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अंतरराष्ट्रीय संबंध

भारत-जापान संयुक्त क्रेडिटिंग तंत्र: अनुच्छेद 6.2 के तहत जलवायु सहयोग और 2026 के कार्यान्वयन पड़ाव

17 नवंबर 20264 मिनट1 स्रोत4 प्रश्नखबर 3 / 64

स्रोत:PIBPIB

विषय: पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन; अंतरराष्ट्रीय संबंध (भारत-जापान सहयोग, पेरिस समझौता अनुच्छेद 6.2)|लक्ष्य परीक्षाएं: UPSC

प्रारंभिक परीक्षा हेतु मुख्य बिंदु: संयुक्त क्रेडिटिंग तंत्र (JCM), पेरिस समझौते का अनुच्छेद 6.2, राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान (NDC), तृतीय-पक्ष संस्थाएं (TPEs), परिचालन पुस्तिका, दीर्घकालिक निम्न उत्सर्जन विकास रणनीति

मुख्य परीक्षा हेतु पाठ्यक्रम मैपिंग

  • सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र-3: संरक्षण, पर्यावरण प्रदूषण और क्षरण, जलवायु परिवर्तन शमन, अंतरराष्ट्रीय वित्त और प्रौद्योगिकी सहयोग की भूमिका
  • सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र-2: भारत और जापान के द्विपक्षीय संबंध, UNFCCC जैसे बहुपक्षीय जलवायु मंचों पर भारत की भागीदारी

संयुक्त क्रेडिटिंग तंत्र (भारत-जापान): एक नज़र में

शासी निकाय
संयुक्त समिति, जिसमें दोनों देशों के प्रतिनिधि शामिल हैं, कार्यप्रणालियों को मंज़ूरी देती है और क्रेडिट जारी करती है
पूरा नाम
संयुक्त क्रेडिटिंग तंत्र (भारत-जापान), जो पेरिस समझौते के अनुच्छेद 6.2 के तहत काम करता है
हस्ताक्षरित (MoC)
सहयोग ज्ञापन, जिस पर भारत और जापान ने 7 अगस्त 2025 को हस्ताक्षर किए और जिससे JCM की स्थापना हुई

एकदिवसीय परीक्षाओं के लिए प्रमुख तथ्य

  • भारत और जापान ने 7 अगस्त 2025 को JCM सहयोग ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए।
  • JCM का आधार पेरिस समझौते का अनुच्छेद 6.2 है।
  • संयुक्त समिति ने 8 जून 2026 को JCM कार्यान्वयन नियम अपनाए।
  • JCM संचालन पुस्तिका 30 सितंबर 2026 को जारी की गई।
  • 12वीं JCM भागीदार देशों की बैठक तुर्की के अंताल्या में हुई।

भारत-जापान संयुक्त क्रेडिटिंग तंत्र चर्चा में क्यों?

केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने 17 नवंबर 2026 को 12वीं साझेदार देशों की बैठक में भारत-जापान संयुक्त क्रेडिट तंत्र की प्रगति पर चर्चा की। उन्होंने इस वर्ष की शुरुआत में कार्यान्वयन नियमों को अपनाए जाने और संचालन पुस्तिका जारी किए जाने की बात सामने रखी।

केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने 17 नवंबर 2026 को तुर्की के अंताल्या में UNFCCC COP31 के दौरान जापान पवेलियन में आयोजित 12वीं JCM साझेदार देशों की बैठक में भारत-जापान संयुक्त क्रेडिट तंत्र (JCM) को संचालन में लाने की दिशा में हुई प्रगति पर ध्यान दिलाया। पेरिस समझौते के अनुच्छेद 6.2 के तहत स्थापित इस तंत्र से भारत की राष्ट्रीय प्राथमिकताओं को समर्थन देते हुए वित्त जुटाने, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण को सुगम बनाने और निम्न-कार्बन विकास को आगे बढ़ाने की उम्मीद है।

