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बुनियादी ढांचा

ओल्ड गुरुग्राम मेट्रो चरण II के लिए ₹1,662 करोड़ का टेंडर जारी, सेक्टर 9 से साइबर सिटी तक मार्ग की तैयारी शुरू

16 नवंबर 20263 मिनट1 स्रोत4 प्रश्नखबर 52 / 63

स्रोत:HindustanHindustan

विषय: बुनियादी ढांचा (शहरी परिवहन) और शहरी शासन|लक्ष्य परीक्षाएं: HPSC HCS, HSSC

प्रारंभिक परीक्षा हेतु मुख्य बिंदु: गुरुग्राम मेट्रो रेल लिमिटेड (GMRL), हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (HSVP), पुराना गुरुग्राम मेट्रो चरण II, मेट्रो निर्माण के लिए सड़कों का मध्य भाग (मीडियन), मार्ग का अधिकार और अतिक्रमण हटाना

मुख्य परीक्षा हेतु पाठ्यक्रम मैपिंग

  • सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र-3: बुनियादी ढांचा: शहरी परिवहन, मेट्रो रेल परियोजनाएं, भूमि अधिग्रहण और मार्ग का अधिकार
  • सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र-2: संघ और राज्यों के कार्य और दायित्व; शहरी शासन और एजेंसियों के बीच समन्वय

गुरुग्राम मेट्रो रेल लिमिटेड (GMRL) - पुराना गुरुग्राम मेट्रो (मिलेनियम सिटी सेंटर से साइबर सिटी तक मेट्रो कॉरिडोर): एक नज़र में

कार्यान्वयन करने वाली संस्था
गुरुग्राम मेट्रो रेल लिमिटेड (GMRL), भारत सरकार और हरियाणा सरकार का 50:50 का संयुक्त उपक्रम, जिसे फरवरी 2024 में बनाया गया
कैबिनेट की मंज़ूरी
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 7 जून 2023 को मिलेनियम सिटी सेंटर से साइबर सिटी मेट्रो कॉरिडोर को मंज़ूरी दी
स्टेशन और डिपो
27 एलिवेटेड स्टेशन (मुख्य कॉरिडोर पर 26, स्पर पर 1) और एक डिपो

एकदिवसीय परीक्षाओं के लिए प्रमुख तथ्य

  • ओल्ड गुरुग्राम मेट्रो चरण II सेक्टर 9 और DLF साइबर सिटी के बीच प्रस्तावित है।
  • चरण II का टेंडर करीब ₹1,662 करोड़ का है।
  • टेंडर 18 नवंबर 2026 को खुलना निर्धारित है।
  • चरण II के निर्माण की प्रस्तावित अवधि 30 महीने है।
  • निर्माण के लिए करीब नौ मीटर सड़क की चौड़ाई की ज़रूरत होगी।

ओल्ड गुरुग्राम मेट्रो चरण II चर्चा में क्यों?

गुरुग्राम मेट्रो रेल लिमिटेड (GMRL) ने हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (HSVP) से ओल्ड गुरुग्राम मेट्रो के दूसरे चरण के लिए सड़कों की पैमाइश करने का औपचारिक अनुरोध किया है। यह सेक्टर 9 से डीएलएफ साइबर सिटी के बीच बनने वाली ₹1,662 करोड़ की परियोजना की तैयारी शुरू होने का संकेत है।

गुरुग्राम मेट्रो रेल लिमिटेड (GMRL) ने ओल्ड गुरुग्राम मेट्रो के दूसरे चरण की तैयारी शुरू कर दी है। इसके लिए हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (HSVP) से मार्ग पर सड़कों की पैमाइश कर रिपोर्ट साझा करने का अनुरोध किया गया है। दूसरे चरण का लगभग ₹1,662 करोड़ का टेंडर 5 अक्टूबर 2026 को जारी किया गया था, जिसे 18 नवंबर 2026 को खोला जाना है। निर्माण 30 महीने के भीतर पूरा करने की योजना है।

