स्रोत:
Hindustan
विषय: भारतीय अर्थव्यवस्था: ऊर्जा, नवीकरणीय स्रोत और केंद्र-राज्य योजनाएं|लक्ष्य परीक्षाएं: UPPSC, UPSSSC PET, UPPSC RO/ARO
प्रारंभिक परीक्षा हेतु मुख्य बिंदु: प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, उपयोगिता आधारित एकत्रीकरण मॉडल, उत्तर प्रदेश नई एवं नवीकरणीय ऊर्जा विकास अभिकरण, उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, छत पर लगे सौर प्रणालियां
मुख्य परीक्षा हेतु पाठ्यक्रम मैपिंग
- सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र-3: ऊर्जा: नवीकरणीय ऊर्जा, छत पर सौर ऊर्जा, स्वच्छ नवीकरणीय ऊर्जा की ओर संक्रमण, ऊर्जा तक पहुंच के लिए सरकारी योजनाएं
- सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र-2: केंद्र-राज्य संबंध: राज्यों द्वारा लागू और लागत साझेदारी वाली केंद्र प्रायोजित योजनाएं
प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना (पीएम सूर्य घर: मुफ्त बिजली योजना): एक नज़र में
- शुभारंभ की तारीख
- प्रधानमंत्री ने 13 फरवरी 2024 को घोषणा की और योजना शुरू की
- कैबिनेट की मंज़ूरी
- केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एक करोड़ परिवारों के लिए ₹75,021 करोड़ के परिव्यय के साथ 29 फरवरी 2024 को मंज़ूरी दी
- मंत्रालय
- नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (MNRE)
एकदिवसीय परीक्षाओं के लिए प्रमुख तथ्य
- उत्तर प्रदेश ने 5 लाख घरों के लिए रूफटॉप सौर संयंत्रों का प्रस्ताव रखा है।
- प्रस्तावित परियोजना से लगभग 750 MW सौर क्षमता जुड़ेगी।
- परियोजना की अनुमानित लागत ₹3,750 करोड़ है।
- उपभोक्ताओं से 31 मार्च 2027 से पहले आवेदन करने की अपील की गई है।
- योजना के तहत उत्तर प्रदेश में घरेलू रूफटॉप सौर की संचयी स्थापनाएं 9,62,866 हैं।
उत्तर प्रदेश का रूफटॉप सौर प्रस्ताव चर्चा में क्यों?
उत्तर प्रदेश सरकार ने 5 लाख घरों को कवर करने वाली एक बड़ी रूफटॉप सौर परियोजना का प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा है। उपभोक्ताओं से 31 मार्च 2027 से पहले आवेदन करने का आग्रह किया गया है।
उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत 5 लाख घरों पर रूफटॉप सौर सिस्टम लगाने का प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा है। उपयोगिता-आधारित एकत्रीकरण मॉडल के तहत तैयार इस प्रस्ताव का लक्ष्य राज्य में लगभग 750 मेगावाट अतिरिक्त सौर क्षमता विकसित करना है। उपभोक्ताओं से 31 मार्च 2027 से पहले आधिकारिक पीएम सूर्य घर पोर्टल के ज़रिए आवेदन करने का आग्रह किया गया है।
प्रस्तावित योजना के तहत 5 लाख घरों में से आधे पर 1 किलोवाट और बाकी आधे पर 2 किलोवाट के सौर सिस्टम लगाए जाएंगे। परियोजना की अनुमानित लागत करीब ₹3,750 करोड़ है, जिसमें केंद्र और राज्य सरकारों की वित्तीय सहायता प्रस्तावित है। इसका क्रियान्वयन उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड (UPPCL), इसकी वितरण कंपनियों (DISCOMs) और उत्तर प्रदेश नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विकास अभिकरण (UPNEDA) के बीच समन्वय से करने की योजना है। पात्र परिवार केंद्र और राज्य की मिलाकर अधिकतम ₹1.08 लाख तक की सब्सिडी पा सकते हैं।
उत्तर प्रदेश इस योजना के तहत संचयी रूफटॉप सौर स्थापनाओं में फिलहाल देश में सबसे आगे है, जहां अब तक 9,62,866 सिस्टम लगाए जा चुके हैं। अधिकारियों ने बताया कि नए प्रस्ताव से अधिक घरेलू उपभोक्ताओं को सौर ऊर्जा से जोड़ने, बिजली बिल घटाने और राज्य में स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने में मदद मिलेगी।
