केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (CCPA) उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 की धारा 10(1) के तहत गठित एक नियामक प्राधिकरण है। इसका काम उपभोक्ता अधिकारों को लागू करना और दिशानिर्देशों के जरिए उपभोक्ता विश्वास बढ़ाना है। सरकार ने इसे उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 के ढांचे की जगह लाया, और भ्रामक विज्ञापनों तथा वस्तुओं या सेवाओं की गुणवत्ता या मात्रा के बारे में गलत जानकारी को अपराध माना।
CCPA वर्ग-स्तर के उल्लंघनों पर कार्रवाई करता है, व्यक्तिगत शिकायतों पर नहीं। इसके आधिकारिक पोर्टल के अनुसार व्यक्तिगत शिकायतें राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन पर जाती हैं, जबकि CCPA केवल वर्ग-कार्रवाई के मामले देखता है। उत्पाद लेबल के दावों में यह मायने रखता है, क्योंकि एक भ्रामक पैक दावा एक साथ कई खरीदारों को प्रभावित कर सकता है।ccpa.doca.gov.in
उपभोक्ता मामले मंत्रालय खाद्य, कॉस्मेटिक्स और अन्य उपभोक्ता वस्तुओं के उत्पाद लेबल और ट्रेडमार्क के सत्यापन की व्यवस्था की योजना बना रहा है। इस योजना के तहत कंपनियों को अपने दावों के लिए विश्वसनीय साक्ष्य देने पड़ सकते हैं, और दावा सही न निकलने पर उत्पाद वापस लेने की सिफारिश की जा सकती है।Hindustan

मुख्य तथ्य
| कानूनी आधार | उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 की धारा 10(1) |
|---|---|
| दायरा | उपभोक्ता अधिकारों के वर्ग-स्तरीय उल्लंघन, अनुचित व्यापार व्यवहार, झूठे या भ्रामक विज्ञापन; व्यक्तिगत शिकायतें राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन पर जाती हैंccpa.doca.gov.in |
| संरचना | एक मुख्य आयुक्त और दो आयुक्त, जिनमें एक वस्तुओं और एक सेवाओं के लिए, जिन्हें केंद्र सरकार नियुक्त करती है |
| विज्ञापन उल्लंघन पर अधिकतम दंड | अधिकतम ₹10 लाख तक, नकद में देय |
| जून 2026 के दंड | स्टोरिया फूड्स और मिसेज बेक्टर्स फूड स्पेशलिटीज़ पर पैकेजिंग दावों को लेकर ₹1 लाख का जुर्माना, प्रत्येक परHindustan |
प्रमुख विशेषताएं एवं कार्यप्रणाली
- CCPA शिकायत पर, स्वप्रेरणा (suo motu) से, या केंद्र सरकार के निर्देश पर उल्लंघनों की जांच कर सकता है।
- व्यक्ति को सुनवाई का मौका देने के बाद यह खतरनाक, जोखिमपूर्ण या असुरक्षित वस्तुओं को वापस मंगाने का निर्देश दे सकता है, समान सेवाओं को वापस लेने का आदेश दे सकता है, और बिक्री की राशि लौटाने का आदेश दे सकता है।
- यह किसी व्यापारी, निर्माता, समर्थक, विज्ञापनदाता या प्रकाशक को गलत या भ्रामक विज्ञापन रोकने का निर्देश दे सकता है और ₹10 लाख तक का दंड लगा सकता है।
- यह भ्रामक विज्ञापन के समर्थक को उस उत्पाद या सेवा का समर्थन करने से एक वर्ष तक रोक सकता है, और दोहराए गए उल्लंघन पर तीन वर्ष तक।
- इसके दिशानिर्देश डार्क पैटर्न (2023), ग्रीनवॉशिंग या भ्रामक पर्यावरणीय दावों (2024), और कोचिंग क्षेत्र में भ्रामक विज्ञापनों (2024) पर हैं।ccpa.doca.gov.in
- प्रस्तावित लेबल जांच में ट्रेडमार्क भी शामिल होंगे और इसके लिए उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग (DPIIT) व हितधारकों से परामर्श किया जाएगा। उपभोक्ता संरक्षण कानून के तहत जांच और दंड की कार्रवाई अब भी संभव है।Hindustan
स्टैटिक GK
- उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019: संसद द्वारा पारित एक अधिनियम, जिसने उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 को निरस्त कर उसकी जगह ली; इसे 9 अगस्त 2019 को राष्ट्रपति की सहमति मिली और CCPA से जुड़े प्रावधान 24 जुलाई 2020 से लागू हुए।
- राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन (NCH): व्यक्तिगत उपभोक्ता शिकायतों का मंच; टोल फ्री 1915 या 1800-11-4000, और शिकायत consumerhelpline.gov.in पर भी दर्ज की जा सकती है।ccpa.doca.gov.in
- उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग (DPIIT): वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अधीन एक विभाग, जो 27 जनवरी 2019 को अपने वर्तमान रूप में स्थापित हुआ; यह ट्रेडमार्क और अन्य बौद्धिक संपदा अधिकारों की देखरेख करता है।
- भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (FSSAI): खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 के तहत एक वैधानिक निकाय, जो स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अधीन है; इसके खाद्य मानकों में पैकेजिंग और लेबलिंग विनियम, 2011 शामिल है।
उपलब्धियां
- CCPA ने प्लेटफॉर्मों और ब्रांडों के खिलाफ वर्ग-स्तरीय मामलों में आदेश जारी किए हैं, जिनमें भ्रामक विज्ञापन और अनुचित व्यापार व्यवहार के आदेश उसके आधिकारिक पोर्टल पर सूचीबद्ध हैं।ccpa.doca.gov.in
- इसके दिशानिर्देशों में डार्क पैटर्न, ग्रीनवॉशिंग और कोचिंग क्षेत्र के भ्रामक विज्ञापन शामिल हैं।ccpa.doca.gov.in
चुनौतियां
- ITC और डाबर ने निर्देशों को चुनौती दी है, जबकि AWL एग्री बिज़नेस ने एक नियामक नोटिस को चुनौती दी है। कार्यवाही लंबित है, इसलिए अंतिम नतीजे अभी तय नहीं हुए हैं।Hindustan
- लेबल के दावे उत्पाद की संरचना और दावे को समर्थन देने वाले साक्ष्य पर सवाल उठा सकते हैं।Hindustan
- चूंकि CCPA केवल वर्ग-मामलों को देखता है, इसलिए व्यक्तिगत खरीदारों को अपनी शिकायतों के लिए एक अलग माध्यम (राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन) पर निर्भर रहना पड़ता है, जिससे प्रवर्तन बंट सकता है।ccpa.doca.gov.in
आगे की राह
- दावों के सत्यापन के लिए स्पष्ट और लागू योग्य नियम: कंपनियों के पास पैक पर लिखे हर दावे का साक्ष्य होना चाहिए, और नियामक को बताना चाहिए कि दावों की जांच कैसे होगी।
- लेबलिंग और ट्रेडमार्क पर CCPA, DPIIT और FSSAI के बीच समन्वय, ताकि एक ही दावे को अलग-अलग निकाय अलग तरह से न आंकें।
- छोटी फर्मों को सहायता, ताकि दोबारा पैकिंग और जांच की लागत उन्हें बाज़ार से बाहर न कर दे।
कब क्या हुआ
18 नवंबर 2026
उपभोक्ता मामले मंत्रालय खाद्य पदार्थों, सौंदर्य प्रसाधनों और अन्य उपभोक्ता वस्तुओं के उत्पाद लेबल और ट्रेडमार्क की जांच के लिए एक सत्यापन व्यवस्था पर विचार कर रहा है। यह अभी योजना के स्तर पर है और इसमें उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग (DPIIT) के साथ हितधारकों से परामर्श भी शामिल होगा।
खबर पढ़ेंजून 2026
CCPA ने पैकेजिंग दावों को लेकर स्टोरिया फूड्स और मिसेज बेक्टर्स फूड स्पेशलिटीज़ पर प्रत्येक पर ₹1 लाख का जुर्माना लगाया।Hindustan
2024
ग्रीनवॉशिंग या भ्रामक पर्यावरणीय दावों की रोकथाम और विनियमन के दिशानिर्देश जारी हुए।ccpa.doca.gov.in
2024
कोचिंग क्षेत्र में भ्रामक विज्ञापनों की रोकथाम के दिशानिर्देश जारी हुए।ccpa.doca.gov.in
2023
डार्क पैटर्न की रोकथाम और विनियमन के दिशानिर्देश जारी हुए।ccpa.doca.gov.in
24 जुलाई 2020
उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 के तहत CCPA लागू हुआ।ccpa.doca.gov.in
9 अगस्त 2019
उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 को राष्ट्रपति की सहमति मिली और इसे भारत के राजपत्र में अधिसूचित किया गया।
इस विषय की हर नई खबर यहां अपने आप जुड़ती है।
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
क्या CCPA किसी व्यक्ति की शिकायत देख सकता है?
नहीं। CCPA केवल वर्ग-कार्रवाई के मामले देखता है; व्यक्तिगत शिकायतें राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन (टोल फ्री 1915) पर जाती हैं।ccpa.doca.gov.in
भ्रामक विज्ञापन के लिए CCPA अधिकतम कितना दंड लगा सकता है?
CCPA किसी व्यापारी, निर्माता, समर्थक, विज्ञापनदाता या प्रकाशक पर नकद में देय ₹10 लाख तक का दंड लगा सकता है।
GS पेपर मैपिंग
- GS-2विभिन्न क्षेत्रों में विकास के लिए सरकारी नीतियां और हस्तक्षेप; वैधानिक, नियामक और अर्ध-न्यायिक निकाय
- GS-2उपभोक्ता संरक्षण और उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019
- GS-3खाद्य प्रसंस्करण और संबंधित उद्योग; खाद्य सुरक्षा और मानक
स्रोत
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