GMRL के मुख्य परियोजना प्रबंधक गबदू राम चौधरी ने HSVP अधिकारियों को पत्र लिखकर बताया है कि मेट्रो निर्माण के लिए मौजूदा सड़कों के मध्य भाग की ज़रूरत है और इसके लिए करीब नौ मीटर चौड़ी सड़क चाहिए। सड़क की पैमाइश के बाद अवैध निर्माण और अतिक्रमण हटाए जाएँगे। GMRL ने HSVP से इन सड़कों को अतिक्रमण मुक्त कराने का आग्रह किया है, क्योंकि अतिक्रमण से वाहनों की आवाजाही में दिक्कत हो सकती है। यातायात डायवर्जन और पानी, सीवर, गैस व बिजली लाइनों के स्थानांतरण की भी पहले से योजना बनाई जानी है।

दूसरे चरण में प्रस्तावित स्टेशनों में सेक्टर 7, सेक्टर 4, सेक्टर 5, रेलवे स्टेशन, अशोक विहार, सेक्टर 3, बजघेड़ा रोड, पालम विहार एक्सटेंशन, पालम विहार और सेक्टर 23A शामिल हैं। ओल्ड गुरुग्राम मेट्रो का पहला चरण मिलेनियम सिटी सेंटर मेट्रो स्टेशन से सेक्टर 9 तक निर्माणाधीन है और इसका टेंडर आवंटित किया जा चुका है।

प्रमुख विशेषताएं एवं कार्यप्रणाली

  • कॉरिडोर: मिलेनियम सिटी सेंटर (पूर्व में HUDA सिटी सेंटर) से साइबर सिटी तक 28.5 किमी का एलिवेटेड मेट्रो, द्वारका एक्सप्रेसवे की ओर 1.85 किमी का स्पर।gmrl.org.in
  • चरण I मिलेनियम सिटी सेंटर से सेक्टर 9 तक जाता है; चरण II सेक्टर 9 से साइबर सिटी तक। हर नागरिक कार्य चरण अलग से पूरा किया जाएगा, और साथ ही डिपो और उपयोगिता लाइनों के स्थानांतरण का काम भी योजनाबद्ध है।
  • चरण II के प्रस्तावित स्टेशन: सेक्टर 7, सेक्टर 4, सेक्टर 5, रेलवे स्टेशन, अशोक विहार, सेक्टर 3, बजघेड़ा रोड, पालम विहार एक्सटेंशन, पालम विहार और सेक्टर 23A।
  • दिल्ली मेट्रो की येलो लाइन, रेलवे स्टेशन, बस डिपो, रैपिड मेट्रो और प्रस्तावित RRTS कॉरिडोर के साथ इंटरचेंज की योजना है।gmrl.org.in
  • GMRL एक संयुक्त उपक्रम है, जिसमें भारत सरकार और हरियाणा सरकार की 50:50 की इक्विटी हिस्सेदारी है।gmrl.org.in
  • चरण II के निर्माण के लिए मौजूदा सड़कों के बीच के डिवाइडर का उपयोग ज़रूरी है, जिसके लिए लगभग नौ मीटर सड़क चौड़ाई चाहिए। अतिक्रमण हटाने, उपयोगिता लाइनें शिफ्ट करने और यातायात मोड़ की योजना पहले से बनानी होगी।

संबंधित स्टैटिक GK एवं तुलनात्मक अध्ययन

  • हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1977 के तहत 30 अप्रैल 1977 को HUDA की स्थापना हुई। 1 जून 2017 को हरियाणा मंत्रिमंडल ने इसका नाम बदलकर HSVP करने का फैसला किया।
  • रैपिड मेट्रो गुरगांव: भारत की पहली पूरी तरह निजी वित्त-पोषित लाइट मेट्रो, जिसे HMRTC की ओर से DMRC चलाता है; सितंबर 2025 से इसके संचालन और रखरखाव का काम GMRL को सौंपा जा रहा है।

