हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 (HMA) भारतीय संसद द्वारा 1955 में बनाया गया अधिनियम है। यह उसी दौर के हिंदू कोड बिलों में से एक है, जिनमें हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956, हिंदू अल्पसंख्यक और संरक्षकता अधिनियम, 1956, और हिंदू दत्तक ग्रहण और भरण-पोषण अधिनियम, 1956 भी शामिल हैं।
यह अधिनियम हिंदुओं और अन्य लोगों के विवाह कानून में संशोधन और उसे संहिताबद्ध करने के लिए बनाया गया था। इसमें अलगाव और तलाक के प्रावधान भी शामिल किए गए, जिनके बारे में उद्धृत अंश के अनुसार शास्त्रीय कानून में ये पहले से मौजूद थे।
झारखंड उच्च न्यायालय ने इस अधिनियम को क्रूरता और परित्याग के आधार पर तलाक मांगने वाली एक पत्नी की अपील पर लागू किया। न्यायालय ने कहा कि साथ बिताए खुशी के पल मानसिक उत्पीड़न और अपमान के आरोपों को खत्म नहीं करते।Hindustan
हिंदू विवाह अधिनियम, 1955: एक नज़र में
- अधिनियमित
- 1955, भारतीय संसद
- कानून का प्रकार
- हिंदुओं और कुछ अन्य समुदायों के लिए विवाह, अलगाव और तलाक पर केंद्रीय कानून
- विवाह पंजीकरण
- धारा 8: राज्य सरकारें हिंदू विवाह रजिस्टर में हिंदू विवाहों के पंजीकरण के लिए नियम बना सकती हैं, और यह रजिस्टर साक्ष्य के रूप में मान्य है
मुख्य तथ्य
| अधिनियमित | 1955, भारतीय संसद |
|---|---|
| कानून का प्रकार | हिंदुओं और कुछ अन्य समुदायों के लिए विवाह, अलगाव और तलाक पर केंद्रीय कानून |
| विवाह पंजीकरण | धारा 8: राज्य सरकारें हिंदू विवाह रजिस्टर में हिंदू विवाहों के पंजीकरण के लिए नियम बना सकती हैं, और यह रजिस्टर साक्ष्य के रूप में मान्य है |
| खबर में न्यायालय | झारखंड उच्च न्यायालय; न्यायमूर्ति सुजीत नारायण प्रसाद और अखिल कुमार की पीठ; 30 अप्रैल 2026 के पारिवारिक न्यायालय के आदेश को निरस्त किया गयाHindustan |
प्रमुख विशेषताएं एवं कार्यप्रणाली
- हिंदू विवाह कानून को संहिताबद्ध करता है और उसे सिविल कानून के दायरे में लाता है, ताकि विवाह केवल धार्मिक ही नहीं, बल्कि एक कानूनी संबंध हो।
- धारा 5 विवाह की शर्तें तय करती है, जिनमें यह भी है कि किसी भी पक्ष का जीवित पति या पत्नी न हो और कोई भी पक्ष मानसिक अस्वस्थता के कारण वैध सहमति देने में असमर्थ न हो।
- धारा 7 परंपरागत रीति-रिवाजों को मान्यता देती है; पवित्र अग्नि के चारों ओर सातवां फेरा (सप्तपदी) लेने पर विवाह पूर्ण और बाध्यकारी हो जाता है।
- धारा 9 दांपत्य अधिकारों की पुनर्स्थापना की अनुमति देती है: जब कोई पति या पत्नी बिना उचित कारण के दूसरे से अलग हो जाए, तो पीड़ित पक्ष जिला न्यायालय में आवेदन कर सकता है।
- धारा 10 न्यायिक पृथक्करण का प्रावधान करती है, और यदि न्यायसंगत और उचित हो तो न्यायालय डिक्री को रद्द कर सकता है।
- खबर में झारखंड उच्च न्यायालय ने कहा कि धार्मिक यात्राओं, पारिवारिक समारोहों या तस्वीरों जैसे खुशी के पलों की मौजूदगी क्रूरता और मानसिक उत्पीड़न के आरोपों को समाप्त नहीं करती।Hindustan
पात्रता और नियम
- यह धर्म से हिंदू किसी भी व्यक्ति पर लागू होता है, जिसमें वीरशैव, लिंगायत तथा ब्रह्म, प्रार्थना और आर्य समाज के अनुयायी शामिल हैं, और बौद्ध, जैन व सिख भी।
- धारा 5 के अनुसार किसी भी पक्ष का जीवित पति या पत्नी नहीं होना चाहिए, और कोई भी पक्ष मानसिक अस्वस्थता के कारण वैध सहमति देने में असमर्थ नहीं होना चाहिए।
स्टैटिक GK
- विशेष विवाह अधिनियम, 1954: किसी भी धर्म के लोगों के लिए धर्मनिरपेक्ष सिविल विवाह कानून, जिसमें अंतरधार्मिक जोड़े भी शामिल हैं; इसने अधिनियम III, 1872 की जगह ली।
- हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956: उत्तराधिकार को नियंत्रित करने वाला हिंदू कोड का सहयोगी कानून; 2005 के संशोधन ने बेटियों को सहदायिक संपत्ति में बेटों के बराबर अधिकार दिए।
- भारतीय दंड संहिता की धारा 498A (1983 में जोड़ी गई) विवाहित महिलाओं को पति और ससुराल वालों की क्रूरता से बचाती है; यह एक आपराधिक प्रावधान है और HMA के तलाक के आधार से अलग है।
तुलना
