टैग:राजव्यवस्था
स्रोत:
Hindustan
विषय: शासन, पारदर्शिता और जवाबदेही; भ्रष्टाचार-रोधी संस्थाएं
प्रारंभिक परीक्षा हेतु मुख्य बिंदु: लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम, 2013, सक्षम प्राधिकारी, नियुक्ति प्राधिकारी, केन्द्र-शासित प्रदेश, गृह मंत्रालय
मुख्य परीक्षा हेतु पाठ्यक्रम मैपिंग
- सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र-2: शासन: भ्रष्टाचार-रोधी उपायों के लिए जवाबदेही और संस्थागत तंत्र; केन्द्र-शासित प्रदेशों का प्रशासन
- सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र-2: वैधानिक निकाय: लोकपाल और लोकायुक्त, कार्य और नियुक्ति प्राधिकारियों की भूमिका
लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम, 2013: एक नज़र में
- राष्ट्रपति की सहमति
- राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने 1 जनवरी 2014 को सहमति दी; 16 जनवरी 2014 से लागू हुआ
- स्थापित संस्था
- केंद्र में लोकपाल; हर राज्य में लोकायुक्त
- संरचना
- एक चेयरपर्सन और अधिकतम आठ सदस्य; आधे न्यायिक सदस्य होते हैं, और कम-से-कम 50 प्रतिशत सदस्य SC/ST/OBC, अल्पसंख्यक और महिलाओं में से होते हैं
एकदिवसीय परीक्षाओं के लिए प्रमुख तथ्य
- गृह मंत्रालय ने लोकपाल से जुड़ी जिम्मेदारियों पर अधिसूचना जारी की।
- अधिसूचना में आठ केंद्र-शासित प्रदेश शामिल हैं।
- संबंधित नियुक्ति प्राधिकारी शामिल कर्मचारियों के लिए सक्षम प्राधिकारी के रूप में कार्य करेंगे।
- सौंपी गई जिम्मेदारियों में सालाना संपत्ति ब्योरा जुटाना शामिल है।
- लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम वर्ष 2013 में बनाया गया था।
केंद्र-शासित प्रदेशों में लोकपाल की जिम्मेदारियां चर्चा में क्यों?
केंद्रीय गृह मंत्रालय ने राजपत्र अधिसूचना जारी कर आठ केंद्र-शासित प्रदेशों में लोकपाल से जुड़ी सक्षम प्राधिकारी की ज़िम्मेदारियाँ नियुक्ति प्राधिकारियों को सौंप दी हैं। इससे इन क्षेत्रों में भ्रष्टाचार-रोधी निगरानी की प्रशासनिक जवाबदेही स्पष्ट हो गई है।
गृह मंत्रालय ने राजपत्र अधिसूचना जारी कर आठ केंद्र-शासित प्रदेशों में तैनात अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम, 2013 के तहत सक्षम प्राधिकारी के कर्तव्य नियुक्ति प्राधिकारियों को सौंप दिए हैं। शुक्रवार को जारी इस अधिसूचना में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, चंडीगढ़, दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव, दिल्ली, जम्मू-कश्मीर, लद्दाख, लक्षद्वीप और पुडुचेरी शामिल हैं।
नियुक्ति प्राधिकारी वह अधिकारी, व्यक्ति या संस्था है जिसे किसी पद पर किसी व्यक्ति की नियुक्ति का वैधानिक अधिकार प्राप्त है। अधिसूचना के तहत, संबंधित सेवा नियमों के अंतर्गत संबंधित नियुक्ति प्राधिकारी ही शामिल कार्मिकों के लिए सक्षम प्राधिकारी होगा। सौंपे गए कार्यों में जांच के लिए आवश्यक जानकारी देना, कर्मचारियों की वार्षिक संपत्ति का ब्योरा जुटाना और लोकपाल द्वारा सुझाई गई अनुशासनात्मक कार्रवाई लागू करना शामिल है।
प्रमुख विशेषताएं एवं कार्यप्रणाली
- लोकपाल प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्रियों, सांसदों और केंद्र सरकार के समूह A, B, C और D के अधिकारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार की शिकायतों की जांच करता है।
- लोकपाल का अधिकार क्षेत्र उन बोर्डों, निगमों, सोसाइटियों, ट्रस्टों और स्वायत्त निकायों के चेयरपर्सन, सदस्यों, अधिकारियों और निदेशकों तक भी जाता है, जिनकी स्थापना संसदीय अधिनियम द्वारा हुई है या जिन्हें केंद्र से पूर्ण या आंशिक वित्त पोषण मिलता है।
