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स्रोत:PIB
लक्ष्य परीक्षाएं: Bank
विकसित भारत के लिए बैंकिंग पर उच्च-स्तरीय समिति: एक नज़र में
- गठन करने वाली संस्था
- भारत सरकार
- हितधारक समूह
- बैंक, NBFCs, विकास वित्तीय संस्थान, नियामक, उद्योग संघ, फिनटेक संगठन और अन्य
- मूल मंत्रालय
- वित्त मंत्रालय
एकदिवसीय परीक्षाओं के लिए प्रमुख तथ्य
- भारत सरकार ने विकसित भारत के लिए बैंकिंग पर उच्चस्तरीय समिति का गठन किया।
- समिति की बैंकिंग दृष्टि 2047 से जुड़ी है।
- समिति ने अपनी पहली दो बैठकों में अपनी संदर्भ की शर्तों पर विचार किया।
- हितधारक समूहों को बैंकिंग सुधारों पर विचार मांगने वाली प्रश्नावली मिली है।
- समिति के परामर्श अपडेट से वित्त मंत्रालय जुड़ा है।
विकसित भारत के लिए बैंकिंग समिति चर्चा में क्यों?
विकसित भारत के लिए बैंकिंग पर उच्चस्तरीय समिति ने हितधारकों से परामर्श की शुरुआत की है। प्रश्नावली भेजी गई है और बैठकों की योजना बनाई गई है। 2047 के लक्ष्य वाली सुधार प्रक्रिया में यह पहला ठोस कदम है।
भारत सरकार द्वारा गठित विकसित भारत के लिए बैंकिंग पर उच्चस्तरीय समिति ने बैंकिंग सेक्टर सुधारों की सिफारिशें तैयार करने के लिए हितधारकों से परामर्श शुरू कर दिया है। अपनी पहली दो बैठकों में समिति ने अपनी संदर्भ की शर्तों के तहत जांच के प्रमुख क्षेत्रों पर चर्चा की और परामर्श के लिए हितधारक समूहों की पहचान की। इनमें बैंक, गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां, विकास वित्तीय संस्थान, नियामक, उद्योग संघ और फिनटेक संगठन शामिल हैं।
व्यवस्थित परामर्श प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए समिति ने इन हितधारक समूहों को प्रश्नावली भेजी है, जिनमें बैंकिंग सेक्टर सुधारों के प्रमुख क्षेत्रों पर उनके विचार और सुझाव मांगे गए हैं। विकसित भारत 2047 के लिए बैंकिंग पर सिफारिशें तैयार करने से पहले समिति हितधारकों के साथ और परामर्श बैठकें करेगी, ताकि अतिरिक्त सुझाव मिल सकें। वित्त मंत्रालय ने कहा कि परामर्श का उद्देश्य समिति को भारतीय बैंकिंग सेक्टर को मज़बूत करने और उसे प्रतिस्पर्धी, मज़बूत, समावेशी और भविष्य के लिए तैयार बनाने की सिफारिशें तैयार करने में मदद करना है।
प्रमुख विशेषताएं एवं कार्यप्रणाली
- समिति ने अपनी पहली दो बैठकों में संदर्भ की शर्तों के तहत जांच के लिए प्रमुख क्षेत्रों पर चर्चा की।PIB
- समिति ने परामर्श के लिए बैंक, NBFCs, DFIs, नियामकों, उद्योग संघों और फिनटेक संगठनों सहित हितधारक समूहों की पहचान की।PIB
- समिति ने बैंकिंग सेक्टर सुधार के प्रमुख क्षेत्रों पर विचार और सुझाव लेने के लिए हितधारक समूहों को प्रश्नावलियां भेजीं।PIB
- विकसित भारत 2047 के लिए बैंकिंग पर सिफारिशें तैयार करने से पहले समिति प्रमुख हितधारकों के साथ और परामर्श बैठकें करेगी।PIB
