EPFO श्रम एवं रोज़गार मंत्रालय के अधीन दो मुख्य सामाजिक सुरक्षा एजेंसियों में से एक है, दूसरी कर्मचारी राज्य बीमा निगम है। यह भारत में भविष्य निधियों का नियमन और प्रबंधन करता है।
EPFO कर्मचारियों के वित्तीय भविष्य को सुरक्षित करने में मदद करता है और मूल पेंशन योजना तथा विकलांगता व मृत्यु बीमा चलाता है। यह अन्य देशों के साथ सामाजिक सुरक्षा समझौतों का प्रबंधन भी करता है।
न्यूनतम पेंशन का मुद्दा 19 नवंबर 2026 को नई दिल्ली में केंद्रीय न्यासी बोर्ड की 240वीं बैठक का हिस्सा है, जहां कर्मचारी संगठन न्यूनतम पेंशन को ₹1,000 (2014 में तय) से बढ़ाकर DA सहित ₹7,500 करने की मांग कर रहे हैं। बैठक का एजेंडा जारी नहीं हुआ है, और भारत सरकार ने कहा है कि कोई भी बढ़ोतरी पेंशन कोष की स्थिति की समीक्षा के बाद ही होगी।Hindustan

मुख्य तथ्य
| गठन | 4 मार्च 1952 |
|---|---|
| मूल मंत्रालय | श्रम एवं रोज़गार मंत्रालय, भारत सरकार |
| मुख्यालय | प्लेट A ग्राउंड फ्लोर, ऑफिस ब्लॉक-II, ईस्ट किदवई नगर, नई दिल्ली |
| सर्वोच्च निर्णय लेने वाला निकाय | केंद्रीय न्यासी बोर्ड (CBT), EPF और MP अधिनियम, 1952 के तहत एक वैधानिक निकाय |
| प्रबंधित परिसंपत्तियां | 2021 तक ₹15.6 लाख करोड़ से अधिक |
| वर्तमान वेतन सीमा | अनिवार्य कवरेज के लिए ₹25,000 प्रति माह, जो सितंबर 2026 में केंद्रीय मंत्रिमंडल की मंज़ूरी के बाद ₹15,000 से बढ़ाई गईHindustan |
| न्यूनतम पेंशन | ₹1,000 (2014 में तय); कर्मचारी संगठन DA सहित ₹7,500 की मांग कर रहे हैं, जबकि सरकार ने कहा है कि कोई भी बढ़ोतरी पेंशन फंड की स्थिति की समीक्षा के बाद होगी।Hindustan |
प्रमुख विशेषताएं एवं कार्यप्रणाली
- वेतन सीमा से कम कमाने वाले कर्मचारियों के लिए अनिवार्य भविष्य निधि चलाता है; 20 या उससे अधिक कर्मचारियों वाले नियोक्ताओं को कोष में पंजीकरण कराना होता है।
- मूल पेंशन योजना और विकलांगता व मृत्यु बीमा योजनाओं का प्रशासन करता है।
- इस अधिनियम के तहत तीन योजनाएं लागू होती हैं: कर्मचारी भविष्य निधि योजना, 1952; कर्मचारी जमा-संबद्ध बीमा योजना, 1976; और कर्मचारी पेंशन योजना, 1995।
- 1 अक्टूबर 2014 को शुरू किया गया यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (UAN) जारी करता है, ताकि नौकरी बदलने पर भी कर्मचारी का एक ही भविष्य निधि खाता रहे।
- केंद्रीय न्यासी बोर्ड में एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष, भारत सरकार के 5, राज्य सरकारों के 15, कर्मचारियों के 10 और नियोक्ताओं के 10 प्रतिनिधि होते हैं, साथ ही केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त और सदस्य सचिव भी।
पात्रता और नियम
- वेतन सीमा ₹25,000 से कम कमाने वाले कर्मचारियों के लिए अनिवार्य भविष्य निधि कवरेज लागू होता है। सीमा से अधिक कमाने वाले कर्मचारी एक बार विकल्प चुन सकते हैं।
स्टैटिक GK
- कर्मचारी भविष्य निधि संगठन: 4 मार्च 1952 को गठित, मुख्यालय नई दिल्ली में, श्रम एवं रोज़गार मंत्रालय के अधीन भविष्य निधियों का नियमन व प्रबंधन करता है और पेंशन योजनाओं का प्रशासन करता है।
- केंद्रीय न्यासी बोर्ड (CBT): वैधानिक निकाय, EPFO का सर्वोच्च निर्णय लेने वाला निकाय, जिसकी अध्यक्षता केंद्रीय श्रम मंत्री करते हैं और जिसका गठन EPF और MP अधिनियम, 1952 के तहत हुआ।
- कर्मचारी भविष्य निधि और विविध प्रावधान अधिनियम, 1952: EPFO का मूल कानून, जिसकी जगह अब सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 ने ले ली है।
- सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020: सामाजिक सुरक्षा कानूनों को समेकित करती है; लोकसभा ने इसे 22 सितंबर 2020 को और राज्यसभा ने 23 सितंबर 2020 को पारित किया। EPF और EPS की कई धाराएं 3 मई 2023 की अधिसूचना से लागू हुईं।
- कर्मचारी राज्य बीमा निगम: श्रम एवं रोज़गार मंत्रालय के अधीन EPFO के साथ एक अन्य मुख्य सामाजिक सुरक्षा एजेंसी।
उपलब्धियां
- EPFO के प्रबंधन में 2021 तक ₹15.6 लाख करोड़ से अधिक होने की सूचना दी गई, जो एक सामाजिक सुरक्षा कोष के रूप में इसके आकार को दर्शाता है।
