टैग:अर्थव्यवस्थाBank
स्रोत:
Hindustan
विषय: भारतीय अर्थव्यवस्था: आवास वित्त, बैंकिंग और वित्तीय क्षेत्र का नियमन|लक्ष्य परीक्षाएं: Bank
प्रारंभिक परीक्षा हेतु मुख्य बिंदु: राष्ट्रीय आवास बैंक, किफायती आवास ऋण, वित्तीय सेवा विभाग, टियर-2 और टियर-3 शहर, भारतीय उद्योग परिसंघ
मुख्य परीक्षा हेतु पाठ्यक्रम मैपिंग
- सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र-3: भारतीय अर्थव्यवस्था: आवास, वित्तीय समावेशन, राष्ट्रीय आवास बैंक (NHB) की भूमिका और बैंकिंग क्षेत्र का नियमन
- सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र-2: शहरी आवास के विकास के लिए सरकारी नीतियां और हस्तक्षेप

एकदिवसीय परीक्षाओं के लिए प्रमुख तथ्य
- NHB ने टियर-2 और टियर-3 शहरों के लिए किफायती आवास ऋण की अलग श्रेणी का प्रस्ताव रखा है।
- प्रस्तावित श्रेणी में ₹15 लाख तक के ऋण आएंगे।
- NHB ने वर्गीकरण के बारे में वित्तीय सेवा विभाग से संपर्क किया।
- NHB के प्रबंध निदेशक संजय शुक्ला ने एकसमान ₹25 लाख की सीमा पर सवाल उठाया।
- प्रस्ताव में मुंबई और छोटे शहरों की आवास कीमतों के अंतर का हवाला दिया गया है।
NHB का किफायती आवास ऋण प्रस्ताव चर्चा में क्यों?
एनएचबी ने छोटे शहरों के लिए किफायती आवास ऋण की एक अलग श्रेणी बनाने का औपचारिक प्रस्ताव रखा है, जिसमें एकसमान ₹25 लाख की सीमा पर सवाल उठाए गए हैं। लेकिन यह वर्गीकरण अभी मंत्रालयों के साथ विचार-विमर्श के दौर में है और इसे लागू नहीं किया गया है।
राष्ट्रीय आवास बैंक (NHB) ने टियर-2 और टियर-3 शहरों में ₹15 लाख तक के ऋण के लिए किफायती आवास ऋण की एक अलग श्रेणी का प्रस्ताव रखा है। एनएचबी के प्रबंध निदेशक संजय शुक्ला ने कहा कि बैंक इस वर्गीकरण प्रस्ताव को लेकर वित्तीय सेवा विभाग से संपर्क कर चुका है और विभिन्न मंत्रालयों एवं संबंधित पक्षों से विचार-विमर्श कर रहा है। शुक्ला ने यह प्रस्ताव बृहस्पतिवार को मुंबई में भारतीय उद्योग परिसंघ (CII) के वित्तपोषण शिखर सम्मेलन में रखा।
शुक्ला ने तर्क दिया कि किफायती आवास ऋण के लिए एकसमान ₹25 लाख की सीमा सभी शहरों के लिए उपयुक्त नहीं हो सकती, क्योंकि आवास की कीमतें स्थान के अनुसार बदलती हैं। उन्होंने कहा कि मुंबई में जो कीमत उचित है, वह भुसावल या औरंगाबाद जैसे शहरों के लिए उपयुक्त नहीं हो सकती। प्रस्तावित ₹15 लाख का आंकड़ा सुझाई गई श्रेणी के लिए एक ऋण सीमा है; किसी सब्सिडी या संशोधित ऋण नियम की घोषणा नहीं की गई है।
प्रमुख विशेषताएं एवं कार्यप्रणाली
- NHB आवास वित्त के लिए शीर्ष संस्था है। यह आवास वित्त संस्थानों को बढ़ावा देता है और उन्हें वित्तीय और अन्य सहायता देता है।
- NHB आवास वित्त कंपनियों की निगरानी करता है। 2019 की व्यवस्था के तहत 9 अगस्त 2019 से RBI ने पंजीकरण सहित इन कंपनियों पर नियामक अधिकार संभाले, जबकि NHB उनकी निगरानी करता रहता है।