प्रमुख विशेषताएं एवं कार्यप्रणाली
- केंद्रीय वित्तीय सहायता 2 kW की प्रणालियों के लिए प्रणाली की लागत का 60% और 2 से 3 kW के बीच की प्रणालियों के लिए अतिरिक्त लागत का 40% है। सहायता की सीमा 3 kW तक है।PIB
- परिवार राष्ट्रीय पोर्टल के माध्यम से आवेदन करते हैं और एक विक्रेता चुनते हैं। पोर्टल पर प्रणाली के आकार की सलाह, लाभ कैलकुलेटर और विक्रेताओं की रेटिंग मिलती है।PIB
- परिवार 3 kW तक की आवासीय छत पर सौर प्रणालियों के लिए करीब 7% की कम ब्याज दर पर बिना जमानत के ऋण ले सकते हैं।PIB
- प्रणाली लगाने के बाद उसका विवरण पोर्टल पर अपलोड किया जाता है। पोर्टल बिजली वितरण कंपनी (DISCOM) को निरीक्षण के लिए सूचित करता है। इसके बाद आवेदक पोर्टल पर सब्सिडी प्राप्त कर सकता है। पत्र सूचना कार्यालय (PIB) के अनुसार, अब सब्सिडी का निपटान 15 दिनों के भीतर होता है।PIB
- प्रत्येक जिले में एक आदर्श सौर ग्राम विकसित किया जाता है। इसके लिए ₹800 करोड़ रखे गए हैं और प्रत्येक चयनित गांव को ₹1 करोड़ दिया जाता है।PIB
- योजना में नवीकरणीय ऊर्जा सेवा कंपनी (RESCO) आधारित मॉडल के लिए भुगतान सुरक्षा का प्रावधान और छत पर सौर प्रणाली की नवाचारी परियोजनाओं के लिए एक कोष भी है। प्रणालियों को लगवाने के लिए प्रोत्साहन देने पर शहरी स्थानीय निकायों और पंचायती राज संस्थाओं को प्रोत्साहन राशि मिलती है।PIB
पात्रता एवं प्रमुख प्रावधान
- परिवार राष्ट्रीय पोर्टल के माध्यम से सब्सिडी के लिए आवेदन कर सकते हैं।PIB
- जिन परिवारों ने पहले ही सरकार से सौर सब्सिडी ली है, वे नई सब्सिडी के पात्र नहीं हैं।
- विकिपीडिया के अनुसार, आवेदक भारतीय नागरिक हों और उनके पास पर्याप्त छत वाला कानूनी रूप से स्वामित्व वाला घर हो।
संबंधित स्टैटिक GK एवं तुलनात्मक अध्ययन
- नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (MNRE): 1992 में गैर-पारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के रूप में स्थापित, मुख्यालय लोदी रोड, नई दिल्ली। भूमिका: छत पर सौर प्रणाली सहित नवीकरणीय ऊर्जा के लिए नोडल मंत्रालय।
- भारतीय सौर ऊर्जा निगम (SECI): नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (MNRE) के अधीन एक केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम (CPSU), जिसकी स्थापना 20 सितंबर 2011 को हुई। यह सौर सेक्टर को समर्पित एकमात्र CPSU है और सौर मिशनों को लागू करने का काम करता है।
- भारतीय नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी (IREDA): नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (MNRE) के अधीन एक गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्था, जो नवीकरणीय ऊर्जा और ऊर्जा दक्षता परियोजनाओं के लिए सावधि ऋण देती है।
- राज्य नोडल एजेंसियां: नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (MNRE) नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में एजेंसियां स्थापित करता है।
पीएम सूर्य घर और पीएम कुसुम की तुलना
| आधार | पीएम सूर्य घर: मुफ्त बिजली योजना | PM-KUSUM |
|---|---|---|
| लक्षित समूह | छत वाले आवासीय घरों के परिवार | किसान (कृषि पंप और कृषि भूमि) |