संबंधित स्टैटिक GK एवं तुलनात्मक अध्ययन
- वित्तीय सेवा विभाग: वित्त मंत्रालय के छह विभागों में से एक, जो बैंकिंग, बीमा और वित्तीय सेवाओं को देखता है।
- वित्त मंत्रालय: भारत सरकार का एक मंत्रालय, जो सरकार के वित्त का प्रबंधन करता है, वित्तीय संस्थानों, पूंजी बाज़ार और बैंकिंग सेवाओं की निगरानी करता है, और केंद्रीय बजट तथा आर्थिक सर्वेक्षण तैयार करता है।
उपलब्धियां
चुनौतियां
- हितधारक कई तरह के हैं, सरकारी और निजी बैंकों से लेकर NBFCs, DFIs, फिनटेक और नियामकों तक, इसलिए उनके विचार टकरा सकते हैं और अंतिम सिफारिशों में उनमें तालमेल बिठाना होगा।
- बैंकिंग सुधार कई नियामकों और मंत्रालयों से जुड़ा है, इसलिए सिफारिशें लागू होने से पहले उनके बीच समन्वय ज़रूरी है।
आगे की राह
- सिफारिशें तैयार करने से पहले प्रमुख हितधारकों के साथ और परामर्श बैठकों से इनपुट लिए जाने चाहिए।PIB
इस खबर से जुड़ी ज़रूरी जानकारी
विकसित भारत के लिए बैंकिंग पर उच्च-स्तरीय समिति
भारत सरकार ने वित्त मंत्रालय के अंतर्गत विकसित भारत 2047 के लिए बैंकिंग सेक्टर में सुधारों की सिफारिश करने हेतु एक उच्च-स्तरीय समिति गठित की है। यह समिति बैंकों, NBFCs, DFIs, नियामकों, उद्योग जगत और फिनटेक संगठनों से परामर्श कर रही है।
कब क्या हुआ
18 नवंबर 2026यह खबर
समिति ने सिफारिशें तैयार करने से पहले हितधारकों से परामर्श शुरू कर दिया है। बैंकों, NBFCs, DFIs, नियामकों, उद्योग जगत की संस्थाओं और फिनटेक कंपनियों को प्रश्नावली भेजी गई है।
प्रमुख पारिभाषिक शब्दावली
- संदर्भ की शर्तें:
- संदर्भ की शर्तें किसी समिति या जांच को सौंपे गए दायरे और कार्यों को बताती हैं।
- गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी:
- गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी वह कंपनी है जो निर्दिष्ट वित्तीय गतिविधियां करती है, पर वह बैंक नहीं है।
- वित्तीय समावेशन:
- वित्तीय समावेशन का अर्थ है व्यक्तियों और व्यवसायों की उपयोगी और किफायती वित्तीय उत्पादों और सेवाओं तक पहुंच।
विकसित भारत के लिए बैंकिंग समिति: परीक्षा की दृष्टि से महत्व
परीक्षाएं: Bank
सिलेबस: अर्थव्यवस्था: बैंकिंग सेक्टर और वित्तीय समावेशन; शासन: समितियां और हितधारक परामर्श
सामान्य भूल: परीक्षा में हितधारक परामर्श को अंतिम सुधारों के क्रियान्वयन के रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है, जबकि समिति अभी सिफारिशें तैयार करने के लिए सुझाव जुटा रही है।
मेन्स प्रश्न: विकसित भारत के लिए बैंकिंग समिति
भारत में बैंकिंग सेक्टर सुधारों को आकार देने में हितधारक परामर्श की भूमिका की जांच कीजिए। विकसित भारत के लिए बैंकिंग पर उच्चस्तरीय समिति अपनी सिफारिशों को समावेशी और भविष्य के लिए तैयार कैसे बना सकती है?