पुराना गुरुग्राम मेट्रो बनाम रैपिड मेट्रो गुरगांव बनाम पुणे मेट्रो

आधारपुराना गुरुग्राम मेट्रोरैपिड मेट्रो गुरगांवपुणे मेट्रो
लंबाई28.5 किमी कॉरिडोर (26.65 किमी + 1.85 किमी स्पर)12.85 किमी, 11 स्टेशनतीन लाइनों पर 56.3 किमी (नवंबर 2026 तक)
कार्यान्वयन या संचालन करने वाली संस्थाGMRL, भारत सरकार और हरियाणा सरकार का 50:50 संयुक्त उपक्रमरैपिड मेट्रोरेल गुरगांव लिमिटेड (निर्माण); HMRTC की ओर से DMRC द्वारा संचालितमहा-मेट्रो (पर्पल और एक्वा लाइन), PMRDA की PPP आधार पर (लाइन 3)
वित्तपोषण मॉडलसार्वजनिक संयुक्त उपक्रम (भारत सरकार और हरियाणा सरकार की इक्विटी)पूरी तरह निजी वित्तपोषण (PPP रियायत)लाइन 1 और 2 के लिए सार्वजनिक संयुक्त उपक्रम (राज्य और केंद्र); लाइन 3 के लिए PPP
शुरुआत या मंज़ूरीकैबिनेट मंज़ूरी 7 जून 2023; GMRL फरवरी 2024 में बनापहला चरण 14 नवंबर 2013 को शुरू हुआ6 मार्च 2022 को उद्घाटन; अंतिम केंद्रीय मंज़ूरी 7 दिसंबर 2016
लागतसंशोधित अनुमानित लागत ₹10,266.54 करोड़चरण I के निर्माण की लागत ₹1,088 करोड़ (कुछ रिपोर्टों में ₹1,450 करोड़)चरण 1 की अनुमानित लागत ₹11,420 करोड़

उपलब्धियां

  • केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जून 2023 में 28.5 किमी कॉरिडोर को मंज़ूरी दी, जिससे परियोजना क्रियान्वयन के चरण में पहुंच गई।
  • चरण I का निर्माण चल रहा है और उसका ठेका आवंटित हो चुका है, जबकि लगभग ₹1,662 करोड़ का चरण II का ठेका जारी किया गया है।
  • GMRL DMRC से रैपिड मेट्रो का संचालन अपने हाथ में ले रहा है, जिससे दोनों नेटवर्क एक एजेंसी के अधीन आ जाएंगे।

चुनौतियां

  1. डिवाइडर का उपयोग करने से पहले मार्ग पर सड़क के अतिक्रमण और अवैध निर्माण हटाने होंगे, जिससे चरण II की शुरुआत धीमी हो सकती है।
  2. व्यस्त शहरी सड़कों के नीचे पानी, सीवर, गैस और बिजली की लाइनें शिफ्ट करने में समय और समन्वय की लागत बढ़ती है।
  3. मूल अनुमान से लागत बढ़ चुकी है, जो लंबे शहरी कॉरिडोर में लागत बढ़ने के जोखिम को दर्शाता है।

आगे की राह

  • GMRL और HSVP के बीच सड़क मापन और अतिक्रमण हटाने की संयुक्त निगरानी, और मार्ग को तय तारीख पर सौंपे जाने की व्यवस्था।
  • 30 महीने की निर्माण अवधि बनाए रखने के लिए यातायात मोड़ की पहले से योजना और उपयोगिता लाइनों के शिफ्टिंग कार्यक्रम।
  • दिल्ली मेट्रो की येलो लाइन, रेलवे स्टेशन और RRTS कॉरिडोर से जोड़ने से नेटवर्क यात्रियों के लिए उपयोगी बनेगा।gmrl.org.in

ओल्ड गुरुग्राम मेट्रो: चरण I और चरण II

विशेषताचरण Iचरण II
मार्गमिलेनियम सिटी सेंटर से सेक्टर 9 तकसेक्टर 9 से DLF साइबर सिटी तक
टेंडर की स्थितिआवंटितजारी; खुलने की तारीख निर्धारित

हरियाणा से जुड़ाव

हरियाणा

हरियाणा की इन परीक्षाओं के लिए ज़रूरी:HPSC HCSHSSC

प्रमुख पारिभाषिक शब्दावली

मेट्रो रेल:
मेट्रो रेल एक शहरी रेल परिवहन प्रणाली है, जो महानगरीय क्षेत्र के भीतर यात्रियों को ले जाने के लिए बनाई जाती है।
टेंडर:
टेंडर वह औपचारिक प्रक्रिया है, जिसके जरिए कोई संगठन तय काम, वस्तुओं या सेवाओं के लिए बोली आमंत्रित करता है।
उपयोगिता सेवाओं का स्थानांतरण:
उपयोगिता सेवाओं के स्थानांतरण का अर्थ है निर्माण के लिए मौजूदा सेवा ढांचे, जैसे पानी की पाइपलाइन या बिजली की लाइनों, को दूसरी जगह ले जाना।

