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प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि (PM SVANidhi): पूरी जानकारी

PM SVANidhi आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय की एक सूक्ष्म-ऋण योजना है, जो रेहड़ी-पटरी विक्रेताओं को कार्यशील पूंजी ऋण देती है। 2026 में लागू ऋण सीमा और नियम आधिकारिक पोर्टल पर दिए गए हैं।

अपडेट: 19 नवंबर 20261 खबरMPPSCMPESB

PM SVANidhi रेहड़ी-पटरी विक्रेताओं के लिए शुरू की गई सूक्ष्म-ऋण योजना है। इसका मकसद COVID-19 महामारी से बुरी तरह प्रभावित विक्रेताओं को सस्ते कार्यशील पूंजी ऋण देकर उनकी आजीविका फिर से शुरू करने में मदद करना है। इसे आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय (MoHUA) चलाता है और यह शहरी स्थानीय निकायों, बैंकों और डिजिटल भुगतान मंचों के ज़रिए काम करती है।

रेहड़ी-पटरी विक्रेता अधिनियम, 2014 में विक्रेताओं के सर्वेक्षण का प्रावधान है। जब तक सर्वेक्षण पूरा न हो और सभी रेहड़ी-पटरी विक्रेताओं को विक्रय प्रमाणपत्र जारी न हो जाएं, तब तक उन्हें हटाने या दूसरी जगह भेजने पर रोक है।

प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि (PM SVANidhi): एक नज़र में

शुरुआत की तारीख
1 जून 2020
नोडल मंत्रालय
आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय (MoHUA)
मध्य प्रदेश की रैंक
राज्यों में पहला स्थान; 17.22 लाख ऋण मामलों में ₹2,827 करोड़ जारी

मुख्य तथ्य

शुरुआत की तारीख1 जून 2020
नोडल मंत्रालयआवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय (MoHUA)pmsvanidhi.mohua.gov.in
मध्य प्रदेश की रैंकराज्यों में पहला स्थान; 17.22 लाख ऋण मामलों में ₹2,827 करोड़ जारीDainik Bhaskar
डिजिटल अपनानामध्य प्रदेश के 761,000 से अधिक रेहड़ी-पटरी विक्रेता डिजिटल इंडिया पहल के तहत डिजिटल लेन-देन अपना चुके हैंDainik Bhaskar
महिला भागीदारी का लक्ष्यलाभार्थियों का 40%Dainik Bhaskar

प्रमुख विशेषताएं एवं कार्यप्रणाली

  • विक्रेताओं को कार्यशील पूंजी ऋण ₹15,000, ₹25,000 और ₹50,000 तक की क्रमिक किस्तों में दिया जाता है। ये ऋण ब्याज-मुक्त हैं।Dainik Bhaskar
  • UPI से जुड़ा ₹30,000 की सीमा वाला क्रेडिट कार्ड, जिससे विक्रेता कार्यशील पूंजी निकाल सकते हैं।Dainik Bhaskar
  • क्रियान्वयन शहरी स्थानीय निकायों, ऋण देने वाली संस्थाओं और डिजिटल भुगतान एग्रीगेटरों के ज़रिए होता है। पंजीकरण, आवेदन और निगरानी के लिए PM SVANidhi का अलग पोर्टल है।
  • पोर्टल पर विक्रेता मोबिलिटी (ULB स्थानांतरण) की सुविधा है, ताकि जो विक्रेता दूसरी विक्रय जगह पर चले जाएं, वे अपने शहरी स्थानीय निकाय का विवरण अपडेट कर सकें।pmsvanidhi.mohua.gov.in
  • यह योजना केवल उन्हीं राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में उपलब्ध है, जिन्होंने रेहड़ी-पटरी विक्रेता अधिनियम, 2014 के तहत नियम और योजनाएं अधिसूचित की हैं।pmsvanidhi.mohua.gov.in

पात्रता और नियम

  1. वे रेहड़ी-पटरी विक्रेता जो 24 मार्च 2020 से पहले विक्रय कर रहे थे, जिनकी पहचान शहरी स्थानीय निकाय के सर्वेक्षण में हुई है और जिनके पास शहरी स्थानीय निकाय या टाउन वेंडिंग कमेटी का विक्रय प्रमाणपत्र या सिफारिश पत्र है।
  2. विक्रेता पोर्टल पर जांच सकते हैं कि नगर निकाय या नगरपालिका सर्वेक्षण में उनका नाम शामिल था या नहीं, और भविष्य के संदर्भ के लिए अपना सर्वेक्षण संदर्भ संख्या सुरक्षित रख सकते हैं।pmsvanidhi.mohua.gov.in
  3. ऑनलाइन आवेदन से पहले आवेदक का मोबाइल नंबर आधार से जुड़ा होना चाहिए।pmsvanidhi.mohua.gov.in

स्टैटिक GK

  • आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय: PM SVANidhi के लिए ज़िम्मेदार मंत्रालय।pmsvanidhi.mohua.gov.in
  • टाउन वेंडिंग कमेटी: वह निकाय जो रेहड़ी-पटरी विक्रेता अधिनियम, 2014 के तहत विक्रेता सर्वेक्षण करता है और विक्रय प्रमाणपत्र जारी करता है।
  • भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (SIDBI): मुख्यालय लखनऊ में है। यह MSME क्षेत्र की प्रमुख वित्तीय संस्था है और RBI द्वारा नियमित व पर्यवेक्षित है।

