लागू करती हैं और जिला प्रशासन संबंधित विभागों का समन्वय करते हैं।PIB
  • जनजातीय कार्य मंत्रालय के तहत जनजाति-विशेष हस्तक्षेपों में ट्राइबल मल्टीपर्पज़ मार्केटिंग सेंटर और सिकल सेल रोग के लिए सक्षमता केंद्र शामिल हैं।PIB

पात्रता एवं प्रमुख प्रावधान

  1. लक्षित गांव: शामिल 30 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के जनजाति-बहुल गांव और आकांक्षी ब्लॉक; उत्तर प्रदेश में ये वे गांव हैं जो राज्य के जनजातीय विकास विभाग ने चिह्नित किए हैं।PIB

संबंधित स्टैटिक GK एवं तुलनात्मक अध्ययन

  • जनजातीय कार्य मंत्रालय: केंद्र स्तर पर DAJGUA का नोडल मंत्रालय; समग्र योजना, नीतिगत दिशा-निर्देश और अंतर-मंत्रालयी समन्वय; NCST, NSTFDC और TRIFED पर प्रशासनिक नियंत्रण भी इसी के पास है।
  • PM-JANMAN (प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महा अभियान) 15 नवंबर 2023 को जनजातीय गौरव दिवस पर शुरू हुआ था। DAJGUA की योजना उसके अनुभव और सफलता के आधार पर बनाई गई।PIB
  • एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय (EMRS): जिस ब्लॉक में 50% या उससे अधिक ST आबादी और 20,000 या उससे अधिक जनजातीय व्यक्ति हों, वहां EMRS होना है। निर्माण लागत समतल क्षेत्रों में ₹37.80 करोड़ और पहाड़ी, पूर्वोत्तर तथा वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में ₹48 करोड़ है।PIB

DAJGUA की PM-JANMAN से तुलना

आधारDAJGUAPM-JANMAN
शुरुआत2 अक्टूबर 202415 नवंबर 2023 (जनजातीय गौरव दिवस)
लक्षित समूह30 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के जनजाति-बहुल गांव और आकांक्षी ब्लॉकविशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह (PVTG)
आवंटन₹79,156 करोड़ (2024-25 से 2028-29)₹24,104 करोड़
हस्तक्षेप और मंत्रालय25 हस्तक्षेप, 17 केंद्रीय मंत्रालयआवास, सड़कें, आंगनवाड़ी, स्कूल छात्रावास और कई मंत्रालयों की अन्य PVTG-केंद्रित परियोजनाएं
समन्वय करने वाली संस्थाजनजातीय कार्य मंत्रालय (नोडल मंत्रालय)जनजातीय कार्य मंत्रालय

उपलब्धियां

  • मार्च 2026 तक संसद को दी गई प्रगति रिपोर्ट के अनुसार DAJGUA के हस्तक्षेपों के तहत 760,034 PMAY-G मकान पूरे हुए और 28,303 जल जीवन मिशन गांव संतृप्त हुए।PIB
  • उत्तर प्रदेश में 26 जिलों के 517 गांव चिह्नित किए गए हैं और समन्वित काम के लिए 18 विभागों को 25 हस्तक्षेप सौंपे गए हैं।
  • मौजूदा योजनाओं के एकीकरण से एक ही गांव को अलग-अलग, असंबद्ध चक्रों के बजाय एक ही योजना के तहत कई मंत्रालयों से लाभ मिल सकता है।

चुनौतियां

  1. हस्तक्षेपों में प्रगति असमान है: मार्च 2026 तक कुछ कामों में लक्ष्य से बहुत पीछे थे, जैसे PMGSY की सड़कें जिनमें स्वीकृत लंबाई पर काम अभी शुरू ही नहीं हुआ था।PIB
  2. जिलों के बीच अंतर: उत्तर प्रदेश में चिह्नित गांवों की संख्या में बड़ा अंतर है, इसलिए कम गांवों वाले जिलों को कम ध्यान और संसाधन मिल सकते हैं।

आगे की राह

  • परिणाम निगरानी: केवल स्वीकृत संख्या नहीं, बल्कि PMU और एक साझा डेटा प्रणाली के ज़रिए सभी 25 हस्तक्षेपों की गांव-स्तरीय डिलीवरी पर नज़र रखी जाए।
  • संबंधित विभागों और ग्राम संस्थाओं को हाथ पकड़कर सहायता, ताकि स्वीकृत योजनाएं ज़मीन पर सचमुच पहुंचें और इस्तेमाल हों।
  • जिला स्तर पर मज़बूत एकीकरण, जिसमें सभी भाग लेने वाले विभागों के लिए हर जिले में एक समन्वय अधिकारी हो।

