स्रोत:PIB
विषय: भारतीय अर्थव्यवस्था: बुनियादी ढांचा, शहरी विकास और सामाजिक क्षेत्र की योजनाएं|लक्ष्य परीक्षाएं: UPSC, SSC
प्रारंभिक परीक्षा हेतु मुख्य बिंदु: PMAY-U 2.0, केंद्रीय स्वीकृति एवं निगरानी समिति (CSMC), लाभार्थी-नेतृत्व निर्माण (BLC), साझेदारी में किफायती आवास (AHP), आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय
मुख्य परीक्षा हेतु पाठ्यक्रम मैपिंग
- सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र-2: आवास में विकास के लिए सरकार की नीतियां और हस्तक्षेप; कल्याणकारी योजनाएं; शहरी गरीबी और आवास से जुड़े मुद्दे
- सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र-3: बुनियादी ढांचा: शहरी बुनियादी ढांचा और किफायती आवास; समावेशी विकास
प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) 2.0: एक नज़र में
- PMAY-U 2.0 के तहत मंज़ूर किए गए घर
- 19 नवंबर 2026 को हुई 11वीं CSMC बैठक के बाद 24.15 लाख से अधिक
- घटक
- लाभार्थी आधारित निर्माण, भागीदारी में किफायती आवास, किफायती किराया आवास, ब्याज सब्सिडी योजना
- BLC सहायता
- 3 लाख रुपये तक सालाना आय वाले EWS परिवारों को 45 वर्ग मीटर तक के घरों के लिए अधिकतम 2.5 लाख रुपये
एकदिवसीय परीक्षाओं के लिए प्रमुख तथ्य
- PMAY-U 2.0 सितंबर 2024 में शुरू की गई थी।
- नवीनतम PMAY-U 2.0 स्वीकृतियों में मध्य प्रदेश के 10,913 मकान शामिल हैं।
- नवीनतम मंज़ूरी में राजस्थान को 4,572 मकानों की स्वीकृति मिली।
- आंध्र प्रदेश को 1,27,349 मकानों की सैद्धांतिक मंज़ूरी मिली।
- केंद्रीय स्वीकृति और निगरानी समिति की 11वीं बैठक 19 नवंबर 2026 को हुई।
PMAY-U 2.0 आवास स्वीकृतियां चर्चा में क्यों?
19 नवंबर 2026 को केंद्रीय स्वीकृति और निगरानी समिति (CSMC) की 11वीं बैठक में PMAY-U 2.0 के तहत 1.75 लाख मकानों को मंज़ूरी दी गई और 1.5 लाख अतिरिक्त मकानों के लिए सैद्धांतिक स्वीकृति प्रदान की गई। इसके साथ ही स्वीकृत मकानों की कुल संख्या 24.15 लाख से अधिक हो गई, जो सितंबर 2024 में शुरू की गई शहरी आवास योजना का एक बड़ा विस्तार है।
प्रधानमंत्री आवास योजना, शहरी 2.0 (PMAY-U 2.0) के तहत केंद्रीय स्वीकृति एवं निगरानी समिति (CSMC) ने 1.75 लाख मकानों को मंज़ूरी दी है और अतिरिक्त 1.5 लाख मकानों के लिए सैद्धांतिक स्वीकृति प्रदान की है। यह जानकारी आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने दी। CSMC की 11वीं बैठक की अध्यक्षता शहरी विकास विभाग के सचिव सतेंद्र सिंह ने 19 नवंबर 2026 को की। इन स्वीकृतियों में 11 राज्य और केन्द्र-शासित प्रदेश शामिल हैं, जिनमें उत्तर प्रदेश को 1,01,493 मकानों का सबसे बड़ा हिस्सा मिला है।
स्वीकृत 1.75 लाख मकान लाभार्थी-नेतृत्व निर्माण (BLC) और साझेदारी में किफायती आवास (AHP) श्रेणियों के अंतर्गत आते हैं। अन्य आवंटनों में महाराष्ट्र (19,778), तमिलनाडु (14,350), मध्य प्रदेश (10,913), पश्चिम बंगाल (10,159), गुजरात (5,793), असम (4,841), राजस्थान (4,572), ओडिशा (2,681), पुडुचेरी (937) और गोवा (6) शामिल हैं। योजना दिशानिर्देशों के अनुपालन के अधीन आंध्र प्रदेश में 1,27,349 और महाराष्ट्र में 22,484 मकानों के लिए सैद्धांतिक स्वीकृति दी गई। नवीनतम स्वीकृतियों के बाद PMAY-U 2.0 के तहत स्वीकृत मकानों की कुल संख्या 24.15 लाख से अधिक हो गई है। PMAY-U और PMAY-U 2.0 ने मिलकर अब तक 1.29 करोड़ मकानों को मंज़ूरी दी है और 1.01 करोड़ मकानों का निर्माण पूरा किया है।