HMA, 1955 बनाम विशेष विवाह अधिनियम, 1954 बनाम हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956
| आधार | हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 | विशेष विवाह अधिनियम, 1954 | हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 |
|---|---|---|---|
| विषय | हिंदुओं और कुछ अन्य लोगों का विवाह, अलगाव और तलाक | किसी भी व्यक्ति के लिए धर्म की परवाह किए बिना धर्मनिरपेक्ष सिविल विवाह | हिंदुओं, बौद्धों, जैनों और सिखों के बीच निर्वसीयती उत्तराधिकार (विरासत) |
| किन पर लागू होता है | हिंदू, बौद्ध, जैन, सिख और वे अन्य जो धर्म से मुस्लिम, ईसाई, पारसी या यहूदी नहीं हैं | कोई भी व्यक्ति, जिसमें अंतरधार्मिक जोड़े और नास्तिक या अज्ञेयवादी भी शामिल हैं | हिंदू, बौद्ध, जैन और सिख, तथा अधिनियम में परिभाषित अन्य लोग |
| न्यूनतम आयु (दूल्हा) | 21 वर्ष (धारा 5) | दूल्हे के लिए 21 वर्ष और दुल्हन के लिए 18 वर्ष | लागू नहीं |
उपलब्धियां
- इस अधिनियम ने हिंदुओं को एक समान, संहिताबद्ध विवाह कानून दिया और तलाक तथा न्यायिक पृथक्करण को कानून में शामिल किया, जो पहले शास्त्रीय कानून का हिस्सा थे।
- धारा 8 के तहत पंजीकरण हिंदू विवाहों का एक रजिस्टर उपलब्ध कराता है, जो साक्ष्य के रूप में मान्य है और अदालत में विवाह साबित करने में मदद करता है।
- अधिनियम के तहत न्यायालय दांपत्य क्रूरता और परित्याग की अपीलों पर फैसला करते रहते हैं, जैसा कि झारखंड उच्च न्यायालय के 2026 के फैसले से स्पष्ट है।Hindustan
चुनौतियां
- कानून बनने के समय हिंदू समाज में, खासकर कानूनी तलाक के खिलाफ, काफी विरोध था, क्योंकि धार्मिक परंपरा इसकी अनुमति नहीं देती थी।
- विवाह पंजीकरण पर राज्यों के असमान नियम कुछ जगहों पर विवाह साबित करना कठिन बना सकते हैं।
- झारखंड उच्च न्यायालय ने कहा कि कभी-कभार के खुशी के पल मानसिक उत्पीड़न या अपमान के आरोपों को अपने-आप गलत साबित नहीं करते।Hindustan
आगे की राह
- धारा 8 के तहत पंजीकरण विकल्प के बारे में अधिक जागरूकता, ताकि विवाह आसानी से साबित किए जा सकें।
- पारिवारिक न्यायालयों द्वारा क्रूरता और परित्याग के मामलों को बेहतर ढंग से संभालना, साक्ष्य पर स्पष्ट कारण देते हुए, ताकि अपीलें कम हों।
- HMA, विशेष विवाह अधिनियम और हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम के बीच अधिक तालमेल, ताकि व्यक्तिगत कानून के नियम एक-समान बने रहें।
कब क्या हुआ
16 नवंबर 2026
झारखंड उच्च न्यायालय ने कहा कि विवाह में खुशी के पल, जैसे धार्मिक यात्राएँ या पारिवारिक तस्वीरें, HMA के तहत क्रूरता और मानसिक उत्पीड़न के आरोपों को रद्द नहीं करते।
खबर पढ़ें30 अप्रैल 2026
पारिवारिक न्यायालय ने HMA के तहत पत्नी की तलाक याचिका खारिज की थी; बाद में उच्च न्यायालय ने इस आदेश को निरस्त कर दिया।Hindustan
1978
बाल विवाह प्रतिरोध (संशोधन) अधिनियम के बाद विवाह के लिए संरक्षकता से संबंधित धारा 6 निरस्त हुई, जिसने विवाह की न्यूनतम आयु बढ़ाई।
1956
हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 निर्वसीयती उत्तराधिकार के कानून को संहिताबद्ध करने के लिए बनाया गया।
1955
हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 भारतीय संसद द्वारा बनाया गया।
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अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
हिंदू विवाह अधिनियम किस वर्ष बना था?
हिंदू विवाह अधिनियम 1955 में भारतीय संसद द्वारा बनाया गया था।
क्या सुखी वैवाहिक जीवन HMA के तहत क्रूरता के आरोप को खारिज कर देता है?
नहीं। झारखंड उच्च न्यायालय ने कहा कि साथ बिताए खुशी के पल, धार्मिक यात्राएं या तस्वीरें अपने-आप क्रूरता के आरोपों को नकार नहीं देतीं।Hindustan
GS पेपर मैपिंग
- GS-2भारतीय संविधान और कानून: व्यक्तिगत कानून, समान नागरिक संहिता
- GS-2न्यायपालिका: उच्च न्यायालयों और पारिवारिक न्यायालयों की भूमिका
- GS-2सामाजिक मुद्दे: महिलाएं और लैंगिक न्याय, विवाह और तलाक
स्रोत
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