- NHB अपने प्रकाशनों में वार्षिक रिपोर्ट, आवास भारती और भारत में आवास की प्रवृत्ति और प्रगति पर रिपोर्ट को सूचीबद्ध करता है।nhb.org.in
संबंधित स्टैटिक GK एवं तुलनात्मक अध्ययन
- राष्ट्रीय आवास बैंक: स्थापना 9 जुलाई 1988, मुख्यालय नई दिल्ली, भूमिका राष्ट्रीय आवास बैंक अधिनियम, 1987 के तहत स्थापित शीर्ष वैधानिक आवास वित्त संस्थान।
- राष्ट्रीय आवास बैंक अधिनियम, 1987: वह मूल कानून जिसके तहत NHB की स्थापना हुई; राष्ट्रीय आवास बैंक विधेयक 1987 के शीतकालीन सत्र में संसद द्वारा पारित हुआ और 23 दिसंबर 1987 को राष्ट्रपति की सहमति मिली।
- भारतीय रिज़र्व बैंक: SIDBI, एग्जिम बैंक, NABARD और NaBFID के साथ पांच अखिल भारतीय वित्तीय संस्थानों में से एक के रूप में NHB का नियमन करता है।
- वित्तीय सेवा विभाग (वित्त मंत्रालय): वह विभाग जिसके पास NHB ने किफायती आवास ऋण श्रेणी का प्रस्ताव भेजा है।
NHB और समान आवास वित्त निकाय
| आधार | राष्ट्रीय आवास बैंक | भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (SIDBI) |
|---|---|---|
| प्रकृति | शीर्ष वैधानिक आवास वित्त संस्थान | MSME वित्त कंपनियों के लिए शीर्ष नियामक निकाय; MSME क्षेत्र की प्रमुख वित्तीय संस्था |
| कानूनी आधार | राष्ट्रीय आवास बैंक अधिनियम, 1987 | संसद के अधिनियम द्वारा स्थापित; 2 अप्रैल 1990 को गठित |
| मुख्यालय | नई दिल्ली | लखनऊ |
| मूल संस्था | भारत सरकार; RBI द्वारा नियामित | वित्त मंत्रालय, भारत सरकार; RBI द्वारा नियामित |
उपलब्धियां
- सातवीं पंचवर्षीय योजना के आवास वित्त उप-समूह ने व्यक्तिगत परिवारों के लिए दीर्घकालिक वित्त की कमी की पहचान की, जिसके बाद NHB को शीर्ष आवास वित्त संस्था के रूप में स्थापित किया गया।
- 2019 में RBI को पंजीकरण के अधिकार मिलने के बाद भी आवास वित्त कंपनियों की निगरानी NHB के पास रही, जिससे क्षेत्र की निगरानी का ज्ञान रखने वाली एक ही एजेंसी बनी रहती है।
- NHB ने किफायती आवास सीमा पर अपने प्रस्ताव को मंत्रालयों और हितधारकों के परामर्श के लिए खोला है, जिससे क्षेत्रीय कीमतों के अंतर को नीति की बहस में लाया गया है।
चुनौतियां
- एक ही किफायती आवास ऋण सीमा शहरों में मकानों की कीमतों के अंतर को शायद न दर्शा पाए।
- आवास वित्त कंपनियों पर NHB और RBI के बीच नियामक दायरे का आपस में मेल, क्योंकि पंजीकरण RBI के पास गया और निगरानी NHB के पास रही, समन्वय की ज़रूरत पैदा कर सकता है।
- ऋण नीति में बदलाव वित्तीय सेवा विभाग और अन्य मंत्रालयों की मंज़ूरी पर निर्भर है, इसलिए प्रस्ताव को लागू होने में समय लग सकता है।
आगे की राह
- शहरवार ऋण सीमा पर मंत्रालयों और हितधारकों से परामर्श किया जाए, ताकि अंतिम वर्गीकरण स्थानीय कीमतों को दर्शाए।
