स्रोत:Dainik Bhaskar
विषय: भारतीय अर्थव्यवस्था और सामाजिक न्याय (शहरी गरीबी, सूक्ष्म ऋण और कल्याण योजनाएं)|लक्ष्य परीक्षाएं: MPPSC, MPESB
प्रारंभिक परीक्षा हेतु मुख्य बिंदु: PM SVANidhi, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय, ठेले-फेरी वालों के लिए ब्याज-मुक्त कार्यशील पूंजी ऋण, ठेले-फेरी वालों के लिए UPI से जुड़ा क्रेडिट कार्ड, डिजिटल इंडिया पहल
मुख्य परीक्षा हेतु पाठ्यक्रम मैपिंग
- सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र-2: कमज़ोर वर्गों के लिए कल्याण योजनाएं, शहरी गरीबी और केंद्र-राज्य समन्वय जैसे क्षेत्रों में विकास के लिए सरकारी नीतियां और हस्तक्षेप
- सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र-3: वित्तीय समावेशन, सूक्ष्म ऋण और असंगठित क्षेत्र के लिए MSME-प्रकार का ऋण सहायता, डिजिटल भुगतान
प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि (PM SVANidhi): एक नज़र में
- शुरुआत की तारीख
- 1 जून 2020
- मध्य प्रदेश की रैंक
- राज्यों में पहला स्थान; 17.22 लाख ऋण मामलों में ₹2,827 करोड़ जारी
- महिला भागीदारी का लक्ष्य
- लाभार्थियों का 40%
एकदिवसीय परीक्षाओं के लिए प्रमुख तथ्य
- पीएम स्वनिधि के क्रियान्वयन में मध्यप्रदेश देश में पहले स्थान पर है।
- दस लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में इंदौर 202,407 ऋणों के साथ पहले स्थान पर है।
- दस लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में भोपाल 139,262 ऋणों के साथ चौथे स्थान पर है।
- बड़े शहरों में उज्जैन 59,538 ऋणों के साथ तीसरे स्थान पर है।
- पीएम स्वनिधि में महिला लाभार्थियों की 40 प्रतिशत भागीदारी तय की गई है।
पीएम स्वनिधि योजना मध्यप्रदेश चर्चा में क्यों?
आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय 20 नवंबर को स्वनिधि सम्मान पुरस्कार 2026 प्रदान करेगा। इसमें मध्य प्रदेश को शीर्ष प्रदर्शन करने वाले राज्य और इंदौर, सारणी व बालाघाट को अग्रणी शहरी स्थानीय निकायों के रूप में सम्मानित किया जाएगा। इससे योजना की ताज़ा रैंकिंग और ऋण वितरण के आंकड़े राज्य स्तरीय परीक्षाओं के लिए प्रासंगिक हो जाते हैं।
प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि (पीएम स्वनिधि) योजना के क्रियान्वयन में मध्य प्रदेश ने लगातार देश में पहला स्थान बरकरार रखा है। राज्य में 10.87 लाख से अधिक सड़क विक्रेता लाभान्वित हुए हैं। आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय 20 नवंबर 2026 को नई दिल्ली के डॉ. अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में आयोजित स्वनिधि सम्मान पुरस्कार 2026 समारोह में मध्य प्रदेश और इसके तीन शहरी स्थानीय निकायों, इंदौर, सारणी और बालाघाट को सम्मानित करेगा।
योजना के तहत सड़क विक्रेता अलग-अलग चरणों में ₹15,000, ₹25,000 और ₹50,000 के ब्याज मुक्त ऋण के साथ-साथ ₹30,000 की सीमा वाले यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) से जुड़े क्रेडिट कार्ड के पात्र हैं। मध्य प्रदेश में अब तक 17.22 लाख ऋण प्रकरणों में ₹2,827 करोड़ की राशि जारी की जा चुकी है। योजना में 40% महिला लाभार्थियों की भागीदारी का लक्ष्य है। राज्य में 7.61 लाख से अधिक सड़क विक्रेताओं ने डिजिटल इंडिया पहल के तहत डिजिटल लेनदेन अपना लिया है।
मिलियन से अधिक आबादी वाले शहरों में इंदौर नगर निगम 2,02,407 ऋण वितरित कर देशभर में पहले स्थान पर है, जबकि भोपाल नगर निगम 1,39,262 ऋणों के साथ चौथे स्थान पर है। प्रमुख शहर श्रेणी (1 लाख से 10 लाख के बीच की जनसंख्या) में उज्जैन नगर निगम 59,538 ऋण वितरित कर तीसरे स्थान पर है।