सचिव सतेंद्र सिंह ने राज्य और केन्द्र-शासित प्रदेशों को खर्च में तेज़ी लाने, स्वीकृत धनराशि का सर्वोत्तम उपयोग सुनिश्चित करने और लाभार्थियों तथा क्रियान्वयन एजेंसियों को समय पर धनराशि जारी करने का निर्देश दिया। उन्होंने निगरानी मज़बूत करने, मकानों की जियो-टैगिंग और तय समय-सीमा के भीतर सभी लंबित आवेदनों के पूर्ण सत्यापन पर भी ज़ोर दिया। राज्यों और केन्द्र-शासित प्रदेशों को व्यापक किफायती आवास नीतियां बनाने और किफायती आवास के लिए अनुकूल पारिस्थितिकी तंत्र तैयार करने हेतु अनिवार्य सुधार करने की सलाह दी गई।
प्रमुख विशेषताएं एवं कार्यप्रणाली
- लाभार्थी आधारित निर्माण (BLC): 3 लाख रुपये तक सालाना आय वाले EWS परिवारों को अपनी ज़मीन पर 45 वर्ग मीटर तक का नया पक्का घर बनाने के लिए 2.5 लाख रुपये तक की वित्तीय मदद।pmaymis.gov.in
- भागीदारी में किफायती आवास (AHP): सार्वजनिक या निजी एजेंसियां 30 से 45 वर्ग मीटर कार्पेट क्षेत्र वाले घर बनाती हैं और EWS लाभार्थियों को आवंटित करती हैं। उन्हें खरीद मूल्य पर केंद्र और राज्य एजेंसियों से प्रति फ्लैट 2.5 लाख रुपये तक मिलते हैं।pmaymis.gov.in
- किफायती किराया आवास (ARH): EWS और LIG परिवारों, जैसे शहरी प्रवासी, औद्योगिक मज़दूर, कामकाजी महिलाएं, निर्माण मज़दूर और ठेले-खोमचे वाले, के लिए सस्ते किराये के घर।pmaymis.gov.in
- ब्याज सब्सिडी योजना (ISS): 1 सितंबर 2024 को या उसके बाद मंज़ूर और वितरित गृह ऋणों पर सब्सिडी, जो EWS, LIG और MIG परिवारों द्वारा घर खरीदने, दोबारा खरीदने या बनाने के लिए है।pmaymis.gov.in
- CLSS आवास पोर्टल (CLAP) वास्तविक समय में सभी हितधारकों को जोड़ता है, आवेदनों के निपटान में मदद करता है और लाभार्थियों को सब्सिडी की स्थिति देखने देता है।pmay-urban.gov.in
पात्रता एवं प्रमुख प्रावधान
- EWS परिवार: सालाना आय 3 लाख रुपये तक। BLC, AHP और ARH के लिए पात्र।pmaymis.gov.in
- LIG परिवार: सालाना आय 6 लाख रुपये तक। ARH और ISS के लिए पात्र।pmaymis.gov.in
- MIG परिवार: सालाना आय 9 लाख रुपये तक। ISS के लिए पात्र।pmaymis.gov.in
- EWS, LIG या MIG लाभार्थी के रूप में पहचान के लिए गृह ऋण आवेदकों को आय का प्रमाण देना होगा।pmaymis.gov.in
- एक बार घटक चुनने के बाद उसे बाद में नहीं बदला जा सकता, और फॉर्म भरने से लाभ तब तक नहीं मिलता जब तक राज्य, केंद्र शासित प्रदेश, शहरी स्थानीय निकाय, केंद्रीय नोडल एजेंसी या प्राथमिक ऋणदाता संस्था पात्रता की पुष्टि नहीं कर देती।pmaymis.gov.in
संबंधित स्टैटिक GK एवं तुलनात्मक अध्ययन
- शहरी विकास विभाग: वह विभाग जिसके सचिव उस CSMC की अध्यक्षता करते हैं जो PMAY-U 2.0 के घरों को मंज़ूरी देती है।PIB
- PMAY-U 2.0 की योजना दिशानिर्देश अंग्रेज़ी और हिंदी दोनों में उपलब्ध हैं।pmaymis.gov.in
PMAY-U 2.0 बनाम PMAY-U 1.0 बनाम PMAY-G
