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इस्लामिक सहयोग संगठन: पूरी जानकारी

OIC 57 सदस्य देशों वाला एक अंतर-सरकारी संगठन है, जिनमें अधिकतर मुस्लिम बहुसंख्या वाले देश हैं। यह राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक मुद्दों पर मुस्लिम विश्व की सामूहिक आवाज़ के रूप में काम करता है।

अपडेट: 18 नवंबर 20261 खबर

इस्लामिक सहयोग संगठन (OIC), जिसे पहले इस्लामी सम्मेलन संगठन कहा जाता था, एक अंतर-सरकारी निकाय है। यह दावा करता है कि वह मुस्लिम विश्व की सामूहिक आवाज़ है और अंतरराष्ट्रीय शांति और सौहार्द की भावना से उसके हितों की रक्षा के लिए काम करता है।

इसकी स्थापना 1969 में यरुशलम की अल-अक्सा मस्जिद में लगी आग के बाद हुई, जिसके बाद मुस्लिम राष्ट्राध्यक्षों के शिखर सम्मेलन की मांग उठी। सितंबर 1969 में 24 मुस्लिम बहुसंख्या वाले देशों के प्रतिनिधि रबात में मिले और आर्थिक, वैज्ञानिक, सांस्कृतिक और धार्मिक क्षेत्रों में निकट सहयोग का संकल्प लिया। इसी आधार पर बाद में इस निकाय का गठन हुआ।

यह एक कूटनीतिक विवाद से जुड़ी खबर है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र-OIC सहयोग पर संयुक्त राष्ट्र महासभा के एक प्रस्ताव के विरुद्ध मतदान किया, क्योंकि उसे मसौदा वार्ताओं से बाहर रखा गया था और एक OIC घोषणापत्र में जम्मू-कश्मीर से जुड़े एक संदर्भ पर उसे आपत्ति थी। इससे संयुक्त राष्ट्र तथा सदस्य और गैर-सदस्य देशों के साथ OIC के संबंध परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण विषय बन जाते हैं।Hindustan

इस्लामिक सहयोग संगठन
चित्र: Tahir mq, CC BY-SA 4.0, विकिमीडिया कॉमन्स

मुख्य तथ्य

स्थापना1969; 28 जून 2011 को इसका नाम बदलकर इस्लामिक सहयोग संगठन किया गया
सदस्यता57 सदस्य देश, जिनमें से 48 मुस्लिम बहुसंख्या वाले हैं
आधिकारिक भाषाएंअरबी, अंग्रेज़ी और फ्रेंच
कानूनी आधारOIC चार्टर, जिस पर 25 सितंबर 1969 को हस्ताक्षर हुए और जिसे 14 मार्च 2008 को डकार में 11वें शिखर सम्मेलन में संशोधित किया गया
स्थायी प्रतिनिधिमंडलसंयुक्त राष्ट्र और यूरोपीय संघ में स्थायी प्रतिनिधिमंडल

प्रमुख विशेषताएं एवं कार्यप्रणाली

  • संरचना: चार्टर के तहत इस्लामी शिखर सम्मेलन, विदेश मंत्रियों की परिषद, स्थायी समितियां, महासचिवालय, अंतरराष्ट्रीय इस्लामी न्यायालय और स्वतंत्र स्थायी मानवाधिकार आयोग इसके मुख्य निकाय हैं।
  • चार्टर के उद्देश्य: इस्लामी सामाजिक और आर्थिक मूल्यों की रक्षा करना, सदस्य देशों में एकजुटता बढ़ाना, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, वैज्ञानिक और राजनीतिक क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाना, अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा कायम रखना, और विशेष रूप से विज्ञान और प्रौद्योगिकी में शिक्षा को आगे बढ़ाना।
  • पर्यवेक्षक और सदस्यता का दर्जा: चार्टर संयुक्त राष्ट्र में पंजीकृत गैर-सदस्य मुस्लिम बहुसंख्या वाले देशों को शामिल होने की अनुमति देता है और संबद्ध राज्यों को पर्यवेक्षक का दर्जा देता है।
  • चार्टर में सहायक संस्थाएं, विशेष संस्थान, संबद्ध संगठन और स्थायी समितियां शामिल हैं, जिनमें COMSTECH और COMCEC भी हैं।
  • इसके प्रतीक चिह्न में काबा, पृथ्वी और अर्धचंद्र बने हैं, जो चार्टर के तहत इसके दृष्टिकोण और लक्ष्य को दर्शाते हैं।

