उत्तर प्रदेश के शहरी स्थानीय निकाय गृह कर (संपत्ति कर), जल कर और सीवर कर वसूलते हैं, और देर से भुगतान करने पर ब्याज और अधिभार लगता है, जिससे बकाया रकम कई गुना बढ़ सकती है। OTS योजना के तहत बकायादार केवल मूलधन चुकाते हैं और पुराने बकाये का ब्याज माफ़ हो जाता है। इससे नगर निकायों को लंबे समय से लंबित राजस्व मिलता है और करदाताओं को मुकदमेबाज़ी से राहत मिलती है।hindustantimes.com
योगी आदित्यनाथ सरकार ने यह योजना घोषित की है, जो सभी 17 नगर निगमों, 200 नगर पालिका परिषदों और 545 नगर पंचायतों पर लागू होगी। अधिकारियों के अनुसार वसूली गई राशि सड़क, नाली, पेयजल, स्वच्छता और सड़क रोशनी पर खर्च होगी।freepressjournal.in
उत्तर प्रदेश एकमुश्त निपटान योजना (OTS) शहरी स्थानीय निकायों के लिए: एक नज़र में
- पूरा नाम
- One-Time Settlement (एकमुश्त समाधान योजना)
- आवेदन की मौजूदा अंतिम तिथि
- 14 दिसंबर 2026 (पहले 14 नवंबर 2026)
- भुगतान की मौजूदा अंतिम तिथि
- 15 जनवरी 2027 (पहले 15 दिसंबर 2026)
मुख्य तथ्य
| पूरा नाम | One-Time Settlement (एकमुश्त समाधान योजना)upulbots.in |
|---|---|
| आवेदन की मौजूदा अंतिम तिथि | 14 दिसंबर 2026 (पहले 14 नवंबर 2026)upulbots.in |
| भुगतान की मौजूदा अंतिम तिथि | 15 जनवरी 2027 (पहले 15 दिसंबर 2026)Hindustan |
| लाभ | मूलधन जमा करने पर गृह, जल और सीवर कर के बकाये पर ब्याज या अधिभार में 100% छूटupulbots.in |
| दायरा | उत्तर प्रदेश के सभी शहरी स्थानीय निकायupulbots.in |
प्रमुख विशेषताएं एवं कार्यप्रणाली
- मूलधन जमा करने पर गृह, जल और सीवर कर के बकाये पर ब्याज और अधिभार 100% माफ़ होता है।upulbots.in
- संपत्ति के दायरे में आवासीय, वाणिज्यिक, मिश्रित उपयोग, सरकारी, स्वायत्त निकाय और सार्वजनिक क्षेत्र की संपत्तियां शामिल हैं।hindustantimes.com
- मूलधन की राशि अधिकतम तीन किस्तों में चुकाई जा सकती है: योजना लागू होने के 30 दिनों के भीतर एक-तिहाई, और शेष दो मासिक किस्तों में। पूरी राशि तीन महीनों के भीतर चुकानी होगी।freepressjournal.in
- नागरिक OTS पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।upulbots.in
पात्रता और नियम
- उत्तर प्रदेश के शहरी स्थानीय निकायों में गृह कर, जल कर या सीवर कर का बकाया रखने वाले संपत्ति मालिक।upulbots.in
- देय पूरी राशि अधिकतम तीन महीनों के भीतर चुकानी होगी।freepressjournal.in
उपलब्धियां
- पुराने बकाये पर ब्याज में छूट से लंबे समय से डिफ़ॉल्ट करने वाले संपत्ति मालिक केवल मूलधन चुकाकर बकाया निपटा सकते हैं।hindustantimes.com
- अधिकारियों को उम्मीद है कि इस अभियान से शहरी स्थानीय निकायों को 1,500 करोड़ रुपये से अधिक राजस्व मिलेगा।hindustantimes.com
- इस योजना का उद्देश्य कर से जुड़े मुकदमों और लंबित संपत्ति कर के विवादों को कम करना है।freepressjournal.in
चुनौतियां
- अंतिम तिथियां बढ़ाई गई हैं, जिससे पता चलता है कि कई संपत्ति मालिक पहली अवधि में भुगतान नहीं कर सके। बार-बार तिथियां बढ़ाने से भुगतान की तात्कालिकता कमज़ोर पड़ सकती है।
आगे की राह
- हैंडहोल्डिंग: केवल बड़े शहरों में नहीं, बल्कि हर नगर पंचायत में हेल्प डेस्क और पोर्टल पर ऑनलाइन ट्रैकिंग की सुविधा उपलब्ध कराई जानी चाहिए।
- अभिसरण: संपत्ति मालिकों के कर रिकॉर्ड को जल और सीवर रिकॉर्ड से जोड़ा जाए, ताकि एक आवेदन से तीनों बकाये निपट सकें।
कब क्या हुआ
14 दिसंबर 2026
आवेदन की अंतिम तिथि 14 नवंबर 2026 से बढ़ाकर 14 दिसंबर 2026 की गई; भुगतान की अंतिम तिथि 15 जनवरी 2027 की गई।Hindustan
15 नवंबर 2026
सरकार ने OTS आवेदन की समय-सीमा और भुगतान की समय-सीमा बढ़ा दी है, जिससे संपत्ति मालिकों को ब्याज माफी के साथ नगरपालिका कर बकाया चुकाने के लिए अधिक समय मिलेगा।
खबर पढ़ें14 नवंबर 2026
मूल आवेदन की अंतिम तिथि, जिसे बाद में 14 दिसंबर 2026 किया गया।upulbots.in
15 अगस्त 2026
योजना की अवधि शुरू होती है; जागरूकता अभियान 15 अगस्त से 14 सितंबर 2026 तक चलता है।freepressjournal.in
22 जुलाई 2026
उत्तर प्रदेश सरकार ने सभी शहरी स्थानीय निकायों में गृह, जल और सीवर कर के बकाये के लिए चार महीने की OTS योजना की घोषणा की।hindustantimes.com
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अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
उत्तर प्रदेश OTS योजना के तहत आवेदन की मौजूदा अंतिम तिथि क्या है?
आवेदन की अंतिम तिथि 14 दिसंबर 2026 है, जिसे 14 नवंबर 2026 से बढ़ाया गया है।upulbots.in
उत्तर प्रदेश OTS योजना में कौन-से कर शामिल हैं?
इसमें उत्तर प्रदेश के शहरी स्थानीय निकायों में गृह कर, जल कर और सीवर कर के बकाये शामिल हैं।upulbots.in
इस योजना से कौन-सी राहत मिलती है?
मूलधन जमा करने पर इन बकायों के ब्याज या अधिभार पर 100% छूट मिलती है।upulbots.in
GS पेपर मैपिंग
- GS-2संघ और राज्यों के कार्य और ज़िम्मेदारियां; स्थानीय शासन और शहरी स्थानीय निकायों से जुड़े मुद्दे
- GS-3संसाधनों की लामबंदी; सरकारी बजट और राजस्व संग्रह
स्रोत
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