स्रोत:
Hindustan
विषय: भारत और बहुपक्षीय कूटनीति, अंतरराष्ट्रीय संबंध (भारत की विदेश नीति और संयुक्त राष्ट्र व्यवस्था)
प्रारंभिक परीक्षा हेतु मुख्य बिंदु: इस्लामिक सहयोग संगठन (OIC), संयुक्त राष्ट्र महासभा का प्रस्ताव, स्थायी पर्यवेक्षक मिशन, जम्मू और कश्मीर, इराक (प्रस्ताव का प्रायोजक)
मुख्य परीक्षा हेतु पाठ्यक्रम मैपिंग
- सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र-2: भारत और उसके पड़ोसी देशों के संबंध; भारत से जुड़े द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक समूह और समझौते; अंतरराष्ट्रीय संगठनों (संयुक्त राष्ट्र, OIC) के कार्य और भूमिका
- सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र-2: भारतीय प्रवासी और अंतरराष्ट्रीय मंचों में भारत की भागीदारी; वैश्विक संस्थाओं में संप्रभुता से जुड़े मुद्दों पर भारत का रुख

एकदिवसीय परीक्षाओं के लिए प्रमुख तथ्य
- संयुक्त राष्ट्र-OIC सहयोग प्रस्ताव इराक ने पेश किया।
- प्रस्ताव को पक्ष में 112 मत मिले।
- भारत सहित छह देशों ने प्रस्ताव के विरोध में मत दिया।
- इस्लामिक सहयोग संगठन के 57 सदस्य हैं।
- OIC की महिलाओं से जुड़ी नौवीं मंत्रिस्तरीय बैठक जुलाई 2026 में इस्लामाबाद में हुई।
भारत ने संयुक्त राष्ट्र-OIC सहयोग प्रस्ताव का विरोध किया चर्चा में क्यों?
भारत ने सोमवार को संयुक्त राष्ट्र महासभा में ओआईसी के साथ सहयोग से जुड़े एक प्रस्ताव के खिलाफ मतदान किया। भारत ने प्रस्ताव पर बातचीत से खुद को बाहर रखे जाने और जम्मू-कश्मीर के संदर्भ पर आपत्ति जताई, जो समावेशी बहुपक्षीय प्रक्रियाओं को लेकर एक कूटनीतिक विवाद को उजागर करता है।
भारत ने सोमवार को संयुक्त राष्ट्र महासभा में इस्लामिक सहयोग संगठन (OIC) के साथ सहयोग से जुड़े एक प्रस्ताव के खिलाफ मतदान किया। भारत ने प्रस्ताव पर बातचीत से खुद को बाहर रखे जाने और जम्मू-कश्मीर से जुड़े एक संदर्भ पर आपत्ति जताई। इराक द्वारा पेश किया गया यह प्रस्ताव 112 के मुकाबले छह मतों से पारित हुआ, जबकि 39 देशों ने मतदान से विरत रहना चुना। भारत उन छह देशों में शामिल था जिन्होंने इसके खिलाफ वोट दिया। इनमें आर्मेनिया, साइप्रस, ग्रीस, इजरायल और अमेरिका भी शामिल थे।
संयुक्त राष्ट्र में भारत की स्थायी प्रतिनिधि योजना पटेल ने कहा कि OIC के स्थायी पर्यवेक्षक मिशन ने प्रस्ताव के मसौदे जारी करते समय भारत और कुछ अन्य देशों को शामिल नहीं किया। उन्होंने बताया कि तुर्किये, जो बातचीत करा रहा था, ने भारत की आपत्ति के बावजूद उसे शामिल नहीं किया। भारत ने इस प्रक्रिया को जानबूझकर किया गया भेदभाव बताते हुए संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष से इसकी जांच की मांग की।