प्रमुख विशेषताएं एवं कार्यप्रणाली
- विक्रेताओं को कार्यशील पूंजी ऋण ₹15,000, ₹25,000 और ₹50,000 तक की क्रमिक किस्तों में दिया जाता है। ये ऋण ब्याज-मुक्त हैं।
- UPI से जुड़ा ₹30,000 की सीमा वाला क्रेडिट कार्ड, जिससे विक्रेता कार्यशील पूंजी निकाल सकते हैं।
- क्रियान्वयन शहरी स्थानीय निकायों, ऋण देने वाली संस्थाओं और डिजिटल भुगतान एग्रीगेटरों के ज़रिए होता है। पंजीकरण, आवेदन और निगरानी के लिए PM SVANidhi का अलग पोर्टल है।
- पोर्टल पर विक्रेता मोबिलिटी (ULB स्थानांतरण) की सुविधा है, ताकि जो विक्रेता दूसरी विक्रय जगह पर चले जाएं, वे अपने शहरी स्थानीय निकाय का विवरण अपडेट कर सकें।pmsvanidhi.mohua.gov.in
- यह योजना केवल उन्हीं राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में उपलब्ध है, जिन्होंने रेहड़ी-पटरी विक्रेता अधिनियम, 2014 के तहत नियम और योजनाएं अधिसूचित की हैं।pmsvanidhi.mohua.gov.in
पात्रता एवं प्रमुख प्रावधान
- वे रेहड़ी-पटरी विक्रेता जो 24 मार्च 2020 से पहले विक्रय कर रहे थे, जिनकी पहचान शहरी स्थानीय निकाय के सर्वेक्षण में हुई है और जिनके पास शहरी स्थानीय निकाय या टाउन वेंडिंग कमेटी का विक्रय प्रमाणपत्र या सिफारिश पत्र है।
- विक्रेता पोर्टल पर जांच सकते हैं कि नगर निकाय या नगरपालिका सर्वेक्षण में उनका नाम शामिल था या नहीं, और भविष्य के संदर्भ के लिए अपना सर्वेक्षण संदर्भ संख्या सुरक्षित रख सकते हैं।pmsvanidhi.mohua.gov.in
- ऑनलाइन आवेदन से पहले आवेदक का मोबाइल नंबर आधार से जुड़ा होना चाहिए।pmsvanidhi.mohua.gov.in
संबंधित स्टैटिक GK एवं तुलनात्मक अध्ययन
- आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय: PM SVANidhi के लिए ज़िम्मेदार मंत्रालय।pmsvanidhi.mohua.gov.in
- टाउन वेंडिंग कमेटी: वह निकाय जो रेहड़ी-पटरी विक्रेता अधिनियम, 2014 के तहत विक्रेता सर्वेक्षण करता है और विक्रय प्रमाणपत्र जारी करता है।
- भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (SIDBI): मुख्यालय लखनऊ में है। यह MSME क्षेत्र की प्रमुख वित्तीय संस्था है और RBI द्वारा नियमित व पर्यवेक्षित है।
PM SVANidhi बनाम PM मुद्रा योजना बनाम रेहड़ी-पटरी विक्रेता अधिनियम
| आधार | PM SVANidhi | PM मुद्रा योजना |
|---|---|---|
| लक्षित समूह | शहरी स्थानीय निकाय के सर्वेक्षण में पहचाने गए रेहड़ी-पटरी विक्रेता | गैर-निगमित, गैर-कृषि लघु उद्यम (शिशु, किशोर, तरुण श्रेणियां) |
| क्रियान्वयन करने वाली संस्था | आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय, शहरी स्थानीय निकायों और बैंकों के साथ | वित्त मंत्रालय के वित्तीय सेवाएं विभाग; मुद्रा योजना ढांचे के तहत बैंक और MFI |
उपलब्धियां
- PM SVANidhi के क्रियान्वयन में मध्य प्रदेश राष्ट्रीय स्तर पर पहले स्थान पर है। 17.22 लाख ऋण मामलों में ₹2,827 करोड़ जारी किए गए हैं।
- दस लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में इंदौर नगर निगम ने 2,02,407 ऋण वितरित करके पहला स्थान पाया है। भोपाल 1,39,262 ऋणों के साथ चौथे स्थान पर है।
- मध्य प्रदेश के 761,000 से अधिक रेहड़ी-पटरी विक्रेता डिजिटल इंडिया पहल के तहत डिजिटल लेन-देन अपना चुके हैं।
चुनौतियां
- जो विक्रेता शहरी स्थानीय निकाय के सर्वेक्षण में शामिल नहीं थे, वे आवेदन नहीं कर सकते। इस तरह सबसे अनौपचारिक विक्रेता योजना से बाहर रह जाते हैं।