- यह अधिनियम ऐसी किसी भी सोसाइटी, ट्रस्ट या निकाय पर लागू होता है जो 10 लाख रुपये से अधिक का विदेशी अंशदान प्राप्त करता है।
- हर राज्य को, यदि उसने अब तक ऐसा नहीं किया है, इस अधिनियम के लागू होने के एक वर्ष के भीतर राज्य विधानमंडल द्वारा बनाए गए कानून से लोकायुक्त स्थापित करना होगा, ताकि कुछ सार्वजनिक पदाधिकारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार की शिकायतों पर कार्रवाई हो सके।
- गृह मंत्रालय की एक अधिसूचना के तहत आठ केन्द्र-शासित प्रदेशों के कर्मचारियों के लिए सेवा नियमों के तहत नियुक्ति प्राधिकारी सक्षम प्राधिकारी के रूप में काम करता है। सक्षम प्राधिकारी जांच के लिए सूचना उपलब्ध कराता है, कर्मचारियों की वार्षिक संपत्ति का विवरण एकत्र करता है और लोकपाल द्वारा सुझाई गई अनुशासनात्मक कार्रवाई लागू करता है।
पात्रता एवं प्रमुख प्रावधान
- लोकपाल के चेयरपर्सन या सदस्य: पद ग्रहण करने की तिथि पर आयु कम-से-कम 45 वर्ष।
- लोकपाल के न्यायिक सदस्य: वह व्यक्ति जो सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश है या रहा है, या उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश है या रहा है।
संबंधित स्टैटिक GK एवं तुलनात्मक अध्ययन
- लोकपाल: इस अधिनियम द्वारा बनाई गई केंद्रीय लोकपाल संस्था; यह सार्वजनिक पदाधिकारियों और निर्वाचित प्रतिनिधियों से जुड़ी भ्रष्टाचार की शिकायतों की जांच करने वाली सर्वोच्च संस्था है, और मार्च 2019 में गठित हुई।
- लोकायुक्त: राज्य स्तर पर यही जांच कार्य करने वाली समकक्ष संस्था है; महाराष्ट्र देश का पहला राज्य था जिसने महाराष्ट्र लोकायुक्त और उप-लोकायुक्त अधिनियम, 1971 के जरिये इसे लागू किया।
- भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988: लोकपाल विधेयक इसी अधिनियम के क्रियान्वयन के रूप में तैयार किया गया था।
- प्रशासनिक सुधार आयोग (ARC): मोरारजी देसाई की अध्यक्षता वाले इस आयोग ने 'नागरिक शिकायत निवारण की समस्याएं' पर अपनी 1966 की अंतरिम रिपोर्ट में लोकपाल और लोकायुक्त की सिफारिश की थी।
- गृह मंत्रालय: आठ केन्द्र-शासित प्रदेशों में नियुक्ति प्राधिकारियों को सक्षम प्राधिकारी की भूमिका सौंपने वाली राजपत्र अधिसूचना जारी की।
उपलब्धियां
- इस अधिनियम ने लगभग 45 वर्षों और दस असफल प्रयासों के अंतराल को समाप्त किया और केंद्र में लोकपाल के लिए वैधानिक ढांचा स्थापित किया।
- यह अधिनियम जवाबदेही को केवल मंत्रियों और अधिकारियों तक सीमित नहीं रखता, बल्कि केंद्र के उन बोर्डों, ट्रस्टों और निकायों तक भी ले जाता है जो विदेशी अंशदान प्राप्त करते हैं।
चुनौतियां
- सभी राज्यों में लोकायुक्त मौजूद नहीं हैं; विकिपीडिया में आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और जम्मू-कश्मीर जैसे राज्यों का उल्लेख है जहां कोई लोकायुक्त नहीं था, जो राज्य स्तर पर असमान क्रियान्वयन को दर्शाता है।
- लोकपाल विधेयक दशकों तक लटका रहा, और एक के बाद एक विधेयक पारित होने में विफल रहे। हजारे की टीम और अन्य राजनीतिक दलों ने पारित विधेयक को कमजोर बताते हुए उसकी आलोचना की।
- केन्द्र-शासित प्रदेशों के कर्मचारी अपने सक्षम प्राधिकारी की पहचान के लिए सेवा नियमों पर निर्भर हैं, जिससे यह भ्रम पैदा हो सकता है कि जांच और अनुशासनात्मक कार्रवाई कौन संभालेगा।
आगे की राह