- आवास वित्त कंपनियों की निगरानी में NHB और RBI का समन्वय हो, ताकि नई श्रेणी के नियम एक समान रूप से लागू हों।
- टियर-2 और टियर-3 शहरों में किसी भी नई श्रेणी के परिणामों की निगरानी की जाए, ताकि देखा जा सके कि वास्तव में ऋण इच्छित उधारकर्ताओं तक पहुंच रहा है या नहीं।
इस खबर से जुड़ी ज़रूरी जानकारी
राष्ट्रीय आवास बैंक
राष्ट्रीय आवास बैंक (NHB) भारत का शीर्ष वैधानिक आवास वित्त संस्थान है, जो देश भर में आवास वित्त का विस्तार करने के लिए आवास वित्त कंपनियों को पुनर्वित्त देता है और उनकी निगरानी करता है।
कब क्या हुआ
19 नवंबर 2026यह खबर
राष्ट्रीय आवास बैंक (NHB) ने टियर-2 और टियर-3 शहरों में ₹15 लाख तक के ऋणों के लिए अलग किफायती आवास ऋण श्रेणी का प्रस्ताव दिया है। उसने सभी के लिए लागू समान ₹25 लाख की सीमा को भी प्रश्नांकित किया है। यह प्रस्ताव अभी मंत्रालयों के साथ विचाराधीन है।
9 अगस्त 2019
RBI ने पंजीकरण सहित आवास वित्त कंपनियों पर नियामक अधिकार संभाले; NHB उनकी निगरानी करता रहता है।
9 जुलाई 1988
राष्ट्रीय आवास बैंक अधिनियम, 1987 के तहत स्थापित NHB ने कामकाज शुरू किया।
23 दिसंबर 1987
राष्ट्रीय आवास बैंक अधिनियम, 1987 को राष्ट्रपति की सहमति मिली और यह कानून बन गया।
28 फ़रवरी 1987
प्रधानमंत्री ने 1987-88 का केंद्रीय बजट पेश करते समय NHB को शीर्ष आवास वित्त संस्था के रूप में स्थापित करने की घोषणा की।
1985
सातवीं पंचवर्षीय योजना (1985-90) के लिए आवास वित्त उप-समूह ने एक राष्ट्रीय स्तर की आवास वित्त संस्था की सिफारिश की।
प्रमुख पारिभाषिक शब्दावली
- आवास ऋण:
- आवास ऋण वह कर्ज़ है जो घर खरीदने या बनाने जैसे आवास के वित्तपोषण के लिए दिया जाता है।
- ऋण वर्गीकरण:
- ऋण वर्गीकरण में ऋणों को उनके उद्देश्य, राशि या उधारकर्ता के प्रकार जैसी निर्धारित विशेषताओं के आधार पर समूहों में बांटा जाता है।
- राष्ट्रीय आवास बैंक:
- राष्ट्रीय आवास बैंक भारत में आवास वित्त को बढ़ावा देने के लिए स्थापित एक संस्था है।
NHB का किफायती आवास ऋण प्रस्ताव: परीक्षा की दृष्टि से महत्व
परीक्षाएं: Bank
सिलेबस: अर्थव्यवस्था: आवास वित्त और वित्तीय संस्थाएँ; शासन: शहरी आवास नीति
सामान्य भूल: परीक्षा में प्रस्तावित ₹15 लाख की सीमा को स्वीकृत सब्सिडी या लागू नियम बताकर पूछा जा सकता है, जबकि यह चर्चा में आया एक प्रस्तावित ऋण वर्गीकरण है।
मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न
प्रश्न 1(GS-3 | 250 शब्द | 15 अंक)
छोटे शहरों के लिए किफायती आवास ऋण की अलग श्रेणी के प्रस्ताव का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। एक समान ऋण सीमा विविध शहरी आवास बाज़ारों की सेवा में क्यों विफल हो सकती है, और ऐसे विभेदित ढांचे से कौन-सी चुनौतियां उत्पन्न हो सकती हैं?
