पुराना गुरुग्राम मेट्रो गुरुग्राम के पुराने आवासीय और व्यावसायिक इलाकों को साइबर सिटी और द्वारका एक्सप्रेसवे के नए व्यावसायिक केंद्रों से जोड़ने के लिए प्रस्तावित नया रैपिड ट्रांजिट कॉरिडोर है। यह पहले से चल रही रैपिड मेट्रो से अलग है, जो DLF क्षेत्र की सेवा करती है और सिकंदरपुर में दिल्ली मेट्रो से जुड़ती है।
यह परियोजना दो नागरिक कार्य चरणों में बन रही है: चरण I मिलेनियम सिटी सेंटर से सेक्टर 9 तक, और चरण II सेक्टर 9 से साइबर सिटी तक। चरण I का निर्माण चल रहा है और उसका ठेका आवंटित हो चुका है। चरण II अभी तैयारी के चरण में है।Hindustan
इस कॉरिडोर का उद्देश्य NH 48 से बंटे पुराने और नए गुरुग्राम को जोड़ना है, और आवासीय, संस्थागत और व्यावसायिक क्षेत्रों को उद्योग विहार, साइबर सिटी और द्वारका एक्सप्रेसवे के किनारे के ट्रांजिट-उन्मुख विकास क्षेत्र से जोड़ना है।gmrl.org.in
गुरुग्राम मेट्रो रेल लिमिटेड (GMRL) - पुराना गुरुग्राम मेट्रो (मिलेनियम सिटी सेंटर से साइबर सिटी तक मेट्रो कॉरिडोर): एक नज़र में
- कार्यान्वयन करने वाली संस्था
- गुरुग्राम मेट्रो रेल लिमिटेड (GMRL), भारत सरकार और हरियाणा सरकार का 50:50 का संयुक्त उपक्रम, जिसे फरवरी 2024 में बनाया गया
- कैबिनेट की मंज़ूरी
- केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 7 जून 2023 को मिलेनियम सिटी सेंटर से साइबर सिटी मेट्रो कॉरिडोर को मंज़ूरी दी
- स्टेशन और डिपो
- 27 एलिवेटेड स्टेशन (मुख्य कॉरिडोर पर 26, स्पर पर 1) और एक डिपो
मुख्य तथ्य
| कार्यान्वयन करने वाली संस्था | गुरुग्राम मेट्रो रेल लिमिटेड (GMRL), भारत सरकार और हरियाणा सरकार का 50:50 का संयुक्त उपक्रम, जिसे फरवरी 2024 में बनाया गया |
|---|---|
| कैबिनेट की मंज़ूरी | केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 7 जून 2023 को मिलेनियम सिटी सेंटर से साइबर सिटी मेट्रो कॉरिडोर को मंज़ूरी दी |
| स्टेशन और डिपो | 27 एलिवेटेड स्टेशन (मुख्य कॉरिडोर पर 26, स्पर पर 1) और एक डिपोgmrl.org.in |
| चरण II का ठेका | लगभग ₹1,662 करोड़; उद्घाटन 18 नवंबर 2026 के लिए निर्धारित; निर्माण 30 महीने में पूरा होने का अनुमानHindustan |
| अनुमानित लागत | मूल अनुमान ₹5,452.72 करोड़, जिसे बाद में संशोधित कर ₹10,266.54 करोड़ किया गया |
| गेज और बिजली | मानक गेज (1,435 mm); एलिवेटेड |
प्रमुख विशेषताएं एवं कार्यप्रणाली
- कॉरिडोर: मिलेनियम सिटी सेंटर (पूर्व में HUDA सिटी सेंटर) से साइबर सिटी तक 28.5 किमी का एलिवेटेड मेट्रो, द्वारका एक्सप्रेसवे की ओर 1.85 किमी का स्पर।gmrl.org.in
- चरण I मिलेनियम सिटी सेंटर से सेक्टर 9 तक जाता है; चरण II सेक्टर 9 से साइबर सिटी तक। हर नागरिक कार्य चरण अलग से पूरा किया जाएगा, और साथ ही डिपो और उपयोगिता लाइनों के स्थानांतरण का काम भी योजनाबद्ध है।
