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निर्वाचक नामावली (मतदाता सूची): पूरी जानकारी

मतदाता सूची किसी क्षेत्र में मतदान का अधिकार रखने वाले नागरिकों की सूची है, जिसे भारत में भारत निर्वाचन आयोग और राज्यों के मुख्य निर्वाचन अधिकारी तैयार और अद्यतन करते हैं। मतदान कर्मचारी इसी के आधार पर मतपत्र जारी करते हैं। इसे विशेष गहन पुनरीक्षण (Special Intensive Revision) जैसी प्रक्रियाओं के जरिए संशोधित किया जाता है।

अपडेट: 17 नवंबर 20261 खबरUPPSCUP SIUPSSSC PETUPPSC RO/ARO

मतदाता सूची (जिसे मतदाता सूची या निर्वाचक नामावली भी कहते हैं) किसी खास चुनाव और क्षेत्र में वोट डालने के हकदार नागरिकों का संकलन है। इसे आम तौर पर निर्वाचन क्षेत्र के हिसाब से व्यवस्थित किया जाता है और मुख्य रूप से मतदान केंद्रों पर चुनाव अधिकारी इसका उपयोग करते हैं। ज़्यादातर क्षेत्रों में वोट डालने के लिए सूची में नाम दर्ज होना ज़रूरी है।

भारत में मतदाता सूची प्रकाशित करने और उसे अद्यतन करने की ज़िम्मेदारी भारत निर्वाचन आयोग, हर राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी और हर राज्य के निर्वाचन आयोग की है, जो इसे नियमित रूप से अद्यतन और प्रकाशित करते हैं।

निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव इसी सूची पर टिके होते हैं। पंजीकरण के समय आवेदक की पहचान और पात्रता की जांच होने से धोखाधड़ी पकड़ी जा सकती है, और यह सुनिश्चित होता है कि कोई व्यक्ति एक से अधिक बार वोट न डाले। ताज़ा खबर में दो जुड़े कदमों की बात है: 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए संवेदनशील मतदान केंद्रों की मैपिंग, और सभी मतदान केंद्रों पर सूची की जांच।Hindustan

निर्वाचक नामावली (मतदाता सूची)
चित्र: Election Commission of India, GODL-India, विकिमीडिया कॉमन्स

मुख्य तथ्य

ज़िम्मेदार संस्थाभारत निर्वाचन आयोग, राज्यों के मुख्य निर्वाचन अधिकारी और राज्यों के निर्वाचन आयोग
सूची का अद्यतनहर साल या समय-समय पर अद्यतन; उत्तर प्रदेश के सभी मतदान केंद्रों पर सूची की जांच 17 से 20 नवंबर 2026 तक निर्धारितHindustan
सूची में मतदाता (2019)1 जनवरी 2019 को कुल 866,913,278 मतदाता
बूथ स्तर के कर्मचारीबूथ लेवल ऑफिसर (BLO) नाम, लिंग, आयु और फोटो की जांच करते हैं; पर्यवेक्षक, ERO और AERO त्रुटियों की जांच करते हैंHindustan
मतदाता पहचान पत्रपात्र मतदाताओं के लिए 1993 में निर्वाचक फोटो पहचान पत्र लागू किए गए
कानूनी अधिकारलोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 21(3) के तहत विशेष पुनरीक्षण के लिए ECI की विवेकाधीन शक्ति

प्रमुख विशेषताएं एवं कार्यप्रणाली

  • मतदाता सूची में हर पात्र मतदाता का नाम, आयु, लिंग और फोटो होता है, जो निर्वाचन क्षेत्र और मतदान केंद्र के हिसाब से बंटा रहता है।Hindustan
  • बूथ स्तर के अधिकारी जांच के लिए सूची प्राप्त करते हैं; उत्तर प्रदेश में 17 नवंबर 2026 को BLO को सूचियां दी जाएंगी और 17 से 20 नवंबर 2026 तक उनकी जांच होगी।Hindustan
  • पर्यवेक्षक, निर्वाचक पंजीकरण अधिकारी (ERO) और सहायक निर्वाचक पंजीकरण अधिकारी (AERO) भी सूची में त्रुटियों की जांच करते हैं।Hindustan
  • ECI की शब्दावली में गहन पुनरीक्षण का अर्थ है घर-घर जाकर मतदाताओं की गिनती करके नई सूची बनाना, जबकि विशेष पुनरीक्षण में ECI अपनी विवेकाधीन शक्ति का उपयोग करता है।
  • मतदाता सूचियां अब तेज़ी से इलेक्ट्रॉनिक रूप में रखी जा रही हैं, और कई देशों में बायोमेट्रिक पंजीकरण का उपयोग बढ़ रहा है।

पात्रता और नियम

  1. ज़्यादातर देशों में वोट डालने के लिए मतदाता सूची में नाम दर्ज होना ज़रूरी है। भारत के आयु और निवास से जुड़े नियमों की पुष्टि इस सत्र में किसी आधिकारिक स्रोत से नहीं हो सकी।