भारत ने प्रस्ताव में जुलाई 2026 में इस्लामाबाद में हुई OIC की महिलाओं से जुड़ी नौवीं मंत्रिस्तरीय बैठक के संदर्भ का भी विरोध किया। इस बैठक के घोषणा पत्र में जम्मू-कश्मीर का उल्लेख था। भारत ने उस घोषणा पत्र और उससे जुड़े प्रस्ताव को यह कहते हुए खारिज किया कि OIC को भारत के आंतरिक मामलों पर टिप्पणी करने का कोई अधिकार नहीं है। भारत ने पाकिस्तान का नाम लिए बिना कहा कि एक सदस्य देश OIC के मंच का इस्तेमाल भारत के खिलाफ झूठे और बेबुनियाद आरोपों के साथ राजनीतिक एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए कर रहा है।
प्रमुख विशेषताएं एवं कार्यप्रणाली
- संरचना: चार्टर के तहत इस्लामी शिखर सम्मेलन, विदेश मंत्रियों की परिषद, स्थायी समितियां, महासचिवालय, अंतरराष्ट्रीय इस्लामी न्यायालय और स्वतंत्र स्थायी मानवाधिकार आयोग इसके मुख्य निकाय हैं।
- चार्टर के उद्देश्य: इस्लामी सामाजिक और आर्थिक मूल्यों की रक्षा करना, सदस्य देशों में एकजुटता बढ़ाना, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, वैज्ञानिक और राजनीतिक क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाना, अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा कायम रखना, और विशेष रूप से विज्ञान और प्रौद्योगिकी में शिक्षा को आगे बढ़ाना।
- पर्यवेक्षक और सदस्यता का दर्जा: चार्टर संयुक्त राष्ट्र में पंजीकृत गैर-सदस्य मुस्लिम बहुसंख्या वाले देशों को शामिल होने की अनुमति देता है और संबद्ध राज्यों को पर्यवेक्षक का दर्जा देता है।
- चार्टर में सहायक संस्थाएं, विशेष संस्थान, संबद्ध संगठन और स्थायी समितियां शामिल हैं, जिनमें COMSTECH और COMCEC भी हैं।
- इसके प्रतीक चिह्न में काबा, पृथ्वी और अर्धचंद्र बने हैं, जो चार्टर के तहत इसके दृष्टिकोण और लक्ष्य को दर्शाते हैं।
पात्रता एवं प्रमुख प्रावधान
- चार्टर के अध्याय II के अनुसार, सदस्यता उन राज्यों के लिए खुली है जिनमें मुस्लिम बहुमत है और जो संयुक्त राष्ट्र में पंजीकृत हैं।
संबंधित स्टैटिक GK एवं तुलनात्मक अध्ययन
- OIC चार्टर: OIC की मूल संधि, जिसमें 18 अध्याय और 39 अनुच्छेद हैं। इस पर 25 सितंबर 1969 को हस्ताक्षर हुए और 14 मार्च 2008 को डकार में संशोधन हुआ।
- OIC सदस्य देशों का संसदीय संघ (PUOICM): 1999 में ईरान में स्थापित, मुख्यालय तेहरान में, और केवल OIC सदस्यों के लिए खुला।
- इस्लाम में मानवाधिकारों पर काहिरा घोषणा: 5 अगस्त 1990 को 45 OIC विदेश मंत्रियों ने इसे अपनाया; 2008 के चार्टर संशोधन में इसका कोई उल्लेख नहीं रखा गया।
- जेद्दा मक्का प्रांत का सबसे बड़ा शहर है और सऊदी अरब का मुख्य वाणिज्यिक केंद्र है।
- संयुक्त राष्ट्र महासभा संयुक्त राष्ट्र का मुख्य विचार-विमर्शी अंग है, जहां हर सदस्य का एक मत होता है। इसके प्रस्ताव आम तौर पर बाध्यकारी नहीं होते, बजट से जुड़े मामलों को छोड़कर।
OIC बनाम अरब लीग (क्षेत्रीय अंतर-सरकारी निकाय)
| आधार | इस्लामिक सहयोग संगठन | अरब लीग |
|---|---|---|
| स्थापना | 1969 (OIC चार्टर पर 25 सितंबर 1969 को हस्ताक्षर हुए) | 22 मार्च 1945, काहिरा |
