लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम, 2013, जिसे आम तौर पर लोकपाल अधिनियम कहा जाता है, संसद का एक भ्रष्टाचार-रोधी अधिनियम है। इसमें प्रधानमंत्री, कैबिनेट मंत्रियों, संसद सदस्यों और केंद्र सरकार के समूह A के अधिकारियों सहित कुछ महत्वपूर्ण सार्वजनिक पदाधिकारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच के लिए लोकपाल संस्था का प्रावधान किया गया है।
इस विचार की जड़ें मोरारजी देसाई की अध्यक्षता वाले प्रशासनिक सुधार आयोग तक जाती हैं, जिसकी 1966 की अंतरिम रिपोर्ट ने लोकपाल और लोकायुक्त प्राधिकरणों की सिफारिश की थी। अन्ना हजारे और उनके सहयोगियों के नेतृत्व में हुए जन-आंदोलनों के बाद यह विधेयक संसद में पेश किया गया।
लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम, 2013: एक नज़र में
- राष्ट्रपति की सहमति
- राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने 1 जनवरी 2014 को सहमति दी; 16 जनवरी 2014 से लागू हुआ
- स्थापित संस्था
- केंद्र में लोकपाल; हर राज्य में लोकायुक्त
- संरचना
- एक चेयरपर्सन और अधिकतम आठ सदस्य; आधे न्यायिक सदस्य होते हैं, और कम-से-कम 50 प्रतिशत सदस्य SC/ST/OBC, अल्पसंख्यक और महिलाओं में से होते हैं
मुख्य तथ्य
| राष्ट्रपति की सहमति | राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने 1 जनवरी 2014 को सहमति दी; 16 जनवरी 2014 से लागू हुआ |
|---|---|
| स्थापित संस्था | केंद्र में लोकपाल; हर राज्य में लोकायुक्त |
| संरचना | एक चेयरपर्सन और अधिकतम आठ सदस्य; आधे न्यायिक सदस्य होते हैं, और कम-से-कम 50 प्रतिशत सदस्य SC/ST/OBC, अल्पसंख्यक और महिलाओं में से होते हैं |
| न्यूनतम आयु | चेयरपर्सन या सदस्य को पद ग्रहण करते समय कम-से-कम 45 वर्ष का होना चाहिए |
| वर्तमान चेयरपर्सन | अजय माणिकराव खानविलकर |
प्रमुख विशेषताएं एवं कार्यप्रणाली
- लोकपाल प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्रियों, सांसदों और केंद्र सरकार के समूह A, B, C और D के अधिकारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार की शिकायतों की जांच करता है।
- लोकपाल का अधिकार क्षेत्र उन बोर्डों, निगमों, सोसाइटियों, ट्रस्टों और स्वायत्त निकायों के चेयरपर्सन, सदस्यों, अधिकारियों और निदेशकों तक भी जाता है, जिनकी स्थापना संसदीय अधिनियम द्वारा हुई है या जिन्हें केंद्र से पूर्ण या आंशिक वित्त पोषण मिलता है।
- यह अधिनियम ऐसी किसी भी सोसाइटी, ट्रस्ट या निकाय पर लागू होता है जो 10 लाख रुपये से अधिक का विदेशी अंशदान प्राप्त करता है।
- हर राज्य को, यदि उसने अब तक ऐसा नहीं किया है, इस अधिनियम के लागू होने के एक वर्ष के भीतर राज्य विधानमंडल द्वारा बनाए गए कानून से लोकायुक्त स्थापित करना होगा, ताकि कुछ सार्वजनिक पदाधिकारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार की शिकायतों पर कार्रवाई हो सके।
- गृह मंत्रालय की एक अधिसूचना के तहत आठ केन्द्र-शासित प्रदेशों के कर्मचारियों के लिए सेवा नियमों के तहत नियुक्ति प्राधिकारी सक्षम प्राधिकारी के रूप में काम करता है। सक्षम प्राधिकारी जांच के लिए सूचना उपलब्ध कराता है, कर्मचारियों की वार्षिक संपत्ति का विवरण एकत्र करता है और लोकपाल द्वारा सुझाई गई अनुशासनात्मक कार्रवाई लागू करता है।Hindustan
पात्रता और नियम
- लोकपाल के चेयरपर्सन या सदस्य: पद ग्रहण करने की तिथि पर आयु कम-से-कम 45 वर्ष।
- लोकपाल के न्यायिक सदस्य: वह व्यक्ति जो सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश है या रहा है, या उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश है या रहा है।
स्टैटिक GK
- लोकपाल: इस अधिनियम द्वारा बनाई गई केंद्रीय लोकपाल संस्था; यह सार्वजनिक पदाधिकारियों और निर्वाचित प्रतिनिधियों से जुड़ी भ्रष्टाचार की शिकायतों की जांच करने वाली सर्वोच्च संस्था है, और मार्च 2019 में गठित हुई।
- लोकायुक्त: राज्य स्तर पर यही जांच कार्य करने वाली समकक्ष संस्था है; महाराष्ट्र देश का पहला राज्य था जिसने महाराष्ट्र लोकायुक्त और उप-लोकायुक्त अधिनियम, 1971 के जरिये इसे लागू किया।
- भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988: लोकपाल विधेयक इसी अधिनियम के क्रियान्वयन के रूप में तैयार किया गया था।
- प्रशासनिक सुधार आयोग (ARC): मोरारजी देसाई की अध्यक्षता वाले इस आयोग ने 'नागरिक शिकायत निवारण की समस्याएं' पर अपनी 1966 की अंतरिम रिपोर्ट में लोकपाल और लोकायुक्त की सिफारिश की थी।
- गृह मंत्रालय: आठ केन्द्र-शासित प्रदेशों में नियुक्ति प्राधिकारियों को सक्षम प्राधिकारी की भूमिका सौंपने वाली राजपत्र अधिसूचना जारी की।Hindustan
उपलब्धियां
- इस अधिनियम ने लगभग 45 वर्षों और दस असफल प्रयासों के अंतराल को समाप्त किया और केंद्र में लोकपाल के लिए वैधानिक ढांचा स्थापित किया।
- यह अधिनियम जवाबदेही को केवल मंत्रियों और अधिकारियों तक सीमित नहीं रखता, बल्कि केंद्र के उन बोर्डों, ट्रस्टों और निकायों तक भी ले जाता है जो विदेशी अंशदान प्राप्त करते हैं।
चुनौतियां
- सभी राज्यों में लोकायुक्त मौजूद नहीं हैं; विकिपीडिया में आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और जम्मू-कश्मीर जैसे राज्यों का उल्लेख है जहां कोई लोकायुक्त नहीं था, जो राज्य स्तर पर असमान क्रियान्वयन को दर्शाता है।
- लोकपाल विधेयक दशकों तक लटका रहा, और एक के बाद एक विधेयक पारित होने में विफल रहे। हजारे की टीम और अन्य राजनीतिक दलों ने पारित विधेयक को कमजोर बताते हुए उसकी आलोचना की।
- केन्द्र-शासित प्रदेशों के कर्मचारी अपने सक्षम प्राधिकारी की पहचान के लिए सेवा नियमों पर निर्भर हैं, जिससे यह भ्रम पैदा हो सकता है कि जांच और अनुशासनात्मक कार्रवाई कौन संभालेगा।
आगे की राह
- सभी संबंधित कर्मचारियों के लिए सक्षम प्राधिकारियों की समय पर अधिसूचना, ताकि जांच और संपत्ति विवरण में देरी न हो।
- हर राज्य में लोकायुक्तों के कामकाज की नियमित समीक्षा, ताकि देशभर में उनके दायरे की कमियां दूर हो सकें।
- लोकपाल, नियुक्ति प्राधिकारियों और अनुशासनात्मक निकायों के बीच बेहतर समन्वय, ताकि लोकपाल की सिफारिशें कार्रवाई में बदलें।
कब क्या हुआ
20 नवंबर 2026
गृह मंत्रालय की अधिसूचना में आठ केंद्र-शासित प्रदेशों के नियुक्ति प्राधिकारियों को लोकपाल के सक्षम प्राधिकारी की भूमिका सौंपी गई है। इसमें जांच से जुड़ी जानकारी, कर्मचारियों की संपत्ति का ब्योरा और अनुशासनात्मक कार्रवाई शामिल हैं।
खबर पढ़ें16 जनवरी 2014
अधिनियम लागू होता है।
1 जनवरी 2014
राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने अधिनियम को सहमति दी।
17 दिसंबर 2013
पहले के विधेयक में संशोधन के बाद राज्यसभा में पारित।
27 दिसंबर 2011
लोकपाल विधेयक लोकसभा में पारित, राज्यसभा में पारित होना बाकी।
1971
महाराष्ट्र लोकायुक्त और उप-लोकायुक्त अधिनियम के जरिये लोकायुक्त लागू करने वाला पहला राज्य महाराष्ट्र बना।
1966
प्रशासनिक सुधार आयोग की अंतरिम रिपोर्ट में लोकपाल और लोकायुक्त की सिफारिश की गई।
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अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम, 2013 कब लागू हुआ?
राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी द्वारा 1 जनवरी 2014 को सहमति दिए जाने के बाद यह अधिनियम 16 जनवरी 2014 को लागू हुआ।
लोकपाल में कितने सदस्य होते हैं?
लोकपाल में एक चेयरपर्सन और अधिकतम आठ अन्य सदस्य होते हैं, जिनमें से आधे न्यायिक सदस्य होते हैं।
लोकपाल के वर्तमान चेयरपर्सन कौन हैं?
लोकपाल के वर्तमान चेयरपर्सन अजय माणिकराव खानविलकर हैं।
आठ केन्द्र-शासित प्रदेशों में लोकपाल से जुड़े कार्यों की जिम्मेदारी किसकी है?
गृह मंत्रालय की राजपत्र अधिसूचना के तहत लागू सेवा नियमों के अंतर्गत नियुक्ति प्राधिकारी आठ केन्द्र-शासित प्रदेशों में तैनात कर्मचारियों के लिए सक्षम प्राधिकारी होता है।Hindustan
GS पेपर मैपिंग
- GS-2शासन: पारदर्शिता और जवाबदेही, नागरिक चार्टर, जवाबदेही की संस्थाएं
- GS-2वैधानिक, नियामक और अर्ध-न्यायिक निकाय
- GS-3भारतीय अर्थव्यवस्था: भ्रष्टाचार और शासन के मुद्दे
- GS-4नैतिकता: शासन में सत्यनिष्ठा, लोक सेवा के मूल्य
स्रोत
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