कहीं अटके? एक टैप में समझें
बैंकिंग समिति 2047 तक भारत के बैंकिंग सेक्टर को बेहतर बनाने के तरीकों पर विचार जुटा रही है। हितधारक वे समूह हैं जो बैंकिंग से प्रभावित होते हैं या उसमें शामिल हैं, जैसे बैंक, नियामक और फिनटेक संगठन। समिति उनके सुझावों से सिफारिशें तैयार करेगी; सुधारों को लागू हुआ नहीं बताया गया है।
- अर्थव्यवस्था: बैंकिंग सेक्टर और वित्तीय समावेशन
- शासन: समितियां और हितधारक परामर्श
जुड़ी अवधारणाएं: संदर्भ की शर्तें, गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी, वित्तीय समावेशन
अभ्यास प्रश्न
उत्तर चुनें, फिर व्याख्या देखें।
- Q1कठिन
विकसित भारत के लिए बैंकिंग पर उच्चस्तरीय समिति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
- 1. इसकी पहली दो बैठकों में इसकी संदर्भ की शर्तों के अंतर्गत प्रमुख क्षेत्रों पर चर्चा हुई।
- 2. इसने हितधारक समूहों को प्रश्नावली भेजी है।
- 3. इसने अपनी अंतिम बैंकिंग सुधार सिफारिशें लागू कर दी हैं।
ऊपर दिए गए कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
व्याख्या: कथन 1 और 2 सही हैं: शुरुआती बैठकों में संदर्भ की शर्तों पर चर्चा हुई और प्रश्नावली भेजी जा चुकी है। कथन 3 गलत है: परामर्श का उद्देश्य अंतिम सुधार लागू करना नहीं, बल्कि सिफारिशें तैयार करने में मदद करना है।
- Q2मध्यम
विकसित भारत के लिए बैंकिंग पर उच्चस्तरीय समिति की दृष्टि किस वर्ष से जुड़ी है?
व्याख्या: समिति की प्रस्तावित सिफारिशें विकसित भारत 2047 के लिए बैंकिंग से जुड़ी हैं। यह दृष्टि 2030, 2035 या 2050 से नहीं, बल्कि 2047 से जुड़ी है।
- Q3मध्यम
विकसित भारत के लिए बैंकिंग पर उच्चस्तरीय समिति हितधारक समूहों से परामर्श क्यों कर रही है?
व्याख्या: प्रश्नावली और प्रस्तावित बैठकें सुधार सिफारिशें तैयार करने में मदद के लिए हितधारकों के विचार लेती हैं। यह प्रक्रिया सुधारों पर सलाह से जुड़ी है, न कि अंतिम स्वामित्व निर्णयों, नियामकों की जगह लेने या पूर्ण पैकेज लागू करने से।
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
1. विकसित भारत के लिए बैंकिंग समिति का उद्देश्य क्या है?
समिति का लक्ष्य भारतीय बैंकिंग सेक्टर के लिए सिफारिशें तैयार करना है, जो प्रतिस्पर्धी, मज़बूत, समावेशी और भविष्य के लिए तैयार हो।
2. विकसित भारत के लिए बैंकिंग पर किन हितधारकों से परामर्श किया जा रहा है?
पहचाने गए समूहों में बैंक, गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां, विकास वित्तीय संस्थान, नियामक, उद्योग संघ और फिनटेक संगठन शामिल हैं।
3. विकसित भारत के लिए बैंकिंग समिति विचार कैसे जुटा रही है?
समिति ने प्रश्नावली भेजी है और प्रमुख हितधारकों के साथ परामर्श बैठकों की योजना बनाई है।
4. विकसित भारत के लिए बैंकिंग समिति ने अपनी शुरुआती बैठकों में किन विषयों पर चर्चा की?
समिति ने अपनी संदर्भ की शर्तों के तहत जांच के क्षेत्रों पर चर्चा की और हितधारक समूहों की पहचान की।
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मूल खबर18 नवंबर 2026 · खबर पढ़ें