- सभी संबंधित कर्मचारियों के लिए सक्षम प्राधिकारियों की समय पर अधिसूचना, ताकि जांच और संपत्ति विवरण में देरी न हो।
- हर राज्य में लोकायुक्तों के कामकाज की नियमित समीक्षा, ताकि देशभर में उनके दायरे की कमियां दूर हो सकें।
- लोकपाल, नियुक्ति प्राधिकारियों और अनुशासनात्मक निकायों के बीच बेहतर समन्वय, ताकि लोकपाल की सिफारिशें कार्रवाई में बदलें।
इस खबर से जुड़ी ज़रूरी जानकारी
लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम, 2013
भ्रष्टाचार-रोधी संसदीय अधिनियम, जिसके तहत केंद्रीय सार्वजनिक पदाधिकारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार की शिकायतों की जांच के लिए लोकपाल नामक लोकपाल संस्था बनी और हर राज्य को लोकायुक्त स्थापित करना अनिवार्य किया गया; यह केंद्र और राज्य के भ्रष्टाचार-रोधी ढांचे के तहत नागरिकों और सार्वजनिक सेवकों के लिए है।
कब क्या हुआ
20 नवंबर 2026यह खबर
गृह मंत्रालय की अधिसूचना में आठ केंद्र-शासित प्रदेशों के नियुक्ति प्राधिकारियों को लोकपाल के सक्षम प्राधिकारी की भूमिका सौंपी गई है। इसमें जांच से जुड़ी जानकारी, कर्मचारियों की संपत्ति का ब्योरा और अनुशासनात्मक कार्रवाई शामिल हैं।
16 जनवरी 2014
अधिनियम लागू होता है।
1 जनवरी 2014
राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने अधिनियम को सहमति दी।
17 दिसंबर 2013
पहले के विधेयक में संशोधन के बाद राज्यसभा में पारित।
27 दिसंबर 2011
लोकपाल विधेयक लोकसभा में पारित, राज्यसभा में पारित होना बाकी।
1971
महाराष्ट्र लोकायुक्त और उप-लोकायुक्त अधिनियम के जरिये लोकायुक्त लागू करने वाला पहला राज्य महाराष्ट्र बना।
प्रमुख पारिभाषिक शब्दावली
- लोकपाल:
- लोकपाल लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम, 2013 के तहत बना एक वैधानिक भ्रष्टाचार-रोधी निकाय है।
- नियुक्ति प्राधिकारी:
- नियुक्ति प्राधिकारी वह अधिकारी, व्यक्ति या संस्था है, जिसे किसी पद पर व्यक्ति की नियुक्ति का कानूनी अधिकार प्राप्त है।
- सक्षम प्राधिकारी:
- सक्षम प्राधिकारी वह प्राधिकारी है, जिसे लागू कानून या नियमों के तहत तय कार्य करने का अधिकार दिया गया हो।
- केंद्र शासित प्रदेश:
- केंद्र-शासित प्रदेश भारत का वह हिस्सा है, जिसका प्रशासन राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त प्रशासक के जरिए होता है, और जो लागू संवैधानिक प्रावधानों के अधीन है।
केंद्र-शासित प्रदेशों में लोकपाल की जिम्मेदारियां: परीक्षा की दृष्टि से महत्व
सिलेबस: शासन: लोकपाल और भ्रष्टाचार-रोधी संस्थाएं; राजव्यवस्था: केंद्र-शासित प्रदेश और प्रशासन
सामान्य भूल: परीक्षा में नियुक्ति प्राधिकारी को लोकपाल बताकर पूछा जा सकता है, जबकि वास्तव में वे शामिल कर्मचारियों के लिए तय सक्षम प्राधिकारी के कार्य करेंगे।
मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न
प्रश्न 1(GS-2 | 250 शब्द | 15 अंक)
आठ केन्द्र-शासित प्रदेशों में नियुक्ति प्राधिकारियों को लोकपाल से जुड़े सक्षम प्राधिकारी के कार्य सौंपने से भ्रष्टाचार-रोधी निगरानी की प्रशासनिक ज़िम्मेदारी स्पष्ट होती है। जवाबदेही के ऐसे विकेंद्रीकरण से लोकपाल ढांचे की प्रभावशीलता मज़बूत होगी या कमज़ोर, इसका आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए।
उत्तर की रूपरेखा
- भूमिका: शुरुआत में बताइए कि गृह मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि आठ केन्द्र-शासित प्रदेशों के अधिकारियों के लिए नियुक्ति प्राधिकारी लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम, 2013 के तहत सक्षम प्राधिकारी के रूप में काम करेंगे, और इससे भ्रष्टाचार-रोधी कार्य की प्रशासनिक ज़िम्मेदारी तय होती है।
