राष्ट्रीय आवास बैंक इसलिए बनाया गया क्योंकि सातवीं पंचवर्षीय योजना के लिए गठित आवास वित्त उप-समूह ने पाया कि व्यक्तिगत परिवारों को दीर्घकालिक वित्त किसी उल्लेखनीय पैमाने पर उपलब्ध नहीं था, और इसके लिए एक राष्ट्रीय स्तर की संस्था की सिफारिश की।
मौजूदा प्रस्ताव टियर-2 और टियर-3 शहरों में ₹15 लाख तक के ऋण के लिए अलग किफायती आवास ऋण श्रेणी बनाने का है। NHB का तर्क है कि सभी शहरों पर एक समान ₹25 लाख की सीमा लागू करना उन शहरों के लिए ठीक नहीं है, जहां मकानों की कीमतें अलग-अलग हैं। यह विचार अभी मंत्रालयों के साथ चर्चा में है, इसे लागू नहीं किया गया है, और न कोई सब्सिडी और न ही संशोधित ऋण नियम घोषित हुआ है।Hindustan

मुख्य तथ्य
| स्थापना | राष्ट्रीय आवास बैंक अधिनियम, 1987 के तहत 9 जुलाई 1988 को स्थापित |
|---|---|
| मूल मंत्रालय | 2019 में RBI की पूरी शेयरधारिता अधिग्रहित करने के बाद यह भारत सरकार के पूर्ण स्वामित्व में है। |
| कानूनी आधार | राष्ट्रीय आवास बैंक अधिनियम, 1987 (संसद का अधिनियम, 23 दिसंबर 1987 को राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त) |
| मुख्यालय | नई दिल्ली |
| मौजूदा प्रस्ताव | ₹15 लाख तक के ऋण के लिए टियर-2 और टियर-3 शहरों में अलग किफायती आवास ऋण श्रेणी; चर्चा जारी है, कोई संशोधित ऋण नियम घोषित नहीं हुआ है।Hindustan |
| प्रस्ताव देने वाले अधिकारी | संजय शुक्ला, प्रबंध निदेशक, NHBHindustan |
प्रमुख विशेषताएं एवं कार्यप्रणाली
- NHB आवास वित्त के लिए शीर्ष संस्था है। यह आवास वित्त संस्थानों को बढ़ावा देता है और उन्हें वित्तीय और अन्य सहायता देता है।
- NHB आवास वित्त कंपनियों की निगरानी करता है। 2019 की व्यवस्था के तहत 9 अगस्त 2019 से RBI ने पंजीकरण सहित इन कंपनियों पर नियामक अधिकार संभाले, जबकि NHB उनकी निगरानी करता रहता है।
- NHB अपने प्रकाशनों में वार्षिक रिपोर्ट, आवास भारती और भारत में आवास की प्रवृत्ति और प्रगति पर रिपोर्ट को सूचीबद्ध करता है।nhb.org.in
स्टैटिक GK
- राष्ट्रीय आवास बैंक: स्थापना 9 जुलाई 1988, मुख्यालय नई दिल्ली, भूमिका राष्ट्रीय आवास बैंक अधिनियम, 1987 के तहत स्थापित शीर्ष वैधानिक आवास वित्त संस्थान।
- राष्ट्रीय आवास बैंक अधिनियम, 1987: वह मूल कानून जिसके तहत NHB की स्थापना हुई; राष्ट्रीय आवास बैंक विधेयक 1987 के शीतकालीन सत्र में संसद द्वारा पारित हुआ और 23 दिसंबर 1987 को राष्ट्रपति की सहमति मिली।
- भारतीय रिज़र्व बैंक: SIDBI, एग्जिम बैंक, NABARD और NaBFID के साथ पांच अखिल भारतीय वित्तीय संस्थानों में से एक के रूप में NHB का नियमन करता है।
- वित्तीय सेवा विभाग (वित्त मंत्रालय): वह विभाग जिसके पास NHB ने किफायती आवास ऋण श्रेणी का प्रस्ताव भेजा है।Hindustan
तुलना
NHB और समान आवास वित्त निकाय
| आधार | राष्ट्रीय आवास बैंक | भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (SIDBI) |
|---|---|---|
| प्रकृति | शीर्ष वैधानिक आवास वित्त संस्थान | MSME वित्त कंपनियों के लिए शीर्ष नियामक निकाय; MSME क्षेत्र की प्रमुख वित्तीय संस्था |
| कानूनी आधार | राष्ट्रीय आवास बैंक अधिनियम, 1987 | संसद के अधिनियम द्वारा स्थापित; 2 अप्रैल 1990 को गठित |
| मुख्यालय | नई दिल्ली | लखनऊ |
| मूल संस्था | भारत सरकार; RBI द्वारा नियामित | वित्त मंत्रालय, भारत सरकार; RBI द्वारा नियामित |
उपलब्धियां
- सातवीं पंचवर्षीय योजना के आवास वित्त उप-समूह ने व्यक्तिगत परिवारों के लिए दीर्घकालिक वित्त की कमी की पहचान की, जिसके बाद NHB को शीर्ष आवास वित्त संस्था के रूप में स्थापित किया गया।