ओल्ड गुरुग्राम मेट्रो चरण II: परीक्षा की दृष्टि से महत्व

परीक्षाएं: HPSC HCS, HSSC

सिलेबस: अर्थव्यवस्था: शहरी बुनियादी ढांचा और परिवहन; शासन: शहरी नियोजन और सार्वजनिक सेवाएं

सामान्य भूल: परीक्षा में चरण II को मिलेनियम सिटी सेंटर से सेक्टर 9 तक का खंड बताकर पूछा जा सकता है। वह खंड चरण I है, जबकि चरण II सेक्टर 9 से DLF साइबर सिटी तक प्रस्तावित है।

मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न

प्रश्न 1(GS-3 | 250 शब्द | 15 अंक)

गुरुग्राम जैसे शहरों में शहरी मेट्रो रेल परियोजनाओं में अतिक्रमण और सड़क की जगह को फिर से आवंटित करने की ज़रूरत के कारण देरी होती है। मौजूदा शहरी सड़कों पर मेट्रो परियोजनाओं को लागू करने की चुनौतियों की आलोचनात्मक जांच कीजिए और उन्हें दूर करने के उपाय सुझाइए।

उत्तर की रूपरेखा

  • भूमिका: शुरुआत इस बात से कीजिए कि पुराना गुरुग्राम मेट्रो चरण II, जो लगभग ₹1,662 करोड़ की परियोजना है, GMRL से मौजूदा सड़कों के मध्य भाग (मीडियन) का उपयोग करने की मांग करता है। इसलिए अतिक्रमण हटाना और HSVP के साथ समन्वय निर्माण की पूर्व शर्त बन जाता है।
  • मुख्य भाग:
    • भूमि और मार्ग का अधिकार: मौजूदा सड़कों पर मेट्रो निर्माण के लिए लगभग 9 मीटर सड़क चौड़ाई चाहिए, इसलिए मध्य भाग खाली करना होगा। इससे घनी शहरी आबादी में सड़क की जगह अधिग्रहित करने की कठिनाई सामने आती है।
    • अतिक्रमण और अवैध निर्माण: काम शुरू होने से पहले इन्हें हटाना ज़रूरी है। इनकी मौजूदगी परियोजना में देरी कर सकती है और वाहनों की आवाजाही में बाधा डाल सकती है।
    • उपयोगिता सेवाओं का स्थानांतरण: पानी, सीवर, गैस और बिजली की लाइनों को हटाने के लिए अग्रिम योजना और कई एजेंसियों के बीच समन्वय चाहिए, जिससे समय और लागत दोनों बढ़ते हैं।
    • यातायात प्रबंधन: व्यस्त गलियारे पर, जैसे DLF सायबर सिटी की ओर जाने वाला मार्ग, निर्माण के दौरान यातायात मोड़ने के लिए विस्तृत योजना चाहिए ताकि जनता को कम से कम असुविधा हो।
    • संस्थागत समन्वय: मेट्रो निगम (GMRL) और शहरी विकास प्राधिकरण (HSVP) के बीच ज़िम्मेदारियों का बंटवारा अगर भूमिकाएं और समय-सीमाएं स्पष्ट रूप से तय न हों, तो फैसलों में देरी हो सकती है।
  • निष्कर्ष: संतुलित आगे की राह डिज़ाइन चरण से ही एकीकृत योजना, समय-सीमा के भीतर अंतर-एजेंसी समन्वय और अतिक्रमण के विरुद्ध सख्त प्रवर्तन में है, ताकि मेट्रो विस्तार शहरी गतिशीलता या जनकल्याण की कीमत पर न हो।

प्रश्न 2(GS-2 | 150 शब्द | 10 अंक)

पुराने गुरुग्राम मेट्रो के प्रस्तावित चरण II के संदर्भ में चर्चा कीजिए कि मेट्रो रेल निगम और शहरी विकास प्राधिकरण के बीच समन्वय शहरी परिवहन परियोजनाओं को समय पर पूरा करने की दिशा कैसे तय कर सकता है।