- मुख्य भाग:
- मज़बूत पक्ष: ज़िम्मेदारी की स्पष्ट तय, जांच और संपत्ति विवरण के पालन में तेज़ी, और मौजूदा सेवा नियमों के साथ सक्षम प्राधिकारी की व्यवस्था का तालमेल।
- मज़बूत पक्ष: नियुक्ति प्राधिकारी कर्मियों के सेवा रिकॉर्ड और पदस्थापन इतिहास से परिचित होता है, इसलिए लोकपाल को समय पर सूचना देने में मदद मिलती है।
- जोखिम: जब जांच उसी के नियंत्रण वाले अधिकारियों से जुड़ी हो, तब नियुक्ति प्राधिकारी के सामने हितों के टकराव की स्थिति आ सकती है, जिससे निष्पक्षता कमज़ोर होती है।
- जोखिम: निगरानी, सूचना और अनुशासनात्मक भूमिकाएं एक ही प्राधिकारी के हाथ में केंद्रित होने से स्वतंत्र जांच घट सकती है और अलग-अलग प्रदेशों में व्यवहार असमान हो सकता है।
- सुरक्षा उपायों की आवश्यकता: स्पष्ट समय-सीमा, लोकपाल की सिफारिशों के क्रियान्वयन में पारदर्शिता, और लोकपाल या संसद द्वारा समय-समय पर समीक्षा।
- निष्कर्ष: यदि निष्पक्षता, समय-बद्ध पालन और स्वतंत्र निगरानी के उपायों के साथ प्रशासनिक ज़िम्मेदारी का विकेंद्रीकरण किया जाए, तो क्रियान्वयन बेहतर हो सकता है, ताकि भ्रष्टाचार-रोधी जवाबदेही न तो कमज़ोर हो और न ही समझौता करे।
प्रश्न 2(GS-2 | 150 शब्द | 10 अंक)
केन्द्र-शासित प्रदेशों के सार्वजनिक सेवकों के लिए लोकपाल ढांचे के संदर्भ में, सार्वजनिक जवाबदेही मज़बूत करने में वार्षिक संपत्ति विवरण और समय पर अनुशासनात्मक कार्रवाई के महत्व की चर्चा कीजिए।
उत्तर की रूपरेखा
- भूमिका: ध्यान दिलाइए कि अधिसूचना के अनुसार सक्षम प्राधिकारियों को कर्मचारियों के वार्षिक संपत्ति विवरण जुटाने और लोकपाल की सिफारिशों पर अनुशासनात्मक कार्रवाई लागू करने होंगे, जिससे पारदर्शिता को जवाबदेही से जोड़ा गया है।
- मुख्य भाग:
- संपत्ति विवरण सार्वजनिक सेवकों की आर्थिक स्थिति को दृश्य बनाकर अवैध संवर्धन रोकते हैं और बिना स्पष्टीकरण की संपत्ति की जांच संभव बनाते हैं।
- समय पर अनुशासनात्मक कार्रवाई जांच के निष्कर्षों को परिणामों में बदलती है, जिससे भ्रष्टाचार-रोधी संस्थाओं की विश्वसनीयता बढ़ती है।
- लोकपाल की सिफारिशों में देरी या उनका लागू न होना जनता का भरोसा कमज़ोर कर सकता है और दंड से बच निकलने की प्रवृत्ति को बढ़ावा दे सकता है।
- प्रशासनिक उपायों को आंकड़ों की विश्वसनीयता, डिजिटल प्रणालियों और मनमाने उपयोग के विरुद्ध संरक्षण का समर्थन मिलना चाहिए।
- निष्कर्ष: संपत्ति विवरण और समय पर अनुशासनात्मक कार्रवाई मिलकर सत्यनिष्ठा की संस्कृति बनाते हैं, बशर्ते इन्हें लगातार और निष्पक्ष रूप से लागू किया जाए।
कहीं अटके? एक टैप में समझें
लोकपाल एक वैधानिक निकाय है, जो भ्रष्टाचार से जुड़ी शिकायतों से संबंधित है। आठ केंद्र-शासित प्रदेशों में कर्मचारी को नियुक्त करने का अधिकार रखने वाला प्राधिकारी तय लोकपाल-संबंधी प्रशासनिक कार्य भी करेगा। इनमें जांच सूचना देना, सालाना संपत्ति ब्योरा जुटाना और सुझाई गई अनुशासनात्मक कार्रवाई लागू करना शामिल है।
- शासन: लोकपाल और भ्रष्टाचार-रोधी संस्थाएं
- राजव्यवस्था: केंद्र-शासित प्रदेश और प्रशासन
जुड़ी अवधारणाएं: लोकपाल, नियुक्ति प्राधिकारी, सक्षम प्राधिकारी, केंद्र शासित प्रदेश
अभ्यास प्रश्न
उत्तर चुनें, फिर व्याख्या देखें।
- Q1आसान
आठ केंद्र-शासित प्रदेशों में लोकपाल से जुड़ी सक्षम प्राधिकारी की जिम्मेदारियां सौंपने वाली अधिसूचना किस निकाय ने जारी की?