भारत और जापान ने 7 अगस्त 2025 को JCM की स्थापना करने वाले सहयोग ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। संयुक्त समिति ने 8 जून 2026 को कार्यान्वयन नियमों को अपनाया और 30 सितंबर 2026 को संचालन पुस्तिका जारी की गई। इस पुस्तिका में परियोजना प्रस्तुत करने, कार्यप्रणाली विकास, परियोजना डिज़ाइन, सतत विकास मूल्यांकन, स्वतंत्र वैधीकरण और सत्यापन, परियोजना पंजीकरण, क्रेडिट जारी करने और शमन परिणामों के प्राधिकरण की प्रक्रियाएं तय की गई हैं। परियोजनाओं से भारत के राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान और दीर्घकालिक निम्न उत्सर्जन विकास रणनीति को समर्थन मिलने की उम्मीद है।

मंत्री यादव ने कहा कि भारत और जापान JCM परियोजना चक्र को डिजिटल बनाने की दिशा में काम कर रहे हैं, ताकि प्रस्तुतियां सरल हों, प्रसंस्करण सुगम हो और पारदर्शिता बढ़े। तात्कालिक प्राथमिकताओं में तृतीय-पक्ष संस्थाओं के लिए आवेदन आमंत्रित करना, प्रस्तावित कार्यप्रणालियां प्राप्त करना और परियोजना आइडिया नोट जमा करने की सुविधा देना शामिल है। उन्होंने मज़बूत निगरानी, रिपोर्टिंग और सत्यापन सुनिश्चित करने के लिए घरेलू वैधीकरण और सत्यापन क्षमताओं को सुदृढ़ करने के महत्व पर ज़ोर दिया। जापान के पर्यावरण मंत्री सासाकावा हिरोयोशी ने कहा कि JCM में डीकार्बोनाइजेशन के लिए वित्त जुटाने और प्रौद्योगिकी का लाभ उठाने में वैश्विक साझेदारी को बढ़ावा देने की क्षमता है।

प्रमुख विशेषताएं एवं कार्यप्रणाली

  • इस तंत्र से भारत के राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान (NDC) और दीर्घकालिक निम्न-उत्सर्जन विकास रणनीति (LT-LEDS) को समर्थन मिलने का उद्देश्य है, जिसमें परियोजनाएं सरकार द्वारा अनुमोदित गतिविधियों और JCM की शर्तों के अनुरूप हों।PIB
  • परिचालन नियमावली पूरी परियोजना प्रक्रिया को कवर करती है: परियोजना प्रस्ताव, कार्यप्रणाली विकास, परियोजना डिज़ाइन, सतत विकास आकलन, स्वतंत्र सत्यापन और प्रमाणन (वैलिडेशन एवं वेरिफिकेशन), परियोजना पंजीकरण, क्रेडिट जारी करना और शमन परिणामों का प्राधिकरण।PIB
  • क्रेडिट उस उत्सर्जन में कमी पर आधारित होते हैं जो एक तय कारोबार-यथावत (BAU) आधार रेखा से नीचे हो, और संयुक्त समिति कार्यप्रणालियों को मंज़ूरी देती है तथा क्रेडिट जारी करती है।
  • JCM के क्रेडिट पेरिस समझौते के तहत जापान के राष्ट्रीय लक्ष्यों में गिने जा सकते हैं। कुछ स्रोतों के अनुसार ये अंतरराष्ट्रीय स्तर पर व्यापार योग्य नहीं हैं; इसकी पुष्टि किसी आधिकारिक पृष्ठ पर नहीं हो सकी।
  • जापान की JCM मॉडल परियोजनाओं को पर्यावरण मंत्रालय का समर्थन मिलता है और उन्होंने ऐतिहासिक रूप से जापान के ग्लोबल वार्मिंग कर से मिले राजस्व के इस्तेमाल से प्रारंभिक लागत का 50% तक अनुदान दिया है। यह जानकारी पुरानी हो सकती है।