उत्तर की रूपरेखा

  • भूमिका: पुराने गुरुग्राम मेट्रो चरण II का परिचय दीजिए और शहरी बुनियादी ढांचे में एजेंसियों की आपसी निर्भरता के उदाहरण के रूप में GMRL द्वारा HSVP से सड़क की माप और अतिक्रमण हटाने के अनुरोध का उल्लेख कीजिए।
  • मुख्य भाग:
    • GMRL की भूमिका: मेट्रो निगम निर्माण, निविदा और स्टेशनों की योजना बनाता है, जिसमें सेक्टर 7 से सेक्टर 23A तक प्रस्तावित स्टॉप शामिल हैं।
    • HSVP की भूमिका: शहरी विकास प्राधिकरण सड़कों की माप और अतिक्रमण हटाने के प्रवर्तन पर नियंत्रण रखता है, इसलिए वह एक महत्वपूर्ण साझेदार है।
    • समन्वय के लाभ: ज़िम्मेदारियों का स्पष्ट बंटवारा, यातायात मोड़ने और उपयोगिता सेवाएं हटाने की साझा योजना, तथा तेज़ मंज़ूरी।
    • कमज़ोर समन्वय के जोखिम: अतिक्रमण हटाने और उपयोगिता सेवाएं स्थानांतरित करने में देरी से परियोजना की समय-सीमा नियोजित 30 महीनों से आगे खिसक सकती है।
  • निष्कर्ष: मेट्रो और शहरी प्राधिकरणों के बीच प्रभावी और समय-सीमा वाला समन्वय, जिसे स्पष्ट संस्थागत ढांचे का सहारा मिले, शहरी परिवहन परियोजनाओं को समय पर पूरा करने के लिए अनिवार्य है।

कहीं अटके? एक टैप में समझें

अभ्यास प्रश्न

उत्तर चुनें, फिर व्याख्या देखें।

  1. Q1आसान

    ओल्ड गुरुग्राम मेट्रो चरण II के लिए सड़कों की पैमाइश का अनुरोध किस संस्था ने किया?

  2. Q2कठिन

    ओल्ड गुरुग्राम मेट्रो के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

    1. 1.चरण I मिलेनियम सिटी सेंटर मेट्रो स्टेशन से सेक्टर 9 तक जाता है।
    2. 2.चरण II सेक्टर 9 से DLF साइबर सिटी तक प्रस्तावित है।
    3. 3.चरण II का टेंडर 18 नवंबर 2026 को निर्धारित खुलने से पहले आवंटित किया जा चुका था।

    ऊपर दिए गए कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

  3. Q3मध्यम

    ओल्ड गुरुग्राम मेट्रो चरण II के टेंडर की करीब राशि कितनी है?

  4. Q4मध्यम

    गुरुग्राम मेट्रो रेल लिमिटेड ने ओल्ड गुरुग्राम मेट्रो चरण II के लिए सड़कों की पैमाइश का अनुरोध क्यों किया है?

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

1. ओल्ड गुरुग्राम मेट्रो चरण II का प्रस्तावित मार्ग कौन-सा है?

चरण II सेक्टर 9 से DLF साइबर सिटी तक प्रस्तावित है।

2. ओल्ड गुरुग्राम मेट्रो चरण II का टेंडर कब खुलना निर्धारित है?

टेंडर 18 नवंबर 2026 को खुलना निर्धारित है।

3. ओल्ड गुरुग्राम मेट्रो चरण II पर कौन-से स्टेशन प्रस्तावित हैं?

प्रस्तावित स्टेशनों में सेक्टर 7, सेक्टर 4, सेक्टर 5, रेलवे स्टेशन, अशोक विहार, सेक्टर 3, बजघेड़ा रोड, पालम विहार एक्सटेंशन, पालम विहार और सेक्टर 23A शामिल हैं।

4. ओल्ड गुरुग्राम मेट्रो चरण II के लिए सड़कों की पैमाइश का अनुरोध क्यों किया गया है?

सड़क की पैमाइश से प्रस्तावित मार्ग पर निर्माण के लिए जगह का आकलन करने और अतिक्रमण की पहचान करने में मदद मिलेगी।

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