व्याख्या: गृह मंत्रालय ने राजपत्र अधिसूचना जारी की। लोकपाल अनुशासनात्मक कार्रवाई सुझाता है और नियुक्ति प्राधिकारी सौंपे गए कार्य करते हैं।
- Q2कठिन
आठ केंद्र-शासित प्रदेशों में लोकपाल से जुड़ी जिम्मेदारियों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
- 1. लागू सेवा नियमों के तहत संबंधित नियुक्ति प्राधिकारी सक्षम प्राधिकारी के रूप में कार्य करेगा।
- 2. सौंपी गई जिम्मेदारियों में कर्मचारियों का सालाना संपत्ति ब्योरा जुटाना शामिल है।
- 3. अधिसूचना में लोकपाल द्वारा सुझाई गई अनुशासनात्मक कार्रवाई को बाहर रखा गया है।
ऊपर दिए गए कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
व्याख्या: कथन 1 और 2 सही हैं: नियुक्ति प्राधिकारी सक्षम प्राधिकारी के रूप में कार्य करेंगे और सालाना संपत्ति ब्योरा जुटाएंगे। कथन 3 गलत है, क्योंकि लोकपाल द्वारा सुझाई गई अनुशासनात्मक कार्रवाई लागू करना सौंपी गई जिम्मेदारियों में शामिल है।
- Q3मध्यम
गृह मंत्रालय की लोकपाल से जुड़ी सक्षम प्राधिकारी की जिम्मेदारियों वाली अधिसूचना में कितने केंद्र-शासित प्रदेश शामिल हैं?
व्याख्या: अधिसूचना में आठ केंद्र-शासित प्रदेश शामिल हैं, जिनमें दिल्ली, लद्दाख और पुडुचेरी भी हैं। छह, सात या नौ की संख्या अधिसूचना के दायरे से मेल नहीं खाती।
- Q4मध्यम
आठ केंद्र-शासित प्रदेशों में लोकपाल से जुड़ी जिम्मेदारियां नियुक्ति प्राधिकारियों को सौंपने का प्रशासनिक उद्देश्य क्या है?
व्याख्या: अधिसूचना नियुक्ति प्राधिकारियों को तय प्रशासनिक कार्यों के लिए सक्षम प्राधिकारी बनाती है। यह न तो लोकपाल की जगह लेती है और न ही नियुक्तियां उसे सौंपती है, तथा सालाना संपत्ति ब्योरा जुटाना सौंपी गई जिम्मेदारी ही बनी रहती है।
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
1. आठ केंद्र-शासित प्रदेशों में लोकपाल से जुड़ी सक्षम प्राधिकारी की जिम्मेदारियां कौन निभाएगा?
लागू सेवा नियमों के तहत संबंधित नियुक्ति प्राधिकारी शामिल अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए ये कार्य करेंगे।
2. नियुक्ति प्राधिकारी लोकपाल से जुड़े कौन-से कार्य करेंगे?
नियुक्ति प्राधिकारी जांच से जुड़ी सूचना देंगे, सालाना संपत्ति ब्योरा जुटाएंगे और लोकपाल द्वारा सुझाई गई अनुशासनात्मक कार्रवाई लागू करेंगे।
3. लोकपाल की जिम्मेदारियों वाली अधिसूचना में कौन-से केंद्र-शासित प्रदेश शामिल हैं?
आठ केंद्र-शासित प्रदेश हैं: अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, चंडीगढ़, दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव, दिल्ली, जम्मू-कश्मीर, लद्दाख, लक्षद्वीप और पुडुचेरी।
4. केंद्र-शासित प्रदेशों में लोकपाल की जिम्मेदारियों पर अधिसूचना किस मंत्रालय ने जारी की?
गृह मंत्रालय ने राजपत्र अधिसूचना जारी की।
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मूल खबर20 नवंबर 2026 · खबर पढ़ें