- 2019 में RBI को पंजीकरण के अधिकार मिलने के बाद भी आवास वित्त कंपनियों की निगरानी NHB के पास रही, जिससे क्षेत्र की निगरानी का ज्ञान रखने वाली एक ही एजेंसी बनी रहती है।
- NHB ने किफायती आवास सीमा पर अपने प्रस्ताव को मंत्रालयों और हितधारकों के परामर्श के लिए खोला है, जिससे क्षेत्रीय कीमतों के अंतर को नीति की बहस में लाया गया है।Hindustan
चुनौतियां
- एक ही किफायती आवास ऋण सीमा शहरों में मकानों की कीमतों के अंतर को शायद न दर्शा पाए।Hindustan
- आवास वित्त कंपनियों पर NHB और RBI के बीच नियामक दायरे का आपस में मेल, क्योंकि पंजीकरण RBI के पास गया और निगरानी NHB के पास रही, समन्वय की ज़रूरत पैदा कर सकता है।
- ऋण नीति में बदलाव वित्तीय सेवा विभाग और अन्य मंत्रालयों की मंज़ूरी पर निर्भर है, इसलिए प्रस्ताव को लागू होने में समय लग सकता है।
आगे की राह
- शहरवार ऋण सीमा पर मंत्रालयों और हितधारकों से परामर्श किया जाए, ताकि अंतिम वर्गीकरण स्थानीय कीमतों को दर्शाए।
- आवास वित्त कंपनियों की निगरानी में NHB और RBI का समन्वय हो, ताकि नई श्रेणी के नियम एक समान रूप से लागू हों।
- टियर-2 और टियर-3 शहरों में किसी भी नई श्रेणी के परिणामों की निगरानी की जाए, ताकि देखा जा सके कि वास्तव में ऋण इच्छित उधारकर्ताओं तक पहुंच रहा है या नहीं।
कब क्या हुआ
19 नवंबर 2026
राष्ट्रीय आवास बैंक (NHB) ने टियर-2 और टियर-3 शहरों में ₹15 लाख तक के ऋणों के लिए अलग किफायती आवास ऋण श्रेणी का प्रस्ताव दिया है। उसने सभी के लिए लागू समान ₹25 लाख की सीमा को भी प्रश्नांकित किया है। यह प्रस्ताव अभी मंत्रालयों के साथ विचाराधीन है।
खबर पढ़ें9 अगस्त 2019
RBI ने पंजीकरण सहित आवास वित्त कंपनियों पर नियामक अधिकार संभाले; NHB उनकी निगरानी करता रहता है।
9 जुलाई 1988
राष्ट्रीय आवास बैंक अधिनियम, 1987 के तहत स्थापित NHB ने कामकाज शुरू किया।
23 दिसंबर 1987
राष्ट्रीय आवास बैंक अधिनियम, 1987 को राष्ट्रपति की सहमति मिली और यह कानून बन गया।
28 फ़रवरी 1987
प्रधानमंत्री ने 1987-88 का केंद्रीय बजट पेश करते समय NHB को शीर्ष आवास वित्त संस्था के रूप में स्थापित करने की घोषणा की।
1985
सातवीं पंचवर्षीय योजना (1985-90) के लिए आवास वित्त उप-समूह ने एक राष्ट्रीय स्तर की आवास वित्त संस्था की सिफारिश की।
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अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
राष्ट्रीय आवास बैंक की स्थापना कब हुई?
NHB की स्थापना 9 जुलाई 1988 को राष्ट्रीय आवास बैंक अधिनियम, 1987 के तहत हुई और उसी वर्ष इसने कामकाज शुरू किया।
क्या ₹15 लाख वाली किफायती आवास ऋण श्रेणी लागू हो चुकी है?
नहीं। NHB ने केवल टियर-2 और टियर-3 शहरों में ₹15 लाख तक के ऋण के लिए अलग श्रेणी का प्रस्ताव दिया है, और यह विचार अभी मंत्रालयों के साथ चर्चा में है। न कोई सब्सिडी और न ही संशोधित ऋण नियम घोषित हुआ है।Hindustan
राष्ट्रीय आवास बैंक का नियमन कौन करता है?
भारतीय रिज़र्व बैंक पांच अखिल भारतीय वित्तीय संस्थानों में से एक के रूप में NHB का नियमन और निगरानी करता है।
राष्ट्रीय आवास बैंक का मुख्यालय कहां है?
NHB का मुख्य कार्यालय नई दिल्ली में है।
GS पेपर मैपिंग
- GS-3भारतीय अर्थव्यवस्था: वित्तीय संस्थाएं, बैंकिंग और आवास वित्त
- GS-2शासन: वैधानिक निकाय और RBI तथा NHB की नियामक भूमिका
- GS-3आवास क्षेत्र और किफायती आवास नीति
स्रोत
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