पात्रता और नियम

  1. चार्टर के अध्याय II के अनुसार, सदस्यता उन राज्यों के लिए खुली है जिनमें मुस्लिम बहुमत है और जो संयुक्त राष्ट्र में पंजीकृत हैं।

स्टैटिक GK

  • OIC चार्टर: OIC की मूल संधि, जिसमें 18 अध्याय और 39 अनुच्छेद हैं। इस पर 25 सितंबर 1969 को हस्ताक्षर हुए और 14 मार्च 2008 को डकार में संशोधन हुआ।
  • OIC सदस्य देशों का संसदीय संघ (PUOICM): 1999 में ईरान में स्थापित, मुख्यालय तेहरान में, और केवल OIC सदस्यों के लिए खुला।
  • इस्लाम में मानवाधिकारों पर काहिरा घोषणा: 5 अगस्त 1990 को 45 OIC विदेश मंत्रियों ने इसे अपनाया; 2008 के चार्टर संशोधन में इसका कोई उल्लेख नहीं रखा गया।
  • जेद्दा मक्का प्रांत का सबसे बड़ा शहर है और सऊदी अरब का मुख्य वाणिज्यिक केंद्र है।
  • संयुक्त राष्ट्र महासभा संयुक्त राष्ट्र का मुख्य विचार-विमर्शी अंग है, जहां हर सदस्य का एक मत होता है। इसके प्रस्ताव आम तौर पर बाध्यकारी नहीं होते, बजट से जुड़े मामलों को छोड़कर।

तुलना

OIC बनाम अरब लीग (क्षेत्रीय अंतर-सरकारी निकाय)

आधारइस्लामिक सहयोग संगठनअरब लीग
स्थापना1969 (OIC चार्टर पर 25 सितंबर 1969 को हस्ताक्षर हुए)22 मार्च 1945, काहिरा
सदस्यता57 सदस्य देश22 सदस्य, जिनमें तीन गैर-अरब देश (कोमोरोस, जिबूती और सोमालिया) शामिल हैं
सदस्यता का आधारसंयुक्त राष्ट्र में पंजीकृत मुस्लिम बहुसंख्या वाले राज्यस्वतंत्र अरब राज्य जिन्होंने समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं
मुख्यालय / प्रशासनिक केंद्रजेद्दा, सऊदी अरबमुख्यालय काहिरा, मिस्र में (1979 में ट्यूनिस गया, 1990 में फिर काहिरा लौटा)
निर्णय का नियमप्रस्ताव केवल तभी बाध्यकारी होते हैं जब परिषद और शिखर सम्मेलन चार्टर के तहत ऐसा तय करेंहर सदस्य का एक मत होता है; निर्णय केवल उन्हीं राज्यों पर बाध्यकारी होते हैं जिन्होंने उनके पक्ष में मत दिया

उपलब्धियां

  • OIC के संयुक्त राष्ट्र और यूरोपीय संघ में स्थायी प्रतिनिधिमंडल हैं।
  • इसके 2008 के चार्टर संशोधन का उद्देश्य सदस्य देशों में मानवाधिकार, मौलिक स्वतंत्रताओं और सुशासन को बढ़ावा देना था।
  • सदस्यों के बीच विज्ञान और आर्थिक सहयोग के समन्वय के लिए इसने COMSTECH और COMCEC जैसी विशेष संस्थाएं बनाई हैं।

चुनौतियां

  • मार्च 2015 में OIC ने यमन में हूती विद्रोहियों के विरुद्ध सऊदी अरब के नेतृत्व वाले हस्तक्षेप का समर्थन किया।
  • बहुपक्षीय प्रक्रियाओं में शामिल होने के विवाद: भारत का प्रकरण दिखाता है कि संयुक्त राष्ट्र-OIC पाठों के मसौदे में कुछ देशों को बाहर रखा जा सकता है, जिससे समावेशी वार्ता का तर्क कमज़ोर पड़ता है।Hindustan
  • मानवाधिकार मानक एकसमान नहीं हैं: शरिया के आधार पर बनी इस्लाम में मानवाधिकारों पर काहिरा घोषणा संयुक्त राष्ट्र के मानवाधिकार ढांचे से मेल नहीं खाती थी, और 2008 के संशोधन में इसे चार्टर से हटा दिया गया।