उत्तर प्रदेश से जुड़ाव

उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश की इन परीक्षाओं के लिए ज़रूरी:UPPSCUPPSC RO/AROUPSSSC PET

प्रमुख पारिभाषिक शब्दावली

जनजातीय विकास:
जनजातीय समुदायों के लिए सार्वजनिक सेवाओं, बुनियादी ढांचे और आजीविका तक पहुंच सुधारने के उपाय।
सर्वजन दवा सेवन (MDA):
एक सार्वजनिक स्वास्थ्य दृष्टिकोण, जिसमें किसी रोग को रोकने या नियंत्रित करने के लिए परिभाषित आबादी को दवा दी जाती है।
गैर-स्थानिक क्षेत्र:
वह क्षेत्र जहां कोई रोग स्थानीय स्तर पर लगातार और स्थायी रूप से नहीं पाया जाता।
कार्यक्रमों का समन्वय:
किसी साझा आबादी या क्षेत्र को पूरक सेवाएं देने के लिए विभागों या कार्यक्रमों के बीच तालमेल।

धरती आबा जनजातीय उत्कर्ष अभियान: परीक्षा की दृष्टि से महत्व

परीक्षाएं: UPPSC, UPSSSC PET, UPPSC RO/ARO

सिलेबस: समाज: जनजातीय विकास और सामाजिक समावेशन; शासन: राज्य कार्यक्रम और सार्वजनिक स्वास्थ्य

सामान्य भूल: परीक्षा में 25 को विभागों की संख्या और 18 को हस्तक्षेपों की संख्या बताकर पूछा जा सकता है, जबकि सही आंकड़े 18 विभाग और 25 हस्तक्षेप हैं।

मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न

प्रश्न 1(GS-2 | 250 शब्द | 15 अंक)

एक ही जनजातीय विकास अभियान के तहत 18 विभागों का गांव-स्तर पर समन्वित तालमेल योजनाओं की संतृप्ति बढ़ा सकता है, लेकिन इसके सामने संस्थागत बाधाएं भी हैं। धरती आबा जनजातीय उत्कर्ष अभियान के संदर्भ में जनजातीय बस्तियों तक कल्याण पहुंचाने में अंतर-विभागीय समन्वय की संभावनाओं की आलोचनात्मक जांच कीजिए।

उत्तर की रूपरेखा

  • भूमिका: शुरुआत इस बात से कीजिए कि धरती आबा अभियान के तहत उत्तर प्रदेश ने 26 जिलों के 517 गांव चिह्नित किए हैं, जहां 18 विभाग मिलकर काम कर रहे हैं, और ऐसे समन्वय की ज़रूरत इसलिए है क्योंकि जनजातीय कल्याण ऐतिहासिक रूप से बिखरी हुई योजनाओं से प्रभावित रहा है।
  • मुख्य भाग:
    • संभावित लाभ: एक ही गांव-स्तरीय योजना आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, बिजली और रोज़गार को संतृप्त कर सकती है, जिससे विभागों के बीच रिसाव और दोहराव घटता है।
    • केंद्रीकरण का तर्क: गांवों की पहचान और 25 निर्धारित हस्तक्षेपों का आवंटन ज़िला-व्यापी बिखरे खर्च के बजाय लक्षित निगरानी की सुविधा देता है।
    • संस्थागत चुनौतियां: अलग-अलग बजट, रिपोर्टिंग प्रणालियों और समय-सीमाओं वाले कई विभागों के लिए तालमेल बिठाना कठिन हो सकता है, और समन्वय लागू कराने के लिए नोडल विभाग के पास पर्याप्त अधिकार होने चाहिए।
    • असमान भौगोलिक फैलाव: सोनभद्र में भारी संकेंद्रण से पता चलता है कि कुछ ही ज़िले हावी हो सकते हैं, जिससे छोटे जनजातीय क्षेत्रों की समानता पर सवाल उठते हैं।
    • संधारणीयता और जवाबदेही: समन्वय पंचायत और ब्लॉक स्तर की क्षमता, नियमित सामाजिक अंकेक्षण और योजना में जनजातीय समुदायों की भागीदारी पर निर्भर करता है।
  • निष्कर्ष: गांव-स्तर पर समन्वय बिखरी योजनाओं को मापने योग्य परिणामों में बदल सकता है, यदि इसे साझा बजट, स्पष्ट जवाबदेही और समुदाय की भागीदारी का समर्थन मिले, ताकि अभियान पहचान से आगे बढ़कर सेवाओं तक स्थायी पहुंच सुनिश्चित कर सके।

