विकसित भारत के लिए बैंकिंग पर उच्च-स्तरीय समिति भारत सरकार द्वारा गठित एक समिति है, जो भारतीय बैंकिंग सेक्टर में सुधारों के लिए सिफारिशें तैयार करेगी। इसका लक्ष्य ऐसी बैंकिंग प्रणाली बनाना है जो प्रतिस्पर्धी, मज़बूत, समावेशी और भविष्य के लिए तैयार हो, और यह विकसित भारत 2047 के दृष्टिकोण के अनुरूप हो।PIB
वित्तीय सेवा विभाग वित्त मंत्रालय का एक हिस्सा है, जो बैंकिंग, बीमा और संबंधित वित्तीय सेवाओं को देखता है।
विकसित भारत के लिए बैंकिंग पर उच्च-स्तरीय समिति: एक नज़र में
- मूल मंत्रालय
- वित्त मंत्रालय
- लक्ष्य वर्ष
- 2047 (विकसित भारत 2047 के लिए बैंकिंग)
- गठन करने वाली संस्था
- भारत सरकार
मुख्य तथ्य
| मूल मंत्रालय | वित्त मंत्रालयPIB |
|---|---|
| लक्ष्य वर्ष | 2047 (विकसित भारत 2047 के लिए बैंकिंग)PIB |
| गठन करने वाली संस्था | भारत सरकारPIB |
| प्रारंभिक बैठकें | हितधारकों से परामर्श शुरू होने से पहले दो बैठकें हुईंPIB |
| परामर्श का माध्यम | हितधारक समूहों को प्रश्नावलियां भेजी गईंPIB |
| हितधारक समूह | बैंक, NBFCs, विकास वित्तीय संस्थान, नियामक, उद्योग संघ, फिनटेक संगठन और अन्यPIB |
प्रमुख विशेषताएं एवं कार्यप्रणाली
- समिति ने अपनी पहली दो बैठकों में संदर्भ की शर्तों के तहत जांच के लिए प्रमुख क्षेत्रों पर चर्चा की।PIB
- समिति ने परामर्श के लिए बैंक, NBFCs, DFIs, नियामकों, उद्योग संघों और फिनटेक संगठनों सहित हितधारक समूहों की पहचान की।PIB
- समिति ने बैंकिंग सेक्टर सुधार के प्रमुख क्षेत्रों पर विचार और सुझाव लेने के लिए हितधारक समूहों को प्रश्नावलियां भेजीं।PIB
- विकसित भारत 2047 के लिए बैंकिंग पर सिफारिशें तैयार करने से पहले समिति प्रमुख हितधारकों के साथ और परामर्श बैठकें करेगी।PIB
स्टैटिक GK
- वित्तीय सेवा विभाग: वित्त मंत्रालय के छह विभागों में से एक, जो बैंकिंग, बीमा और वित्तीय सेवाओं को देखता है।
- वित्त मंत्रालय: भारत सरकार का एक मंत्रालय, जो सरकार के वित्त का प्रबंधन करता है, वित्तीय संस्थानों, पूंजी बाज़ार और बैंकिंग सेवाओं की निगरानी करता है, और केंद्रीय बजट तथा आर्थिक सर्वेक्षण तैयार करता है।
उपलब्धियां
चुनौतियां
- हितधारक कई तरह के हैं, सरकारी और निजी बैंकों से लेकर NBFCs, DFIs, फिनटेक और नियामकों तक, इसलिए उनके विचार टकरा सकते हैं और अंतिम सिफारिशों में उनमें तालमेल बिठाना होगा।
- बैंकिंग सुधार कई नियामकों और मंत्रालयों से जुड़ा है, इसलिए सिफारिशें लागू होने से पहले उनके बीच समन्वय ज़रूरी है।
आगे की राह
- सिफारिशें तैयार करने से पहले प्रमुख हितधारकों के साथ और परामर्श बैठकों से इनपुट लिए जाने चाहिए।PIB
कब क्या हुआ
18 नवंबर 2026
समिति ने सिफारिशें तैयार करने से पहले हितधारकों से परामर्श शुरू कर दिया है। बैंकों, NBFCs, DFIs, नियामकों, उद्योग जगत की संस्थाओं और फिनटेक कंपनियों को प्रश्नावली भेजी गई है।
खबर पढ़ें
इस विषय की हर नई खबर यहां अपने आप जुड़ती है।
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
विकसित भारत के लिए बैंकिंग पर उच्च-स्तरीय समिति किस मंत्रालय के अंतर्गत काम करती है?
समिति का गठन भारत सरकार ने किया है और वह वित्त मंत्रालय के अंतर्गत काम करती है।PIB
समिति की सिफारिशों का लक्ष्य वर्ष क्या है?
इसकी सिफारिशें विकसित भारत 2047 के लिए बैंकिंग के संदर्भ में तैयार की जा रही हैं।PIB
समिति हितधारकों से परामर्श कैसे कर रही है?
समिति ने हितधारक समूहों को प्रश्नावलियां भेजी हैं और सिफारिशें तैयार करने से पहले वह और परामर्श बैठकें करेगी।PIB
GS पेपर मैपिंग
- GS-3भारतीय अर्थव्यवस्था: बैंकिंग सेक्टर सुधार, वित्तीय समावेशन और संस्थाएं
- GS-2वित्त जैसे क्षेत्रों में विकास के लिए सरकार की नीतियां और हस्तक्षेप
स्रोत
पेज का हर तथ्य इन पेजों से जांचा गया है।