आगे की राह

  • समावेशी मसौदा: सभी इच्छुक संयुक्त राष्ट्र सदस्यों को मसौदा पाठ पारदर्शी तरीके से भेजे जाएं, जैसा भारत ने संयुक्त राष्ट्र प्रक्रिया में मांगा है। इससे बाहर रखे जाने के विवाद घटेंगे।
  • आर्थिक, वैज्ञानिक और शैक्षिक सहयोग के चार्टर के अपने उद्देश्यों पर ध्यान, COMSTECH और COMCEC के माध्यम से, वहां आम सहमति बना सकता है जहां राजनीतिक रुख अलग हों।
  • शांति, सुरक्षा और मानवाधिकार जैसे साझा मुद्दों पर संयुक्त राष्ट्र की संस्थाओं के साथ जुड़ाव, विवादित राजनीतिक घोषणाओं के बजाय, OIC के संयुक्त राष्ट्र के साथ सहयोग को अधिक मज़बूत आधार दे सकता है।

कब क्या हुआ

  1. 17 नवंबर 2026

    संयुक्त राष्ट्र और OIC के बीच सहयोग पर संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 112 मतों से प्रस्ताव अपनाया, जबकि छह मत विरोध में पड़े। भारत ने इसके विरोध में मतदान किया। भारत की आपत्ति थी कि उसे प्रारूप-वार्ता से बाहर रखा गया और OIC की एक घोषणा में जम्मू-कश्मीर का संदर्भ दिया गया है।

    खबर पढ़ें
  2. जुलाई 2026

    महिलाओं पर नौवीं OIC मंत्रिस्तरीय बैठक इस्लामाबाद में हुई; इसके घोषणापत्र में जम्मू-कश्मीर का उल्लेख था, जिसे भारत ने खारिज किया।Hindustan

  3. 7 मार्च 2025

    असद शासन के पतन के बाद सीरिया की OIC सदस्यता पूरी तरह बहाल की गई; 14-15 अगस्त 2012 को इसे निलंबित किया गया था।

  4. 28 जून 2011

    कजाकिस्तान के अस्ताना में 38वीं विदेश मंत्रियों की परिषद में संगठन का नाम इस्लामी सम्मेलन संगठन से बदलकर इस्लामिक सहयोग संगठन किया गया।

  5. 14 मार्च 2008

    सेनेगल के डकार में 11वें शिखर सम्मेलन में OIC चार्टर में संशोधन हुआ।

  6. 1999

    ईरान में OIC सदस्य देशों के संसदीय संघ की स्थापना हुई।

  7. 5 अगस्त 1990

    45 OIC विदेश मंत्रियों ने इस्लाम में मानवाधिकारों पर काहिरा घोषणा को अपनाया।

  8. 1972

    इस्लामी सम्मेलन संगठन की स्थापना हुई।

  9. मार्च 1970

    विदेश मंत्रियों का पहला इस्लामी सम्मेलन सऊदी अरब के जेद्दा में हुआ।

  10. 25 सितंबर 1969

    मोरक्को के रबात में 24 मुस्लिम बहुसंख्या वाले देशों के प्रतिनिधि मिले और आर्थिक, वैज्ञानिक, सांस्कृतिक और धार्मिक क्षेत्रों में निकट सहयोग का संकल्प लिया।

  11. 21 अगस्त 1969

    यरुशलम की अल-अक्सा मस्जिद में आग के बाद अमीन अल-हुसैनी ने मुस्लिम राष्ट्राध्यक्षों के शिखर सम्मेलन की मांग की।

इस विषय की हर नई खबर यहां अपने आप जुड़ती है।

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

OIC की स्थापना कब हुई थी?

OIC की स्थापना 1969 में हुई थी। 28 जून 2011 को इसका नाम बदलकर इस्लामिक सहयोग संगठन किया गया।

OIC के कितने सदस्य देश हैं?

OIC के 57 सदस्य देश हैं, जिनमें से 48 मुस्लिम बहुसंख्या वाले हैं। भारत इसका सदस्य नहीं है।

GS पेपर मैपिंग

  • GS-2भारत से जुड़े या भारत के हितों को प्रभावित करने वाले समूह और समझौते
  • GS-2भारत और उसका पड़ोस तथा पश्चिम एशिया संबंध
  • GS-2संयुक्त राष्ट्र और उसकी संस्थाओं सहित अंतरराष्ट्रीय संगठनों की भूमिका

स्रोत

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  1. Hindustan

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अंतरराष्ट्रीय संबंध

संयुक्त राष्ट्र-OIC प्रस्ताव 112 मतों से पारित; भारत ने विरोध किया

  • OIC का पूर्ण रूप: इस्लामिक सहयोग संगठन (OIC)
  • प्रस्ताव प्रायोजक: इराक
पृष्ठभूमि GK: संयुक्त राष्ट्र महासभायह गलती न करें!पूरी जानकारी: इस्लामिक सहयोग संगठन
4 प्रश्न · 3 मिनटHindustan