- यह योजना केवल उन्हीं राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लाभार्थियों के लिए है, जिन्होंने रेहड़ी-पटरी विक्रेता अधिनियम, 2014 के तहत नियम और योजना अधिसूचित की है।pmsvanidhi.mohua.gov.in
- ऋण वितरण बैंक पर निर्भर करता है। बैंकों द्वारा लौटाए गए ऋणों की संख्या बताती है कि कुछ आवेदन ऋण देने के चरण पर अटक जाते हैं।pmsvanidhi.mohua.gov.in
आगे की राह
- PM SVANidhi डैशबोर्ड के ज़रिए परिणाम-निगरानी, ताकि अधिक लंबित मामलों वाले शहरी स्थानीय निकायों और बैंक शाखाओं की पहचान समय रहते हो सके।pmsvanidhi.mohua.gov.in
- विक्रेताओं के लिए हैंडहोल्डिंग तथा वित्तीय और डिजिटल साक्षरता, ताकि ऋण के उपयोग और चुकौती में सुधार हो।
- MSME और ऋण संस्थाओं के साथ तालमेल, ताकि छोटे ऋण लेने वाले विक्रेता बड़े औपचारिक ऋण की ओर बढ़ सकें।
इस खबर से जुड़ी ज़रूरी जानकारी
प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि (PM SVANidhi)
PM SVANidhi आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय की एक सूक्ष्म-ऋण योजना है, जो रेहड़ी-पटरी विक्रेताओं को कार्यशील पूंजी ऋण देती है। 2026 में लागू ऋण सीमा और नियम आधिकारिक पोर्टल पर दिए गए हैं।
कब क्या हुआ
19 नवंबर 2026यह खबर
MoHUA 20 नवंबर को SVANidhi सम्मान पुरस्कार 2026 प्रदान करेगा; मध्य प्रदेश राष्ट्रीय स्तर पर पहला स्थान बनाए हुए है, और इंदौर, सरनी व बालाघाट को अग्रणी शहरी स्थानीय निकायों के रूप में सम्मानित किया जाएगा।
1 जून 2020
भारत सरकार ने आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय के तहत PM SVANidhi योजना शुरू की।
1 मई 2014
रेहड़ी-पटरी विक्रेता अधिनियम, 2014 लागू हुआ।
4 मार्च 2014
राष्ट्रपति ने रेहड़ी-पटरी विक्रेता अधिनियम, 2014 को सहमति दी।
2004
शहरी रेहड़ी-पटरी विक्रेताओं के लिए राष्ट्रीय नीति लागू की गई, जिसे बाद में 2009 में शहरी रेहड़ी-पटरी विक्रेताओं पर राष्ट्रीय नीति के रूप में संशोधित किया गया।
मध्यप्रदेश में पीएम स्वनिधि के शहरों की रैंकिंग
| शहर | श्रेणी | रैंक | ऋण |
|---|---|---|---|
| इंदौर | मिलियन-प्लस | पहला | 202,407 |
| भोपाल | मिलियन-प्लस | चौथा | 139,262 |
| उज्जैन | बड़ा शहर | तीसरा | 59,538 |
मध्य प्रदेश से जुड़ाव
प्रमुख पारिभाषिक शब्दावली
- स्ट्रीट वेंडर (फेरीवाला):
- वह व्यक्ति जो सड़क या किसी अन्य सार्वजनिक स्थान पर जनता को सामान या सेवाएं बेचता है।
- शहरी स्थानीय निकाय:
- शहरी क्षेत्र में प्रशासन और नागरिक सेवाओं के लिए जिम्मेदार स्थानीय सरकारी संस्था।
- यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस:
- ऐसी भुगतान प्रणाली जो बैंक खातों के बीच डिजिटल हस्तांतरण की सुविधा देती है।
पीएम स्वनिधि योजना मध्यप्रदेश: परीक्षा की दृष्टि से महत्व
परीक्षाएं: MPPSC, MPESB
सिलेबस: शासन: सरकारी योजनाएं और शहरी स्थानीय निकाय; अर्थव्यवस्था: वित्तीय समावेशन और डिजिटल भुगतान
सामान्य भूल: परीक्षा में भोपाल को दस लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में पहले स्थान वाला और इंदौर को चौथे स्थान वाला बताकर पूछा जा सकता है; जबकि सही यह है कि इंदौर पहले और भोपाल चौथे स्थान पर है। उज्जैन अलग, बड़े शहरों की श्रेणी में आता है।
मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न
प्रश्न 1(GS-3 | 250 शब्द | 15 अंक)
भारत के शहरी ठेले-फेरी वालों के वित्तीय समावेशन और औपचारिकीकरण को बढ़ावा देने में पीएम स्वनिधि योजना की भूमिका की समीक्षात्मक जांच कीजिए। कौन-सी चुनौतियां अब भी इसके प्रभाव को सीमित करती हैं?