| सदस्यता | 57 सदस्य देश | 22 सदस्य, जिनमें तीन गैर-अरब देश (कोमोरोस, जिबूती और सोमालिया) शामिल हैं |
| सदस्यता का आधार | संयुक्त राष्ट्र में पंजीकृत मुस्लिम बहुसंख्या वाले राज्य | स्वतंत्र अरब राज्य जिन्होंने समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं |
| मुख्यालय / प्रशासनिक केंद्र | जेद्दा, सऊदी अरब | मुख्यालय काहिरा, मिस्र में (1979 में ट्यूनिस गया, 1990 में फिर काहिरा लौटा) |
| निर्णय का नियम | प्रस्ताव केवल तभी बाध्यकारी होते हैं जब परिषद और शिखर सम्मेलन चार्टर के तहत ऐसा तय करें | हर सदस्य का एक मत होता है; निर्णय केवल उन्हीं राज्यों पर बाध्यकारी होते हैं जिन्होंने उनके पक्ष में मत दिया |
उपलब्धियां
- OIC के संयुक्त राष्ट्र और यूरोपीय संघ में स्थायी प्रतिनिधिमंडल हैं।
- इसके 2008 के चार्टर संशोधन का उद्देश्य सदस्य देशों में मानवाधिकार, मौलिक स्वतंत्रताओं और सुशासन को बढ़ावा देना था।
- सदस्यों के बीच विज्ञान और आर्थिक सहयोग के समन्वय के लिए इसने COMSTECH और COMCEC जैसी विशेष संस्थाएं बनाई हैं।
चुनौतियां
- मार्च 2015 में OIC ने यमन में हूती विद्रोहियों के विरुद्ध सऊदी अरब के नेतृत्व वाले हस्तक्षेप का समर्थन किया।
- बहुपक्षीय प्रक्रियाओं में शामिल होने के विवाद: भारत का प्रकरण दिखाता है कि संयुक्त राष्ट्र-OIC पाठों के मसौदे में कुछ देशों को बाहर रखा जा सकता है, जिससे समावेशी वार्ता का तर्क कमज़ोर पड़ता है।
- मानवाधिकार मानक एकसमान नहीं हैं: शरिया के आधार पर बनी इस्लाम में मानवाधिकारों पर काहिरा घोषणा संयुक्त राष्ट्र के मानवाधिकार ढांचे से मेल नहीं खाती थी, और 2008 के संशोधन में इसे चार्टर से हटा दिया गया।
आगे की राह
- समावेशी मसौदा: सभी इच्छुक संयुक्त राष्ट्र सदस्यों को मसौदा पाठ पारदर्शी तरीके से भेजे जाएं, जैसा भारत ने संयुक्त राष्ट्र प्रक्रिया में मांगा है। इससे बाहर रखे जाने के विवाद घटेंगे।
- आर्थिक, वैज्ञानिक और शैक्षिक सहयोग के चार्टर के अपने उद्देश्यों पर ध्यान, COMSTECH और COMCEC के माध्यम से, वहां आम सहमति बना सकता है जहां राजनीतिक रुख अलग हों।
- शांति, सुरक्षा और मानवाधिकार जैसे साझा मुद्दों पर संयुक्त राष्ट्र की संस्थाओं के साथ जुड़ाव, विवादित राजनीतिक घोषणाओं के बजाय, OIC के संयुक्त राष्ट्र के साथ सहयोग को अधिक मज़बूत आधार दे सकता है।
इस खबर से जुड़ी ज़रूरी जानकारी
इस्लामिक सहयोग संगठन
OIC 57 सदस्य देशों वाला एक अंतर-सरकारी संगठन है, जिनमें अधिकतर मुस्लिम बहुसंख्या वाले देश हैं। यह राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक मुद्दों पर मुस्लिम विश्व की सामूहिक आवाज़ के रूप में काम करता है।
कब क्या हुआ
17 नवंबर 2026यह खबर
संयुक्त राष्ट्र और OIC के बीच सहयोग पर संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 112 मतों से प्रस्ताव अपनाया, जबकि छह मत विरोध में पड़े। भारत ने इसके विरोध में मतदान किया। भारत की आपत्ति थी कि उसे प्रारूप-वार्ता से बाहर रखा गया और OIC की एक घोषणा में जम्मू-कश्मीर का संदर्भ दिया गया है।