- चरण II के प्रस्तावित स्टेशन: सेक्टर 7, सेक्टर 4, सेक्टर 5, रेलवे स्टेशन, अशोक विहार, सेक्टर 3, बजघेड़ा रोड, पालम विहार एक्सटेंशन, पालम विहार और सेक्टर 23A।Hindustan
- दिल्ली मेट्रो की येलो लाइन, रेलवे स्टेशन, बस डिपो, रैपिड मेट्रो और प्रस्तावित RRTS कॉरिडोर के साथ इंटरचेंज की योजना है।gmrl.org.in
- GMRL एक संयुक्त उपक्रम है, जिसमें भारत सरकार और हरियाणा सरकार की 50:50 की इक्विटी हिस्सेदारी है।gmrl.org.in
- चरण II के निर्माण के लिए मौजूदा सड़कों के बीच के डिवाइडर का उपयोग ज़रूरी है, जिसके लिए लगभग नौ मीटर सड़क चौड़ाई चाहिए। अतिक्रमण हटाने, उपयोगिता लाइनें शिफ्ट करने और यातायात मोड़ की योजना पहले से बनानी होगी।Hindustan
स्टैटिक GK
- हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1977 के तहत 30 अप्रैल 1977 को HUDA की स्थापना हुई। 1 जून 2017 को हरियाणा मंत्रिमंडल ने इसका नाम बदलकर HSVP करने का फैसला किया।
- रैपिड मेट्रो गुरगांव: भारत की पहली पूरी तरह निजी वित्त-पोषित लाइट मेट्रो, जिसे HMRTC की ओर से DMRC चलाता है; सितंबर 2025 से इसके संचालन और रखरखाव का काम GMRL को सौंपा जा रहा है।
तुलना
पुराना गुरुग्राम मेट्रो बनाम रैपिड मेट्रो गुरगांव बनाम पुणे मेट्रो
| आधार | पुराना गुरुग्राम मेट्रो | रैपिड मेट्रो गुरगांव | पुणे मेट्रो |
|---|---|---|---|
| लंबाई | 28.5 किमी कॉरिडोर (26.65 किमी + 1.85 किमी स्पर) | 12.85 किमी, 11 स्टेशन | तीन लाइनों पर 56.3 किमी (नवंबर 2026 तक) |
| कार्यान्वयन या संचालन करने वाली संस्था | GMRL, भारत सरकार और हरियाणा सरकार का 50:50 संयुक्त उपक्रम | रैपिड मेट्रोरेल गुरगांव लिमिटेड (निर्माण); HMRTC की ओर से DMRC द्वारा संचालित | महा-मेट्रो (पर्पल और एक्वा लाइन), PMRDA की PPP आधार पर (लाइन 3) |
| वित्तपोषण मॉडल | सार्वजनिक संयुक्त उपक्रम (भारत सरकार और हरियाणा सरकार की इक्विटी) | पूरी तरह निजी वित्तपोषण (PPP रियायत) | लाइन 1 और 2 के लिए सार्वजनिक संयुक्त उपक्रम (राज्य और केंद्र); लाइन 3 के लिए PPP |
| शुरुआत या मंज़ूरी | कैबिनेट मंज़ूरी 7 जून 2023; GMRL फरवरी 2024 में बना | पहला चरण 14 नवंबर 2013 को शुरू हुआ | 6 मार्च 2022 को उद्घाटन; अंतिम केंद्रीय मंज़ूरी 7 दिसंबर 2016 |
| लागत | संशोधित अनुमानित लागत ₹10,266.54 करोड़ | चरण I के निर्माण की लागत ₹1,088 करोड़ (कुछ रिपोर्टों में ₹1,450 करोड़) | चरण 1 की अनुमानित लागत ₹11,420 करोड़ |
उपलब्धियां
- केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जून 2023 में 28.5 किमी कॉरिडोर को मंज़ूरी दी, जिससे परियोजना क्रियान्वयन के चरण में पहुंच गई।
- चरण I का निर्माण चल रहा है और उसका ठेका आवंटित हो चुका है, जबकि लगभग ₹1,662 करोड़ का चरण II का ठेका जारी किया गया है।Hindustan
- GMRL DMRC से रैपिड मेट्रो का संचालन अपने हाथ में ले रहा है, जिससे दोनों नेटवर्क एक एजेंसी के अधीन आ जाएंगे।