| आधार | PMAY-U 2.0 | PMAY-U (1.0) | PMAY-G |
|---|---|---|---|
| लक्षित समूह | EWS, LIG और MIG शहरी परिवार | शहरी गरीब, EWS और LIG (PMAY पोर्टल के अनुसार) | ग्रामीण गरीब, ग्रामीण विकास मंत्रालय |
| सहायता | BLC और AHP के तहत EWS के लिए 2.5 लाख रुपये तक | ब्याज सब्सिडी के लिए CLSS के तहत केंद्रीय सहायता | खोले गए पन्नों पर उल्लेख नहीं |
| क्रियान्वयन करने वाली संस्था | आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय | आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय | ग्रामीण विकास मंत्रालय |
| शुरुआत | सितंबर 2024 | जून 2015 | 20 नवंबर 2016 (PMAY-G के रूप में, विकिपीडिया के अनुसार) |
उपलब्धियां
- 19 नवंबर 2026 की 11वीं CSMC बैठक ने 1.75 लाख घरों को मंज़ूरी दी और 1.5 लाख और घरों को सिद्धांत रूप में मंज़ूरी दी, जिससे PMAY-U 2.0 का कुल आंकड़ा 24.15 लाख से ऊपर पहुंच गया।PIB
- PMAY-U और PMAY-U 2.0 मिलाकर अब तक 1.29 करोड़ घर मंज़ूर और 1.01 करोड़ घर पूरे कर चुके हैं।PIB
- यह योजना महिला सशक्तिकरण को अपने केंद्र में रखती है और कमज़ोर वर्गों की आवास ज़रूरतों को प्राथमिकता देती है।PIB
चुनौतियां
- मंज़ूर घरों को पूरे घरों में बदलना ज़रूरी है, इसलिए धन समय पर खर्च और लाभार्थियों व एजेंसियों को समय पर जारी होना चाहिए।PIB
- तय समय-सीमा में सभी लंबित आवेदनों का सत्यापन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में अब भी एक लंबित काम है।PIB
- किराये के आवासों को पानी, सीवर और सड़क जैसे नागरिक बुनियादी ढांचे की ज़रूरत है, और घर रहने योग्य बनने से पहले राज्य या केंद्र शासित प्रदेश सरकारों को यह कमी पूरी करनी होगी।pmaymis.gov.in
आगे की राह
- जियो-टैगिंग और CLSS आवास पोर्टल के ज़रिए घरों की नियमित परिणाम निगरानी, ताकि मंज़ूरियां पूरे घरों में बदलें।
- कम उपयोग वाले राज्यों को सहयोग दिया जाए, ताकि सत्यापन का बैकलॉग और धन जारी होना तय समय-सीमा में पूरा हो।
- उन किफायती आवास नीतियों के साथ तालमेल, जिन्हें बनाने की सलाह राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को दी गई थी, ताकि ज़मीन, बुनियादी ढांचा और वित्त एक साथ योजनाबद्ध हों।PIB
इस खबर से जुड़ी ज़रूरी जानकारी
प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) 2.0
PMAY-U 2.0 आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय के तहत केंद्र सरकार की एक शहरी आवास योजना है, जो पात्र शहरी परिवारों, मुख्य रूप से EWS, LIG और MIG परिवारों को पक्का घर बनाने, खरीदने या किराये पर लेने के लिए वित्तीय सहायता देती है।
कब क्या हुआ
20 नवंबर 2026यह खबर
19 नवंबर 2026 को हुई 11वीं CSMC बैठक में 1.75 लाख मकानों को मंज़ूरी दी गई और 1.5 लाख और मकानों को सैद्धांतिक मंज़ूरी दी गई। इससे PMAY-U 2.0 के तहत कुल स्वीकृतियां 24.15 लाख से अधिक हो गईं।
1 सितंबर 2024
कट-ऑफ तारीख: इस तारीख को या उसके बाद मंज़ूर और वितरित गृह ऋण ब्याज सब्सिडी योजना घटक के लिए पात्र होते हैं।
सितंबर 2024
PMAY-U 2.0 शुरू हुई, जिसका लक्ष्य 1 करोड़ अतिरिक्त पात्र शहरी परिवार हैं।
2015