प्रश्न 2(GS-2 | 150 शब्द | 10 अंक)

चर्चा कीजिए कि धरती आबा जनजातीय उत्कर्ष अभियान योजना-केंद्रित से गांव-केंद्रित कल्याण वितरण की ओर बदलाव को कैसे दर्शाता है, और ज़मीन पर राष्ट्रीय जनजातीय विकास पहलों को लागू करने में राज्य सरकारों की भूमिका का मूल्यांकन कीजिए।

उत्तर की रूपरेखा

  • भूमिका: प्रधानमंत्री द्वारा 2 अक्टूबर 2024 को अभियान की शुरुआत से आरंभ कीजिए और 517 गांवों में इसके वर्तमान क्रियान्वयन को दिखाइए, जो स्थान-आधारित योजना की ओर बढ़ते कदम को दर्शाता है।
  • मुख्य भाग:
    • गांव-केंद्रित दृष्टिकोण: विशेष बस्तियों की पहचान कर उन्हें 25 हस्तक्षेपों से संतृप्त करना एकसमान योजनाएं लागू करने के बजाय वास्तविक कमियों को निशाना बनाता है।
    • राज्य की भूमिका: जनजातीय विकास विभाग नोडल एजेंसी के रूप में 47 ब्लॉकों में 18 विभागों के बीच समन्वय करता है।
    • स्थानीय अनुकूलन: ज़िलावार आवंटन, जिसमें सोनभद्र और बलिया के हिस्से सबसे बड़े हैं, राज्य स्तर पर ज़रूरतों के आकलन को दर्शाता है।
    • चुनौतियां: राज्य की क्षमता, समय पर धनराशि जारी होने और अंतर-विभागीय प्रतिबद्धता पर निर्भरता।
  • निष्कर्ष: यह अभियान दिखाता है कि राष्ट्रीय पहलें तब अधिक प्रभावी होती हैं जब राज्य उन्हें ज़िला और गांव की योजनाओं में बदलते हैं, हालांकि लगातार निगरानी और सामुदायिक सहभागिता अब भी आवश्यक है।

कहीं अटके? एक टैप में समझें

अभ्यास प्रश्न

उत्तर चुनें, फिर व्याख्या देखें।

  1. Q1आसान

    धरती आबा जनजातीय उत्कर्ष अभियान के समन्वय से उत्तर प्रदेश का कौन-सा विभाग जुड़ा है?

  2. Q2कठिन

    उत्तर प्रदेश में धरती आबा जनजातीय उत्कर्ष अभियान के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

    1. 1.चिह्नित गांव 47 ब्लॉकों में फैले हैं।
    2. 2.पच्चीस विभाग 18 हस्तक्षेपों के लिए ज़िम्मेदार हैं।
    3. 3.सोनभद्र में 176 चिह्नित गांव हैं।

    ऊपर दिए गए कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

  3. Q3मध्यम

    धरती आबा जनजातीय उत्कर्ष अभियान के तहत उत्तर प्रदेश के कितने गांव चिह्नित किए गए हैं?

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

1. उत्तर प्रदेश में धरती आबा अभियान के तहत कितने गांव कवर किए गए हैं?

26 जिलों और 47 ब्लॉकों में कुल 517 गांव चिह्नित किए गए हैं।

2. उत्तर प्रदेश में धरती आबा अभियान के सबसे अधिक गांव किस जिले में चिह्नित हैं?

सोनभद्र में सबसे अधिक, 176 गांव चिह्नित हैं।

3. धरती आबा जनजातीय उत्कर्ष अभियान की शुरुआत कब हुई?

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 अक्टूबर 2024 को अभियान की शुरुआत की।

4. नवंबर 2026 का फाइलेरिया दवा अभियान उत्तर प्रदेश में कहां प्रस्तावित है?

19 नवंबर 2026 से 16 जिलों के 53 ब्लॉकों में सर्वजन दवा सेवन अभियान प्रस्तावित है।

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