चुनौतियां
- डिवाइडर का उपयोग करने से पहले मार्ग पर सड़क के अतिक्रमण और अवैध निर्माण हटाने होंगे, जिससे चरण II की शुरुआत धीमी हो सकती है।Hindustan
- व्यस्त शहरी सड़कों के नीचे पानी, सीवर, गैस और बिजली की लाइनें शिफ्ट करने में समय और समन्वय की लागत बढ़ती है।
- मूल अनुमान से लागत बढ़ चुकी है, जो लंबे शहरी कॉरिडोर में लागत बढ़ने के जोखिम को दर्शाता है।
आगे की राह
- GMRL और HSVP के बीच सड़क मापन और अतिक्रमण हटाने की संयुक्त निगरानी, और मार्ग को तय तारीख पर सौंपे जाने की व्यवस्था।
- 30 महीने की निर्माण अवधि बनाए रखने के लिए यातायात मोड़ की पहले से योजना और उपयोगिता लाइनों के शिफ्टिंग कार्यक्रम।Hindustan
- दिल्ली मेट्रो की येलो लाइन, रेलवे स्टेशन और RRTS कॉरिडोर से जोड़ने से नेटवर्क यात्रियों के लिए उपयोगी बनेगा।gmrl.org.in
कब क्या हुआ
16 नवंबर 2026
GMRL ने HSVP से फेज़ II के लिए सड़कों की माप करने और अतिक्रमण हटाने को कहा है; ₹1,662 करोड़ की निविदा 5 अक्टूबर 2026 को जारी की गई और इसे 18 नवंबर 2026 को खोला जाएगा।
खबर पढ़ें5 अक्टूबर 2026
GMRL ने लगभग ₹1,662 करोड़ का चरण II का ठेका जारी किया।Hindustan
सितंबर 2025
HMRTC ने रैपिड मेट्रो के संचालन और रखरखाव को GMRL को सौंपने की प्रक्रिया शुरू की।
2025
गुरगांव मेट्रो की लाइन 2 का निर्माण चल रहा है।
फ़रवरी 2024
गुरुग्राम मेट्रो रेल लिमिटेड (GMRL) भारत सरकार और हरियाणा सरकार के 50:50 संयुक्त उपक्रम के रूप में बनाई गई।
7 जून 2023
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने द्वारका एक्सप्रेसवे के स्पर के साथ मिलेनियम सिटी सेंटर से साइबर सिटी मेट्रो कॉरिडोर को मंज़ूरी दी।
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अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
पुराने गुरुग्राम मेट्रो को कौन लागू कर रहा है?
गुरुग्राम मेट्रो रेल लिमिटेड (GMRL), भारत सरकार और हरियाणा सरकार का 50:50 संयुक्त उपक्रम, मिलेनियम सिटी सेंटर से साइबर सिटी कॉरिडोर लागू कर रहा है।gmrl.org.in
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने गुरुग्राम मेट्रो कॉरिडोर को कब मंज़ूरी दी?
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 7 जून 2023 को 28.5 किमी के मिलेनियम सिटी सेंटर से साइबर सिटी कॉरिडोर को मंज़ूरी दी।
चरण II के निर्माण की अवधि कितनी है?
सेक्टर 9 से साइबर सिटी तक का चरण II, लगभग ₹1,662 करोड़ का ठेका दिए जाने के बाद 30 महीने में बनाने की योजना है।Hindustan
GS पेपर मैपिंग
- GS-3बुनियादी ढांचा: शहरी परिवहन, मेट्रो रेल और PPP/JV वित्तपोषण
- GS-2शासन: राज्य शहरी विकास एजेंसियों (HSVP) और केंद्र-राज्य संयुक्त उपक्रमों की भूमिका
- GS-1शहरीकरण: पुराने और नए गुरुग्राम की समस्याएं और शहरी परिवहन
स्रोत
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