प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी), केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई, जिसका उद्देश्य शहरी गरीबों के लिए किफायती आवास बनाना है।
प्रमुख पारिभाषिक शब्दावली
- पक्का मकान:
- ऐसा मकान जिसके मुख्य संरचनात्मक हिस्से टिकाऊ सामग्री से बने हों।
- लाभार्थी द्वारा निर्मित मकान योजना:
- ऐसा आवास तरीका जिसमें पात्र लाभार्थी योजना की सहायता से अपने मकान का निर्माण स्वयं करते हैं।
- जियो-टैगिंग:
- किसी स्थान के भौगोलिक निर्देशांकों को किसी रिकॉर्ड या चित्र से जोड़ने की प्रक्रिया।
- सैद्धांतिक मंज़ूरी:
- निर्धारित शर्तों या बाद में अनुपालन पर आधारित प्रारंभिक मंज़ूरी।
PMAY-U 2.0 आवास स्वीकृतियां: परीक्षा की दृष्टि से महत्व
परीक्षाएं: UPSC, SSC
सिलेबस: शासन: सरकारी योजनाएं और क्रियान्वयन; समाज: शहरीकरण और आवास
सामान्य भूल: परीक्षा में सैद्धांतिक मंज़ूरियों को पूरे हो चुके मकान या बिना शर्त स्वीकृति बताकर पूछा जा सकता है; ये अनुपालन और योजना दिशानिर्देशों के अधीन रहती हैं।
मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न
प्रश्न 1(GS-2 | 250 शब्द | 15 अंक)
भारत में शहरी आवास की कमी दूर करने में प्रधानमंत्री आवास योजना, शहरी 2.0 की भूमिका का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। इसके उद्देश्यों को हासिल करने के लिए क्रियान्वयन की किन चुनौतियों को दूर करना होगा?
उत्तर की रूपरेखा
- भूमिका: शुरुआत इस तथ्य से कीजिए कि PMAY-U 2.0 सितंबर 2024 में 1 करोड़ अतिरिक्त शहरी परिवारों के लक्ष्य के साथ शुरू हुई थी और अब तक इसके तहत 24.15 लाख से अधिक मकान स्वीकृत हो चुके हैं, जो शहरी आवास की ज़रूरतें पूरी करने में इसके पैमाने को दर्शाता है।
- मुख्य भाग:
- योजना की संरचना: लाभार्थी-नेतृत्व निर्माण और साझेदारी में किफायती आवास घटक, तथा राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में मकानों की स्वीकृति और निगरानी में CSMC की भूमिका।
- उपलब्धियां: PMAY-U और PMAY-U 2.0 को मिलाकर कुल 1.29 करोड़ मकानों की स्वीकृति और 1.01 करोड़ मकानों का पूरा होना, जो क्रियान्वयन क्षमता को दर्शाता है।
- राज्यवार असमान वितरण: उत्तर प्रदेश को 1,01,493 मकानों का हिस्सा, जबकि गोवा को केवल 6 मकान, जो मांग और राज्य क्षमता में असमानता को उजागर करता है।
- क्रियान्वयन की चुनौतियां: व्यय की गति, समय पर धनराशि जारी करना, जियो-टैगिंग, लंबित आवेदनों का सत्यापन और निगरानी में कमियां।
- सक्षम पारिस्थितिकी तंत्र की ज़रूरत: राज्यों द्वारा व्यापक किफायती आवास नीति बनाना और भूमि की उपलब्धता तथा शहरी नियोजन जैसे सुधार करना।
- निष्कर्ष: संतुलित आगे की राह: निगरानी, डिजिटल सत्यापन और राज्यों की क्षमता मज़बूत करना, तथा केंद्रीय धनराशि के साथ भूमि और नीतिगत सुधारों को जोड़ना, ताकि योजना का सबके लिए शहरी आवास का लक्ष्य टिकाऊ ढंग से पूरा हो।
प्रश्न 2(GS-3 | 150 शब्द | 10 अंक)
शहरी गरीबों को किफायती आवास उपलब्ध कराने में लाभार्थी-नेतृत्व निर्माण और साझेदारी में किफायती आवास मॉडल के महत्व की चर्चा कीजिए। इनकी प्रभावशीलता बढ़ाने के लिए कौन-से उपाय किए जा सकते हैं?