जुलाई 2026
महिलाओं पर नौवीं OIC मंत्रिस्तरीय बैठक इस्लामाबाद में हुई; इसके घोषणापत्र में जम्मू-कश्मीर का उल्लेख था, जिसे भारत ने खारिज किया।
7 मार्च 2025
असद शासन के पतन के बाद सीरिया की OIC सदस्यता पूरी तरह बहाल की गई; 14-15 अगस्त 2012 को इसे निलंबित किया गया था।
28 जून 2011
कजाकिस्तान के अस्ताना में 38वीं विदेश मंत्रियों की परिषद में संगठन का नाम इस्लामी सम्मेलन संगठन से बदलकर इस्लामिक सहयोग संगठन किया गया।
14 मार्च 2008
सेनेगल के डकार में 11वें शिखर सम्मेलन में OIC चार्टर में संशोधन हुआ।
1999
ईरान में OIC सदस्य देशों के संसदीय संघ की स्थापना हुई।
प्रमुख पारिभाषिक शब्दावली
- संयुक्त राष्ट्र महासभा:
- संयुक्त राष्ट्र महासभा संयुक्त राष्ट्र का एक प्रमुख अंग है, जिसमें सभी सदस्य देशों का प्रतिनिधित्व होता है।
- इस्लामिक सहयोग संगठन:
- इस्लामिक सहयोग संगठन एक अंतर-सरकारी संगठन है, जो अपने सदस्य देशों के बीच सहयोग को बढ़ावा देता है।
- मतदान से विरत रहना:
- मतदान से विरत रहने का अर्थ है कि कोई सदस्य प्रस्ताव के पक्ष या विपक्ष में मत न देने का निर्णय दर्ज कराए।
भारत ने संयुक्त राष्ट्र-OIC सहयोग प्रस्ताव का विरोध किया: परीक्षा की दृष्टि से महत्व
सिलेबस: अंतरराष्ट्रीय संबंध: अंतरराष्ट्रीय संगठन और भारत; अंतरराष्ट्रीय संबंध: बहुपक्षीय कूटनीति
सामान्य भूल: परीक्षा में भारत को OIC का सदस्य या प्रस्ताव का समर्थक बताकर पूछा जा सकता है, जबकि भारत OIC का सदस्य नहीं है और उसने प्रस्ताव के विरोध में मत दिया।
मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न
प्रश्न 1(GS-2 | 250 शब्द | 15 अंक)
संयुक्त राष्ट्र-OIC सहयोग प्रस्ताव को बड़े बहुमत से मंज़ूरी मिली, फिर भी भारत ने इसके विरोध में मतदान किया। उसने वार्ता से बाहर रखे जाने और जम्मू और कश्मीर से जुड़े एक संदर्भ पर आपत्ति को इसका आधार बताया। भारत के विरोध के प्रक्रियागत और सारगर्भित आधारों की आलोचनात्मक समीक्षा कीजिए और समावेशी बहुपक्षीय कूटनीति पर इसके प्रभावों का विश्लेषण कीजिए।
उत्तर की रूपरेखा
- भूमिका: शुरुआत इस बात से कीजिए कि 112 देशों के समर्थन वाले प्रस्ताव का भारत ने फिर भी विरोध किया। उसकी आपत्ति प्रक्रिया की निष्पक्षता और अपने आंतरिक मामलों की संप्रभुता पर आधारित थी।
- मुख्य भाग:
- प्रक्रियागत शिकायत: भारत का दावा है कि OIC पर्यवेक्षक मिशन और समन्वय करने वाले देश ने उसे प्रसारित मसौदों से बाहर रखा, और उसने महासभा अध्यक्ष से जांच की मांग की।
- सारगर्भित आपत्ति: जुलाई 2026 में इस्लामाबाद में हुई OIC की नौवीं महिला मंत्रिस्तरीय बैठक के उस संदर्भ को खारिज करना, जिसमें जम्मू और कश्मीर का उल्लेख था। भारत का तर्क है कि OIC को उसके आंतरिक मामलों पर अधिकार नहीं है।