उत्तर की रूपरेखा
- भूमिका: शुरुआत इस तथ्य से कीजिए कि राष्ट्रीय आवास बैंक ने टियर-2 और टियर-3 शहरों के लिए ₹15 लाख की अलग ऋण सीमा का प्रस्ताव दिया है। उसका तर्क है कि एक समान ₹25 लाख की सीमा स्थानीय कीमतों के अंतर को नज़रअंदाज़ करती है, हालांकि यह प्रस्ताव अभी विचाराधीन है।
- मुख्य भाग:
- तर्क: आवास की कीमतें स्थान के अनुसार बहुत अलग होती हैं, इसलिए एक ही सीमा छोटे शहरों के लिए बहुत ऊंची हो सकती है। इससे ऋण ऐसे वर्गों की ओर जा सकता है जो खरीद के लिए महंगे हों, या सस्ते बाज़ारों में कम आय वाले खरीदारों को ऋण न मिले।
- वित्तीय समावेशन का लाभ: शहर-वार वर्गीकरण से छोटे कस्बों के परिवारों तक ऋण पहुंच सकता है और औपचारिक आवास वित्त तक उनकी पहुंच बेहतर हो सकती है।
- विभेदन के जोखिम: शहर के टियर के आधार पर तय ऋण श्रेणियां नियमन को जटिल बना सकती हैं, श्रेणियों के बीच नियामकीय खामियों का लाभ उठाने की गुंजाइश पैदा कर सकती हैं, और इसके लिए विश्वसनीय कीमत और वर्गीकरण के आंकड़ों की ज़रूरत होगी।
- अन्य उपकरणों के साथ परस्पर प्रभाव: इसका असर सब्सिडी, ब्याज दर के नियमों और ऋण देने के मानदंडों पर निर्भर करेगा, और इनमें से किसी को भी प्रस्ताव में अभी तक निर्दिष्ट नहीं किया गया है।
- संस्थागत समन्वय: इस प्रस्ताव की समीक्षा वित्तीय सेवा विभाग और अन्य मंत्रालयों के बीच होनी चाहिए, इसलिए परामर्श और क्रियान्वयन पर स्पष्टता अनिवार्य है।
- निष्कर्ष: स्थान के अनुसार संवेदनशील किफायती आवास ढांचा आशाजनक है, लेकिन इसके लाभ पारदर्शी मानदंडों, मज़बूत आंकड़ों और लागू होने से पहले समन्वित नीति डिज़ाइन पर निर्भर करेंगे।
प्रश्न 2(GS-3 | 150 शब्द | 10 अंक)
भारत में आवास वित्त को मज़बूत करने में राष्ट्रीय आवास बैंक की भूमिका पर चर्चा कीजिए। वह उन शहरी और अर्ध-शहरी परिवारों तक ऋण का विस्तार करने की ज़रूरत के साथ नियामक निगरानी को कैसे संतुलित कर सकता है?
उत्तर की रूपरेखा
- भूमिका: राष्ट्रीय आवास बैंक को आवास वित्त की शीर्ष संस्था के रूप में परिचित कराइए और बताइए कि उसने छोटे शहरों के लिए किफायती आवास ऋण श्रेणियों पर नए सिरे से विचार का प्रस्ताव दिया है।
- मुख्य भाग:
- नियामकीय और पुनर्वित्त की भूमिका: NHB आवास वित्त कंपनियों को सहायता देता है और इस क्षेत्र के लिए ऋण देने के मानदंडों को आकार दे सकता है।
- पहुंच का विस्तार: स्थान-विशेष के अनुसार ऋण श्रेणियां टियर-2 और टियर-3 शहरों के परिवारों तक ऋण का विस्तार कर सकती हैं।
- जोखिम का संतुलन: सख्त ऋण मानदंड वित्तीय स्थिरता की रक्षा करते हैं, जबकि लचीली सीमाएं ऋण वृद्धि को प्रोत्साहित करती हैं।
- समन्वय: नीतिगत प्रस्तावों को वित्तीय सेवा विभाग और अन्य हितधारकों के साथ तालमेल में रखना होगा।
- निष्कर्ष: NHB आवास वित्त की सबसे अच्छी सेवा तब कर सकता है जब विवेकपूर्ण नियमन को स्थानीय ज़रूरतों के अनुरूप नीतियों के साथ जोड़ा जाए, जिससे वित्तीय स्थिरता से समझौता किए बिना ऋण की पहुंच बढ़े।
कहीं अटके? एक टैप में समझें
NHB ने छोटे शहरों में ₹15 लाख तक के आवास ऋणों को किफायती आवास की अलग श्रेणी में रखने का सुझाव दिया है। ऋण वर्गीकरण निर्धारित मानदंडों के आधार पर ऋणों को समूहों में बांटता है। यह सुझाव आवास कीमतों में अंतर को ध्यान में रखता है और अभी चर्चा के दौर में है।
- अर्थव्यवस्था: आवास वित्त और वित्तीय संस्थाएँ
- शासन: शहरी आवास नीति
जुड़ी अवधारणाएं: आवास ऋण, ऋण वर्गीकरण, राष्ट्रीय आवास बैंक
अभ्यास प्रश्न
उत्तर चुनें, फिर व्याख्या देखें।
- Q1आसान
टियर-2 और टियर-3 शहरों के लिए किफायती आवास ऋण का अलग वर्गीकरण किस संस्था ने प्रस्तावित किया?