स्टैटिक GK

  • भारत निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक निकाय है, जिसका मुख्यालय नई दिल्ली (निर्वाचन सदन) में है। संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत इसे अधिकार मिले हैं। यह मतदाता सूची तैयार करता है और निर्वाचक पहचान पत्र जारी करता है।
  • मुख्य निर्वाचन अधिकारी की नियुक्ति ECI हर राज्य में करता है। उसके नीचे ज़िला और निर्वाचन क्षेत्र स्तर पर ज़िला निर्वाचन अधिकारी, निर्वाचक पंजीकरण अधिकारी और रिटर्निंग अधिकारी काम करते हैं।
  • लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 वह भारतीय कानून है जो मतदाता सूची को नियंत्रित करता है। इसकी धारा 21(3) ECI को वह विवेकाधीन शक्ति देती है, जिसके आधार पर विशेष गहन पुनरीक्षण किया जाता है।
  • निर्वाचक फोटो पहचान पत्र (EPIC): पात्र मतदाताओं के लिए 1993 में शुरू किया गया मतदाता पहचान पत्र।

उपलब्धियां

  • भारत में मतदाता सूची हर साल या समय-समय पर अद्यतन होती है और सरकारी वेबसाइटों पर उपलब्ध कराई जाती है।
  • फर्जी मतदान कम करने के लिए 1993 में निर्वाचक फोटो पहचान पत्र शुरू किए गए थे।
  • 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश के सभी मतदान केंद्रों पर सूची की बूथ स्तरीय जांच निर्धारित है, और 17 नवंबर 2026 को सूचियां BLO को सौंपी जाएंगी।Hindustan

चुनौतियां

  • 2025-2026 के विशेष गहन पुनरीक्षण में अक्टूबर 2026 तक लगभग 130 मिलियन नाम सूची से हटाए गए। आलोचकों ने इसे बड़े पैमाने पर मताधिकार छीनने की प्रक्रिया बताया और कहा कि गरीब, मुस्लिम और महिलाएं सबसे ज़्यादा प्रभावित हुए।
  • भारत में नागरिकता सत्यापित करना कठिन है, क्योंकि कई गरीब और वंचित नागरिकों, खासकर महिलाओं, के पास नागरिकता साबित करने वाले दस्तावेज़ नहीं होते।
  • विशेष गहन पुनरीक्षण की आलोचना हुई है, और एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स ने इसे सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी है।

आगे की राह

  • नाम हटाने से पहले दस्तावेज़ी प्रमाण से सत्यापन और हर मतदाता को स्पष्ट सूचना देना। 1983 में ECI ने निर्देश दिया था कि नाम हटाने के लिए आपत्ति करने वाले को दस्तावेज़ी प्रमाण देना होगा।
  • अंतिम सूची प्रकाशित होने से पहले त्रुटियां सुधारी जा सकें, इसके लिए बूथ स्तरीय जांच की परिणाम निगरानी।
  • खासकर महिलाओं और गरीब नागरिकों को नामांकन के लिए ज़रूरी दस्तावेज़ जुटाने में मदद करना, जिसके लिए ECI, राज्य के अधिकारियों और स्थानीय निकायों के बीच समन्वय हो।

कब क्या हुआ

  1. 16 नवंबर 2026

    उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए संवेदनशील और अति संवेदनशील मतदान केंद्रों की मैपिंग का निर्देश दिया है, जबकि भारत निर्वाचन आयोग ने 17 से 20 नवंबर 2026 तक सभी मतदान केंद्रों पर मतदाता सूची की जांच का कार्यक्रम तय किया है।

    खबर पढ़ें
  2. 24 जून 2025

    राज्य विधानसभा चुनाव से चार महीने पहले ECI ने बिहार में विशेष गहन पुनरीक्षण का आदेश दिया।

  3. 2002

    2002-2003 के दौरान 20 राज्यों में घर-घर सत्यापन के साथ गहन स्वरूप का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण (Special Summary Revision) किया गया।

  4. 1993

    पात्र मतदाताओं के लिए निर्वाचक फोटो पहचान पत्र लागू किए गए।

  5. 1983

    ECI ने निर्देश दिया कि सूची से नाम हटाने के लिए आपत्ति करने वाले को दस्तावेज़ी प्रमाण देना होगा।

इस विषय की हर नई खबर यहां अपने आप जुड़ती है।

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

भारत में मतदाता सूची कौन तैयार करता है?

भारत निर्वाचन आयोग, हर राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी और हर राज्य का निर्वाचन आयोग मतदाता सूची तैयार और अद्यतन करते हैं।

उत्तर प्रदेश में मतदाता सूची की जांच कब होगी?

निर्वाचन आयोग ने 17 से 20 नवंबर 2026 तक सभी मतदान केंद्रों पर मतदाता सूचियों की गहन जांच निर्धारित की है।Hindustan

विशेष गहन पुनरीक्षण क्या है?

विशेष गहन पुनरीक्षण ECI की वह प्रक्रिया है जो गहन पुनरीक्षण पर आधारित है और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 21(3) के तहत ECI की विवेकाधीन शक्तियों का उपयोग करती है।

GS पेपर मैपिंग

  • GS-2राजव्यवस्था: भारत निर्वाचन आयोग, उसकी शक्तियां और कार्य, मतदाता सूची तैयार करना
  • GS-2राजव्यवस्था: लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 और मतदाता पंजीकरण
  • GS-2शासन: निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव, चुनावी कदाचार और मतदान केंद्र प्रबंधन

स्रोत

पेज का हर तथ्य इन पेजों से जांचा गया है।

  1. Hindustan

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4 प्रश्न · 3 मिनटHindustan