संबंधित स्टैटिक GK एवं तुलनात्मक अध्ययन

  • पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEFCC): पर्यावरण और वन कार्यक्रमों, जिनमें जलवायु परिवर्तन भी शामिल है, की योजना, संवर्धन, समन्वय और निगरानी के लिए ज़िम्मेदार भारतीय मंत्रालय; मई 2014 में इसके नाम में 'जलवायु परिवर्तन' जोड़ा गया।
  • संयुक्त समिति: दोनों साझेदार देशों के प्रतिनिधियों का द्विपक्षीय निकाय, जो हर JCM साझेदारी के तहत कार्यप्रणालियों को मंज़ूरी देता है और क्रेडिट जारी करता है।
  • जापान फंड फॉर द जॉइंट क्रेडिटिंग मैकेनिज़्म (JFJCM): एशियाई विकास बैंक द्वारा प्रबंधित न्यास निधि, जो JCM-एकीकृत ADB परियोजनाओं को समर्थन देती है।
  • अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हस्तांतरित शमन परिणाम (ITMOs): अनुच्छेद 6.2 के तहत पक्षकारों के बीच हस्तांतरित, मात्रात्मक रूप से मापे गए उत्सर्जन में कमी या निष्कासन, जिनका उपयोग NDC या किसी अन्य प्राधिकृत उद्देश्य के लिए होता है।
  • समायोजन (Corresponding adjustment): वह लेखा-जोखा कदम जो सुनिश्चित करता है कि हस्तांतरित परिणाम केवल एक पक्षकार के NDC लेखे में दर्ज हो, ताकि दोहरा दावा न हो।

JCM बनाम संबंधित तंत्र

आधारसंयुक्त क्रेडिटिंग तंत्र (भारत-जापान)स्वच्छ विकास तंत्र (क्योटो प्रोटोकॉल)
कानूनी आधारपेरिस समझौते का अनुच्छेद 6.2क्योटो प्रोटोकॉल का अनुच्छेद 12
विकासशील देश की भूमिकासंयुक्त कार्यान्वयनकर्ता, केवल मेज़बान नहींपरियोजनाओं का मेज़बान; खरीदार अनुलग्नक I देश होते हैं
निगरानी करने वाला निकायदोनों देशों की संयुक्त समितिUNFCCC COP के मार्गदर्शन में CDM कार्यकारी बोर्ड
शुरुआतजापान का JCM 2013 में शुरू हुआ; भारत के साथ सहयोग ज्ञापन पर 7 अगस्त 2025 को हस्ताक्षर हुएपरियोजनाएं 2001 से पंजीकृत की जा सकती थीं

उपलब्धियां

  • संयुक्त समिति ने 8 जून 2026 को कार्यान्वयन नियम अपनाए।PIB
  • परिचालन नियमावली 30 सितंबर 2026 को शुरू की गई, जिसमें पूरी परियोजना प्रक्रिया तय की गई है।PIB
  • तत्काल प्राथमिकताएं: तृतीय-पक्ष संस्थाओं के लिए आवेदन आमंत्रित करना, प्रस्तावित कार्यप्रणालियां प्राप्त करना और परियोजना विचार नोट (PIN) जमा कराने में मदद करना।PIB

चुनौतियां

  1. घरेलू सत्यापन और प्रमाणन क्षमता को मज़बूत करना होगा, ताकि निगरानी, रिपोर्टिंग और सत्यापन विश्वसनीय हों।PIB
  2. भारत और जापान JCM परियोजना चक्र के डिजिटलीकरण की दिशा में काम कर रहे हैं, ताकि प्रस्तुति को सरल बनाया जा सके, प्रसंस्करण आसान हो और पारदर्शिता बढ़े।PIB
  3. अनुच्छेद 6 पर बहस पर्यावरणीय अखंडता, शासन क्षमता और अधिक-क्रेडिटिंग के जोखिम पर केंद्रित है, इसलिए इस योजना को सख्त लेखा-नियमों पर खरा उतरना होगा।

आगे की राह

  • पूरे JCM परियोजना चक्र का डिजिटलीकरण करें, ताकि प्रस्तुति, प्रसंस्करण और पारदर्शिता में तेज़ी आए।PIB
  • घरेलू सत्यापन और प्रमाणन क्षमता बढ़ाएं, ताकि परियोजना क्रेडिट विश्वसनीय हों और पेरिस समझौते के तहत उपयोग किए जा सकें।PIB
  • सफलता को केवल उत्सर्जन में कमी से नहीं, बल्कि जुटाए गए वित्त, हस्तांतरित प्रौद्योगिकियों, विकसित घरेलू क्षमता और सतत विकास लाभों से मापें।PIB