उत्तर की रूपरेखा
- भूमिका: शुरुआत इस बात से कीजिए कि मध्य प्रदेश और इंदौर की रैंकिंग, जहां 10.87 लाख से अधिक ठेले-फेरी वाले लाभान्वित हुए हैं, योजना की पहुंच दिखाती है, पर केवल पहुंच से समावेशन या औपचारिकीकरण सिद्ध नहीं होता।
- मुख्य भाग:
- लाभ: ब्याज-मुक्त चरणबद्ध ऋण (₹15,000, ₹25,000, ₹50,000) और ₹30,000 की सीमा वाला UPI से जुड़ा क्रेडिट कार्ड ठेले-फेरी वालों को औपचारिक ऋण तक पहुंच देता है, जो उन्हें अक्सर साहूकारों से नहीं मिल पाता।
- औपचारिकीकरण और डिजिटलीकरण: मध्य प्रदेश में 7.61 लाख से अधिक ठेले-फेरी वालों द्वारा डिजिटल लेन-देन अपनाना असंगठित आजीविका को औपचारिक वित्तीय व्यवस्था और डिजिटल इंडिया से जोड़ता है।
- लैंगिक समावेशन: 40% महिला भागीदारी का लक्ष्य महिला ठेले-फेरी वालों के सामने आने वाली लैंगिक बाधाओं को संबोधित करता है।
- सीमाएं: ऋण की राशि विस्तार के लिए पर्याप्त न हो सकती है, चुकौती क्षमता और साख की सीमाएं बनी रहती हैं, और लाभ स्थानीय शहरी स्थानीय निकाय के क्रियान्वयन पर निर्भर करता है, जैसा इंदौर और अन्य शहरों के बीच का अंतर दिखाता है।
- कौशल विकास, सामाजिक सुरक्षा, वेंडिंग ज़ोन और बीमा व बचत उत्पादों से जुड़ाव जैसे पूरक उपायों की ज़रूरत है।
- निष्कर्ष: योजना ने बड़े पैमाने पर ठेले-फेरी वालों तक ऋण और डिजिटल भुगतान की पहुंच बनाई है, पर टिकाऊ समावेशन के लिए बड़े ऋणों की ओर बढ़ना, सामाजिक सुरक्षा और मज़बूत स्थानीय क्रियान्वयन ज़रूरी होगा।
प्रश्न 2(GS-2 | 150 शब्द | 10 अंक)
पीएम स्वनिधि के तहत इंदौर और भोपाल के प्रदर्शन के संदर्भ में केंद्र प्रायोजित शहरी आजीविका योजनाओं की सफलता में शहरी स्थानीय निकायों और राज्य सरकार की भूमिका की चर्चा कीजिए।
उत्तर की रूपरेखा
- भूमिका: ध्यान दीजिए कि योजना की रूपरेखा राष्ट्रीय स्तर पर तय है, पर परिणाम बहुत अलग-अलग हैं। दस लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में इंदौर पहले और भोपाल चौथे स्थान पर है, जो स्थानीय क्रियान्वयन के महत्व की ओर इशारा करता है।
- मुख्य भाग:
- शहरी स्थानीय निकाय पहचान, आउटरीच, शिविर और शिकायत निवारण संभालते हैं, इसलिए उनकी प्रशासनिक क्षमता सीधे ऋण वितरण को प्रभावित करती है।
- इंदौर जैसे शहरों में मज़बूत नगरीय नेतृत्व और ठेले-फेरी वालों की संगठित भागीदारी किसी केंद्रीय योजना को उच्च स्तर की स्वीकृति में बदल सकती है।
- आंकड़ों, बैंकिंग संपर्कों और जागरूकता के लिए केंद्र, राज्य सरकार और शहरी स्थानीय निकायों के बीच समन्वय ज़रूरी है।
- सहकारी संघवाद से जुड़ी चिंताएं तब उठती हैं जब राज्यों और शहरी स्थानीय निकायों के पास केंद्रीय लक्ष्यों के अनुरूप धन या कर्मचारी न हों।
- निष्कर्ष: केंद्र प्रायोजित योजनाओं की सफलता शहरी स्थानीय निकायों को क्षमता, धन और जवाबदेही से सशक्त करने पर निर्भर करती है, ताकि राष्ट्रीय रूपरेखा स्थानीय परिणामों में बदले।
कहीं अटके? एक टैप में समझें
पीएम स्वनिधि स्ट्रीट वेंडर्स को उनके काम के लिए ऋण तक पहुंच में मदद करती है। मध्यप्रदेश योजना के क्रियान्वयन में आगे है, और उसके शहरों की रैंकिंग अलग-अलग जनसंख्या श्रेणियों में तय होती है। योजना डिजिटल लेनदेन को भी बढ़ावा देती है और यूपीआई लिंक्ड क्रेडिट कार्ड की सुविधा देती है।
- शासन: सरकारी योजनाएं और शहरी स्थानीय निकाय
- अर्थव्यवस्था: वित्तीय समावेशन और डिजिटल भुगतान
जुड़ी अवधारणाएं: स्ट्रीट वेंडर (फेरीवाला), शहरी स्थानीय निकाय, यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस
अभ्यास प्रश्न
उत्तर चुनें, फिर व्याख्या देखें।
- Q1आसान
पीएम स्वनिधि के लिए कौन-सा मंत्रालय जिम्मेदार है?