उत्तर की रूपरेखा
- भूमिका: PMAY-U 2.0 के दो घटकों, लाभार्थी-नेतृत्व निर्माण और साझेदारी में किफायती आवास, का परिचय दीजिए, जिनके माध्यम से हाल की स्वीकृतियों में 1.75 लाख मकान शामिल रहे।
- मुख्य भाग:
- BLC पात्र परिवारों को अपना मकान बनाने या उसका उन्नयन करने का अधिकार देता है, जिससे लाभार्थियों को लचीलापन और स्वामित्व मिलता है।
- AHP में डेवलपर्स और एजेंसियों के साथ साझेदारी होती है, जिससे किफायती आवास की आपूर्ति के लिए निजी और संस्थागत क्षमता का उपयोग किया जाता है।
- प्रभावशीलता बढ़ाने के उपाय: समय पर धनराशि जारी करना, पारदर्शिता के लिए जियो-टैगिंग, और लंबित आवेदनों का पूरा सत्यापन।
- सक्षम पारिस्थितिकी तंत्र बनाने के लिए राज्य-स्तरीय किफायती आवास नीतियों और सुधारों की ज़रूरत।
- निष्कर्ष: पारदर्शी निगरानी और सक्षम नीतियों का सहारा मिलने पर दोनों मॉडल एक-दूसरे के पूरक बन सकते हैं, जिससे किफायती आवास सही शहरी लाभार्थियों तक पहुंचे।
कहीं अटके? एक टैप में समझें
PMAY-U 2.0 पात्र शहरी परिवारों को टिकाऊ मकान बनाने या खरीदने में सहायता देती है। यह किफायती किराया आवास की ज़रूरतों को भी पूरा करती है। योजना के तहत स्वीकृत मकान को सहायता के लिए मंज़ूर माना जाता है; वह जरूरी नहीं कि पूरा हो चुका हो। सैद्धांतिक मंज़ूरी के लिए बताई गई शर्तों का पूरा होना ज़रूरी है।
- शासन: सरकारी योजनाएं और क्रियान्वयन
- समाज: शहरीकरण और आवास
जुड़ी अवधारणाएं: पक्का मकान, लाभार्थी द्वारा निर्मित मकान योजना, जियो-टैगिंग, सैद्धांतिक मंज़ूरी
अभ्यास प्रश्न
उत्तर चुनें, फिर व्याख्या देखें।
- Q1आसान
प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी 2.0 का प्रशासन कौन-सा केंद्रीय मंत्रालय करता है?
व्याख्या: आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय PMAY-U 2.0 का प्रशासन करता है। अन्य मंत्रालय इस शहरी आवास योजना का प्रशासन नहीं करते।
- Q2कठिन
PMAY-U 2.0 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
- 1. इसका शुभारंभ सितंबर 2024 में हुआ था।
- 2. नवीनतम स्वीकृतियों में लाभार्थी द्वारा निर्मित मकान और साझेदारी में किफायती आवास दोनों शामिल हैं।
- 3. आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र की सैद्धांतिक मंज़ूरियां योजना दिशानिर्देशों के अनुपालन के अधीन हैं।
ऊपर दिए गए कथनों में से कौन-से सही हैं?
व्याख्या: तीनों कथन सही हैं। PMAY-U 2.0 सितंबर 2024 में शुरू हुई, नवीनतम स्वीकृतियों में दोनों नामित घटक शामिल हैं, और सैद्धांतिक मंज़ूरियों के लिए अनुपालन ज़रूरी है।
- Q3मध्यम
नवीनतम PMAY-U 2.0 मंज़ूरी में उत्तर प्रदेश के लिए कितने मकान स्वीकृत किए गए?
व्याख्या: उत्तर प्रदेश को 1,01,493 मकानों की स्वीकृति मिली। 1,27,349 का आंकड़ा आंध्र प्रदेश की सैद्धांतिक मंज़ूरी से जुड़ा है, और बाकी आंकड़े उत्तर प्रदेश की स्वीकृति संख्या नहीं हैं।
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
1. PMAY-U 2.0 का लक्ष्य क्या है?
योजना का लक्ष्य एक करोड़ अतिरिक्त पात्र शहरी परिवारों को पक्के मकान बनाने या खरीदने में सहायता देना है।
2. PMAY-U 2.0 कब शुरू की गई?
PMAY-U 2.0 सितंबर 2024 में शुरू की गई थी।
3. नवीनतम PMAY-U 2.0 मंज़ूरी के तहत उत्तर प्रदेश के लिए कितने मकान स्वीकृत किए गए?
उत्तर प्रदेश को 1,01,493 मकानों की स्वीकृति मिली।
4. PMAY-U 2.0 के किराया आवास घटक से कौन लाभ ले सकता है?
शहरी प्रवासी, कामकाजी महिलाएं और शहरी गरीब उन समूहों में शामिल हैं जिनकी किराया आवास ज़रूरतें यह योजना पूरी करती है।
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मूल खबर20 नवंबर 2026 · खबर पढ़ें