| केंद्रीय सब्सिडी | 2 kW के लिए लागत का 60%, 2 से 3 kW के लिए अतिरिक्त लागत का 40%, 3 kW या अधिक पर ₹78,000 | स्वतंत्र और ग्रिड से जुड़े पंपों के लिए 30% केंद्रीय वित्तीय सहायता (CFA), पूर्वोत्तर, पर्वतीय क्षेत्रों और द्वीपों के लिए 50% |
| शुभारंभ वर्ष | 13 फरवरी 2024 (प्रधानमंत्री ने घोषणा की) | मार्च 2019 |
| कार्यान्वयन निकाय | नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (MNRE) द्वारा संचालित राष्ट्रीय पोर्टल, बिजली वितरण कंपनियां (DISCOMs) और राज्य एजेंसियां निरीक्षण करती हैं | राज्य कार्यान्वयन एजेंसियों के साथ नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (MNRE) |
उपलब्धियां
- 4 दिसंबर 2024 तक नौ महीनों में 6.3 लाख प्रणालियां लगाई जा चुकी थीं। यह औसतन 70,000 प्रति माह था, जो योजना से पहले के औसत का करीब दस गुना था।PIB
- योजना के तहत छत पर कुल सौर प्रणालियां लगाने में उत्तर प्रदेश देश में अग्रणी है। राज्य में अब तक 962,866 प्रणालियां लगाई गई हैं।
- दिसंबर 2024 तक योजना के तहत करीब 40,000 कर्मियों को प्रशिक्षित किया गया और करीब 9,000 विक्रेताओं को सक्रिय किया गया। इससे बड़े पैमाने पर प्रणालियां लगाने की क्षमता बनी।PIB
चुनौतियां
- शुरुआती कार्यान्वयन चुनौतियों को बिजली वितरण कंपनियों (DISCOMs) के ऑटो-लोड में बढ़ोतरी और कुछ प्रणालियों के लिए तकनीकी व्यवहार्यता की मंज़ूरी की शर्त हटाने जैसे उपायों से दूर किया गया।PIB
- राज्यों में प्रगति एक समान न होने से कुछ क्षेत्र अग्रणी राज्यों से पीछे रह सकते हैं। इसलिए राष्ट्रीय लक्ष्य हासिल करने के लिए कमजोर राज्यों को अधिक सहयोग देना होगा।
- जिन परिवारों की छत पर छाया पड़ती है या छत कमजोर है, अथवा जिनके पास अपना घर नहीं है, उन्हें पात्रता हासिल करने में कठिनाई हो सकती है। इससे कुछ समूह योजना की पहुंच से बाहर रह सकते हैं।
आगे की राह
- परिवारों को सहायता और जानकारी दी जाए, ताकि वे आवेदन की समय-सीमा का पालन कर सकें और जानकारी के आधार पर विक्रेता चुन सकें।
- केंद्रीय सब्सिडी को राज्यों की अतिरिक्त सहायता और बिजली वितरण कंपनियों (DISCOMs) की सेवाओं के साथ जोड़ा जाए। बड़े प्रोजेक्ट समन्वय के साथ चलाने के लिए एकत्रीकरण मॉडल का इस्तेमाल किया जाए।
उत्तर प्रदेश से जुड़ाव
उत्तर प्रदेश की इन परीक्षाओं के लिए ज़रूरी:UPPSCUPPSC RO/AROUPSSSC PET
प्रमुख पारिभाषिक शब्दावली
- रूफटॉप सौर:
- रूफटॉप सौर में इमारत की छत पर लगे फोटोवोल्टिक पैनल सूरज की रोशनी को बिजली में बदलते हैं।
- किलोवाट और मेगावाट:
- किलोवाट और मेगावाट शक्ति की इकाइयां हैं; 1 मेगावाट बराबर है 1,000 किलोवाट के।
- बिजली वितरण कंपनी:
- बिजली वितरण कंपनी वितरण नेटवर्क के ज़रिए उपभोक्ताओं को बिजली पहुंचाती है।
उत्तर प्रदेश का रूफटॉप सौर प्रस्ताव: परीक्षा की दृष्टि से महत्व
परीक्षाएं: UPPSC, UPSSSC PET, UPPSC RO/ARO
सिलेबस: पर्यावरण: नवीकरणीय ऊर्जा और सतत विकास; शासन: सरकारी योजनाएं और क्रियान्वयन
सामान्य भूल: परीक्षा में प्रस्तावित 750 MW को पहले से लगी क्षमता बताकर पूछा जा सकता है; जबकि यह प्रस्ताव में परिकल्पित अतिरिक्त क्षमता है।
मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न
प्रश्न 1(GS-3 | 250 शब्द | 15 अंक)
घरेलू उपभोक्ताओं के बीच छत पर सौर ऊर्जा अपनाने को बढ़ाने में उपयोगिता आधारित एकत्रीकरण मॉडल और केंद्र-राज्य लागत साझेदारी की भूमिका की समीक्षात्मक जांच कीजिए। ऐसे बड़े पैमाने के राज्य प्रस्तावों की सफलता को कौन-सी चुनौतियां प्रभावित कर सकती हैं?