प्रमुख पारिभाषिक शब्दावली

पेरिस समझौता अनुच्छेद 6.2:
जलवायु लक्ष्यों की दिशा में देशों के बीच स्वैच्छिक सहयोग का प्रावधान, जिसमें अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हस्तांतरित शमन परिणाम शामिल होते हैं।
राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान:
पेरिस समझौते के तहत किसी देश की घोषित जलवायु कार्य योजना, जिसमें उसकी शमन प्रतिबद्धताएँ या लक्ष्य शामिल होते हैं।
निगरानी, रिपोर्टिंग और सत्यापन:
जलवायु कार्रवाइयों और उनके परिणामों से जुड़ी जानकारी को ट्रैक करने, रिपोर्ट करने और स्वतंत्र रूप से जांचने की प्रक्रियाएँ।
तृतीय-पक्ष वैधीकरण और सत्यापन:
किसी परियोजना के डिज़ाइन का स्वतंत्र आकलन और उसके रिपोर्ट किए गए परिणामों की जांच।

भारत-जापान संयुक्त क्रेडिटिंग तंत्र: परीक्षा की दृष्टि से महत्व

परीक्षाएं: UPSC

सिलेबस: पर्यावरण: जलवायु परिवर्तन और अंतरराष्ट्रीय समझौते; अंतरराष्ट्रीय संबंध: भारत-जापान संबंध

सामान्य भूल: परीक्षा में संचालन पुस्तिका के जारी होने की तारीख को कार्यान्वयन नियम अपनाने की तारीख बताकर पूछा जा सकता है। परीक्षक यह भी देख सकते हैं कि अभ्यर्थी दोनों तारीखों में अंतर पहचानते हैं या नहीं: नियम 8 जून 2026 को अपनाए गए थे और पुस्तिका 30 सितंबर 2026 को जारी हुई।

मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न

प्रश्न 1(GS-3 | 250 शब्द | 15 अंक)

पेरिस समझौते के अनुच्छेद 6.2 के तहत भारत-जापान संयुक्त क्रेडिटिंग तंत्र भारत को जलवायु वित्त जुटाने और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण में कैसे मदद कर सकता है, इसका आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए, और वे संस्थागत एवं पद्धतिगत चुनौतियां बताइए जो इसकी प्रभावशीलता को सीमित कर सकती हैं।

उत्तर की रूपरेखा

  • भूमिका: शुरुआत इस बात से कीजिए कि 7 अगस्त 2025 को हस्ताक्षरित JCM अब परिचालन नियमों और पुस्तिका के चरण में पहुंच रहा है, और यह पेरिस समझौते के अनुच्छेद 6.2 के तहत कार्बन क्रेडिट और स्वच्छ प्रौद्योगिकी का एक द्विपक्षीय रास्ता है।
  • मुख्य भाग:
    • वित्त जुटाना: द्विपक्षीय क्रेडिट जापानी निजी और सार्वजनिक पूंजी को निम्न-कार्बन परियोजनाओं की ओर ला सकते हैं, जो भारत के NDC और LT-LEDS को आगे बढ़ाएं।
    • प्रौद्योगिकी हस्तांतरण: इस तंत्र के तहत परियोजनाएं जापानी निम्न-कार्बन प्रौद्योगिकियां भारतीय क्षेत्रों में ला सकती हैं, और परिचालन पुस्तिका परियोजना डिज़ाइन व पद्धति के चरण तय करती है।
    • प्रक्रिया की कुशलता: परियोजना चक्र के डिजिटलीकरण, तृतीय-पक्ष संस्थाओं को आमंत्रित करने और परियोजना विचार नोट (Project Idea Notes) प्राप्त करने का प्रयास लेन-देन लागत घटा सकता है और पारदर्शिता बढ़ा सकता है।
    • संस्थागत चुनौतियां: मजबूत निगरानी, रिपोर्टिंग और सत्यापन (MRV) के लिए घरेलू सत्यापन और प्रमाणन क्षमता को मज़बूत करना ज़रूरी है, और क्रेडिट की विश्वसनीयता इसी पर निर्भर है।
    • समता और संप्रभुता की चिंताएं: शमन परिणामों के प्राधिकरण और सतत विकास मूल्यांकन में यह सुनिश्चित करना होगा कि मेज़बान देश की विकास प्राथमिकताएं क्रेडिट उत्पादन के अधीन न हो जाएं।
  • निष्कर्ष: JCM जलवायु वित्त और प्रौद्योगिकी प्रवाह का एक उपयोगी साधन बन सकता है, बशर्ते इसके साथ घरेलू MRV क्षमता, पारदर्शी डिजिटल प्रक्रियाएं और मज़बूत सतत विकास सुरक्षा उपाय भी विकसित किए जाएं।