व्याख्या: राष्ट्रीय आवास बैंक ने अलग वर्गीकरण का प्रस्ताव रखा और वित्तीय सेवा विभाग से संपर्क किया। भारतीय उद्योग परिसंघ ने वह वित्तपोषण शिखर सम्मेलन आयोजित किया जिसमें प्रस्ताव की रूपरेखा रखी गई।
- Q2कठिन
राष्ट्रीय आवास बैंक के किफायती आवास ऋण प्रस्ताव के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
- 1. टियर-2 और टियर-3 शहरों में सुझाई गई सीमा ₹25 लाख है।
- 2. यह प्रस्ताव वित्तीय सेवा विभाग के समक्ष रखा गया।
- 3. विभिन्न स्थानों पर आवास कीमतों में अंतर प्रस्तावित वर्गीकरण से प्रासंगिक है।
ऊपर दिए गए कथनों में से कौन-से सही हैं?
व्याख्या: कथन 1 गलत है: सुझाई गई सीमा ₹15 लाख है, जबकि ₹25 लाख वह एकसमान सीमा है जिस पर सवाल उठाया गया। कथन 2 और 3 सही हैं: NHB ने वित्तीय सेवा विभाग से संपर्क किया और आवास कीमतों में अंतर का हवाला दिया।
- Q3मध्यम
राष्ट्रीय आवास बैंक ने टियर-2 और टियर-3 शहरों में किफायती आवास की अलग श्रेणी के लिए कौन-सी ऋण सीमा प्रस्तावित की?
व्याख्या: प्रस्तावित श्रेणी में टियर-2 और टियर-3 शहरों में ₹15 लाख तक के आवास ऋण आते हैं। ₹25 लाख वह एकसमान सीमा है जिसकी उपयुक्तता पर सवाल उठा; ₹10 लाख और ₹20 लाख प्रस्तावित सीमा नहीं हैं।
- Q4मध्यम
राष्ट्रीय आवास बैंक ने टियर-2 और टियर-3 शहरों के लिए आवास ऋण का अलग वर्गीकरण क्यों प्रस्तावित किया?
व्याख्या: प्रस्तावित वर्गीकरण स्थानों के बीच आवास कीमतों के अंतर का जवाब है। यह हर शहर के लिए एक जैसी सीमा की जगह छोटे शहरों के लिए अलग सीमा सुझाता है; यह सभी शहरों में ऋण सीमा बढ़ाने या महानगरों के लिए अलग सीमा तय करने का प्रस्ताव नहीं है।
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
1. NHB ने छोटे शहरों के लिए कौन-सी आवास ऋण सीमा प्रस्तावित की है?
NHB ने टियर-2 और टियर-3 शहरों में किफायती आवास ऋण की अलग श्रेणी के लिए ₹15 लाख की सीमा प्रस्तावित की है।
2. NHB ने आवास ऋण की अलग श्रेणी का प्रस्ताव क्यों रखा है?
स्थानों के अनुसार आवास कीमतें अलग-अलग होती हैं, इसलिए एक समान सीमा सभी शहरों के लिए उपयुक्त नहीं हो सकती।
3. NHB ने आवास ऋण वर्गीकरण के लिए किस विभाग से संपर्क किया?
NHB ने यह प्रस्ताव वित्तीय सेवा विभाग के समक्ष रखा।
4. क्या NHB का आवास ऋण वर्गीकरण लागू हो चुका है?
यह वर्गीकरण मंत्रालयों और संबंधित पक्षों के साथ चर्चा में है और अभी प्रस्ताव के स्तर पर है।
सभी स्रोत
मूल खबर19 नवंबर 2026 · खबर पढ़ें