उत्तर की रूपरेखा
- भूमिका: यह उल्लेख करते हुए शुरुआत कीजिए कि प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के तहत उत्तर प्रदेश का 5,00,000 छत सौर घरों का प्रस्ताव दिखाता है कि एकत्रीकरण और सब्सिडी घरेलू नवीकरणीय ऊर्जा को बड़े पैमाने पर कैसे आगे बढ़ा सकते हैं।
- मुख्य भाग:
- उपयोगिता आधारित एकत्रीकरण मॉडल की व्याख्या कीजिए और बताइए कि वितरण कंपनियां और राज्य अभिकरण स्थापना का समन्वय कैसे करते हैं, जिससे अलग-अलग घरों की खरीद का बिखराव घटता है।
- ₹1.08 लाख तक की संयुक्त केंद्र और राज्य सब्सिडी पर चर्चा कीजिए और बताइए कि साझा वित्तपोषण से घरों की प्रारंभिक लागत कैसे घटती है और स्वच्छ ऊर्जा लक्ष्यों को कैसे सहारा मिलता है।
- लाभों को रेखांकित कीजिए: बिजली बिलों में कमी, पारंपरिक बिजली पर निर्भरता में कमी, और मौजूदा 9,62,866 स्थापनाओं का मजबूत आधार, जो मांग को दर्शाता है।
- चुनौतियों की जांच कीजिए: आवेदन की समय-सीमा का दबाव, समय पर केंद्रीय स्वीकृति पर निर्भरता, ग्रिड एकीकरण और वितरण कंपनियों की वित्तीय स्थिति, तथा घरों में जागरूकता या पोर्टल तक पहुंच की असमानता।
- ऐसे उपाय सुझाइए जैसे आवेदन में सरल सहायता, पारदर्शी सब्सिडी वितरण, और स्थापना की गुणवत्ता तथा बिक्री के बाद सेवा की निगरानी।
- निष्कर्ष: संतुलित आगे की राह के लिए महत्वाकांक्षी लक्ष्यों के साथ केंद्र, राज्य की उपयोगिताओं और उपभोक्ताओं के बीच कुशल समन्वय ज़रूरी है, ताकि छत पर सौर ऊर्जा स्वच्छ ऊर्जा और घरों की स्थायी बचत, दोनों दे सके।
प्रश्न 2(GS-3 | 150 शब्द | 10 अंक)
उत्तर प्रदेश जैसे घनी आबादी वाले राज्य में विकेंद्रीकृत छत पर सौर ऊर्जा उत्पादन ऊर्जा सुरक्षा और स्वच्छ नवीकरणीय ऊर्जा की ओर संक्रमण में किस प्रकार योगदान दे सकता है, इस पर चर्चा कीजिए।
उत्तर की रूपरेखा
- भूमिका: उत्तर प्रदेश के उस प्रस्ताव से शुरुआत कीजिए जिसमें छत पर लगभग 750 MW क्षमता जोड़ने की बात है, और दिखाइए कि विकेंद्रित उत्पादन राज्य की बिजली जरूरतों में कैसे योगदान दे सकता है।
- मुख्य भाग:
- समझाइए कि छत पर सौर ऊर्जा उपभोग के स्थान के नज़दीक बिजली बनाकर ग्रिड पर पीक लोड का दबाव और पारेषण हानि घटाती है।
- ऊर्जा आपूर्ति के मिश्रण में विविधता लाकर और पारंपरिक उत्पादन के लिए आयातित ईंधन पर निर्भरता घटाकर ऊर्जा सुरक्षा में योगदान पर चर्चा कीजिए।
- स्वच्छ ऊर्जा संक्रमण में इसकी भूमिका बताइए, जिससे उत्सर्जन घटता है और राष्ट्रीय नवीकरणीय ऊर्जा प्रतिबद्धताओं को सहारा मिलता है।
- परिवर्तनशील सौर उत्पादन को संभालने के लिए ग्रिड उन्नयन, भंडारण और नेट-मीटरिंग ढांचे की ज़रूरत का उल्लेख कीजिए।
- निष्कर्ष: ग्रिड की तैयारी और उपभोक्ता की भागीदारी से समर्थित होने पर छत पर सौर ऊर्जा ऊर्जा सुरक्षा और स्वच्छ संक्रमण को मजबूत कर सकती है, और बड़ी यूटिलिटी-स्तरीय परियोजनाओं की पूरक बन सकती है।
कहीं अटके? एक टैप में समझें
रूफटॉप सौर पैनल घर की छत पर सूरज की रोशनी को बिजली में बदलते हैं। उत्तर प्रदेश ने स्वच्छ ऊर्जा बढ़ाने और बिजली बिल घटाने के लिए 5 लाख घरों में ऐसे संयंत्र लगाने का प्रस्ताव रखा है। यह परियोजना अभी प्रस्ताव के स्तर पर है, और पात्र उपभोक्ता केंद्र व राज्य की संयुक्त सब्सिडी के लिए आवेदन कर सकते हैं।
- पर्यावरण: नवीकरणीय ऊर्जा और सतत विकास
- शासन: सरकारी योजनाएं और क्रियान्वयन
जुड़ी अवधारणाएं: रूफटॉप सौर, किलोवाट और मेगावाट, बिजली वितरण कंपनी
अभ्यास प्रश्न
उत्तर चुनें, फिर व्याख्या देखें।
- Q1आसान
प्रस्तावित घरेलू रूफटॉप सौर परियोजना के क्रियान्वयन का समन्वय उत्तर प्रदेश का कौन-सा निगम करेगा?