- 2014 में शुरू हुई UAN व्यवस्था कर्मचारियों को नौकरी बदलने पर एक ही भविष्य निधि खाता रखने देती है, जिससे दोहरे खाते खत्म होते हैं।
- वेतन सीमा ₹15,000 से बढ़ाकर ₹25,000 करने की केंद्रीय मंत्रिमंडल की मंज़ूरी से अनिवार्य कवरेज में 51 लाख से अधिक अतिरिक्त कर्मचारी आने की उम्मीद है।Hindustan
चुनौतियां
- न्यूनतम पेंशन 2014 से ₹1,000 पर बनी हुई है, और कर्मचारी संगठनों का कहना है कि यह अब मौजूदा जीवन-यापन लागत के अनुरूप नहीं है।Hindustan
- वेतन सीमा संशोधन से वार्षिक खर्च लगभग ₹11,339 करोड़ बढ़ेगा, जबकि मौजूदा बजटीय सहायता लगभग ₹10,250 करोड़ है, जिससे कोष की वित्तीय स्थिति पर दबाव पड़ता है।Hindustan
- पेंशन में संशोधन पेंशन कोष की वित्तीय स्थिति की समीक्षा पर निर्भर है, इसलिए सरकार किसी भी बदलाव को टाल सकती है, जिससे पेंशनभोगियों को इंतज़ार करना पड़ सकता है।
आगे की राह
- कर्मचारी और नियोक्ता संगठन पेंशन प्रस्तावों पर प्रतिक्रिया दे सकें, इसके लिए केंद्रीय न्यासी बोर्ड की बैठकों का एजेंडा पहले से जारी किया जाए।
- किसी भी पेंशन संशोधन को पेंशन कोष की एक्चुरियल समीक्षा से जोड़ा जाए, ताकि बढ़ोतरी वित्तीय रूप से टिकाऊ हो।
- उच्च वेतन सीमा से जुड़े नए कर्मचारियों तक UAN और डिजिटल सेवाओं का विस्तार किया जाए, ताकि कवरेज के लाभ पर नज़र रखी जा सके।
कब क्या हुआ
17 नवंबर 2026
कर्मचारी संगठनों ने 19 नवंबर 2026 को दिल्ली में होने वाली 240वीं CBT बैठक से पहले न्यूनतम पेंशन को ₹1,000 से बढ़ाकर DA सहित ₹7,500 करने की मांग की है। बैठक का एजेंडा अभी जारी नहीं हुआ है, और सरकार का कहना है कि कोई भी बढ़ोतरी पेंशन फंड की स्थिति की समीक्षा के बाद ही की जाएगी।
खबर पढ़ेंसितंबर 2026
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने EPFO की अनिवार्य कवरेज के लिए मासिक वेतन सीमा ₹15,000 से बढ़ाकर ₹25,000 करने को मंज़ूरी दी।Hindustan
28 सितंबर 2020
सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 को राष्ट्रपति की सहमति मिली और इसने EPF और MP अधिनियम, 1952 सहित सामाजिक सुरक्षा कानूनों को समेकित किया।
1 अक्टूबर 2014
सरकार ने EPFO के सदस्यों के लिए यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (UAN) शुरू किया।
1995
कर्मचारी पेंशन योजना, 1995 ने कर्मचारी पारिवारिक पेंशन योजना, 1971 की जगह ली।
1976
इस अधिनियम के तहत कर्मचारी जमा-संबद्ध बीमा योजना, 1976 लाई गई।
1 नवंबर 1952
कर्मचारी भविष्य निधि योजना पूरी तरह लागू हुई।
4 मार्च 1952
EPFO का गठन हुआ।
15 नवंबर 1951
कर्मचारी भविष्य निधि अध्यादेश लागू हुआ, जिसकी जगह बाद में कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम ने ले ली।
1948
कोयला खान भविष्य निधि योजना शुरू हुई, और उसकी सफलता से दूसरे उद्योगों तक विस्तार की मांग उठी।
1925
पहला भविष्य निधि अधिनियम निजी प्रतिष्ठानों के लिए पारित हुआ था, हालांकि इसका दायरा सीमित था।
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अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
EPFO किस मंत्रालय के अधीन काम करता है?
EPFO भारत सरकार के श्रम एवं रोज़गार मंत्रालय के अधीन काम करता है।
EPFO के तहत वर्तमान न्यूनतम पेंशन कितनी है?
न्यूनतम पेंशन ₹1,000 प्रति माह है, जो 2014 में तय हुई थी, और कर्मचारी संगठन DA सहित ₹7,500 की मांग कर रहे हैं।Hindustan
EPFO कवरेज के लिए नई मासिक वेतन सीमा कितनी है?
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सितंबर 2026 में वेतन सीमा ₹15,000 से बढ़ाकर ₹25,000 प्रति माह करने को मंज़ूरी दी।Hindustan
GS पेपर मैपिंग
- GS-2विभिन्न क्षेत्रों में विकास के लिए सरकारी नीतियां और हस्तक्षेप; श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा योजनाएं
- GS-2वैधानिक, नियामक और अर्ध-न्यायिक निकाय
- GS-3समावेशी विकास और उससे उत्पन्न मुद्दे; पेंशन और सामाजिक सुरक्षा
स्रोत
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