- संयुक्त राष्ट्र चार्टर में संप्रभु समानता और गैर-हस्तक्षेप का सिद्धांत, और भारत इसका उपयोग अपने क्षेत्र पर बाहरी टिप्पणियों का विरोध करने के लिए कैसे करता है।
- बहुपक्षीय विश्वास पर प्रभाव: सर्वसम्मति निर्माण, गुटों द्वारा मंचों का राजनीतिक एजेंडा के लिए उपयोग का जोखिम, और समावेशी वार्ता के मानदंडों का कमज़ोर होना।
- संतुलित दृष्टि: मुस्लिम-बहुल देशों की इस चिंता में वैधता है कि OIC अपने सदस्यों की आवाज़ बने। फिर भी भारत का रुख उचित प्रक्रिया पर ज़ोर देता है।
- निष्कर्ष: निष्कर्ष दीजिए कि भारत का विरोध समावेशी प्रक्रिया और संप्रभुता पर उसके तर्कसंगत आग्रह पर टिका है, और स्थायी बहुपक्षीय सहयोग के लिए ऐसी पारदर्शी वार्ता ज़रूरी है जिसमें सभी सदस्यों, आपत्ति जताने वालों सहित, की वास्तव में सुनवाई हो।
प्रश्न 2(GS-2 | 150 शब्द | 10 अंक)
चर्चा कीजिए कि संयुक्त राष्ट्र के किसी मंच पर मसौदा वार्ता से किसी सदस्य देश को बाहर रखे जाने से बहुपक्षीय प्रस्तावों की वैधता पर कैसा असर पड़ता है। नवंबर 2026 की महासभा मतदान पर भारत-OIC विवाद के संदर्भ में उत्तर दीजिए।
उत्तर की रूपरेखा
- भूमिका: वैधता को मतदान के परिणाम और उस प्रक्रिया की निष्पक्षता, दोनों पर निर्भर बताइए, और भारत के इस आरोप का उल्लेख कीजिए कि उसे जानबूझकर मसौदों से बाहर रखा गया।
- मुख्य भाग:
- प्रक्रियागत वैधता: समावेशी परामर्श, मसौदे प्रसारित करने में पारदर्शिता, और वार्ता का समन्वय करने वाले देश जैसे सुविधाकर्ता की भूमिका।
- बहुमत समर्थन बनाम सर्वसम्मति: 112 मतों का समर्थन असहमत सदस्यों के बहिष्करण की भरपाई अपने-आप नहीं कर देता।
- जोखिम: विश्वास का क्षरण, क्षेत्रीय समूहों द्वारा चुनिंदा एजेंडा तय करना, और संयुक्त राष्ट्र में सर्वसम्मति का बिखराव।
- उपाय: जांच तंत्र, जवाबदेह सुविधाकरण, और मसौदा तैयार करने में सभी संबंधित देशों को शामिल करना।
- निष्कर्ष: तर्क दीजिए कि बहुपक्षीय प्रस्तावों की वैधता तब बढ़ती है जब बहुमत की मंज़ूरी के साथ समावेशी प्रक्रिया और उचित प्रतिनिधित्व भी हो। इसलिए प्रक्रियागत सुरक्षा उपाय मतदान के परिणाम जितने ही महत्वपूर्ण हैं।
कहीं अटके? एक टैप में समझें
प्रस्ताव संयुक्त राष्ट्र और इस्लामिक सहयोग संगठन के बीच साझा मुद्दों पर सहयोग का समर्थन करता है। भारत ने इसके विरोध में मत दिया, क्योंकि उसे चर्चा से बाहर रखे जाने और जम्मू-कश्मीर से जुड़े एक संदर्भ पर आपत्ति थी। मतदान से विरत रहने का अर्थ है कि कोई देश प्रस्ताव के पक्ष या विपक्ष में मत नहीं देता।
- अंतरराष्ट्रीय संबंध: अंतरराष्ट्रीय संगठन और भारत
- अंतरराष्ट्रीय संबंध: बहुपक्षीय कूटनीति
जुड़ी अवधारणाएं: संयुक्त राष्ट्र महासभा, इस्लामिक सहयोग संगठन, मतदान से विरत रहना
अभ्यास प्रश्न
उत्तर चुनें, फिर व्याख्या देखें।
- Q1आसान
कौन-सा संगठन 57 सदस्य देशों वाला है और मुस्लिम समुदायों से जुड़े मुद्दों पर काम करता है?