व्याख्या: पीएम स्वनिधि का नोडल मंत्रालय आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय है। यह योजना शहरी स्ट्रीट वेंडर्स पर केंद्रित है, न कि सूची में दिए अन्य मंत्रालयों के मुख्य क्षेत्रों पर।
- Q2कठिन
मध्यप्रदेश में पीएम स्वनिधि के क्रियान्वयन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
- 1. दस लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में इंदौर पहले स्थान पर रहा।
- 2. दस लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में भोपाल तीसरे स्थान पर रहा।
- 3. बड़े शहरों में उज्जैन तीसरे स्थान पर रहा।
ऊपर दिए गए कथनों में से कौन-से सही हैं?
व्याख्या: कथन 1 और 3 सही हैं: दस लाख से अधिक आबादी वाली श्रेणी में इंदौर अव्वल रहा और बड़े शहरों में उज्जैन तीसरे स्थान पर। कथन 2 गलत है, क्योंकि दस लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में भोपाल चौथे स्थान पर रहा।
- Q3मध्यम
पीएम स्वनिधि के तहत जारी किए जा रहे यूपीआई लिंक्ड क्रेडिट कार्ड की सीमा कितनी है?
व्याख्या: यूपीआई लिंक्ड क्रेडिट कार्ड की सीमा ₹30,000 है। ₹15,000, ₹25,000 और ₹50,000 की राशियां योजना के बताए गए ऋण स्तर से संबंधित हैं।
- Q4मध्यम
स्ट्रीट वेंडर्स के लिए पीएम स्वनिधि का मुख्य वित्तीय समावेशन उद्देश्य क्या है?
व्याख्या: पीएम स्वनिधि निर्धारित ऋण स्तरों के माध्यम से स्ट्रीट वेंडर्स को ऋण देती है। शहरी स्थानीय निकाय इसे लागू करते हैं और शहरों की रैंकिंग में उनका स्थान आता है, जबकि डिजिटल लेनदेन को भी प्रोत्साहित किया जाता है; इनमें से कोई भी योजना का मुख्य ऋण लाभार्थी नहीं है।
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
1. पीएम स्वनिधि के क्रियान्वयन में मध्यप्रदेश की रैंक क्या है?
पीएम स्वनिधि के क्रियान्वयन में मध्यप्रदेश देश में पहले स्थान पर है।
2. पीएम स्वनिधि के तहत दस लाख से अधिक आबादी वाली श्रेणी में मध्यप्रदेश का कौन-सा शहर अव्वल है?
दस लाख से अधिक आबादी वाली श्रेणी में इंदौर 202,407 ऋण वितरित कर पहले स्थान पर है।
3. पीएम स्वनिधि के तहत क्रेडिट कार्ड की सीमा कितनी है?
योजना के तहत जारी किए जा रहे यूपीआई लिंक्ड क्रेडिट कार्ड की सीमा ₹30,000 है।
4. स्वनिधि सम्मान पुरस्कार 2026 का समारोह कब होगा?
समारोह 20 नवंबर 2026 को नई दिल्ली के डॉ. अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में निर्धारित है।
सभी स्रोत
मूल खबर19 नवंबर 2026 · खबर पढ़ें