प्रश्न 2(GS-3 | 150 शब्द | 10 अंक)

भारत के जलवायु संकल्पों को पूरा करने में भारत-जापान JCM जैसी द्विपक्षीय कार्बन क्रेडिटिंग व्यवस्थाओं का महत्व चर्चा कीजिए, और घरेलू जलवायु कार्रवाई को पूरक बनाने में अंतरराष्ट्रीय सहयोग की भूमिका का मूल्यांकन कीजिए।

उत्तर की रूपरेखा

  • भूमिका: JCM का परिचय पेरिस समझौते के अनुच्छेद 6.2 की व्यवस्था के रूप में दीजिए, जो द्विपक्षीय सहयोग को भारत के जलवायु लक्ष्यों से जोड़ती है। नियम जून 2026 में अपनाए गए और पुस्तिका सितंबर 2026 में जारी की गई।
  • मुख्य भाग:
    • NDC के प्रति सहयोग: परियोजनाओं से अपेक्षा है कि वे भारत के राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान और दीर्घकालिक निम्न उत्सर्जन विकास रणनीति को आगे बढ़ाएं।
    • घरेलू कार्रवाई का पूरक होना: विदेशी वित्त और प्रौद्योगिकी शमन को उस स्तर से आगे बढ़ा सकते हैं, जहां तक अकेले घरेलू संसाधन पहुंच सकते हैं।
    • शासन की आवश्यकताएं: पद्धति विकास, स्वतंत्र सत्यापन और प्रमाणन तथा पंजीकरण क्रेडिट की विश्वसनीयता सुनिश्चित करते हैं।
  • निष्कर्ष: द्विपक्षीय क्रेडिटिंग घरेलू कार्रवाई का मूल्यवान पूरक हो सकती है, बशर्ते वह मज़बूत राष्ट्रीय MRV प्रणालियों और विकास प्राथमिकताओं पर आधारित हो।

कहीं अटके? एक टैप में समझें

अभ्यास प्रश्न

उत्तर चुनें, फिर व्याख्या देखें।

  1. Q1आसान

    भारत-जापान संयुक्त क्रेडिटिंग तंत्र किस अंतरराष्ट्रीय समझौते के तहत स्थापित है?

  2. Q2कठिन

    भारत-जापान संयुक्त क्रेडिटिंग तंत्र के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

    1. 1.इसकी संचालन पुस्तिका कार्यान्वयन नियम अपनाए जाने से पहले जारी की गई थी।
    2. 2.इस तंत्र से भारत के राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान को सहारा मिलने की उम्मीद है।
    3. 3.संचालन पुस्तिका में स्वतंत्र वैधीकरण और सत्यापन शामिल है।

    ऊपर दिए गए कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

  3. Q3मध्यम

    संयुक्त समिति ने भारत-जापान संयुक्त क्रेडिटिंग तंत्र के कार्यान्वयन नियम कब अपनाए?

  4. Q4मध्यम

    भारत-जापान संयुक्त क्रेडिटिंग तंत्र के परियोजना चक्र को डिजिटल बनाने का अपेक्षित लाभ क्या है?

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

1. भारत-जापान संयुक्त क्रेडिटिंग तंत्र क्या है?

यह पेरिस समझौते के अनुच्छेद 6.2 के तहत स्थापित एक द्विपक्षीय जलवायु सहयोग तंत्र है। इसका उद्देश्य वित्त और प्रौद्योगिकी के हस्तांतरण से निम्न-कार्बन विकास को सहारा देना है।

2. भारत-जापान JCM सहयोग ज्ञापन पर हस्ताक्षर कब हुए?

भारत और जापान ने 7 अगस्त 2025 को सहयोग ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए।

3. भारत-जापान JCM संचालन पुस्तिका में क्या शामिल है?

पुस्तिका में परियोजना प्रस्तुतीकरण, पद्धतियाँ, आकलन, स्वतंत्र वैधीकरण और सत्यापन, पंजीकरण, क्रेडिट जारी करना और शमन परिणामों का प्राधिकरण शामिल है।

4. भारत-जापान JCM की तत्काल प्राथमिकताएँ क्या हैं?

प्राथमिकताओं में तृतीय-पक्ष इकाई के आवेदन, प्रस्तावित पद्धतियाँ और परियोजना विचार नोट (PIN) जमा करना शामिल हैं।

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