व्याख्या: उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड अपनी वितरण कंपनियों और नवीकरणीय ऊर्जा अभिकरण के साथ मिलकर क्रियान्वयन का समन्वय करेगा। राज्य का अभिकरण समन्वयक साझेदार है, जबकि प्रस्ताव राज्य ने केंद्र सरकार को भेजा है।
- Q2कठिन
उत्तर प्रदेश के रूफटॉप सौर प्रस्ताव के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
- 1.प्रस्ताव में 5,00,000 घरेलू उपभोक्ता शामिल हैं।
- 2.प्रस्तावित सभी संयंत्रों की क्षमता प्रत्येक 2 kW होगी।
- 3.परियोजना की अनुमानित लागत लगभग ₹3,750 करोड़ है।
ऊपर दिए गए कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
व्याख्या: कथन 1 और 3 सही हैं: प्रस्ताव में 5 लाख घर शामिल हैं और अनुमानित लागत ₹3,750 करोड़ है। कथन 2 गलत है, क्योंकि आधे संयंत्र 1 kW और आधे 2 kW के प्रस्तावित हैं।
- Q3मध्यम
5 लाख घरों के लिए उत्तर प्रदेश के प्रस्ताव में कितनी अतिरिक्त सौर क्षमता की परिकल्पना है?
व्याख्या: प्रस्तावित क्षमता लगभग 750 MW है। 1 kW और 2 kW के संयंत्र, जिनमें से प्रत्येक 2,50,000 घरों के लिए प्रस्तावित है, मिलकर 7,50,000 kW जोड़ते हैं, 500, 650 या 850 MW नहीं।
- Q4मध्यम
उत्तर प्रदेश की प्रस्तावित रूफटॉप सौर परियोजना से घरों को मुख्य रूप से कौन-सा लाभ मिलने की उम्मीद है?
व्याख्या: घरेलू सौर उत्पादन का उद्देश्य उपभोक्ताओं के बिजली बिल घटाना और स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देना है। प्रस्ताव में वित्तीय सहायता और घरों की छतों पर संयंत्र लगाने की बात है, और वितरण कंपनियां क्रियान्वयन में भाग लेंगी।
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
1. उत्तर प्रदेश के नए रूफटॉप सौर प्रस्ताव में कितने घर शामिल हैं?
प्रस्ताव में 5 लाख घर शामिल हैं, जिनमें 1 kW और 2 kW के संयंत्र बराबर संख्या में प्रस्तावित हैं।
2. उत्तर प्रदेश के रूफटॉप सौर प्रस्ताव की अनुमानित लागत कितनी है?
परियोजना की अनुमानित लागत लगभग ₹3,750 करोड़ है, और केंद्र व राज्य की वित्तीय सहायता प्रस्तावित है।
3. उत्तर प्रदेश के उपभोक्ताओं को पीएम सूर्य घर रूफटॉप सौर सहायता के लिए कब तक आवेदन करना चाहिए?
उपभोक्ताओं से 31 मार्च 2027 से पहले आधिकारिक पीएम सूर्य घर पोर्टल पर आवेदन करने की अपील की गई है।
4. उत्तर प्रदेश के पात्र घरों को रूफटॉप सौर पर अधिकतम कितनी सब्सिडी मिल सकती है?
पात्र घरों को केंद्र और राज्य की संयुक्त सब्सिडी के रूप में अधिकतम ₹1.08 लाख तक मिल सकते हैं।
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मूल खबर17 नवंबर 2026 · खबर पढ़ें