व्याख्या: इस्लामिक सहयोग संगठन के 57 सदस्य देश हैं और यह मुस्लिम समुदायों से जुड़े मुद्दों पर सहयोग को बढ़ावा देता है। संयुक्त राष्ट्र और उसकी महासभा अलग संस्थाएं हैं; अरब लीग अरब देशों का क्षेत्रीय संगठन है।
- Q2कठिन
संयुक्त राष्ट्र-OIC सहयोग प्रस्ताव के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
- 1. प्रस्ताव इराक ने पेश किया।
- 2. भारत ने प्रस्ताव के पक्ष में मत दिया।
- 3. साइप्रस और ग्रीस ने बातचीत की प्रक्रिया पर चिंता जताई।
ऊपर दिए गए कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
व्याख्या: कथन 1 और 3 सही हैं: प्रस्ताव इराक ने पेश किया, जबकि साइप्रस और ग्रीस ने प्रक्रिया की आलोचना की। कथन 2 गलत है, क्योंकि भारत ने इसके विरोध में मत दिया।
- Q3मध्यम
संयुक्त राष्ट्र-OIC सहयोग प्रस्ताव के पक्ष में कितने देशों ने मतदान किया?
व्याख्या: प्रस्ताव को पक्ष में 112 मत मिले। छह देशों ने इसके विरोध में मत दिया और 39 देश मतदान से विरत रहे।
- Q4मध्यम
संयुक्त राष्ट्र-OIC सहयोग प्रस्ताव का विरोध करते हुए भारत ने किस प्रक्रियागत सिद्धांत पर ज़ोर दिया?
व्याख्या: भारत ने संयुक्त राष्ट्र के सदस्यों के लिए विचार रखने और सुझाव देने के समान अवसरों की मांग की। भागीदारी या मसौदे के प्रसार पर रोक लगाने से बातचीत से बाहर रखे जाने की भारत की आपत्ति का समाधान नहीं होता।
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
1. भारत ने संयुक्त राष्ट्र-OIC सहयोग प्रस्ताव का विरोध क्यों किया?
भारत ने बातचीत से बाहर रखे जाने पर आपत्ति जताई और जम्मू-कश्मीर का उल्लेख करने वाले OIC घोषणा पत्र से जुड़े संदर्भ को खारिज किया।
2. संयुक्त राष्ट्र-OIC सहयोग प्रस्ताव के विरोध में कितने देशों ने मतदान किया?
छह देशों ने इसके विरोध में मत दिया: भारत, आर्मेनिया, साइप्रस, ग्रीस, इजरायल और अमेरिका।
3. क्या भारत इस्लामिक सहयोग संगठन का सदस्य है?
भारत इस्लामिक सहयोग संगठन का सदस्य नहीं है, जिसके 57 सदस्य देश हैं।
4. संयुक्त राष्ट्र-OIC सहयोग प्रस्ताव किस देश ने पेश किया?
इराक ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में यह प्रस्ताव पेश किया।
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मूल खबर17 नवंबर 2026 · खबर पढ़ें