तुलना

PM SVANidhi बनाम PM मुद्रा योजना बनाम रेहड़ी-पटरी विक्रेता अधिनियम

आधारPM SVANidhiPM मुद्रा योजना
लक्षित समूहशहरी स्थानीय निकाय के सर्वेक्षण में पहचाने गए रेहड़ी-पटरी विक्रेतागैर-निगमित, गैर-कृषि लघु उद्यम (शिशु, किशोर, तरुण श्रेणियां)
क्रियान्वयन करने वाली संस्थाआवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय, शहरी स्थानीय निकायों और बैंकों के साथवित्त मंत्रालय के वित्तीय सेवाएं विभाग; मुद्रा योजना ढांचे के तहत बैंक और MFI

उपलब्धियां

  • PM SVANidhi के क्रियान्वयन में मध्य प्रदेश राष्ट्रीय स्तर पर पहले स्थान पर है। 17.22 लाख ऋण मामलों में ₹2,827 करोड़ जारी किए गए हैं।Dainik Bhaskar
  • दस लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में इंदौर नगर निगम ने 2,02,407 ऋण वितरित करके पहला स्थान पाया है। भोपाल 1,39,262 ऋणों के साथ चौथे स्थान पर है।Dainik Bhaskar
  • मध्य प्रदेश के 761,000 से अधिक रेहड़ी-पटरी विक्रेता डिजिटल इंडिया पहल के तहत डिजिटल लेन-देन अपना चुके हैं।Dainik Bhaskar

चुनौतियां

  • जो विक्रेता शहरी स्थानीय निकाय के सर्वेक्षण में शामिल नहीं थे, वे आवेदन नहीं कर सकते। इस तरह सबसे अनौपचारिक विक्रेता योजना से बाहर रह जाते हैं।
  • यह योजना केवल उन्हीं राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लाभार्थियों के लिए है, जिन्होंने रेहड़ी-पटरी विक्रेता अधिनियम, 2014 के तहत नियम और योजना अधिसूचित की है।pmsvanidhi.mohua.gov.in
  • ऋण वितरण बैंक पर निर्भर करता है। बैंकों द्वारा लौटाए गए ऋणों की संख्या बताती है कि कुछ आवेदन ऋण देने के चरण पर अटक जाते हैं।pmsvanidhi.mohua.gov.in

आगे की राह

  • PM SVANidhi डैशबोर्ड के ज़रिए परिणाम-निगरानी, ताकि अधिक लंबित मामलों वाले शहरी स्थानीय निकायों और बैंक शाखाओं की पहचान समय रहते हो सके।pmsvanidhi.mohua.gov.in
  • विक्रेताओं के लिए हैंडहोल्डिंग तथा वित्तीय और डिजिटल साक्षरता, ताकि ऋण के उपयोग और चुकौती में सुधार हो।
  • MSME और ऋण संस्थाओं के साथ तालमेल, ताकि छोटे ऋण लेने वाले विक्रेता बड़े औपचारिक ऋण की ओर बढ़ सकें।

कब क्या हुआ

  1. 19 नवंबर 2026

    MoHUA 20 नवंबर को SVANidhi सम्मान पुरस्कार 2026 प्रदान करेगा; मध्य प्रदेश राष्ट्रीय स्तर पर पहला स्थान बनाए हुए है, और इंदौर, सरनी व बालाघाट को अग्रणी शहरी स्थानीय निकायों के रूप में सम्मानित किया जाएगा।

    खबर पढ़ें
  2. 1 जून 2020

    भारत सरकार ने आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय के तहत PM SVANidhi योजना शुरू की।

  3. 1 मई 2014

    रेहड़ी-पटरी विक्रेता अधिनियम, 2014 लागू हुआ।

  4. 4 मार्च 2014

    राष्ट्रपति ने रेहड़ी-पटरी विक्रेता अधिनियम, 2014 को सहमति दी।

  5. 2004

    शहरी रेहड़ी-पटरी विक्रेताओं के लिए राष्ट्रीय नीति लागू की गई, जिसे बाद में 2009 में शहरी रेहड़ी-पटरी विक्रेताओं पर राष्ट्रीय नीति के रूप में संशोधित किया गया।

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अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

PM SVANidhi कब शुरू हुई?

PM SVANidhi 1 जून 2020 को भारत सरकार ने आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय के तहत शुरू की।

PM SVANidhi किस मंत्रालय के तहत चलती है?

PM SVANidhi का संचालन आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय करता है।pmsvanidhi.mohua.gov.in

GS पेपर मैपिंग

  • GS-2स्वास्थ्य, शिक्षा और मानव संसाधन जैसे क्षेत्रों में विकास के लिए सरकारी नीतियां और हस्तक्षेप
  • GS-2केंद्र और राज्यों द्वारा समाज के कमज़ोर वर्गों के लिए कल्याणकारी योजनाएं
  • GS-3समावेशी विकास और उससे उत्पन्न मुद्दे; वित्तीय समावेशन

स्रोत

पेज का हर तथ्य इन पेजों से जांचा गया है।

  1. pmsvanidhi.mohua.gov.in
  2. Dainik Bhaskar

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  • नोडल मंत्रालय: आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय
  • प्रदेश में जारी कुल ऋण राशि: ₹2,827 करोड़
पृष्ठभूमि GK: स्ट्रीट वेंडर (फेरीवाला)नोडल: आवासन और शहरी कार्य मंत्रालययह गलती न करें!पूरी जानकारी: प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि (PM SVANidhi)
4 प्रश्न · 3 मिनटDainik Bhaskar